सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । असाधारण परिस्थिति र विवादै विवादका बीच आएको बजेट कार्यान्वयनमा अनेक आशंका गरिएका बेला कस्तो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकलाई ठुलै चुनौती हुने देखिन्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिले राहत दिनेमा निकै आशावादी देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनको अन्योल र निजीक्षेत्रको अपेक्षालाई सन्तुलन गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा निकै प्रक्रियाहरूलाई छोट्ट्याइएको छ । पूर्वबजेट छलफल हुन सकेन । त्यस्तै निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि सुझाव लिइएन । करसम्बन्धी सुझाव पनि यसपटक लिइएन । प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यसभित्र हुने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएनन् । यसरी बनेको बजेटले लोकरिझ्याइँका थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि खुशी पार्ने गरी राहतका कार्यक्रम चालू आवमा भन्दा राम्रा ल्याइएका छन् । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई उकासेर ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले विस्तारकारी बजेट हो । यस्तो विस्तारकारी बजेट र कोरोना संकटबाट समस्याभिमुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।
चालू आवमा सरकारले बजेटमार्फत दिएको राहतभन्दा राष्ट्र बैंकले दिएको राहतलाई व्यवसायीहरूले प्रशंसा गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा भने सरकार पनि चालू आवमा भन्दा बढी उदार भएकाले राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी राहत दिने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । तर, बजेटले दिने खालको व्यापक सुविधाको राहत दिन मौद्रिक नीतिबाट सहज छैन । उसलाई बजेटमा छुटेका कुरालाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत छ । अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा मौद्रिक र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन ।
बजेट विस्तारकारी भएको बेला मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिले विश्व बजारकै कारण र केही मात्रामा आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका कारण पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यसबाट मौद्रिक स्थितिमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जेजस्तो प्रभावित भएको थियो, त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ भन्ने हो भने गरीबी बढेको तथा उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यही कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी र निक्षेप प्रभावित भएको छ, ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूले कर्जाको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । तिनलाई राहत दिँदा बैंकहरूको वासलातमा गम्भीर असर पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दुवै पक्षलाई सन्तुलित गरेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसै गरी चालू आवमा जेजस्ता सुविधा र राहत दिइएका छन् तिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा जस्ता राहतलाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक छ । चालू आवमा यस्तो राहत सबैले समान रूपले पाउन नसकेको गुनासो आएकाले मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्नुुपर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, पर्यटन सेवाबाट हुने आय आगामी आवमा पनि पूरै प्रभावित हुने देखिन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या आगामी आवमा चालू आवमा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । आयात खासै घटेको छैन भने निर्यात पनि उल्लेख्य बढेको छैन । यी सबै परिस्थितिले बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ । त्यसैले यसका लागि पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीहरूमा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको असर कम गर्न हेज फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले व्यापक छलफल अगाडि बढाएर नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।
