स्थानीय चुनाव ढिलो गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन : देवकोटा

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव ढिलो गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको ५ वर्षको समय सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन कानुनको व्यवस्था सही रहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिए पनि साविकका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएकै भोलिपल्टदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नसक्छन् भन्ने आशयले यो व्यवस्था भएको हो।’उनल

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक परिषदमा उपस्थित नहुने पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताव

विधेयकमा सहमति खोज्न ६ सांसदलाई जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन महाभियोग आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा प्रस्ताव आएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र...

दल विभाजनलाई कानुनी शून्यता

अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ । झन्डै एक वर्षदेखि कानुनी शून्यताको अवस्था भए पनि सरकारले साबिकका व्यवस्था जगाउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । जसले गर्दा विवादका कारण छुट्टिने समझदारीमा पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षले प्रक्रियासमेत अघि बढाउन

विराटनगर महानगरको चार वर्षका बजेट अनुमान ‘फेल’, अब सफल होला ?

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले उसको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट शुक्रबार दशौं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम राखिएको छैन ।विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार निकै घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट झण्डै १ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ कम छ ।विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ला

अलग्गै कानुन बनाएर मात्र गिट्टी ढुंगा निकासी गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गिट्टी, ढुंगा र बालुवाको निकासी गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाउमा परमादेश जारी गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नीतिगत र कानुनी आधार तयार पारेर मात्रै भारतमा खानीजन्य पदार्थको निकासी गर्न आदेश दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा बुँदा नम्बर १९९ […]

नेपालमा निर्वाचन : संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

टेकनाथ सापकोटानिर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण निकायको रुपमा लिने गरिन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष र कानुनी शासनको विषयमा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्दछ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा मुख्यतः स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, मिश्रित निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र प्रशासनिक निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय गरी तीन प्रकारका निकाय प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। केही मुलुकमा न्यायिक र सरकार मातहतको निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको अभ्यास गर्ने गरिएको भए पनि

‘तोकिएको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ : कानुनविद्

कानुनविद्ले तोकिएका समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भटराईले निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए जनप्रतिनिधि स्वतः नरहने बताउनुभयो । “संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे अलग–अलग […]

दुई न्यायाधीशको काँधमा ६६५ मुद्दाको भारी !

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत हो, विशेष अदालत । यस अदालतमा इजलास गठन हुँदा नै तीन सदस्य सम्मिलित अर्थात् पूर्ण इजलास गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर गत साउन महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत चलिरहेको छ ।विशेष अदालतको गठन नै विशेष प्रकृतिको छ । संवैधानिक निकायहरूबाट आउने भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दाहरू हेर्ने यो अदालत विगत ६ महिनादेखि न्यायाधीशविहीन जस्तै बनेको छ । उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश नै अध्यक्ष र सदस्य रहने यो अद

संवैधानिक इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीशले छाने चार न्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र  बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा शुक्रव