करको दायरा बढाउने महानगरको निर्णय

करको दायरा बढाएर आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउने प्रस्ताव पारित गर्दै विराटनगर महानगरपालिकाको ११ औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासमेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस २४ गतेसम्म १ अर्ब २ करोड ५ लाख ५८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ मात्रै यथार्थ आय भएको उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले […]

सम्बन्धित सामग्री

महानगरले करको दायरा बढाउन भूमिका खेल्छ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले करको दायरा बढाउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।बिहीवार काठमाडौंमा ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी संघले बागमती अधिकार सम्पन्न सभ्यता एकीकृत समितिलाई सरसफाई औजार तथा बिरुवा सुरक्षा जाली हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्तामा समेत सहजीकरण गर्ने र करको दायरा बढाउने काममा सहजीकरण गर्ने बताएकी हुन्।उनले अहिले काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा आ

विराटनगरका मेयरको पहिलो निर्णय : करको दायरा बढाउने, दर घटाउने

विराटनगर (अस) । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउन र यसको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय हुनेछ । समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य, निजीक्षेत्रका दुई प्रतिनिधि सदस्य र राजस्व महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् । नगरसभाले मात्र करको दायरा बढाउने र कर घटाउने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले परामर्श समितिले थप गृहकार्य गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कोइरालाले सबैलाई एकैसाथ समेटेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन् ।

करको दायरा बढाउन र दर घटाउन परामर्श समिति बनाउँछु : मेयर कोइराला

विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै करको दायरा बढाउने तर दर घटाउन एउटा परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेका छन्।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४४ को दफा ६५ मा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। चुनावमा गरेको बाचाअनुसार करको दर घटाउने र दायरा बढाउनका लागि परामर्श समिति गठन गर्ने  कोइरालाले बताए। उनले सबैसँग समन्वय गरेर महानगरको काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

करको दायरा बढाउन सुझाव

घोराही उपमहानगरवासीले करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाउने गरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन घोराही उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएका छन् ।