भारतबाट गरिने आयातमा एलसीको सीमा घटाइयो, डलर सटहीमा पनि व्यवसायीलाई थप सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले भारतबाट वस्तु आयात गर्दा लाग्ने प्रतीतपत्र (एलसी) रकमको सीमा घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले हिजो सूचना जारी गरेर भारतबाट ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात गर्दा मात्र अनिवार्य रूपमा एलसी खोल्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई तीन करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्दो क्रमलाई कम […]

सम्बन्धित सामग्री

दक्ष जनशक्ति  उत्पादन गर्न उद्योग पाठशाला खोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

जेठ २१, काठमाडौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार पाण्डेले उद्योगी व्यवसायीलाई दक्ष कमदार उत्पादन गर्नका लागि उद्योग पाठशाला खोल्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमतीको पाँचौं प्रदेश सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दक्ष जनशक्ति भएमात्र उत्पादन र व्यवसायले सफलता पाउने  बताए ।  नीजि क्षेत्र र सरकार प्रतिस्पर्धी नभएको उल्लेख मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उद्योग पाठशाला खोल्नु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले मजदूरका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरेर दक्ष कामदार उत्पादन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती सरकारले पाठशाला सञ्चालनका लागि चितवन उद्योग वाणिज्य संघलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए । उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्योग मैत्री वातावरण तयार पार्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन । हामी मातहत ल्याएर त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकार मातहत रहेका प्रदेश भित्रका चार ओटा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै हेटौंडाको मयुरधाप, चितवनमा शक्तिखोर र सिन्धुलीको मरिण नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने कार्य जारी रहेको र उक्त बजेटमा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउने उल्लेख पनि बताए ।   यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्यरुपमा सुधार आउने बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा भइरहेको तरलता अभावको अन्त्यका लागि वृहत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको धेरै समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरेको बताए।             निर्यातलाई बढाउन उद्योगीलाई थप सुविधा दिने प्रकृतिको बजेट आएकाले यसले अर्थतन्त्रमा केही सुधार पनि हुने अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग क्षेत्र सरकारलाई कर तिर्न तयार रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

नेपालमा ‘स्टार्टअप युनिकर्न’ को सम्भावना

काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले नेपालमा पनि ‘स्टार्टअप युनिकर्न’ भेट्न सम्भव रहेको बताएका छन् । गत बिहीवार न्यू बिजनेश एज प्रालिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’ अन्तर्गत प्यानल डिस्कसनमा वक्ताहरूले यस्तो बताएका छन् । हालसम्म नेपाली उद्यम क्षेत्रमा स्टार्टअप युनिकर्न बनिसकेको तथा भेटिसकेको अवस्था नभएको, तर निकट भविष्यमा कुनै पनि स्टार्टअप युनिकर्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर यसका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् । उक्त प्यानल डिस्कसनलाई उद्यमी, कन्सल्ट्यान्ट तथा ट्रेनर सुमन शाक्यले सहजीकरण गरेका थिए । उनले स्टार्टअपको सफलता र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरे । उक्त सत्रमा उनले सरकारले गरेका प्रयास र कार्यहरूका विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । सरकारका अधिकारीहरूलाई खुलारूपमा बहसमा ल्याउन, नेपालमा पनि महिला उद्यमी युनिकर्न हुन सक्ने विषय समेत उनले उठान गरेका थिए । सो अवसरमा उनले सरकारले स्टार्टअपको कार्यविधि ल्याउन लागेको भए पनि अहिलेसम्म पनि स्टार्टअपको परिभाषा नबनेको र एउटै दृष्टिकोणमा यसलाई हेर्न नहुने बताए । नेपाली कम्पनीहरू युनिकर्नको रूपमा आउन जरुरी रहेको र यो सम्भव रहेको उनको धारणा थियो । भारतमा अर्काे वर्ष २०० ओटा युनिकर्न थपिने अपेक्षा सार्वजनिक भएको भन्दै उनले भने, ‘भारतको त्यो हावा नेपालमा पनि आओस् र त्यस्तो खालको वातावरण बनोस् ।’ यसैगरी नेपालमा पनि युनिकर्न बन्न र आउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने उनको धारणा थियो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन तथा विस्तार गर्नेगरी सरकारले छिट्टै नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको बताएका छन् । समयसापेक्ष मागअनुसार नै स्टार्टअप सम्बन्धी कानून आवश्यक भएको समेत उनको भनाइ छ । ‘स्टार्टअपहरूको माग र अहिलेको आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सोहीअनुसारको कार्यविधि ल्याउन लागिपरेका छौं । कार्यान्वयन हुनेगरी बनाउँछौं । विगतमा जस्तो कार्यान्वयन नै नहुने समस्या हुनु हुँदैन ।’ नेपाली अर्थतन्त्रको गति परम्परागत रहेको भन्दै सदस्यसचिव भण्डारीले त्यसको सुधार गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । ‘निजीक्षेत्र पराम्परागत रूपमै यहाँसम्म आइपुग्यो । त्यस क्रममा सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था समयमा गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर अब अर्थतन्त्रलाई पराम्परागत ढंगले नभएर नयाँ र सही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन जरुरी छ ।’ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औंल्याए । यस्तै नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक्नुमा केही बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा विदेशी मुद्रा कम छ । रेमिट्यान्स, निर्यात व्यापार र विदेशी सहायताबाट आउने विदेशी मुुद्राले मुुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै काम गरेको छ । त्यसैले लगानीका लागि बाटो खोल्न सकिएको छैन,’ उनले भने । कुनै पनि व्यावसायिक क्रियाकलाप सीधैं कर प्रणालीमा  जोडिनुपर्ने समेत सदस्यसचिव भण्डारीले बताए । साथै, कर प्रणालीमा रहेका समस्या क्रमशः सुधार गर्र्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्टार्टअप उद्यमीलाई राज्यले थप सुविधा दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । ‘स्टार्टअपमा लगानी गरेको रकम आयकरमा कट्टा गर्न पाइन्छ । साथै, आयकरमा पनि ५ वर्षसम्म छूट दिइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूलाई पर्याप्त छैन । स्टार्टअप उद्यमको विकास गर्न अझ धेरै सुविधा दिनुपर्छ ।’ छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको महिला उद्यम विकास समितिकी उपसभापति जुना माथेमाले स्टार्टअपलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्न सके मात्रा स्टार्टअप युनिकर्न भेट्न सकिने बताइन् । नेपालमा स्टार्टअप उद्यमीहरूको तथ्यांक तयार गर्नुपने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । ‘सरकारी निकायबाटै यस्तो तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा आवश्यक नीति बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । नेपालमा महिला स्टार्टअप उद्यमी पनि सफल रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताइन् । महिलाले उद्यम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता तोड्नुपर्ने धारणा उनले राखिन् । ‘यद्यपि सबै महिलामा उद्यमशीलता गर्ने सोच छैन । इन्जिनियर र टेक्नोलोजी अध्ययन गरेका महिला छन् । तर, सोच भने जागीर गर्ने भन्ने छ । काठमाडौंका स्टार्टअपमा महिलाहरू औंलामा गन्न सकिनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई व्यवसायमा ल्याउन चुनौती छ । योभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक प्रणाली र मानसिकता परिवर्तन गर्न छ ।’ काठमाडौं बाहिर टेक्नोलोजी बुझ्न सक्ने स्टार्टअप नभएको अनुभव उनको छ । नेपालमा कति समयभित्र स्टार्टअप युनिकर्न खोज्ने भनेर मार्गचित्र बनाउन आवश्यक रहेको माथेमा बताइन् । यस्तै, हाम्रो पात्रोका म्यानेजर अफ अप्रेसन आश्रय दीक्षितले हाम्रो पात्रो नेपालको पहिलो स्टार्टअप युनिकर्न बन्ने लक्ष्यमा रहेको बताए । यस्तै समाचार, वित्तीय र स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत अनलाइन प्लाटफर्म बन्ने योजनामा अघि बढेको उनको भनाइ छ । दिगो र निरन्तर रूपमा अघि बढेमा निकट भविष्यमा कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसाय युनिकर्न बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग समेत गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्सको मुख्य प्रायोजकमा कुमारी बैंक र सहप्रायोजकमा गरिमा विकास बैंक रहेका थिए । एशोसिएट पार्टनरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्टअप इन्नोभेशन कमिटी, एनवाईईएफ तथा डिसहोम थिए । अवार्ड कार्यक्रमलाई सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई तथा एनएलजी इन्सोरेन्स र व्यञ्जनले सहयोग गरेका थिए । कार्यक्रमको इन्फ्रा पार्टनर मन्सिरी ट्रेडिङ र टेक्निकल पार्टनर मेङ्गो टेक रहेका थिए ।