काठमाडौँ- मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो । गृह मन्त्रालयमा आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ । उप...
काठमाडौँ- मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्ने भएको हो । गृह मन्त्रालयमा आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आयोग गठन गर्नेछ । उप...
विवेकशील साझा पार्टीले ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी समस्या समाधान गर्न ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्न माग गरेका हुन् । ‘एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले सुकुम्वासी भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले संविधान तथा कानुनका आधारमा सुकुम्वासी, भूमिहीन, गरिब किसान र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान तथा कानुनका आधारमा सुकुम्वासी, भूमिहीन, गरिव किसान र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्युनतम कार्यक्रम गठबन्धनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको हो ।माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई
काठमाडौँ। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा ...
