जिससको मौज्दात कोषको रकम पालिकाले खर्च गर्न सकेनन्
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गोरखाको मौज्दात कोषको रकम गोरखाका ११ वटै पालिकालाई दिने निर्णय भएको तीनवर्ष बित्यो । तर अझैपनि सबै पालिकाले कोषको रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् ।...
विराटनगर। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ठूलासाना ५ सय उद्योगको उत्पादन चाडबाडको बेला पनि नबढेको सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् । अत्यधिक माग हुने बेला पनि उत्पादन ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको उनीहरूले बताए ।
उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् ।
दशैंको बेला खाद्य उद्योगसमेतले सन्तुष्ट हुने गरी व्यापार गर्न सकेनन् । अन्यको तुलनामा चाहिँ यी उद्योगको उत्पादन सुधारात्मक देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा किनबेचमा आएको कमीले उद्योगको उत्पादन खुम्चिए पनि सरकारले निर्माणलगायत क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले बताए ।
सरकारले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई कम ब्याजमा बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्तीमा ५ वर्ष कर्जाको ब्याज नबढ्ने ग्यारेन्टी गरे लगानीका लागि कर्जाको माग बढ्ने शारडाको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै भुक्तानी र खर्च शुरू हुने दाबी गरे पनि निर्माण व्यवसायीले ४ महीनासम्म सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको र सिमेन्ट, रड, ढुंगागिटीलगायत उद्योगको उत्पादन बढ्न नसकेको शारडाले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । ठेकेदारले कामदारलगायत आफूले मालसामान लिएको डिलर अथवा उद्योगलाई भुक्तानी गर्छ । यसले आर्थिक चक्र चलाउँछ ।’
मैदा, चामल, दाल, तेल मिलहरूले चाडबाडका बेला केही राहत महसूस गरे पनि पहिलेको जस्तो विक्री नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेल र चामल विक्रीको अपेक्षा पूरा नभएको चन्द्रशिव राइस एन्ड आयल मिलका सञ्चालक नरेश राठीले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष तेल र चामल जोगवनीबाट विनारोकटोक आएकाले नेपालको उत्पादन विक्री नै हुन सकेन ।’
उद्योगीहरूले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु, स्थानीय तहमा समयमै बजेट नजानु, सरकारी राजस्व घट्नु र बजार चलायमान नहुनुलाई यसको कारण मानेका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा चाडबाडका बेला दोब्बर हुने व्यापार यसपटक बढेन । भारतीय बजारमा नेपालको तुलनामा तोरीतेल लिटरमा ४५ रुपैयाँ र चामल किलोमा २० रुपैयाँ सस्तो भएकाले चोरीको बाटो भएर भित्रिँदा यता अपेक्षाअनुरूप व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले भन्सार नाकामै कडाइ नगरेसम्म नेपाली उद्योगको नियति सधैं घाटा सहने हुने उनले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एशियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले ५ महीनादेखि ४० प्रतिशतमा झरेको उद्योगको उत्पादन दशैंतिहारजस्ता चाडले सुधार्छ कि भन्ने आश रहे पनि त्यसो नभएको बताए ।
चिनीको उपलब्धता सहज नहुँदा महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताले बिस्कुट, कन्फेक्सनरी, चकलेट, मिठाइजस्ता उद्योगको उत्पादन झन् कम हुँदै गएको जाजूको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले समयमै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिएको भए अहिले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’
सरकारको पूँजीगत बजेट समयमा खर्च नगर्दा र उधारो नउठ्दा उद्योगको उत्पादन कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । उधारो उठाउने कानून यथाशीघ्र बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्न उद्योगमैत्री तथा यहीँ नै रोजगारी सृजना हुने वातावरण बनाउन ढिला भइसकेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । कुनै दिन मुलुकमा वृद्धहरू मात्रै रहने, देश रेमिट्यान्सले मात्रै चल्ने र सरकारको काम वृद्धभत्ता वितरण गर्नेमा सीमित हुने उनले चेतावनी दिए ।
निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि खाद्य उद्योगसम्मले चाडबाडमा क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्थे । तर, यसपटक मागमा गिरावट र खुला सीमाका कारण ४० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले बताए ।
बजार चलायमान नहुँदा हरेक क्षेत्रको विक्री क्रमश: घटेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमा चिनी, चामल र गहुँ आयात नगर्दा सस्तोमा किन्न पाइन्छ भनेर उपभोक्ता सीमापारिका भारतीय बजार गएको र तिनलाई रोक्न सरकार असफल हुँदा सीमावर्ती स्वदेशी बजार दशैंमा पनि सुनसान रहेको उनले बताए ।
काठमाडौं । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालमै बसिरहेका राम औतार महतो मंगलवार घर फर्किएका छन् ।
गंगालाल अस्पतालमा मुटुको अपरेसन गराएका राम औतारले एकमुष्ट ५२ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा बिहीवारदेखि डिस्चार्ज हुन सकेका थिएनन् । सोमवार उनले ३० हजार रुपैयाँ दिएपछि अपुग २२ हजार रुपैयाँ अस्पतालले अन्य स्रोतबाट पूर्ति गर्ने गरी डिस्चार्ज दिएको राम औतारका छोरा सञ्जिव कुमार महतोले बताए ।
अस्पतालले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपचारमा लाग्ने जानकारी गराएको थियो । तर, विभिन्न चेकजाँचहरू र खान बस्नसमेत गर्दा करीब २ लाख रुपैयाँ खर्च निस्केपछि महतोलाई आफ्नै उपचार भारी भएको थियो ।
उनका १८ वर्षीय छोरा सञ्जिवलाई थप ऋण नपत्याएपछि उनले बुवालाई डिस्चार्ज गराउन सकेका थिएनन् । डाक्टर नर्सले समेत उनलाई अरू विकल्पवारे जानकारी नदिँदा उनी ३/४ दिनदेखि भौतारिरहेका थिए ।
गंगालाल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीलाई भेट्न सके अपुग रकम कुनै कोषबाट मिलाउन सक्ने जानकारी पाएपछि उनी अधिकारीलाई भेट्न आइतवार दिनभर कुरेका थिए ।
आइतवार साँझ महोतले कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेपछि अधिकारीले 'बिरामीले जे जति रकम दिन सक्छन् लिएर डिस्चार्ज गरिदिनू' भनेर फोनमार्फत निर्देशन दिएका थिए । सोमवार बिहान डाक्टरले फेरि पनि डिस्चार्ज दिन नमानेपछि उनी फेरि कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्न गएका थिए । त्यसपछि भने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले महतोलाई एक जना कर्मचारीको जिम्मा लगाएर डिस्चार्जको प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बिरामी महतोलाई अस्पताल स्रोतबाट २२ हजार र जयन्ति फाउन्डेसनबाट १० हजार गरी ३२ हजार रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको बताए ।
आइतवार र सोमवार व्यस्त हुँदा समयमा बिरामीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘उपचार खर्च तिर्न नसक्नेलाई खर्च मिनाहा गर्दै आएका छौं । उहाँ (राम औतार)को हकमा म व्यस्त भएकाले अलि ढिलाइ भएको हो,’ उनले प्रष्ट्याए ।
सोमवार प्रक्रिया पूरा गर्न ढिला भएपछि उनी घर जान सकेनन्, गौशालामै बास बसे । मंगलवार दिउँसो उनीहरू महोत्तरीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस् जो उपचार खर्च तिर्न नसक्दा चार दिनदेखि गंगालाल अस्पतालमै अलपत्र छन्
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का सांसद र उनीहरूबाटै सरकार सञ्चालन गर्न चुनिएर गएका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब सुविधामा आधा अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च गरेका छन् । सावरी साधान, इन्धन, सचिवालय सञ्चालन आदिको खर्च जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्छ ।
कार्यकाल सकिन अब केही महिनामात्र बाँकी छ । प्रदेश सभाको...
ढिला बजेट पाउँदा विद्यालयले खर्च गर्न सकेनन्
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विद्यालय भवन निर्माणका लागि गत जेठमा सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको ढिलासुस्तीका...
कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ ।
२०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो ।
यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो ।
बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन ।
तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ ।
स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन ।
नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।
नेपाली हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) रिल मात्रै नभई रियल लाइफमा पनि श्रीमान श्रीमति हुन् । तर, २०७२ सालको महाभुकम्पले उनीहरुको कलाकारितालाई धराहरालाई जस्तै गर्ल्याम्म ढालिदियो ।धराहरा त करिब करिब उठ्यो, तर धुर्मुस–सुन्तली भने झनझन भाँसिदै गएको उनीहरुकै अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।यसरी ‘करियर’ ढल्नुमा बाहिरी प्रभाव केही होइन, उनीहरुको चरम महत्वकांक्षा नै कारक बन्यो । भुकम्पको समयमा अमेरिकामा रहेका उनीहरु त्यहाँ रहेका नेपालीले दिएको सहयोग लिएर काठमाडौँ आईपुगे । यहाँ ओर्लनासाथ उनीहरुमा एकाएक समाजसेवाको मात चढ्यो र ह्वात्तै हाम फाले ।करोडको कामपछि सिँधै ३ अर्बमा हातसहयोग उठाएर उनीहरुले केही एकिकृत बस्ती बसाए । सुरुमा ‘धुर्मुस–सुन्तली एकीकृत बस्ती’ नाम राखेर उनीहरुले गिरानचौरमा बस्ती बनाएपछि सहयोगीहरु बढ्न थाले ।सहयोगीकै देनमा उनीहरुले पहरी बस्ती, महोत्तरीको बर्दिबासमा एकीकृत बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाए । सन्तपुर बस्ती बनाउँदा ५ करोड ९५ लाख सहयोग उठेकोमा ५ करोड ५४ लाख खर्च भएको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको विवरणमा उल्लेख छ । मुसहर बस्ती बनाउन ७ करोड ६३ लाख सहयोग उठेकोमा ५ करोड ४ लाख खर्च भएको र गिरानचौर बस्तीका लागि ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको र त्यसमध्ये ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण फाउण्डेशनमा छ ।पहरी बस्ती बसाल्न ६७ लाख २० हजार सहयोग उठेको र यो रकम सबै खर्च भएको बताइन्छ । यसरी साना पैसा उठाएर समाजसेवाको रुपमा करोडका ४ वटा प्रोजेक्ट सकेका धुर्मुस–सुन्तली सिँधै अर्बको प्राजेक्टमा हात हाल्न पुगे ।क्रिकेट रंगाशालाको लागत ३ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, यो सबै रकम बस्ती बसाउन आउने सहयोग रकम जसरी नै आउँछ भन्ने सोचे । एकातिर नमूना बस्ती बनाएपछि ‘महान समाजसेवी’ कहलिएको बेला र अर्कोतिर नेपालमा क्रिकेटको उच्च प्रशंसा भईरहेको समयमा उनीहरु चरम महत्वकांक्षी बनेर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगाशाला बनाउने लहडमा लागे ।५४ करोड खर्च, १६ करोड ऋणरंगाशालाको काम अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत सकिएको छ । यसो हुनुमा आर्थिक संकट नै सबैभन्दा पहिलो कारक बनेको छ । बस्ती बसाउन रकम संकलन गरेकै मोडल अपनाउँदा उनीहरुले १ अर्ब पनि संकलन गर्न सकेनन् ।दाताको सहयोग र सरकार (विभिन्न तहका सरकार) बाट संकलन भएको ५४ करोड खर्च गरे । उनीहरुले यो बाहेक उदारो सामान किनेको ठाउँमा १६ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । अब के गर्लान् ?बास्तवमा भन्ने हो भने, लहडमा लागेर चरम महत्वकांक्षी बन्दा धुर्मुस–सुन्तलीको अहिले ‘हरिबिजोग’ भएको छ । एकातिर प्रोजेक्ट अलपत्र हुने खतरा छ भने अर्कोतिर अब पुनः कलाकारितामा फर्किएर अहिलेको ‘ट्रेण्ड’मा स्थापित हुन अर्को सकस पर्नेछ ।दीपकराज गिरी र दिपाश्री निरौलाको टेलिश्रृङखला ‘तितो सत्य’ले दर्शक हँसाउन छोडेको समयमा हास्य टेलिश्रृङखला ‘मेरी बास्सै’ को उदय भएको थियो ।तितो सत्य भन्दा ३ वर्षपछि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणमा आएको ‘मेरी बास्सै’ ले केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) र धुर्मुस–सुन्तलीलाई स्थापित गरायो । तर, समाजसेवाको नाममा नमूना बस्ती बनाउँदा उठाएको रकम पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक नगरेको जस्ता आरोप उनीहरुमाथि लाग्यो । यसबारे उनीहरुले खासै उत्तर नै दिएनन् । त्यतिबेला मनग्य आर्थिक आम्दानी गरेका यी दम्पतीले कलाकारिता चटक्कै छोडे । एउटा फिल्म बनाएको भएपनि त्यसले ब्यापार गर्न सकेन । झन, रंगाशालाकै निर्माण सुरु गरेपछि उनीहरु अर्को तनावमा परे । रंगाशाला बनाउन सकिँदैन भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएपनि उनीहरुले फाउण्डेशन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने केही बोलेका छैनन् । रंगाशाला बनाउँदा लागेको १६ करोड तिर्न अब के गर्ने भन्ने प्लान पनि उनीहरुले बनाएको देखिँदैन ।कलाकारितामै फर्किएपनि उनीहरुले विगतको ‘हाइट मेन्टेन’ गर्न नसक्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ । यसबारे उनीहरुले कहिले मुख खोल्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पर्वत : कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङकी तारादेवी पौडेलले शनिवार लामो समय पालोमा बसेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइन्। दशैंका लागि आवश्यक पर्ने खर्च निकाल्न आएकी उनीजस्तैका भीड बैंकमा भएका कारण धेरैले समयमा नै सेवा पाउन सकेनन्।पर्वतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासाका लागि स्थानीय तह र वडाअनुसार दिन मिलाएर पालो तोकिएको छ। यहीअनुसार कुश्मास्थित मेगा बैंकमा दुर्लुङको पालो शनिवार परेको थियो। दशैंका लागि आवश्यक रकम निकाल्न सेवाग्राहीको चाप बढेपछि बैंकले शनिवार समेत सेवा दिएको हो। तर‚ भीडका कारण स
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगर कार्यपालिकादेखि नगरपालिकाको २ नं वडा कार्यपालिका भकुण्डे जोड्ने बेनी–भकुण्डे सडकमा ट्र्याक खुलेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडकको व्यवस्थित रूपमा स्तरोन्नति हुन नसक्दा ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
२०६६ सालमा ट्र्याक खुलेको साढे ७ किमी यो सडक मर्मतका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यद्यपि यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेपछि सडकमा गरिएको उक्त लगानी ‘बालुवामा पानी’ भएको छ ।
सडकको ट्र्याक खुलेदेखि अहिलेसम्म ट्र्याक्टर, साना जीप र मोटरसाइकल बाहेक ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । साना सवारीसाधन पनि वर्षको ४ महीना मात्र चल्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । सडकमा मोटरसाइकलसम्म गुड्ने बनाउन स्थानीय प्रतिभा युवा क्लब र स्थानीयवासीले ढुंगा, गेगर पन्छाउने गरे पनि पानी पर्नेबित्तिकै बिग्रने गरेको प्रतिभा युवा क्लब ज्यामरुककोटका सल्लाहकार याम कार्कीले बताए ।
सडक खण्डको कन्थराजथान क्षेत्र र रोहोटे क्षेत्रमा मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च गरिए पनि नाली निर्माण नगरी डोजर घुमाएर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले सडक स्तरीय बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नगरपालिकाको गेटदेखि वडा कार्यालयको गेटसम्म पुग्ने यो बाटोको स्तरोन्नति र दिगो विकासका लागि जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला कसैले ध्यान दिएनन्, बजेट सक्ने काम मात्र भयो, बाटोको स्थायित्व भएन,’ स्थानीय दिलबहादुर कार्कीले भने ।
उनका अनुसार बेनीदेखि भकुण्डेसम्म जान सल्लेरीधारासम्म ४ ओटा बाटो बनाइएको भए पनि कुनै पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । बेनी–ठूलोगैरा–रोहोटेपानी हुँदै भकुण्डे जोड्ने सडकको सल्लेरीधारा, कन्थराजको थान नजिकको पहरो र ठूलोगैरामा सामान्य वर्षा हुँदा समेत सवारीसाधन चल्न सक्दैनन् ।
२०६७ सालयता बेनी भकुण्डे सडकमा करीब ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बेनी–वौर–ठूलोगैरा–खवरा (बिरायचौर)–भकुण्डे सडक उपभोक्ता समिति, बाङ्गघरा–पिपलडाँडा–भीरकुना–भकुण्डे सडक उपभोक्ता समिति र ठूलोगैरा–खवरा–भकुण्डे सडक उपभोक्ता समितिको गरी कुल २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चमा मर्मत गरिएको बेनी–खवरा–भकुण्डे सडकमा पनि यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
चारो हाले जस्तो गरी वर्षैपिच्छे थोरै थोरै मात्र बजेट आउने र सो बजेटले सडक मर्मतको थोरै पनि काम नहुने समस्याले पनि सडक सवारीसाधन चल्नयोग्य नभएको बेनपा–२ भकुण्डेका समाजसेवी भीमबहादुर पौडेलले बताए । बेनी नगरपालिका २ ज्यामरुककोटका वडाध्यक्ष हीराबहादुर थापाले कमजोर भू–बनोट, धेरै घुम्ती भएको र वनक्षेत्र रहेकाले बेनी–भकुण्डे मोटरबाटो जति मर्मत गरे पनि वर्षामा बिग्रने गरेको बताए । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलै बजेटको आवश्यक पर्ने भएकाले नगरपालिकाबाट मात्रै सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारबाट बजेट माग गरी सडकलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालिएको जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ ।
अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।
(1).jpg)