प्रगति भनेको अलिक लामो समय बाँच्नु हो। त्यो शासन व्यवस्था बदलेर हैन चुनाव बदलेर मात्रै सम्भव छ। नत्र त एकछिनअघि खुसी भएर रमाएको मृगले केही छिनमै पलपल दुख्दै मृत्यु अँगालेको अवस्थाभन्दा केमा फरक छ र !
१५ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदहरुले तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सबैजसो राजनीतिक दलका सांसदले पटक–पटक चुनाव गर्दा चुनाव नै महंगो हुन […]
समकालीन संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मात्र हो । यसले मात्र समकालीन विश्व एवं घरेलु राजनीतिको समाधान दिन सक्दछ । पुरातन विचार, व्यवस्था र नेतृत्वका विकल्पमा नूतन विचार, व्यवस्था र नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । त्यसैले आउनुस्, समवेत स्वरमा भनौं– चुनाव हैन, व्यवस्था फेरौं ! एकाध मान्छेको हैन, देशको मुहार हेरौं ।
लोकतन्त्रमा चुनाव हुनु भनेको जनताको निर्णय अनुसार शासन सञ्चालनको आधार बलियो बनाउँदै जानु हो । अर्थात् जनमतका आधारमा शासन गर्नु हो । यस्तो शासन जनताको लागि हुन्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसैले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा नियमित रूपमा आवधिक चुनाव हुने गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले यस्तो आवधिक चुनावलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । चुनावबाट […]
काठमाडौं, २ वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । चुनाव सरकारले सार्ने सम्भावना नरहेपनि अदालतबाट फैसला आएमा सर्ने अवस्था बन्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । २ असोज २०७४ मा स्थानीय चुनावको तेस्रो चरणको चुनाव भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै पूरा भएको छेन । यसलाई उल्लेख गरी […]
काठमाडौं, वैशाख २ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा जुन राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न लिने हो त्यसपछि पनि सोही दलको नै प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै चुनाव चिह्न नभई अन्य दलको चुनाव चिह्न लिएर मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा आयोगले सोसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट्याएको हो । निर्वाचन आयोगका […]
काठमाण्डाै – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सबै तहको चुनाव गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुने प्रष्ट पार्नुभएकाे हो । आज बुधवार मन्त्रिपरिषद्का् निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सबै तहको चुनाव समयमै गराउन सरकारले त्यससँग बाझिएका कानुन संशोधनका लागि ...
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव ढिलो गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको ५ वर्षको समय सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन कानुनको व्यवस्था सही रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिए पनि साविकका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएकै भोलिपल्टदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नसक्छन् भन्ने आशयले यो व्यवस्था भएको हो।’उनल
