कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने योजना स्वरुप ताप्लेजुङका लागि ५ सय थान र्यापिड डाईग्नोस्टिक टेष्ट(आरडिटी) किट र २ सय ५० थान स्वाब संकलन गर्ने भाईल सोमवार(आज) आई पुग्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याइएको हो, तर बीमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन । अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम …
करको दायरा बढाएर आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाको ११ औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासमेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म १ अर्ब २ करोड ५ लाख ५८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ मात्रै यथार्थ आय भएको उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले […]
मोरङ – आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाले करको दायरा बढाउने भएको छ। बुधबार महानगरको ११ औं नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर नागेश कोइरालाले आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि कर संकलन अभियान सञ्चालन भइरहेको र दायरासमेत बढाउनुपर्ने जानकारी दिए। महानगरको आन्तरिक आम्दानी बलियो नहुदाँसम्म महानगरवासीको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नसकिने मेयर कोइरालाले बताए। उनले भने, […]
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले करको दायरा बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । बिहीवार काठमाडौंमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघले वागमती अधिकार सम्पन्न सभ्यता एकीकृत समितिलाई सरसफाई औजार तथा बिरुवा सुरक्षा जाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले व्यवसायीहरुलाई व्यवसायी दर्तामा समेत सहजीकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने काममा सहजीकरण गर्ने बताएकी हुन् ।उनले अहिले काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएको गुनासो आइरहेक
विराटनगर (अस) । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउन र यसको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय हुनेछ । समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य, निजीक्षेत्रका दुई प्रतिनिधि सदस्य र राजस्व महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् । नगरसभाले मात्र करको दायरा बढाउने र कर घटाउने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले परामर्श समितिले थप गृहकार्य गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए ।
सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कोइरालाले सबैलाई एकैसाथ समेटेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन् ।
मोरङ – महानगरले संकलन गर्ने करको दर घटाउने र दायरा बढाउने विषय कार्यपालिकामा लैजाने गरी विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले कामको थालनी गरेका छन्। महानगरपालिकामा सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्सालद्वारा शपथग्रहण गरेका कोइरालाले पदभार ग्रहण गर्दै करको दर घटाउने विषयमा कार्यपालिकामा प्रस्ताव लैजाने गरी गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यभार सम्हालेका हुन्। सो क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख […]
विराटनगर । नेपाली काँग्रेसले विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँग चुनावी रणनीति र तयारीबारे छलफल गरेको छ । काँग्रेसबाट विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले चुनावी अवस्था र विराटनगरको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरिएको बताए । उनले करको दर घटाइ दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा सुझाव मागेका थिए । करको दायरा बढाउने र कर घटाउने […]
वैशाख १२, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतवार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।
‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।
कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानूनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानून बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।
यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, संघीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ । रासस
