मर्जरमा जाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दियो थप सुविधा

‘चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन सकारात्मक’

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधन सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बताएका छन् । मंगलवार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति र संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । महासंघले उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महीनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढेर अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले बताएको छ । यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टीकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएको छ । सामाजिक सद्भाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन महासंघले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । यता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाइएकाले कर्जा लगानी बढ्ने बताए । ‘मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औचित्यको आधारमा ४०/५० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगलाई थप सुविधा दिइएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसले बजार चलायमान गराउन केही सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरेको कडाइले बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढ्ने अध्यक्ष केसीले अनुमान गरे । ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, वर्गीकरणको प्रावधानमा कडाइ गरिएकाले खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।’ अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२–८३ प्रतिशतमा रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको संघले बताएको छ । गत साउनदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना नहुँदा ९० अर्ब घटेको बताइएको छ । आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पूँजीकोषमा गणना गर्ने कि निक्षेपमा भन्ने द्विविधा रहेकाले तरलता सहज छ भन्ने अवस्था नभएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पुससम्म मर्जर हुने बैंकले थप सहुलियत पाउने

१८ साउन काठमाडौं । एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले थप सुविधा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

भारतबाट गरिने आयातमा एलसीको सीमा घटाइयो, डलर सटहीमा पनि व्यवसायीलाई थप सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा लाग्ने प्रतीतपत्र (एलसी) रकमको सीमा घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले हिजो सूचना जारी गरेर भारतबाट ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा मात्र अनिवार्य रूपमा एलसी खोल्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई तीन करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्दो क्रमलाई कम […]

Image Khabar मंसिर २०७८

लघुवित्तलाई मर्जरमा प्रोत्साहन, शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न पाइने

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्वीजिसनका लागि प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले थप सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाने संस्थाले एक पटकका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहेकको पायक पर्ने स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न/स्थानान्तरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

राष्ट्र बैंकद्वारा सर्कुलर जारी, सेयर धितोमा ४ र १२ करोडको कर्जाबारे के छ व्यवस्था ?

Bizpati भाद्र २०७८

पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बढी भएको गण्डकी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न नसेकेको देखाएको छ । कोरोना महामारी तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै नै सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूका सबै मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि उपलब्ध गराइएको सुविधाहरूसमेत ४० प्रतिशतले उपयोग गर्न नसकेको देखिएको छ जसको संकेत राम्रो छैन । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरूमध्ये ३० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायीले पुनर्कर्जा र २४ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानीको म्याद थप सुविधा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ८ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले चालू पूँजी कर्जा, ६ दशमलव ३ प्रतिशतले ग्रेस अवधि थप र १ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रयोग प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियत धेरै पर्यटन व्यवसायीले उपयोग नगर्नुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधा लिन राखिएका शर्त कडा भएका कारण यस्तो सुविधाको उपयोग कम भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले जति नै सकारात्मक रूपमा लिए पनि पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावका अनुपातमा सहुलियत उपयोग भने निकै कम हो । त्यसैले शर्तहरू उपयुक्त र सहज नभएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हो भने मौद्रिक नीतिका सहुलियत उनीहरूले पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत कर्जा तथा अन्य राहत पहुँचवालाहरूले मात्रै पाएको गुनासो गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको सहुलियत उपयोग कम भएको देखिनुको अर्को कारण व्यवसायीहरू पलायन भएको पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पलायन भएका व्यवसायीबारे अध्ययन गरेको छैन । तर, ठूलै परिमाणमा व्यवसायीहरू पलायन भएको पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसो त पर्यटन व्यवसायका साना मझौला उद्योगहरू पारिवारिक रूपमा सञ्चालन भएका तथा त्यसमा कार्यरत कामदारहरूको सेवासुविधाको निश्चितता नभएको अवस्थामा धेरै कामदारहरूलाई बिदा गरेको पाइन्छ । यही कारण पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंले रोजगारी गुमाए पनि तिनको सही तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । जे भए पनि सरकारी सुविधाको उपयोग कम हुनु समस्या नै हो । पर्यटन व्यवसाय पूर्ण लयमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्लेषण विश्वभरि नै भइरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले कर्जा सुविधा उपयोग गर्न नचाहेको हुन सक्छ । कतिपय व्यवसायीले जायजेथा बेचेर पनि व्यवसायको हिसाबकिताब मिलान गरेको र व्यवसाय अस्थायी किसिमले बन्द गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई हेर्नुपर्‍यो, बन्द नै भएका हुन् भने तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन भएकाले यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड लगायतले मिलेर नयाँ उपाय खोज्नु पर्‍यो । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । निष्क्रिय भएर बसेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कर्जा भिडाउनुको अर्थ पनि छैन । व्यवसाय सञ्चालनको आशा पलायो भने उनीहरू आफै कर्जा वा अन्य सहयोग उपयोग गर्न आफै अगाडि आउँछन् । त्यसैले पर्यटन उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि तलबी बिदा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । भ्याक्सिन लगाएका विदेशीलाई ४८ घण्टे पीसीआर परीक्षणका आधारमा विनारोकतोक आउन दिए फरक नपर्ने देखिन्छ । पर्यटक ल्याउन पर्यटन बोर्ड, सरकार र व्यवसायी मिलेर रणनीति र कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गण्डकीको पर्यटनमा कोरोना प्रभाव : ४० प्रतिशत व्यवसायीले पाएनन् मौद्रिक नीतिको सुविधा

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चार्जिङ स्टेशन विस्तारलाई पुनर्कर्जा, 'विद्युतीय गाडी प्रवर्धनलाई उत्साहित बनाउने कुरा छैन'

बीजमांडू आषाढ २०७८

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध

काठमाडौं (अस) । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले राष्ट्र बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा आबद्ध भई कारोबार सञ्चालन गर्न थालेको छ । यसका निम्ति कनेक्ट आरटीजीएस प्रणालीमा निफ्रालाई एनएचसीएलले आबद्ध गराएको हो । राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस प्रणाली विस्तार गर्ने क्रममा ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको सो प्रणालीमा निफ्रा पनि जोडिएको हो । योसँगै २ लाखभन्दा माथिका भुक्तानी तत्काल गर्न सकिने हुँदा यसले कोष व्यवस्थापन थप सहज हुने अपेक्षा बैंकको छ । एनएचसीएलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा प्रदान गर्न कनेक्ट आरटीजीएस प्रणाली प्रदान गरेको हो, जुन राष्ट्र बैंकले लागू गरेको आरटीजीएस प्रणाली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोभिड प्रभावित ऋणीलाई थप सुविधा

कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीले पुनः एक पटकका लागि कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आइतबार उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

कान्तिपुर माघ २०७७

मर्जरमा जाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दियो थप सुविधा

सम्बन्धित सामग्री