‘स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गरेनन्’

‘प्रदेशले बनाएको कानुन कार्यान्वयन भएन’

नेपालगञ्ज – लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशले बनाएको कानुन केन्द्रले नबनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन्। नेपालगञ्जमा पत्रकारसंग कुरा गर्दै सभामुख घर्ती मगरले लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती ऐन बनाए पनि केन्द्रमा यी ऐन नबन्दा कर्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उनले लुम्बिनीले अबको हिउँदे अधिवेशनमा स्थानीय निजामती ऐन २०८० बनाउने जानकारी […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

मधेसमा कानुन कार्यान्वयन फितलो, कम हुन सकेन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना

मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ ओटा कानुन निर्माण गरेपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

दुरुपयोग गरिएका गाडी बाटैबाट खोसेपछि मात्र चेत पाउँछन् !

काठमाडौँ । कानुन बमोजिम लिनखान नहुने सुविधा लिनु दण्डनीय अपराध हो । तर, कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरू यस्तो अपराधमा कारबाही गर्न भने प्रायः हिचकिचाएको देखिन्छ । सामान्यतः कुनै पदमा हुँदा राज्यबाट पाएको सुविधा पद सकिने बित्तिकै फिर्ता बुझाउने चलन छ । कतिपय पदाधिकारीलाई यस्ता सुविधा बुझाउन केही दिन म्यादसमेत दिइएको हुन्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश […]

Prashasan भाद्र २०७९

उपभोक्तामाथि बदमासी गर्नेहरूको तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आम उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महान्याधिवक्ता खातीले आम उपभोक्तामाथि बदमासी गर्नेहरूको तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि आग्रह गरे । सञ्चार माध्यमहरूले उपभोक्ता हित विपरीतका काम गर्नेहरूलाई बाहिर ल्याउन सके उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सहज हुने उनको भनाई थियो । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घ, बागमती प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्र

Ratopati बैशाख २०७९

उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन लागू गर्न सक्दो प्रयास गर्छु : महान्यायाधिवक्ता खाती

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आम उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ, बागमती प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

सुदूरपश्चिम सरकार : बने धेरै कानुन, भएनन् कार्यान्वयन !

धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएयता ३८ वटा कानुन र ५६ वटा विधेयक पारित भएका छन्। कानुन निर्माण भएको लामो समय बित्यो तर अधिकांश कानुन भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष मानिएको थियो।प्रदेशको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गरेका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन गर्नसमेत सफल हुन सकेको छैन। पटकपटक संसोधन हुने अवस्थाका कारण पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै गएको आन्तरिक मामिला

थाहा खबर चैत्र २०७८

प्रदेश सरकारले संघीयताको अनुभूति गर्न सकेनः कानुनमन्त्री

काठमाडौँ – बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले संघीयताको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन्। बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले काठमाडौंमा बिहीबार आयोजना गरेको ‘एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनमा कानुनी सहजीकरणका उपाय’ का विषयमा सञ्चार सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानुन कार्यान्वयन पनि गर्न नसकेको […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

गण्डकीमा अबण्डा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि धमाधम सरेन्डर !

१२ माघ, पोखरा । आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार करोडौं रुपैयाँ अबण्डा बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्न असमर्थ भएको छ । विभिन्न विकासे मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने अबण्डा बजेट खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएको छ । अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने र अर्थ विविध कोषमार्फत […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

कागजमा कानुन, कार्यान्वयन शून्य

न्यून आय भएका कृषकलाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने भन्दै २०७४/७५ चैतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसले जीविकोपार्जनका लागि कृषि कार्यमा लागेका कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने उद्देश्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको थियो । तर संसद्‌मा पारित भएको ३ वर्षसम्म पनि उक्त कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

कानुन कार्यान्वयन भए जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छः मुख्यमन्त्री पौडेल

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके मात्र जातीय विभेदका घटनाहरूको अन्त्य हुने बताएका छन् ।तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा कमी आएपनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसारका दलितहरुको हक अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुनको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा ...

Ratopati फाल्गुन २०७७

‘स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गरेनन्’

सम्बन्धित सामग्री