लघुवित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको सम्बोधन : सीमा तोक्नुभन्दा आधारदरबाट ब्याज तय गर्नु उपयुक्त

अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको कारोबारको आकारलगायत वासलातको आकारमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तिनका मुनाफाको स्तरमा पनि सुधार भएको मात्र होइन, कतिपय संस्थाले धेरै लाभांश बाँडेका कारण केन्द्रीय बैंकबाट त्यसमा निगरानी र सीमासमेत तोकेको देखिन्छ । कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सबै खाले व्यवस्था गरिसकेपछि लाभांश बाँड्नु अन्यथा त मानिँदैन । तथापि, कतै यही बहानामा गरीबी निवारणसित प्रत्यक्ष सरोकार रहेका संस्था पनि नयाँ साहूकार त भइरहेका छैनन् ? यसैलाई आधार बनाएर विगत २ वर्षदेखि सडक आन्दोलनसमेत भएको देखिन्छ । सम्भवत: यसै गुनासोको मथ्थर र सम्बोधनका लागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो जस्तो देखिन्छ । तत्काललाई यो नीति उचितै भए पनि दीर्घकालमा यस खाले नीतिले निजीक्षेत्रको लगानी दुरुत्साहित हुने सम्भावना पनि रहेकाले यसको पुनरवलोकन जरुरी छ । मूलत: लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणसित प्रत्यक्ष जोडिँदै आएको समावेशीय वित्तीय सेवा हो । पहिले गैरसरकारी स्तरमा दातृ निकायका सरसहयोगमा विभिन्न परियोजनाका माध्यमले सञ्चालित हुँदै आएको यो क्षेत्रमा अहिले स्वदेशमै संस्थागत संरचना बलियो तयार छ । केन्द्रीय बैंकको नियमन र निगरानी मात्र होइन, उसले यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनसमेत गर्दै आएको छ । विश्वभर नै लघुवित्तीय सेवालाई गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्ने गरिएको भए पनि केन्द्रीय बैंकको यस्तो प्रवर्द्धनात्मक नीति अन्यत्र बिरलै पाइन्छ । नेपालमा विगत ५ दशकको अवधिमा प्रयोग गरिएका विभिन्न निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरूका तुलनामा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपले विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच दिनसकेको कार्यक्रम नै लघुवित्तीय सेवा देखिएको छ । नेपालमा अझै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको ठूलै अंश छ । ती सबैमा यो सेवा पुगिसकेको छैन । एकातिर त्यस्ता वर्गमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउनै चुनौती छ भने सेवा लिइरहेका वर्गमा पनि तिनको व्यावसायिक स्तरीकरण (ग्य्राजुएशन) का लागि अथाह रकम जोहो गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि यो क्षेत्रमा छ । नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्र संस्थागत संरचना र नियामकीय हिसाबले निकै व्यवस्थित छ । अब यो क्षेत्र पहिलेजस्तो अभियानमुखीभन्दा पनि व्यावसायिक र दिगो हिसाबले अघि बढनुपर्छ । यसका लागि अब कसरी दिगो लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी स्वस्थ, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी संस्थागत सुशासन कायम गर्नेलगायत लक्षित विपन्न वर्गको हित र संरक्षणलाई बढीभन्दा बढी ध्यानमा राखेर लघुवित्तीय सेवा प्रवाहका विषयमा सरोकारवालाहरूको चिन्तन हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती नभएका होइनन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न नसकिने पनि होइन । यहाँ मूलत: ब्याजदरका विषयमा चर्चा गर्नु यस लेखको अभीष्ट रहेको छ । ब्याजदरका बारेमा चर्चा गर्नुअघि लघुवित्तको स्थापना किन भयो भन्नेमा चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । लघुवित्तीय संस्थाले विपन्न तथा न्यून आयस्तर भएका व्यक्ति तथा महिलालाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विनाधितो लघु कर्जा प्रवाह गर्छ । सामूहिक सदस्य तथा व्यक्तिगत सदस्यहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा पनि प्रवाह गरिन्छ । लघुवित्त संस्थाले विशेष गरी विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने गर्छ । यिनले वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्ने, बचत संकलन गर्ने, विनाधितो कर्जा दिने, धितोमा कर्जा दिने कार्यलगायत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लघुकर्जामा लिने उपल्लो ब्याजदर १५ प्रतिशत वार्षिकभन्दा बढी गर्न नपाइने नियमन गरेको छ । यसले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई महँगो लागतमा आएको स्रोत परिचालनमै सकस परिरहेको भन्ने छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने आफ्ना साधन नै महँगो भएका अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको यो सीमाले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई सकस हुने सम्भावना रहिरहन्छ । नेपालमा गरीबी न्यूनीकरणका लागि धेरै कार्यक्रम लागू भए तापनि लघुवित्तका कार्यक्रमहरू गरीब र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र आधारित छन् । नेपालमा लघुवित्त बैंकिङ सेवाको शुरुआतले औपचारिक बैंकिङ सेवाहरूमा पहुँच नभएकाहरूलाई पहुँच पुर्‍याएको छ । लघुवित्तीय संस्थाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिएको छ । लघु कर्जा र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गरेर लघुवित्तले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लघुवित्तलाई विशेष गरी प्रभावकारी विकास पूर्वाधारका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । यसमा, लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराइने सेवाहरूलाई विशेष गरी गरीब र अतिगरीबलाई लक्षित गरिएको छ । त्यसैले लघुवित्तले लिने ब्याजदर गरीबी निवारणको विषयसँग सम्बद्ध हुन आवश्यक छ । गरीबी निवारणसित जोडिँदै आएको वित्तीय कारोबारमा संलग्न लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गका वित्तीय संस्था) लाई ब्याजदर निर्धारणका सन्दर्भमा स्वतन्त्र छाड्ने कि केन्द्रीय बैंकको लगाम राख्ने ? भन्ने यतिखेर एउटा बहस सतहमा छ । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरूको विगतमा चर्को ब्याजका कारण गरीबहरू झन् गरीब हुन थाले, समाजमा यी संस्था नयाँ साहूकारका रूपमा देखा पर्न थाले भन्नेजस्ता आरोप व्यापक हुन थालेपछि यता केही समयदेखि केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरूले लघुकर्जामा लिने उपल्लो ब्याजदर १५ प्रतिशत वार्षिकभन्दा बढी गर्न नपाइने नियमन गरेको छ । यसले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई महँगो लागतमा आएको स्रोत परिचालनमै सकस परिरहेको भन्ने छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने आफ्ना साधन नै महँगो भएको अवस्थामा (खासगरेर तरलता अभावका अवस्थामा ) केन्द्रीय बैंकको यो सीमाले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई सकस हुने सम्भावना रहिरहन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरू हाल आम नागरिकको निक्षेप परिचालन गर्ने संस्था (अन्य वित्तीय संस्थासरह) नभएका कारण तिनमा आउने साधनको लागत केही उच्च छ । ससानो आकारको कर्जा प्रवाह र ग्रामीण विकट क्षेत्रमा रहेर कारोबार गर्नुपर्ने कारण तिनको सञ्चालन खर्च केही बढी हुनु स्वाभाविक हो । यसैले विगतमा लिइँदै आएको १८ प्रतिशतसम्मको कर्जाको ब्याजदर उचितै हो भन्ने तिनको तर्क छ । ब्याजदर केकति हुने र राख्ने ? कुन समयमा कति राख्ने ? भन्ने कुरा स्रोतसाधनको माग र आपूर्तिबाटै तय हुने विषय हो । यसमा नियन्त्रण गर्नुभन्दा त्यसलाई बजार प्रक्रियामै छाडिनु व्यावहारिक हुन्छ । जहाँसम्म कर्जाको ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकको हालको नियमनको कुरा छ त्यो आम जनगुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आएको अल्पकालीन नीति अनुभूत हुन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान संस्थागत आयतन र संरचनागत उपस्थितिलाई हेर्दा भने ब्याजदरजस्तो विषयमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाइरहनु उचित हुँदैन । यसमा स्वतन्त्र र खुल्ला नै छाडिनु उचित देखिन्छ । ब्याजदरको यसै लगामका कारण हाल पुरानो कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाहरूले दिनसक्ने राहत वा छूटका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने ढोका साँघुरिएको देखिन्छ । दिगो रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने हो भने ब्याजदरको नियन्त्रणले प्रतिस्पर्धामक सेवा खुम्चिने भय हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यसको साटो आधारदरको धरातलमा उभिएर ब्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटी बसाली त्यसको नियमन गर्नु उचित हुन्छ । पक्कै पनि सानो आकारको कर्जा र विनाधितोको कर्जाको लागत तुलनात्मक रूपमा केही महँगो हुन्छ नै । लघुकर्जाको ब्याजदरलाई वाणिज्य बैंकहरूले तोकेकै ब्याजदरसमान हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता सेवाग्राहीले पनि राख्नु हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयमा कोहीसित पनि कुनै एकल र आदर्श दर हुँदैन । त्यो माग र आपूर्ति अर्थात् बजार प्रणालीले एवम् आवश्यकताका गर्जोले निर्धारण हुने कुरा हो । ब्याजदरभन्दा पनि कर्जामा सहज पहुँच र घरदैलोमै कर्जाको वितरण प्रमुख कुरा हो । अर्कातिर विनाधितो कर्जामा जोखिम पनि धेरै हुने हुँदा त्यहाँ ब्याज केही महँगो हुनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । लघुवित्तीय संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति ल्याउने वातावरण बनाउने काम केन्द्रीय बैंकको नै हो । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ । निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ । नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाको आवश्यकता

मोरङ व्यापार संघले सीमा नाका जोगवनीमा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न भारतीय प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेका छन् । खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनको अभावमा नेपालबाट कृषि उपजको निर्यातमा समस्या भोगिरहेका व्यवसायीले भारतीय पक्षसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालमै खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भए र त्यसलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिए आयात र निर्यात दुवैका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतसँग नेपालको व्यापारघाटाको अन्तर निकै ठूलो छ । यसलाई कम गर्न नेपालले निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा गैैरभन्सार अवरोध पनि प्रशस्त छन् । यसलाई हटाउन नेपालले भारतीय पक्षलाई बारम्बार अनुरोध गरेको छ । भारतले यस्तो अवरोध हटाउने बताए पनि व्यवहारत: कहिले खुला गर्ने र कहिले विभिन्न बहाना देखाएर त्यसलाई रोक्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि चिया निर्यातलाई नै लिन सकिन्छ । भारतमा चिया उत्पादन बढेको समयमा उसले विषादी र रासायनिक मलको बखेडा झिकेर चिया निर्यातमा अवरोध पुर्‍याउने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नेपाल या भारतमा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन आवश्यक पर्छ । नेपालमा पनि यस्तो प्रयोगशाला आवश्यक हुन्छ । भारतबाट आयात गरिएको तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक भएको अनुमान छ । त्यसो हुँदा परीक्षण गरेर मात्र आयात हुन दिन प्रयोगशाला अत्यावश्यक हुन्छ । व्यवसायीहरूले भारतीय पक्षसँग प्रयोगशालाका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त नै हो तर यसका लागि भारतका लागि नेपाली दूतावास र राजदूतको भूमिका बढी हुन्छ । गैरभन्सार अवरोध कम गर्न कूटनीतिक पहल अनिवार्य हुन्छ । नेपाली दूतावासले नेपालका व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्रिय हुनुपर्छ । नेपालले भारतमा राजदूत नियुक्त गर्दा उच्च तहको व्यक्तिलाई पठाउने गर्छ । तर, राजदूतले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध समस्यालाई लिएर कमै पहल गरेको देखिन्छ । वास्तवमा राजदूतको काम सबैभन्दा बढी अर्थक्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नु हो । तर, दूतावासहरूले आर्थिक कूटनीतिको व्यापकता र महत्त्वलाई राम्ररी नबुझेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेटमा बीमा क्षेत्रको सुझाव : ‘मर्जरमा जाने कम्पनीलाई कर छूट’

काठमाडौं । केही बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूलाई करमा विशेष छूट दिन पनि माग गरिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले नै सरकारसँग यस्तो छूट दिन माग गरेको हो । यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । सोही सन्दर्भमा समितिले बीमा क्षेत्रको तर्फबाट विभिन्न सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो । बीमा समितिले यसअघि नै एक निर्देशिका जारी गरेर मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले सरकारमार्फत पनि कर छूटको नीति ल्याउन समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करमा छूट दिने मागसहित बजेट सुझाव पेश गरिएको बताए । बजेटले उक्त सुझावलाई सम्बोधन गरेर बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रमा एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इस्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानेगरी सहमति गरेका छन् । यस्तै, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । यसका अलावा अन्य कम्पनी पनि मर्जरमा जानेगरी छलफलमा छन् । सो सन्दर्भमा समितिले बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छूटको नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बीमा क्षेत्रले साढे ७ दशक पार गर्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्नो ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । सो सन्दर्भमा समितिले राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई स्वीकृत गरेर लागू गर्नुपर्ने समितिको माग छ । बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्दै अवसर प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्ने लगायत पक्षलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । सम्पूर्ण सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति ल्याउन समेत माग गरिएको छ । अझै पनि सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन । साथै, त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । यस्तै आम नागरिकको निजी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीहरूलाई लगाइने करमा एकरूपता ल्याउन पनि माग गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्दै आएको छ । अब दुवै प्रकारका बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने समितिको माग छ । यसैगरी भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रूपमा यस्तो बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भारत जाने नेपाली कामदारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याइएको छैन । उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने समितिको माग छ । बीमा गरेबापत दिइने कर छूटको सीमा बढाउन समेत माग गरिएको छ । हाल सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई आयकरमा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्मको छूट दिँदै आएको छ । अब त्यसको सीमा बढाएर १ लाख पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको छ । यसैगरी सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । तर उनीहरूले सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा बैंक निक्षेपमा उक्त रकम राख्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि माग गरिएको छ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महŒवपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालसँगको सीमा विवादबारे बोल्यो भारत

भारतले सीमा विवाद सुल्झाउन वार्ता र संवाद नै उपयुक्त माध्यम हुने बताएको छ । नेपालका लागि भारतीय दूतावासले शनिबार एक प्रेस नोटमार्फत नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा सार्वजनिक रूपमा यथावत् र स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ । सीमा विवादबारे दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तरसरकारी संयन्त्र नै वार्ता तथा संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्री द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न गर्न...

Lokaantar मंसिर २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ । आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

अतिविपन्न वर्गमैत्री लघुवित्तको आवश्यकता

बैंकिङ क्षेत्रमा छाता ऐनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसभन्दा अघि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य थुप्रै ऐन, नियम, विनियम तथा नीति निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियन्त्रित गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गर्छ । ती निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा गर्ने कामकारबाही, कर्जा सापटको सीमा त्यसको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, लगानी, ब्याजदर, वित्तीय स्रोत संकलन, कार्यक्षेत्र, निर्देशित कर्जा आदिसँग सम्बन्धी थुप्रै नियमनकारी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्था र प्रावधानको अधीनमा रही क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई आआफ्नै तरीकाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मको पहुँच राख्न सक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो भएका वर्गलाई क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनै कार्यालय परिसरबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् भने बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान नभएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच राख्न नसक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो नभएका गरीब तथा विपन्न वर्गलाई घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूकै घरदैलोमा गई सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । प्रविधिमा आएको विकास, परिवर्तित समय, बढ्दो मुद्रास्फीति, नवीनतम व्यावसायिक अवधारणा, चेतनास्तरमा भएको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आदिले परम्परागत बैंकिङ सेवामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम विनाधितो कर्जा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, पुनर्कर्जा, शाखारहित बैंकिङ सेवा, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै आधुनिकतम बैंकिङ सेवाहरू आप्mना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् । यद्यपि यी बैंकिङ सेवाहरूमा लघुवित्तका लक्षित वर्गको पहुँच पुग्दैन । गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराएर अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणले लघुवित्तीय सेवा सहयोगी र प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लक्षित वर्गलाई लघु वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र समेट्ने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने, लघुकर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गरी त्यसमा सीमा लगाउने, सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, लघुकर्जालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी कर्जा दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी र विवेकपूर्ण तरीकाले सुपरिवेक्षण गर्ने, सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, असामान्य परिस्थितिमा विविध खाले नियमकीय छूट प्रदान गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमकारी निकाय र आफ्नै नीति निर्देशनको अधीनमा रही लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ३० लाखभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्तीय पहुँचसम्बन्धी पछिल्लो परिभाषाले संस्थामा आबद्ध भएका बचतकर्ता सदस्यलाई कर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगार÷व्यवसायी बन्न उत्प्रेरित गराउनुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त मूल उद्देश्य लिएको लघुवित्त कार्यक्रमले पछिल्लो समय सामूहिक जमानीको कर्जालाई भन्दा धितो कर्जालाई जोड दिने, गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्ने, कर्जाको आकार वृद्धि गर्नेलगायत व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न फोरमहरूमा व्यक्त गर्ने र नियमनकारी निकायसमक्ष माग राख्ने गरेको पाइन्छ । यसैबीच लघुवित्त कार्यक्रम समाजमा रहेका अति विपन्न वर्गमैत्री बन्न नसकेको र यसका लागि कुनै प्रस्तावित योजनाहरू समेत नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसका साथै हालैको कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपद्का कारण लघुवित्त कार्यक्रमलाई यसको मूल मर्मबमोजिम अभैm प्रभावकारी तवरले विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा लघुवित्तकर्मीद्वारा व्यक्त गरिएका विचार र सल्लाह सुझावमा समेटिएका विषयवस्तुको आधारमा लघुवित्त क्षेत्रले ऐनको उद्देश्यभन्दा बैंकिङ व्यवसायी बन्न जोड दिन खोजे जस्तो देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरू जारी गर्दै आएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्यलाई पहिचान गरी सोहीबमोजिम नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरेको विरलै देख्न पाइन्छ । यसरी एकातिर लघुवित्त क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा सरकारसँग क्षेत्रगत अपेक्षा राख्ने अर्कोतिर सरकारीस्तरबाट बजेट तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा त्यसलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको छ । अतः लघुवित्त क्षेत्रको उचित र तर्कपूर्ण विषयलाई समावेश गरेर अतिविपन्न वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा समेट्नेतर्पm आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हालसम्म समेट्न नसकिएका अति विपन्न वर्गलाई लघु वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्न ढिला गरिनु हुँदैन । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

निराशाजनक वैदेशिक लगानी

मुुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिइए पनि नेपालमा यस्तो लगानीको परिमाण अपेक्षा र प्रतिबद्धताको दाँजोमा निराशाजनक नै छ । विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिए पनि त्यसले यो अवस्थामा खासै सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन । नेपालसरहका अन्य मुलुकले लगानी भित्र्याउन निकै सफलता पाए पनि यहाँ भने त्यस्तो अवस्था नदेखिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । तिनको तथ्यपरक विश्लेषण गरी तिनमा ठोस सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा खुद कुल वैदेशिक लगानी जम्मा रू. १ खर्ब १० अर्ब मात्रै भित्रिएको पाइन्छ । यो रकम विदेशी लगानी, लाभांश, शेयरविक्री तथा प्रोजेक्ट विक्रीबापतको रकम घटाएपछिको हो । लगानीकर्ताहरूले लगानीमा चासो देखाएको तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुल रकममध्ये ३४ दशमलव १ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ । लगानीको आशय व्यक्त गर्दैमा वा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा लगानी आइहाल्दैन । त्यस्तै सबै लगानी एकैपटक भित्रिने पनि होइन । तैपनि कुल जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम खुद वैदेशिक लगानी भित्रिनुले निराशाजनक तथ्यांकलाई नै पुष्टि गर्छ । चासो देखाएर पनि किन उनीहरू यहाँ लगानी ल्याउन चाहिरहेका छैनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त अध्ययन र तिनबाट प्राप्त निष्कर्षअनुसार सुधार ल्याउन चुकेको देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालले कुनै पनि सुधार गरेको छैन भन्ने होइन । धेरै पक्षमा सुधार गरेको छ । कानूनी र प्रशासनिक सुधारलगायत लगानीकर्ताका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्य सुधार पनि गरेको छ । तर, वैदेशिक लगानीका अन्य प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा नेपालको सुधारको गति निकै ढिलो छ । नेपालले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीयोग्य मुुलुक भएको सन्देश दिन प्रयास पनि गरेको हो । यसबाट सम्भावित लगानीकर्ता आकर्षित भएका पनि हुन् तर तिनले यहाँको कुन कुरा चित्त नबुझाएर लगानी गर्न हिचकिचाए भन्ने पक्ष थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नाफामा दृष्टिले नेपाल सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्ने त यहाँ लगानी ल्याएका डाबर नेपाल, युनिलिभर, भोटेकोशी आयोजना, एनसेल जस्ता कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट स्पष्ट नै देखिन्छ । तर, यी कम्पनीले जति नै मुनाफा गरे पनि थप लगानी किन ल्याएनन् अथवा मुनाफाको अंश नेपालमा किन लगानी गरेनन् भन्ने कुराको विश्लेषणले वैदेशिक लगानीको भित्री कथालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । लगानीकर्ताले हेर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानी फिर्ता, लाभांश आफ्नो देशमा लैजाने सहजता, व्यवसाय विस्तारको वातावरण, लगानीको सुरक्षा र जोखिमजस्ता विषय हुन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको छैन । त्यसो हुँदा यहाँ लगानी गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा पाउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ । नेपालकै व्यवसायीहरूले आक्रामक लगानी विस्तार नगरेपछि उनीहरू हचकिनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै राजनीतक प्रभुत्वका कारण व्यवसायमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेप र दबाब पनि उनीहरूले राम्ररी विश्लेषण गर्छन् । विदेशी कम्पनीप्रति नेपालीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण र राजनीतिक अस्थिरतासमेत वास्तविक लगानी कम हुनुका कारक हुन् । नेपालले कस्तो लगानी स्वीकृत गर्ने भन्ने सम्बन्धी प्रावधान र सर्त पनि व्यावहारिक देखिँदैन । उदाहरणका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । क्षेत्रगत आधारमा आफ्नो स्वार्थअनुसार लगानीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त हो तर यसरी रकम तोक्नुचाहिँ अनुपयुक्त देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाका लागि यस्तो लगानी नरोक्नु तर्कसंगत देखिन्छ । साथै, सुरूमा सानो रकम आए पनि पछि ठूलो रकम आउने सम्भावना हुन्छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले २०१९ सम्म ५ लाख डलर लगानी ल्याउनेलाई ग्रीनकार्डको व्यवस्था गरेको थियो । यसमा रोजगारी सृजना र अन्य केही प्रावधान पनि थिए । अहिले यस सीमालाई ९ लाख डलर पुर्‍याइएको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र र बजार भएको मुलुकले रकमको सीमा तोक्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

संसद विघटन विरुद्ध २३ राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाद्वारा विरोधसभा (फोटो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। संसद विघटन विरुद्ध २३ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाहरूले विरोधसभा सम्पन्न गरेका छन् । ‘ओली सरकारको संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनउन्मुख फासीवादी कदमका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ !’ मूल नाराका साथ २०७७ पुस १९ गते नयाँ बानेश्वरमा विरोधसभा सम्पन्न भएको हो । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले ओली सरकारद्वारा संसद विघटन गर्ने कार्यलाई २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गर्ने प्रयासको सङ्ज्ञा दिनुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको रक्षाका अहिले सडक आन्दोलन नै उपयुक्त विकल्प भएको उहाँको ठहर थियो । प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘जनान्दोलन सशक्त बनाउन नसके महान् जनान्दोलनको उपलब्धि गुम्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने छ ।’ सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका पछाडि सत्तास्वार्थ प्रमुख रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘आन्तरिक रूपमा सत्तास्वार्थ नमिल्दा जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारियो’ प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘एमसिसीको विरोधमा सत्तारूढ दलभित्रैबाट चर्को विरोध थियो, तर अहिले त्यो मुद्दा सडकमा खै ?’ उहाँले अहिले सत्तास्वार्थको कारण एमसिसी, सीमा अतिक्रमणलगायतका राष्ट्रियताका मुद्दा गुम्दै गइरहेको बताउनुभयो । केपी ओली सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद् विघटन मात्रै होइन, सङ्कटकालसम्म विस्तार पाउन सक्ने उहाँको आशङ्का थियो । ‘संसद पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल पनि लगाउन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो खतराको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन सचेत हुनुपर्दछ ।’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले अहिले देशमा सडकको राजनीतिक तापक्रम बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले चिसो सडकमा केपी सरकार गलत नीतिका विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अहिले त संविधान बनेपछि आन्दोलनको युग सिद्धियो भन्ने प्रचण्ड–माधवहरू नै आन्दोलनमा छन् ।’ आन्दोलनको सुरुवात आफूहरूले गरेको बताउँदै उहाँले २३ दल आन्दोलनमा डटिरहने बताउनुभयो । सम्बोधनको क्रममा उहाँले सत्तारूढ नेकपाको पोल खोलाखोल गरेकोमा दुवै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले ब्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुभयो– ‘हामीलाई हाइसञ्चो छ । हामीले गर्नुपर्ने काम केपी र प्रचण्डले आपसमै गरिरहेका छन् ।’ ‘२०६२–६३ सालको जनान्दोलनअघि गणतन्त्रलाई आन्दोलनको नारा बनाउने निर्णय ...

Yug Darshan मंसिर २०७७