सेबोनको हस्तक्षेपले नेप्सेले तथ्यांक बेच्न पाएन

अवैध आयातको अ(व्यवस्थापन)

नेपालको भारतसँग तीनतिर र चीनसँग एकतिर सिमाना जोडिएको छ । तर, सीमाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालले अनेक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । खुला सिमाना भएको मुलुक भारत नेपालको वैदेशिक व्यापारको पहिलो साझेदार पनि हो । यहाँबाट हुने अवैध आयातको तथ्यांक त कसैसँग हुने कुरै भएन । नेपालतिर महँगो भए भारतबाट सामान वैध/अवैध तरिकाले आउँछ भने भारतमा महँगो भए त्यही तरीकाले भारततर्फ जान्छ । भारतले पनि यसमा पूर्ण रोक लगाउन सकेको देखिँदैन भने यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता नेपालसँग नहुनुलाई उत्पातै कमजोरी भन्न सक्ने अवस्था छैन । यही परिदृश्यको फाइदा उठाएर अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ । त्यसैले नेपालले खुला सिमाना हुँदा हुने अवैध व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा विशेष नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता भएर चलाउनुपर्ने भएकाले यसको चोरी पैठारी हुँदैन । त्यसबाहेकका कुनै पनि सामान सजिलै सिमापारबाट अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिन सक्छ । जति कडाइ गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सहज देखिँदैन । तर, अलिकति गम्भीर भएर प्रहरी, प्रशासनले काम गर्ने हो भने सुधार पक्कै हुन्छ । सरकारले चिनी आयातको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा यतिखेर नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चिनीको अभाव भई उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ भने सीमावर्ती शहरमा यसको मूल्य बढेको छैन । चोर बाटोबाट आउने चिनी सुरक्षाकर्मीले देख्दैनन् तर भन्सार तिरेर ल्याएको सामान भने विभिन्न स्थानमा पटकपटक चेकजाँच गरिन्छ । वैध बाटोबाट सामान आयात गर्नेले हैरानी बेहोर्नु परेको छ भने अवैध बाटोबाट ल्याएको सामान कतै पनि चेकजाँच हुँदैन । यसको अर्थ कि त तस्करहरूको साँठगाँठ सुरक्षाकर्मीसँग हुन्छ कि त सुरक्षाकर्मीले पत्तै पाउन नसक्ने गरी तिनले चोर बाटोबाट ल्याएको सामान देशभर पुर्‍याउँछन् । हरेक पसलले बेच्न राखेको मालवस्तुको आयातदेखि विक्रीवितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्नेगरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । नेपालले मरिच र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर बजारमा यी वस्तु सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध छन् । काजु आयातमा भन्सारको किचलो छ तर अवैध तरीकाले काजु आयात भइरहेको छ । अवैध तरीकाले आयात भइरहेका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइँदा पनि सुरक्षाकर्मी र भन्सार कार्यालयले केही गर्न नसक्नु भनेको जिम्मेवारी अनुसारको काम भइरहेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो । प्रमुख मार्गहरूमा प्रहरी चौकी नभएको ठाउँ नै छैन । तिनले कन्टेनर, ट्रक रोकेर जाँचिरहेको पनि देखिन्छ । तर, अवैध तरीकाले आएको सामान तिनले समाउनै नसक्ने कारण के हो बुझ्न सकिँदैन । तिनले समातेर भन्सार कार्यालयलाई बुझाएका सामान भने एकाधबाहेक अवैध देखिएका छैनन् । यी सबै कुराले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र नै कतै तस्करी रोक्न असफल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अवैध चोरीको वृद्धिले अन्तत: अर्थतन्त्रमा नै समस्या सृजना गर्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुन आवश्यक हुन्छ । दर्ताविना चलाउँदा पक्राउ पर्ने भएकाले सवारीसाधन अवैध रूपमा भित्रिँदैन भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै चेकजाँच गर्दा फेला पार्न नसकिने होइन । चाडपर्वका बेलामा अनुगमनको नाटक गर्ने र अन्य बेला वास्तै नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति नै अवैध आयात बढ्नुको कारण हो । त्यसैले उचित संयन्त्र बनाएर, सही नीति बनाएर तिनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अवैध व्यापार कम गर्न सकिन्छ । हरेक पसलले बेच्न राखेको मालवस्तुको आयातदेखि विक्रीवितरणसम्ममा ट्र्याकिङ गर्नेगरी अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने हो भने यस्तो अवैध आयात रोक्न सकिन्छ । तर, सरकार आफैलाई यसमा विश्वास छैन । कर्मचारी विवेक र बुद्धि लगाएर काम गर्नभन्दा कि सबैलाई समात्ने कि सबैलाई छाडिदिने सजिलो उपायमा लाग्ने गरेकै कारण अवैध आयात बढेको हो । सबै कर्मचारीलाई एउटै घानमा हाल्न त मिल्दैन तर समग्र प्रणालीमै सुधार नआउने र सामान आयात र वितरणको पारदर्शी प्रणाली विकास नगर्ने हो भने यस्तो समस्या सधैं रहिरहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेटाको बिक्री १८% ले बढ्यो, पुरा भयो ३ लाख यूनिट उत्पादन

काठमाडौं । चीनको उदयमान ‘प्योर ईभी’ कम्पनी होजोन अटोले २०२३ मे महिनामा आफ्नो बिक्री १८ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । कम्पनीले अप्रिलको तुलनामा मे महिनामा १८ प्रतिशतले बिक्री बढाउन सफल भएको हो । होजोनले आफ्नो नेटा ब्राण्डका कारहरु मे महिनामा १३ हजार २९ यूनिट बेच्न सफल भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । नेटाको बिक्री […]

Meroauto बैशाख २०८०

खपत घट्दा स्याउ आयातमा १० प्रतिशत कमी, व्यापारी भन्छन्- विक्री ह्वात्तै घट्यो

काठमाडौं । नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ८ महीनामा स्याउ (Apple) आयात (Import) १० प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्ममा नेपालमा ५ करोड ७१ लाख २६ हजार ५ किलोग्राम स्याउ भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने नेपालले ६ करोड ३६ लाख १८ हजार ४८५ किलोग्राम बराबरको स्याउ आयात गरेको थियो । विभागका अनुसार चालू आवको समीक्षा अवधिमा स्याउ आयातबाट ४ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यो रकम ७ अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो । कुलेश्वर फलफूल बजारका व्यवसायी अमर बानियाँ स्याउको खपत घटेकाले आयात घटेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो वर्ष स्याउको खपत ४० प्रतिशत घटेको छ । ‘अघिल्ला वर्षमा साइकलमा फलफूल बेच्नेहरू घरघरै पुगेर बेच्थे । अहिले त्यसरी बेच्नेहरू छैनन्,’ उनले स्याउको विक्री घट्नुको कारण खुलाए । काठमाडौं महानगरपालिका (Kathmandu Metropolitan)ले सडक किनारमा साइकल–ठेला राखेर फलफूललगायत सामान बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि स्याउको विक्री घटेको व्यापारी बताउँछन् । कालिमाटीमा किराना सामानसँगै फलफूल (Fruits) बेच्दै आएका कमल बस्नेत पनि अहिले स्याउको व्यापार ह्वात्तै घटेको बताउँछन् । गत वर्ष दैनिक २०–३० किलो स्याउ विक्री गर्ने उनी अहिले दैनिक १० किलो स्याउ बेच्न मुश्किल रहेको बताउँछन् । खपत घट्दा मूल्य बढ्यो ! व्यापारीले स्याउको खपत घटेको बताइरहँदा यसको मूल्य (Price) भने बढेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार यो विपरीत असर हो । यो सिद्धान्त अनुसार खपत घट्दा मूल्य पनि घट्छ । गत वर्ष होलसेलमा प्रतिकिलो १००–११० रुपैयाँमा पाइने गरेको स्याउ यो वर्ष प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ पुगेको छ । होलसेलसँगै स्याउको खुद्रामूल्य पनि बढेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ रहेको स्याउ अहिले १५०–१८० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ रहेको फुजी स्याउ अहिले ६० रुपैयाँसम्म बढेको छ । खपत घटेपछि स्याउ स्टोरमा थन्किएको कुलेश्वर फलफूल बजारका व्यवसायी बानियाँ बताउँछन् । कुन देशबाट कति आयात ? नेपालले भारत (India), चीन (China), अमेरिका (America)लगायत देशबाट स्याउ आयात गर्ने गरेको छ । चालू आवको समीक्षा अवधिमा नेपालमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै स्याउ भित्रिएको छ । विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा चीनबाट २ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७७ लाख ३०१ किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ । यस्तै, भारतबाट १ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९३ लाख ७० हजार १२४ किलोग्राम स्याउ भित्रिएको छ । यस्तै स्विट्जरल्याण्डबाट २७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५ हजार किलोग्राम र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ५० लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको २० हजार ५८० किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतको मलेशियासँग पनि भारुमै व्यापार, ३ दर्जन देशको व्यापारमा पुग्न लागेको भारु बन्ला ‘ग्लोबल करेन्सी’ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तथ्यांक बेच्न नेप्सेलाई बाटो खुल्यो

अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्ना तथ्यांक शुल्क लिएर प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्न पाउने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि झन्डै दुई वर्षपछि उक्त अनुमति पाएको हो । यसअघि बोर्डले शुल्क नतोकिदिँदा नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्न पाएको थिएन ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

एक अर्ब चिनियाँहरूको व्यक्तिगत सूचना ह्याकरको नियन्त्रणमा

झण्डै एक अर्ब चिनियाँ नागरिकको व्यक्तिगत तथ्यांक रहेको एक विशाल अनलाईन डाटाबेस लिक भएको छ । सो डाटाबेस झण्डै एक वर्षदेखि सबैको पहुँचमा रहेको र एक अज्ञात ह्याकर फोरमले तिनमा रहेको तथ्यांक बेच्न थालेपछि यसमाथि गत साता प्रकाश पर्यो । यो लिक इतिहासकै सवैभन्दा ठूलो हुनसक्ने विज्ञले बताएका छन् । यस घटनाले संवेदनशिल व्यक्ति तथ्यांक अनलाईन भण्डारण राख्दाको जोखिममा पनि प्रकाश पारेको छ । लिकआईएक्स नामक साइटले चिनियाँ डाटाबेसमा रहेको कमजोरी पहिचान गरेर बाहिर ल्याएको थियो । लिकआईएक्सका अनुसार

Ratopati जेष्ठ २०७९

वर्षापीडित किसानलाई व्यापारीबाट पनि सास्ती

काठमाडौं । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म हावाहुरीसहितको देशभर परेकोे वर्षाले पीडित किसान यतिखेर गल्ला व्यापारी (धान किन्ने व्यापारी)बाट पनि सास्ती खेपिरहेका छन् । गल्ला व्यापारीले वर्षाले भिजेको धानको गुणस्तर कम भएको भन्दै मनोमानि रूपमा धानको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेकाले किसानले सास्ती खेप्नु परेको हो । यतिबेला देशका अधिकांश जिल्लाका धान किसान आफूले मेहनतले फलाएको धान बेच्न घण्टौंसम्म गल्ला व्यापारीकोमा लाइनमा बसिरहेका भेटिन्छन् । लामो लाइन पार गरेर धान बेच्नै लाग्दा वर्षाले भिजेर धानको गुणस्तर घटेको भन्दै व्यापारीले किसानसँग धानको मोलमोलाई गर्छन् र सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यभन्दा करीब आधाकम मूल्यमा किसानसँग धान किन्छन् । सरकारले यस वर्ष मोटाधानको प्रतिक्वीन्टल २ हजार ७ सय ५२ र मध्यम धानको २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि गल्ला व्यापारीहरूले किसानसँग प्रतिक्वीन्टल १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्ममा धान किनिरहेको बर्दियाको राजापुर धान सुपरजोनका संयोजक अग्नि अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बर्दियाका अधिकांश किसानले यसपालि सबै किसिमको धानको बढीमा प्रतिक्वीन्टल १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्य पाउन सकेका छैनन् । ‘व्यापारी कहाँ बेच्न जाँदा मनपरी मूल्य तोक्छन्, खाद्य कम्पनीले पनि फ्रेस धान खोज्छ । अब किसानले के गरेर ऋण तिर्ने कसरी घरखर्च कसरी चलाउने ? यसपालि किसानको निकै बिचल्ली भयो,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । बर्दियाकै किसानको जस्तै अवस्था छ कैलाली, बाँके, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीलगायत वर्षाले धेरै प्रभावित जिल्लाका किसानहरूको पनि । कपिलवस्तुका अगुवा किसान अर्जुन तिवारीले पनि बजारमा धान विक्री गर्दा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा आधाकम मूल्यमा विक्री गर्नुपरेको सुनाए । व्यापारीले केका आधारमा गुणस्तर थाहा पाएर आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्छन् आफूलाई पत्तो नभएको उनले बताए । ‘न त उनीहरूसँग गुणस्तर नाप्ने कुनै प्रविधि छ न त त्यस विषयमा कुनै ज्ञान छ । धान देख्नेबित्तिकै धान राम्रो छैन भन्दै व्यापारीले धानको मोलमोलाई गर्न थाल्छन्,’ उनले भने । किसानलाई व्यापारीहरूबाट यतिसम्मको सास्ती भइरहँदा पनि किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय किसान आयोग भने यस विषयमा अनभिज्ञ छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले जिल्लाबाट आफूलाई यस विषयमा हालसम्म कुनै खबर नआएको र यदि खबर आएमा तत्काल केही पहल चाल्ने बताएका छन् । एकातिर आफ्ना सरोकारका विषयमा आवाज उठाइदिने संघसंस्था चुप लागेर बस्दा र अर्कातिर सरकारले पीडित किसानलाई दिने भनेको क्षतिपुर्तिको समेत हालसम्म कुनै टुङ्गो नलाग्दा किसानले झनै समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ । बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर जमीनमा करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धानबालीमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

साल्ट ट्रेडिङले अर्को सातादेखि गहुँको बीउ बेच्ने

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले आफैले उत्पादन गरेको गहुँको बीउ अर्को सातादेखि बेच्ने भएको छ । यसअघि कर्पोरेशनले दशैं सकिएलगत्तै गहुँको बीउ बेच्न शुरू गर्ने बताए तापनि चाडवाडका कारण अनुकूल नभएकाले छठ सकिएपछि विक्री शुरू गरिने जानकारी दिइएको छ । देशभित्रै उन्नत जातको बीउ उत्पादन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउन कर्पोरेशनले हरेक वर्ष एक हजार मेट्रिकटन गहुँको बीउ उत्पादन गरी विभिन्न सहकारी र एग्रोभेटमार्फत विक्री गर्दै आएको छ । उन्नत जातको बीउको अभावमा किसानले गहुँको उत्पादन राम्रो गर्न नसकेको भन्दै कर्पोरेशनले २०६० सालदेखि नै झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन लगायत तराईका जिल्लाका किसानलाई आफैले बीउ उत्पादन गरी विक्री गर्दै आएको छ । यसरी विक्री गरिने बीउ कर्पोरेशनले ती जिल्लाका किसानसँगको सहकार्यमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ मार्फत उत्पादन गर्ने गरेको छ । कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक कृष्णकुमार खड्काका अनुसार तराईका अधिकांश जिल्लामा अहिले धान काट्ने सिजन भएकाले अब अर्को सातादेखि बीउ विक्री गरिने भएको छ । ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमार्फत हामीले उत्पादन गरेको बीउ स्थानीयस्तरका विभिन्न सहकारी र एग्रोभेटहरूलाई विक्री वितरण गर्दछौं र त्यहाँबाट किसानले आफूलाई आवश्यक परिमाणमा खरीद गर्न सक्छन्,’ उनले भने । प्रतिकिलो ८० रुपैयाँका दरले किसानले यो बीउ खरीद गर्न सक्नेछन् । किसानले एक बिघा बराबर ८० किलोका दरले बियाड छर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्पोरेशनले बारा, पर्सा र चितवनका ५० जनाभन्दा धेरै किसानसँगको सहकार्यमा गहुँको उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । तीन जिल्लाका करीब ५०० बिघा क्षेत्रफलमा १५ हजार बिघा जमीनलाई पुग्नेगरी बीउ उत्पादन भइरहेको विभागीय प्रबन्धक खड्काले बताए । शुरुआती दिनमा वार्षिक २०० मेट्रिकटन बीउ उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले पछिल्ला दिनहरूमा यसको मात्रालाई बढाएर १ हजार मेट्रिकटन पु¥याएको हो । कर्पोरशनको सहयोगमा देशभित्रै उत्पादन भएको उन्नत जातको बीउबाट वार्षिक ३० हजार मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । उक्त बीउमा उच्च किसिमको उमार शक्ति रहेकाले पछिल्लो समय तराईका किसानबाट बढी माग हुने गरेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सरकारी बेवास्ताका कारण अनुदानको चिनी किन्न ढिलाइ

काठमाडौं । सरकारको बेवास्ताका कारण अनुदानको चिनी किन्नमा ढिलाइ भएको छ । अनुदानको चिनी किन्न अनुमति दिने र बजेट निकासा गर्ने दुई निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण चिनी किन्नमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी किन्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार साल्टले चिनी किन्ने अनुमतिका लागि करीब वर्ष दिनअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यस बेला आपूर्ति मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण साल्टले चिनी किन्ने अनुमति पाउन सकेन । करीब ८ महीना ढिलाइ गर्दै गत वैशाखमा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्टलाई ३० हजार टन चिनी किन्ने अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिपत्र पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि उक्त पत्रको कुनै प्रतिक्रिया नपठाएका कारण साल्टलाई चिनी किन्ने अनुमति दिन नसकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले बताइन् । उनका अनुसार आफूहरूले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । उता अर्थ मन्त्रालयले सरकार परिवर्तनको कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको बताएको छ । यति बेला साल्ट ट्रेडिङसँग करीब ३ सय टन मात्र चिनीको मौज्दात रहेको छ । मौज्दात कम भएपछि भण्डारण रित्तिने डरले साल्टले प्रतिव्यक्ति २ किलोभन्दा बढी चिनी बेच्न सक्दैन । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले बजारमा चर्को मूल्यमा चिनी किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब चिनी किन्ने अनुमति दिइए पनि दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वका लागि उपभोक्तालाई अनुदानको चिनी दिन नसकिने साल्टले बताएको छ । साल्टका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीका अनुसार अब अनुमति पाए पनि चिनी किन्नका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न करीब ४५ दिन लाग्ने गर्छ भने चिनी किनेर नेपालसम्म आइपुग्न झन्डै २ महीना लाग्ने भएकाले यस वर्षको दशैंमा उपभोक्ताले अनुदानको चिनी किन्न पाउने सम्भावना नरहेको उनले बताए । सरोकारवालाहरूका अनुसार सामान्यतया नेपालमा प्रतिमहीना करीब ३० हजार टन चिनीको खपत हुने गर्छ । दशैं, तिहार र छठलगायत ठूला चाडपर्वमा मात्रै ७० हजार टनसम्म चिनीको खपत हुने गरेको अनुमान छ । नेपाली चिनी उद्योगहरूले वार्षिक १ लाख ७० हजार टनसम्म चिनी उत्पादन गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ भने बाँकी अपुग चिनी अन्य देशबाट आयात गर्ने गरिन्छ । यस वर्ष नेपालको आन्तरिक चिनी उत्पादन १ लाख ५ हजार टन मात्र रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित भएको छ । हाल कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा र केही ठाउँमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएकाले गहुँ खरीद कार्य प्रभावित भएको हो । कम्पनीले यस वर्ष १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ५ हजार मेट्रिकटन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्यसहित बर्दियाको राजापुर र कैलालीको धनगढीबाट खरीद थालेको थियो । हाल ती जिल्लामा निषेधाज्ञा रहेकाले खरीदमा समस्या भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । त्यसैगरी नेपालगञ्जमा कम्पनीका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खरीद शुरू हुन सकेको छैन । यसबाहेक जनकपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, लहान लगायत स्थानमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएकाले किसानले कम्पनीलाई गहुँ नबेचेर व्यापारीलाई बेच्ने गरेका छन् । सरकारले यस वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी हुनुले किसान फाइदामा छन्, जुन सकारात्मक पक्ष भएको कम्पनीले बताएको छ । महामारीको प्रकोप सामान्य हुनासाथ कम्पनीले गहुँ खरीद अघि बढाउने सूचना अधिकारी न्यौपानेको भनाइ छ । कम्पनीले हालसम्म राजापुर र धनगढीबाट करीब ९ हजार ५ सय क्वीन्टल गहुँ खरीद गरिसकेको छ । महामारीका कारण खरीद केही समयका लागि रोक्नुपरे पनि कम्पनीको खरीद केन्द्रसम्म आएर वा फोनमार्फत किसानले गहुँ बेच्न नाम टिपाउने काम भइरहेको बताइएको छ । अहिले नाम टिपाएका किसानको गहुँ अवस्था सामान्य भएसँगै खरीद गरिने कम्पनीको राजापुर खरीद केन्द्रका प्रमुख धर्मराज पन्तले बताए । राजापुरमा १० हजार क्वीन्टल खरीदको जिम्मेवारी पाएको भए पनि भण्डारण क्षमताको अभावले लक्ष्य अनुसार खरीद गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । गतवर्ष पनि कम्पनीले ३ हजार मेट्रिकटन गहुँ खरीदको लक्ष्य लिएकोमा कोरोना महामारीका कारण प्रभावित हुँदा करीब ६० मेट्रिकटन मात्र खरीद भएको थियो । नेपालमा वार्षिक करीब २० लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सेबोनको हस्तक्षेपले नेप्सेले तथ्यांक बेच्न पाएन

सम्बन्धित सामग्री