कर घटाएर दायरा बढाउने प्रतिबद्धता

‘कर छुट नियन्त्रण गर्न दायरा बढाउने र दर घटाउने नीति’

कर प्रशासनमा सुधार ल्याएर धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न राज्यले करको दायरा बढाउने र दर घटाउने खालका नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाएर, कर छुट घटाएर राजस्व संकलन बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

करको दायरा बढाउने तयारीमा विराटनगर महानगर

फोहोर संकलनमा समेत कर असुलिरहेको प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरले आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर बन्दै गएपछि करका थप दायरा बढाउने तयारी गरेको छ । यसलाई महानगरको ११ औं नगरसभाले पारित गरेको छ । यसअघि महानगरले फोहोर संकलनमा समेत १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लिँदै आएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

विराटनगर महानगरले करको दायरा बढाउने

मोरङ – आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाले करको दायरा बढाउने भएको छ। बुधबार महानगरको ११ औं नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर नागेश कोइरालाले आन्तरिक आम्दानी बढाउनका लागि कर संकलन अभियान सञ्चालन भइरहेको र दायरासमेत बढाउनुपर्ने जानकारी दिए। महानगरको आन्तरिक आम्दानी बलियो नहुदाँसम्म महानगरवासीको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न नसकिने मेयर कोइरालाले बताए। उनले भने, […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

व्यक्तिगत कर छुटको सीमा बढ्यो

काठमाडौं । राजस्वको दायरा बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ । कर छुटको सीमा अविवाहितका लागि ५ लाख र दम्पत्तीका हकमा ६ लाख पुर्याइएको छ । यसबाट मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत पुग्ने छ । अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र विवाहितको हकमा ६ लाखसम्म आम्दानी गर्नेहरुले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक […]

Image Khabar बैशाख २०७९

विराटनगरका मेयरको पहिलो निर्णय : करको दायरा बढाउने, दर घटाउने

विराटनगर (अस) । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित नागेश कोइरालाले पदभार सम्हाल्दै करको दायरा बढाउन र यसको दर घटाउन परामर्श समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय हुनेछ । समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य, निजीक्षेत्रका दुई प्रतिनिधि सदस्य र राजस्व महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् । नगरसभाले मात्र करको दायरा बढाउने र कर घटाउने निर्णय गर्ने भएकाले अहिले परामर्श समितिले थप गृहकार्य गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए । सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । कोइरालाले सबैलाई एकैसाथ समेटेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कर घटाउने मेयरको निर्णय, उपमेयरको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा ल्याउने

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले करको दर घटाएर दायरा बढाउने पहिलो निर्णय गरेका छन्। सोमबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कोइरालाले करको दायरा फराकिलो पारेर करको दर घटाउने पहिलो निर्णय गरेका हुन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

मोरङका जनप्रतिनिधिले सम्हाले कार्यभार : करको दर घटाउने र दायरा बढाउने प्रस्तावमा नागेशले गरे हस्ताक्षर

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

आगामी बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको दायरा बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । हाल व्यक्तिका हकमा ४ लाख र दम्पतीका हकमा ४ लाख ५० हजारको आम्दानीसम्म १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । तीन आर्थिक वर्षयता आयकरको सीमा स्थिर छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा […]

Image Khabar चैत्र २०७८

स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको नीति : ‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’

वैशाख १२, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतवार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ । ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ । कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानूनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानून बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ । यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, संघीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीय सरकारको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको घोषणापत्र बनाउँछौँ : गुरुराज घिमिरे

नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिले स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट मार्गचित्रसहितको घोषणापत्र बनाउने भएको छ । जनताका आवश्यकताका आधारमा काम गर्ने, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने, कर नबढाइ दायरा बढाउने र स्थानीय स्रोत साधानको उच्चतम प्रयोग गरी साधन स्रोत सम्पन्न सरकार बनाउनेगरीको मार्गचित्रलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने समिति सदस्य गुरुराज घिमिरेले बताए । उनले एकाधबाहेक वर्तमान स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको टिप्पणी पनि गरे । &ls

Ratopati फाल्गुन २०७८

कर घटाएर दायरा बढाउने प्रतिबद्धता

सम्बन्धित सामग्री