सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न अझै केही समय लाग्ने
सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र अन्य तयारीमा समय...
२८ कात्तिक, काठमाडौं । ललितपुर-३ डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने कि नरहने भन्नेबारे सोमबार टुंगो लाग्ने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी कार्कीविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा कार्कीको उम्मेदवारीवारे बहस हुनेछ र सम्भवतः सोमबार नै […]
काठमाडौं। एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाईन र सडक मर्मत परियोजना सुरु हुन अझै १ वर्ष लाग्ने भएको छ भने हालसम्म पौने पाँच अर्ब खर्च भइसकेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’लाई कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन दिएको छ। बीमा समिति अब बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने भएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र बडूले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध संवैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् ।
आइतवार प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद सचिवालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री बडूले प्रधानन्यायाधीशको विवाद प्रक्रियामा गएको र त्यहीँबाट निरुपण हुने बताएका हुन् ।
‘न्यायालयमा जुन अवरोध थियो, संवैधानिक बाटोबाट अवरोध फुक्...
महाभियोग सम्वन्धि प्रावधान नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रभावकारी कदम हो । सानालाई अभियोग लागेजस्तै ठूला पदमा बसेकाको लागि महाभियोग लागेको हो । यसको प्रमाणित ठहर संसदले मात्र गर्नेछ । संसदको यो विशेषाधिकार हो, यो नै अन्तिम पनि हो । यो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन वा पुनरावेदन केही पनि लाग्ने छैन । एउटा प्रश्न भने अन्योलमा छ । महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको आधार, कारण पुगेन भनी सिफारिस गरेमा संसदले दुइ तिहाइ मतबाट महाभियोग लगाउने भनी अर्कै प्रस्ताव ल्याउँछ वा अन्य उपाय
सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ । पेशीको बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च आफैँले बनाएका समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर्दा नै राम्रो होला ।
काठमाडौँ– आफ्नो पार्टीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ भइरहेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भइरहेको हो। अहिले खाजाको समय भएकोले सुनुवाइ केहीबेरका लागि रोकिएको छ। खाजापछि सुनुवाइले फेरि निरन्तरता पाउने छ। सर्वोच्च […]
काठमाडौं। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रम लगायतमा ह्वीप जारी गरिने भनिएको हुँदा प्रधानमन्त्री चयनमा पनि ह्वीप लाग्ने तर्क गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै उनले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७६(५) पनि यही व्यवस्था हो। दलीय ह्वीप नलाग्ने हो भने एउटै दल दुईतिर रहन सक्छ।”
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा भोलि १० बजे रिट दर्ता गर्ने भएको छ। आज हस्ताक्षर र सबै प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ने भएकाले भोलि १० बजे मात्र दर्ता हुने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न केही प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन, हस्ताक्षर सबै संकलन भइसकेको छ।’
