प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा निर्णय सुनाएपछि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको दृश्य

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश

५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रंंमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहसमेतले पेश गरेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले विहीबार निवेदन दर्ता हुने आश्वासन दिएको उनले बताए । रिटमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको धारा […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

कोभिड महामारीको प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा

कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटमा निकै असर देखिएको छ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

सर्वोच्च अदालतमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव

सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ बढ्दै जाँदा न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ। मुद्दाको चापले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् ।राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र विशेष प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटेर समयमै न्याय मिल्ने आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्दै आएको राजस्व न

Ratopati फाल्गुन २०७८

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक महिला न्यायाधीश

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक महिला न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको छ । लाहोर उच्च अदालतकी न्यायाधीश आयशा मलिकले आउँदो सोमवार पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको शपथ लिने पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले हिजो न्यायाधीश मलिकको बढुवा र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको अनुमोदन गर्नुभएको हो । पाकिस्तानको न्यायिक आयोगले जनवरी महिनाको सुरुमा उहाँको नाम सिफारिस गरेको थियो । उहाँको कार्यकाल सन् २०३१ सम्म रहनेछ । वरिष्ठताका आधारमा उहाँ सन् २०३० मै प्रधानन्यायधीश बन्नुहुनेछ । कट्टर मुस्लिम देश भ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक महिला न्यायाधीश

पाकिस्तानको न्यायीक इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीसका लागि बाटो खुला भएको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पहिलो महिला न्यायाधीश आयशा मलिकको नियुक्तिको बाटो खुला गरेको हो । उच्चस्तरीय न्यायिक समितिले लाहौर उच्च अदालतकी न्यायधीश आयशा मलिकलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।वास्तवमा, आफ्नो मिहिनेत, लगन र इमान्दारीको आडमा नै आयशा मलिक पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश बन्न लागेकी हुन् । देशको न्यायिक आयोगले उनको नाममा मञ्जुरी दिएको

Ratopati मंसिर २०७८

सर्वोच्च अदालतमा यो के भएको ?

सर्वोच्च अदालत खुला छ, तर त्यहाँ हुनुपर्ने कामहरू ठप्प छन् । तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दाहरूको सुनुवाइ भएको छैन । इजलास तोकिन्छ, तर न्यायाधीश र वकिलहरू इजलास जाँदैनन् । सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर गरेपछि सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर अदालतको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्छन् । मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दको अर्थ त बाटो खोल्ने हुन्छ, तर अदालतमा हुने छलफल बाटोलाई साँघुरो पार्दै प्रधानन्यायाधीशलाई किनारमा धकेल्नतिर लागेको देखिन्छ । अरूको झगडा मिलाउने न्याय...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न अझै केही समय लाग्ने

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र अन्य तयारीमा समय...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताको शपथ सर्वोच्च अदालतमा !

नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको शपथग्रहण सर्वोच्च अदालतमा गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीको शपथ सर्वोच्च अदालतमा भएको हो । यसअघिका सबै महान्यायाधिवक्ताहरूले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमै सपथ लिने चलन थियो । यो पटक भने राष्ट्रपति कार्यालयले सपथ ग्रहणका लागि ठाउँ परिवर्तन गरेको जनाइएको छ ।गत वैशाख ६ गते राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरूको शपथ गराउने स्थान परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रधानन्यायाधीशबाट आएप

Ratopati आषाढ २०७८

अहिले प्रचण्डपथ सर्वोच्च अदालतमा पनि चर्चा हुन्छ: प्रधानमन्त्री

‘नेपाली कांग्रेसले अंगालेपछि प्रचण्डपथ यति व्याप्त भइसक्यो कि अहिले प्रचण्ड पथ सर्वोच्च अदालतमा पनि चर्चा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएका थिए ।रिट निवेदकको पक्षमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा निर्णय सुनाएपछि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको दृश्य

सम्बन्धित सामग्री

कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटमा निकै असर देखिएको छ।