अतिआवश्यकीय वस्तु आपूर्ति सहज गर्न मञ्चको माग

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न लकडाउन भएको अवस्थामा उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सुलभ बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले लकडाउन गरेकोप्रति स्वागत गर्दै मञ्चले महामारीको जोखिमबाट नागरिकको जीवन बचाउन र लकडाउनको यस अवस्थामा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संवदेनशीलताका साथ वहन गर्न सरकारसहित सरोकारवालपक्षसँग आग्रह गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन आधा घट्यो

विराटनगर। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिनी सरकारले आयात गर्न नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्ने अधिकार नदिँदा यहाँ सञ्चालित चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।  भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ रुपैयाँ छ । खुला सीमाको कारण भारतीय बजारबाट तराईका जिल्लामा चोरबाटोबाट चिनी आपूर्ति भए पनि पहाडी र अन्य जिल्लामा अभाव छ । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गरेर खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सहज रूपमा चिनी नपाएका कारण चाडबाडमा समेत उत्पादन बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।  सरकारले चिनी उद्योगीको अनुरोधका आधारमा २ वर्षअघि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट चिनी आएको छैन । चिनी अभावमा उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् । चाडबाडका बेला बढी विक्री हुने बिस्कुट, डेरी प्रोडक्ट, मिस्री, मिठाइ र चकलेट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अरू बेला बजारमा माग नहुँदा क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगले चाडबाडका बेला उत्पादन बढाएर वर्षभरिको खर्च धान्ने गर्छन् । यसपटक चिनी अभावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन पुग्न सकेको छैन ।  मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उत्पादक महेश जाजूले सरकारको खेलाँचीले समयमा चिनी आपूर्ति हुन नसक्दा चाडबाडमा उद्योगहरूले उत्पादन बढाउन नपाएको बताए । जाजूका अनुसार अहिले चिनी खपत हुने जुस, बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी, मिठाइ र मिस्री उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै छ । चाडबाडका बेला मुख्य कोसेलीका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, मिस्री र कन्फेक्सनरी उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सकारको नीति राजस्वमुखीमात्र भएको गुनासो गर्दै जाजूले चिनीको भन्सार ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।  नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन शारडा चाडबाडमा सबैभन्दा बढी चिनीबाट बनेका खानेकुरा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग पनि चाडबाडमै बढी हुने बताउँछन् । ‘चिनी मिलहरूले साउनमै सरकारलाई स्टक सकियो भनेर जानकारी दिएपछि सरकारले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिनुपथ्र्याे । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म आयात गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप चिनीको मूल्य आकाशिएको छ । सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएर राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ शारडाले भने, ‘चाडबाडको बेला चिनी चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । समयमा मगाउन नसक्नु उसको लापरबाही हो ।’  चिनीको भन्सार महशुल ४० बाट १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगीको माग सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता सस्तो चिनीको लोभमा भारतीय बजार जाँदा अन्य सामान पनि किनेर ल्याइरहेकाले सरकारको राजस्व गुमिरहेको र नेपाली बजार चलायमान हुन नपाएको उनले बताए । शारडाले निजीक्षेत्रलाई चिनी आयात अनुमति दिन र भन्सार महशुल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरे ।  उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनीमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै उद्योगीले यसको भन्सारदर बढाइदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार गरेको तर उनीहरूको भनाइ झूटो रहेको अभिव्यक्ति दिएको दृष्टान्त पेश गरे । प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेकाले अब चिनीको भन्सार दर १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले चिनी र कपडामा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएका कारण दुवै वस्तु ग्रीन च्यानलबाट नआएको उल्लेख गर्दै सुरानाले राजस्व बढाउन र निजीक्षेत्रको बजार सुरक्षित राख्न सरकारले भन्सारदर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । भन्सारदर घटेपछि चोरबाटोबाट नआई भन्सार तिरेर आउने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ४ महीनामा उठाउन नसकेको राजस्व भन्सारदर घटाएमा १ महीनामै उठ्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ, स्वदेशी उद्योगले मुश्किलले ८० हजार टन उत्पादन गर्छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्नेमा यो वर्ष सरकार चुकेको सुरानाले बताए ।

दूधको बजार खोजी

नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि अहिले यसको माग घट्दा झन्डै ६ अर्ब बराबरको दूध बिक्न नसकेको दुग्ध व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल दूधमा ८० प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा किन दूध विक्री भइरहेको छैन त ?  नेपालको कृषि बजार निकै उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । कुनै बेला माग निकै कम भएर उत्पादन फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कुनै बेला माग धान्न नसकेर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । दुग्ध पदार्थको माग र आपूर्तिमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सरकार र दुग्ध व्यवसायीको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । मागभन्दा आपूर्ति बढेको समयमा धूलो दूध बनाउने गरिएको छ । त्यही धूलो दूध आपूर्ति कम हुँदा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, अहिले धूलो दूधको मौज्दात पहिले नै बढी भएकाले समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन सरकार र व्यवसायीले दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार जो लामो समय टिक्छन्, त्यतातर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । बजारको यो विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा कहिले गोलभेंडा, कहिले दूध र कहिले हरिया अन्य तरकारी नबिकेर सडकमा फाली विरोध गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ ।  अहिले नेपाली दूध बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यवसायीहरूले प्रयास गरेको पाइन्छ । दूधको निर्यात गर्न नसकिने होइन । तर, कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न त्यसको गुणस्तर, नियमित आपूर्ति तथा खरीदकर्ताको विश्वासजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालका दूध उत्पादकहरू त्यसका लागि तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् किनभने कुनै समयमा मागभन्दा आपूर्ति कम भएर विदेशबाट दूध आयात गर्न दिन लबिङ भइरहेको हुन्छ । अझ, भारतको अमूललाई नेपाल ल्याउन र ल्याउन नदिन राम्रै बहस भएकै हो । यसले नेपालमा दुग्ध उत्पादनमा सही तथ्यांक र विश्लेषण छैन भन्ने देखाउँछ । भारतमा दुग्ध सहकारी अमूलले विश्वबजार लिएको छ ।  नेपालमा पनि दुग्ध सहकारीकै कारण किसानले सहज रूपमा दूध बेच्न सकेका छन् । जहाँ सहकारी छैन वा किसानहरू सहकारीमा आबद्ध छैनन् ती ठाउँमा अहिलेमात्र होइन, अभावकै बेलामा पनि दूध विक्रीमा समस्या भइरहेको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तुको माग सधैं उस्तै र उत्तिकै हुँदैन भन्नेमा उत्पादकको ध्यान जानैपर्छ । माग नभए के गर्ने भन्ने विकल्प पनि ऊसँग हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प खोजिदिने काम सरकारको हो । सरकारले सजिलो बेला कर लगाउने हो र अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने हो । तर, नेपालको सरकार कर लगाउन मात्रै जान्दछ । कसरी अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा कहिल्यै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले दूध विक्री नहुँदा किसानलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि धूलो दूध कारखाना खोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।  माग र आपूर्तिको सम्बन्ध मूल्यसँग हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन । बढी उत्पादन हुँदा त्यसको मूल्य घट्ने हो भने दूध खेर जाने अवस्था पक्कै आउँदैन । यसो गर्दा किसानलाई मर्का पर्छ भने सरकारले उनीहरूको लागत कम बनाउन केही व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

आवश्यक छ औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक: तथ्यांक संकलनमा अपनाउनुपर्ने विधि

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि माग र आपूर्तिको समग्र समेट्ने तथ्यांक आवश्यक पर्छ । निर्यात र आयातको तथ्यांकले मुलुकमा आन्तरिक मागमा भएको अधिकता र न्यूनताको मापन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । तर, आन्तरिक माग कति छ र आन्तरिक उत्पादन कति छ भन्ने विषयको जानकारीका लागि आन्तरिक उत्पादनको तथ्यांक र आयात तथा निर्यातको तथ्यांक उपलब्ध हुन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनमा आयातको योग गरी निर्यात घटाउँदा जति लाभ हुन आउँछ त्यही नै देशको उत्पादनको सन्तुलन हो । नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा भन्सार विभागले समयबद्ध तालिकाअनुसार हरेक महीनाको पहिलो साताभित्र आयात निर्यातको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । यसले वस्तुतर्फ वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको जानकारी एकदम सहज हुन थालेको छ । एचएसकोडको सामान्य जानकारीका भरमा हरेक वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको चित्रण गर्न सहज भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादनको नियमित तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापार आयात निर्यातको तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको छ ।  परन्तु, आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिको यथार्थ चित्रण हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको अभावमा उद्योग नीति, वाणिज्य नीति तथा आपूर्ति नीतिहरू तर्जुमा गर्दाका तीनओटा खम्बा (आयात, निर्यात र आन्तरिक उत्पादन) मध्ये एउटा खम्बा नहुँदा यी नीतिहरूलाई अपेक्षित रूपमा तथ्यपरक बनाउन सकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा सर्वेमा आधारित औद्योगिक उत्पादनका पुराना तथ्यांकको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस परिवेशमा नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीमा यी तीनवटै पक्ष औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीका कारण तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न, अनुमान र प्रक्षेपण गर्न तथा आफ्नो व्यवसाय स्थापना र विस्तार गर्नमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन गएका छन् ।  उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको नियमित संकलन र प्रकाशन अपरिहार्य भइसकेको छ । सिद्धान्तत: औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायित्व केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) को रहे तापनि व्यावहारिक रूपमा यसको दायित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नै हो । उद्योगहरूको नियामक निकाय भएका कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक उत्पादनको संकलन गर्न सहज पनि हुने देखिन्छ, जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तथ्यांक उत्पादनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहज हुने गर्दछ । नियमनकारी निकायहरूका आदेश र परिपत्रहरू मातहतका क्षेत्रका लागि बाध्यकारी प्रकृतिका समेत हुने हुँदा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित संकलनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै सबैभन्दा उपयुक्त निकायका रूपमा रहने गरेको छ ।  औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांक उत्पादनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिवको मातहतमा रहने गरी अनुसन्धान तथा तथ्यांक शाखाको व्यवस्था रहेको छ । यस शाखाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशनको व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा नेपालमा सर्वत्र महसूस भइरहेको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीको पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ ।  कार्यारम्भ  उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित रूपमा संकलन गरी प्रकाशन गर्न कार्यारम्भ हुन जरुरी देखिएको छ । औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । संकलित तथ्यांकलाई यसै ढाँचामा सम्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशनको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।  यही सैद्धान्तिक आधारमा टिकेर नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनका लागि सफ्टवेयर विकास हुन जरुरी छ । यस सफ्टवेयर नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई डाटा इन्ट्रीको सुविधा दिने र ती प्रविष्ट तथ्यांक उक्त डाटाबेसमा भण्डार हुने व्यवस्था हुने गरी उक्त सफ्टवेयरको विकास हुन जरूरी छ । यस कार्यलाई थप व्यावहारिक बनाउन सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगलाई उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि युजर आइडी र पासवोर्ड राख्ने सुविधा प्रदान गर्नु पनि जरुरी छ । उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्टि पनि सरल र उपयोगकर्तामैत्री हुन जरुरी छ । यसमा केवल तीनओटा स्तम्भ राखिनु आवश्यक छ । पहिलो स्तम्भमा उत्पादनको महीना र दोस्रो स्तम्भमा उद्योगको नाम, तेस्रो स्तम्भमा उद्योग रहेको जिल्लाको नाम, चौथो स्तम्भमा उत्पादनको एकाइ, पाँचौं स्तम्भमा उत्पादनको परिमाण राखिनुपर्छ ।  यसैगरी सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगहरूले प्रत्येक महीनाको पहिलो शुक्रवार गत महीनाको उत्पादनको तथ्यांक औद्योगिक उत्पादन डाटाबेस सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनओटै संरचनाबाट परिचालित हुने यस सफ्टवेयरमा यसैअनुरूप अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै उद्योगहरूका लागि उद्योगहरूले तथ्यांक प्रविष्टिसम्बन्धी परिपत्र र निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । यस्तो निर्देशिका र परिपत्रजारी गर्दा नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध नगराउने उद्योगहरूलाई जरीवाना र नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्योगहरूलाई करमा छूटको व्यवस्था हुने गरी मापदण्ड पनि सँगसँगै जारी हुन आवश्यक देखिन्छ ।  औद्योगिक उत्पादनको अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था सँगसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको अनुसन्धान र तथ्यांक शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उक्त शाखामा सफ्टवेयर इन्जिनीयरको थप व्यवस्थासहित तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायकका केही दरबन्दीहरू थप गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिको औद्योगिक तथ्यांक संकलनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश र विदेशमा तालीमको व्यवस्था हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।  यसका अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रविष्टिलाई सहज, सरल र यथार्थपरक बनाउन सम्बन्धित उद्योगहरूमा कार्यरत जनशक्तिको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयनमा सम्बद्ध उद्योगका कार्यरत जनशक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगी तालीमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन हुन जरुरी छ ।  औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायरा विस्तार, तथ्यांकको यथार्थता र थप सुधारहरू गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संंस्थामा प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी औद्योगिक उत्पादन तथ्यांक उपसमितिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । यस्तो उपसमितिले औद्योगिक तथ्यांकलाई अझ भरपर्दो बनाउन र विद्यमान कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण दिने निश्चित छ ।  उपर्युक्तबमोजिम औद्योगिक तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा छोटो समयमा नै हरेक महीनाको दोस्रो साता नेपालका हरेक उत्पादनको यथार्थ वस्तुस्थिति नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । जसरी आज भन्सार विभागबाट प्रकाशित नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक हरेक महीनाको पहिलो साता नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुने गर्छ ।  उचित प्रस्ताव तयार हुन सकेको खण्डमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनमा सफ्टवेयर विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा दातृनिकायहरूले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण : तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक

सामान्य अवस्थामा वस्तु वा सेवाको उत्पादनको लागत, त्यसको माग पक्ष, आपूर्तिको व्यवस्थापन, बजारका प्रतिस्पर्धा र सरकारी दररेटलगायत विषय वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभावित पार्ने तत्त्व मानिन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा पृथक् तरीकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव, आपूर्तिमा अवरोध, सिन्डिकेट, बिचौलियाको सघन उपस्थिति, व्यवसायीको अस्वाभाविक मुनाफा, कमिशनको खेललगायत कारण वस्तु वा सेवाको मूल्य निरन्तर प्रभावित परिरहेको छ । मूल्यलाई प्रभावित पार्ने कार्यअन्तर्गत उत्पादनलाई परोक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने संयन्त्र कमजोर बनाउने कार्यमा स्वार्थ समूह निरन्तर लागिपरेको देखिन्छ । यस कारण आफूअनुकूल बजार मूल्य हिँडाउने ध्येयले एकपटक बढेको मूल्य फेरि घट्न सक्ने परिस्थितिलाई निषेध गरिँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्यवृद्धिमा चाप परेको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत छ । त्यसअतिरिक्त क्षेत्रगत रूपमा मूल्य वृद्धिको चाप फरकफरक मापन गरिएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसअनुसार पहाडी क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ३० प्रतिशत, उपत्यकाको ६ दशमलव ९३ प्रतिशत, तराईको ७ दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमाली भेगको ६ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले वस्तु वा सेवाको उत्पादन र मूल्यको मापन प्रक्रिया उपत्यका वरिपरि मात्र केन्द्रित रहेको देखाउँछ । विशेषत: हवाई यातायातमार्फत आयात हुने वस्तुको मूल्यको निर्धारण काठमाडौं केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि अधिकांश वस्तुको उत्पादनमा तराई क्षेत्रको अंश कमजोर छैन । तर, उपभोक्ता मुद्रास्फीति वा मूल्यवृद्धि तराईमा अत्यधिक हुनुले स्वाभाविक वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दैन । वस्तुगत रूपमा समीक्षा गर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १५ दशमलव ५६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९ दशमलव ७० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९ दशमलव ५६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहतर्फ यातायातको मूल्य सूचकाङ्क १६ दशमलव ४३ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११ दशमलव २२ प्रतिशत, मनोरञ्जनको ८ दशमलव ७६ प्रतिशत र घरायसी उपकरणहरूको ८ दशमलव ३३ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । विशेष गरी खाद्यजन्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको उत्पादनसँग आबद्धता राख्ने तराई क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि बढी र अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक कम हुनुमा अन्य कारण पनि प्रधान हुन सक्छन् । अर्थात् मूल्यको औसत तुलना नगरीकन मूल्य वृद्धिको मात्र सापेक्ष परिणामलाई क्षेत्रगत रूपमा समावेश गर्नु ठीक होइन । तर, मूल्य शृंखलामा माग पक्ष, आपूर्ति वा अन्य कारणलाई समेत जोड्ने हो भने तराई क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले मूल्य वृद्धि कम हुनुपर्ने परिस्थिति छ । मूल्य निर्धारण एक प्रक्रिया हो, जसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादक वा विक्रेताले आफ्नो वस्तु वा सेवाहरूको मूल्य तय गर्छन् । विशेषत: मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ताले समेत आफ्नो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लाभदायक मूल्यका वस्तु वा सेवालाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छ । उत्पादक र व्यवसायीहरूले वस्तु वा सेवामार्फत अनिवार्य मुनाफा वा अन्य अवसर प्राप्त गर्छ भने त्यो मूल्यले उत्पादनमा आवश्यक सबै पूरक वस्तु वा सेवाहरूको मूल्यलाई समेत समावेश गर्छ । पूरक वस्तु वा सेवाको मूल्यअन्तर्गत कच्चा पदार्थ, श्रम, व्यवस्थापन र वित्तीय खर्चदेखि ढुवानीसम्मको लागत समावेश हुन्छ । अपशोच, नेपालमा उल्लिखित पूरक वस्तु वा सेवाका लागतहरूको अनुगमन र अभिलेखनको प्रचलन नियमनकर्ताबाट शुरू भएको पाइँदैन । यसका लागि वस्तु वा सेवाको यथार्थ मूल्यांकनमार्फत मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ताको हक सुनिश्चित हुने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा उपभोक्ताले समेत आगामी ३ महीनामा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ उपभोक्तासमेत निरन्तर मूल्यवृद्धिमा अभ्यस्त रहने गरेको बुझाउँछ । अर्थात् मूल्य स्थिरता वा मूल्य घट्ने स्थिति परिकल्पनाभन्दा भिन्न कुरा जस्तो बनेको छ । यो वर्षको मूल्य वृद्धिमा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीको व्यवधान र अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनले नेपालमा मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रेडिमेड तर्क रहन्छ । यद्यपि मूल्यवृद्धिमा रेडिमेड तर्क ‘अन्तरराष्ट्रिय कारण’ मात्र पर्याप्त छैन । कैयन् अवस्थामा घरेलु उत्पादनका वस्तु तथा सेवाको सिन्डिकेट, बिचौलियाको उपस्थिति हुँदै कमिशनको खेलका कारणसमेत मूल्य वृद्धिमा चाप निरन्तर पर्ने विषयसँग उपभोक्ता आफै परिचित भइसकेको परिस्थिति छ । बजारशास्त्रीय दृष्टिकोणमा पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विधि भनेको सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिको अवलम्बन नै हो । यसका लागि सरकारले उपभोक्ताका निम्ति अत्यावश्यक सेवा वा वस्तुहरूको प्रयोगलाई सुनिश्चित हुने गरी उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन र त्यसको परोक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक छ । साथै सरकारले वस्तु वा सेवाको प्रयोगलाई समेत किफायती बनाउनेदेखि परोक्ष बजारमा वस्तुको स्तर एवं गुणस्तरको समेत अनुगमन गर्ने र अनावश्यक कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कामसमेत गर्नु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार हस्तक्षेपका कार्यहरूअन्तर्गत सरकारले वस्तुको अभाव, वस्तुको निश्चित आकार वा प्राकृतिक स्वरूपमा हुने तोडमोड र अवैध कारोबार नहुने गरी न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य सीमासमेत लागू गर्न पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले सहज आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने हो भने निश्चित सीमासम्म उपभोक्ता मूल्यलाई स्थिर राख्न सकिन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिरबाट आउने वस्तुको समेत आपूर्ति सहज छ भनेर प्रत्याभूति दिनु मूल्य स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले इन्धन र यातायातदेखि अन्य प्रकारको वितरण प्रणालीलाई समेत चुस्त राख्नुपर्छ । त्यसैगरी उपभोग्य वस्तुको मौज्दातलाई आवश्यक रूपमा ध्यान दिन सकेमा बजारमा अभाव र अति आवश्यक समयमा मूल्य र वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसका लागि सरकारले समेत वस्तु मौज्दातको अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य गर्न सक्छ । विशेषत: वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर गरिने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि त्यस्तो प्रणालीको उपयोग फलसिद्ध हुनसक्छ । उत्पादन वा आयातलाई सीधै उपभोक्तासम्म जोड्ने वा तहगत वितरण प्रणालीलाई घटाउने कार्य पनि मूल्य स्थिरताका कायम गर्ने उपाय हो । पछिल्लो समय आफै उत्पादन पनि नगर्ने तर बीचमा बसेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने ‘बिचौलिया’को प्रभाव नेपालको बजारमा अधिक छ । यो प्रकारको बिचौलियाको प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, कर्जाको उपयोग, यातायात ढुवानी हुँदै ज्यालाको सौदाबाजीमा समेत सक्रिय देखिन्छ । यसर्थ बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जा वा सरकारी सहुलियतदेखि परोक्ष बजार अनुबन्धनमा समेत उत्पादक वा सेवाप्रदायक र उपभोक्ता जोडिनु आवश्यक छ । बिचौलियाको अन्त्यका लागि समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र नियमनकर्तासमेत बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नीतिगत रूपमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यहरू सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकहरूमा मूल्य वृद्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको प्रतिरोधका लागि कसरी पूर्वतयारी समेत गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नीतिहरू बन्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा मूल्य अभिलेखन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरी त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने र मूल्यमा मिसम्याच देखिए नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । त्यसको अतिरिक्त सरकारको भौतिक सक्रियता मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक शर्त हो । स्थानीय हुँदै केन्द्रसम्मका सरकारको कामसमेत मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणसँग जोडिनु आवश्यक छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीतिगत विषय हँुदै सक्रिय बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारको चासो अत्यधिक रहनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

१६औं अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला शुरू

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्षदेखि रोकिँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला काठमाडौंमा शुरू भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आउँदो शनिवारसम्म सञ्चालन हुने ‘नेपाल १६औं अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र छैटौं प्रांगारिक कृषि मेला–२०७९’ मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने ऐनको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । ‘नेपालको आर्थिक स्थितिबारे व्यवसायीहरू जानकार हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘वित्तीय संकटको स्थितिजस्तो देखिएको छ, बैंक ब्याजदरमा भएको वृद्धिले देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।’ ब्याजवृद्धि र तरलता अभावले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पूँजीको अभाव सहज बनाउन सरकारले विशेष पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायीले उपयोग गरेको कर्जा नवीकरण तथा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाई देश आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा जान नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले ब्याजदर वृद्धि, कर्जा नवीकरण नहुनु र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध नहुँदा यो क्षेत्रमा थप लगानी गर्न समस्या भएको बताए । उद्योगीले ऋण तिर्न नसक्दा र ब्याजदर वृद्धि हुँदा मृत्यु तथा पलायनका घटना दोहोरिएको उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउन निश्चित समयका लागि कर छूट र ब्याजदर पुनरवलोकन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उद्योग ग्रामहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याएर २०० व्यवसायीले एकै स्थानबाट व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग माग गरे । मेला उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, बागमती प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री डम्बर तामाङलगायतले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘मेहनत सिर्जना उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको, नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ मूल नाराका साथ मेला आयोजना गरिएको हो । मेलाको प्रायोजकमा  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलगायत निकायहरू छन् ।

माग नभएपछि खुम्चियो खाद्यवस्तुको विक्री

विराटनगर । कोभिड संक्रमण र निषेधाज्ञाको प्रभावले माग घटेपछि मोरङमा सञ्चालित उद्योगको खाद्य उत्पादनको विक्री ७५ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको छ । जिल्लाका केही चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले बजारबाट माग नआएपछि आफ्नो उत्पादन बन्द गरेका छन् । गतवर्षको लकडाउन अवधिमा भने विभिन्न संघसंस्थाले राहतको रूपमा वितरण गर्दा दाल, चामल, तेल लगायत खाद्यवस्तुको विक्री बढेको थियो । बजार र यातायात समेत बन्द भएकाले उत्पादित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेको र कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण उपभोक्ताहरू किनमेलका लागि पसलसम्म नआएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । चन्द्रशिव राइस मिलका प्रबन्धक नरेश राठी अघिल्लो लकडाउनमा सामान्य अवस्थामा झैं उद्योग सञ्चालनमा रहेको, दैनिक ४० टन धानबाट चामल र २५ टन तोरी पेलेर तेल उत्पादन गर्दै आएकोमा यस वर्षको लकडाउनमा १० टन धानबाट चामल बनाइरहेको बताउँछन् । ‘मूल्य बढे पनि खाने तेलको माग ठीकै छ, तर चामलको माग ७५ प्रतिशत घटेको छ,’ उनले भने । गएको चार महिनामा प्रतिटन ५५० डलरबाट ८५० पुगेपछि तोरी तेलको खुद्रा मूल्य एक लिटरको २ सय ८० पुगेको छ । यद्यपि अन्तरराष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा अहिले तोरीको तेलको मूल्य सस्तो रहेको दाबी राठीको छ । भारत र अष्ट्रेलियाबाट तोरी मगाएर यहाँका उद्योगले तेल उत्पादन गर्दै आएका छन् । अहिले भारतबाट आउने तोरी अष्ट्रेलियाबाट आउने भन्दा महँगो भएकाले उद्यागीहरूले अष्टे«ेलियाबाट आयात गर्न थालेका छन्, जुन भारतभन्दा लिटरमा २० रुपैयाँ सस्तो उत्पादन भइरहेको छ । गुडलाइफ ब्रान्डका बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको एसियन बिस्कुट इन्डस्ट्रिजले शुक्रवारदेखि उद्योग बन्द गरेको छ । गोदाममा बिस्कुट थन्किएको र डिलरबाट पनि उपभोक्तासम्म नपुगेपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उद्योगका सञ्चालक महेश जाजूले बताए । उनको उद्योगले दैनिक ४० टन बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको थियो । अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा माग अनुसार आपूर्ति गर्न उद्योगहरूलाई धौ धौ परेको थियो । तर यो पटक कडाखाले लकडाउन भएकाले उपभोक्ताले किन्ने ठाउँ नै नपाएकाले उद्योगको उत्पादन क्रमशः घटाउदै लगेर अन्तमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनका अनुसार चाउचाउको पनि उत्पादन ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । त्यस्तै जुस, साबुन लगायत उद्योग पनि एक साताभन्दा बढी उत्पादन दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगमा एक हजार श्रमिक काम गर्छन् । उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूको समेत रोजगारी गुमेको छ । गतवर्षको लकडाउनका बेला दाल, चामल, बिस्कुट, चाउचाउ लगायत मालवस्तुको प्याकिङ बनाएर विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले देशभरि नै राहत सामग्री वितरण गरेकाले उद्योग सञ्चालन सहज भएको थियो । तर यसपटक राहतका कार्यक्रम कसैले ल्याएका छैनन्, जसकारण खाद्यान्न खपत घटेको छ । झापाको मेचीनगरमा सञ्चालित मगमग चाउचाउको उत्पादक कम्पनी मनसा थाई फुड्स पनि बन्द भएको छ । दैनिक ३० टन चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको उद्योग माग आउन छाडेपछि बन्द गर्नुपरेको सञ्चालक बुद्धिप्रकाश घिमिरेले बताए । बुधवार साँझमा सूचना प्रकाशित गरेर अर्को सूचना जारी नगरिएसम्म बिहीवारदेखि उद्योगको उत्पादन बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त उद्योगमा २ सय कामदार कार्यरत थिए । युवा उद्योगी विपीन कावराले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमित तथा मृत्युदर पहिलेको भन्दा बढी रहेको र उद्योगी व्यवसायीका कोही न कोही आफन्त गुमेका कारण पनि व्यापार गरौं भन्ने अवस्थामा नरहेको लगायत कारणले पनि उत्पादन कटौती भएको बताए । ‘बजारमा माग पनि छैन र सामान पनि पर्याप्त छ,’ उनले भने । उद्योगले ‘बुलेट’ ब्राण्डको चाउचाउको उत्पादन एक सिफ्ट घटाएको उनले बताए । मोरङमा वैशाख १८ देखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । यसअघि झापा र सुनसरी जिल्ला जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेका थिए । प्रदेश १ का १४ जिल्लामै अहिले निषेधाज्ञा जारी छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चद्वारा  चिनीको मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न माग

वैशाख २९, काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले  चिनीको  अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । मञ्चले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधवार पत्र पठाउँदै मुलुकमा कोभिडको दोस्रो लहर भयावह बनिरहेका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनीको मूल्य अत्याधिक बढेको भन्दै कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।  मञ्चले अहिले देशको राजधानीमै प्रतिकेजी ११० रुपैयाँसम्ममा व्यापारीहरुले चिनी विक्री गरिरहेको बताएको छ । यस वर्षको कार्तिक महीनासम्ममा चिनीको खुद्रा मूल्य बढेर प्रतिकेजी  ७६ देखि ८५ रुपैयाँ रहेको तर गत महीनादेखि चिनीको मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको अनुगमनबाट देखिएको मञ्चले भनेको छ । हाल चिनी प्रतिकेजी  ९० देखि ११० रुपैयाँ सम्ममा उपभोक्ताले खरीद गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागलाई समेत चिनीको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि बारे जानकारी गराउँदै मञ्चले आफूले उठाएको  तथ्यहरुमा सूक्ष्मरुपमा छानविन गरी कृत्रिम रुपमा बढाइएको मूल्य तत्काल नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व छल्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरु माथि कडा कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोभिड- १९ को महामारी र लकडाउनको दोहोरो मारमा परेका उपभोक्तालाई मूल्य र आपूर्तिमा राहत दिलाउनको लागि तत्काल बजारमा हस्तक्षेप गर्न तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न गराउन पनि मञ्चले भनेको छ ।

निषेधाज्ञामा निर्यातजन्य वस्तुलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचिमा राख्न माग

वैशाख १६, काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले निर्यातजन्य वस्तुलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राख्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा कालोबजारी हुनसक्ने भएकाले सजगता अपनाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह पनि गरेको छ ।            गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रहेका अध्यक्ष गुरुङले महासंघले तीन ओटै तहका सरकारलाई कोभिड–१९ का कारण निम्तन सक्ने सम्भावित अवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको बताए।  महासंघले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरको रोजगारी नगुम्ने गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउन पनि माग गरेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीका उद्योग, निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग र महत्वपूर्ण परियोजना सञ्चालनमा रोक नलगाउन पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।            साथै ती उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको सहज आपूर्ति, ढुवानी, बिक्री, स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा आयातमा सहज बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगका कर्मचारी तथा मजदूरलाई कार्यालय आवतजावत गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । रासस