मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्लो कदमलाई लिएर देशभरी चर्चा छ। दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ५ राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्नेसम्मको तयारी गरिरहेका छन् भने ओलीको निर्णय विरुद्ध ...
७ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पनि संविधानमाथि टिपेक्सको विषय उठ्यो ।
बिहीबार एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त …
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्र गरेको बताएका छन्। संविधान सार्वजनिक लिखत भएकोले जसले पनि यसबारेमा छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबीसमेत गरेका छन्।आफूहरूविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर म्याद बुझ्दै न्यायालयको अवहेलना गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटाउपर बहस सकिने बेला फैसलाको अनुमान गर्न थालिएको छ । फैसलाको अनुमानसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पोजिशन’ बारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन ...
सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्। सरकारका तर्फबाट भैरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराभन्दा अन्य देशको अभ्यास र अवस्थाको चर्चा गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस भैरहेको छ। प्रधानन्यायाधी
