निर्यात प्रवर्द्धन पहलका आयाम : परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति समयमा ध्यान दिन आवश्यक

निर्यात प्रवर्द्धन भन्ने विषय बहुआयामिक विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । कुनै एउटा पक्षको मात्र सबलताले निर्यात क्षेत्र सबल हुन सक्दैन । यस क्षेत्रको समग्र सबलताका लागि आकर्षित हुने विभिन्न आयामको समानुपातिक र यथोचित विकास हुनु अति जरुरी हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा देहायका आयामहरूको समानुपातिक विकास हुन सकेको खण्डमा मात्र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यहरूलाई परिणामोन्मुख र लक्ष्योन्मुख बनाउन सकिन्छ ।  प्रक्रियागत जटिलता अल्पविकसित देशहरूमा निर्यात अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा गम्भीर बाधाका रूपमा पहिचान भएको विषय हो । नयाँ निर्यातकर्तालाई प्रवेशका असहजता, अभ्यस्त व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहन र निर्यातजन्य सुनिश्चितताको कमीका कारण यसले एकातिर निर्यात व्यवसायलाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिने वातावरण सृजना गर्छ भने अर्कोतिर निर्यात व्यापारसम्बद्ध लागतमा समेत वृद्धि गर्छ । यी कारणले निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने र निर्यातकको समय क्षमतामा ह्रास आउने हुन जान्छ । तसर्थ निर्यातसम्बद्ध प्रक्रियाहरू निर्यात व्यापारमैत्री हुनुपर्ने पहिलो स्थापित मान्यता रहिआएको छ । तसर्थ हरेक देशहरूले सर्वप्रथम निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा देशका नियम, कानुन र प्रक्रियाहरूमा विद्यमान अवरोधकहरूलाई हटाउँदै निर्यात व्यापार सहज र व्यवसायमैत्री बनाउन निर्यातसम्बद्ध प्रक्रियाहरू निर्यात व्यापारमैत्री हुन आवश्यक देखिन्छ । निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनको यो प्रक्रियागत आयाम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहिआएको पक्षलाई सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले आत्मसात् गरी निर्यात क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाहरू सरल र अनुमानयोग्य बनाउन विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  देशभित्र विद्यमान प्रक्रियागत पक्षलाई सम्बोधन गरेपश्चात् उत्पादित वस्तुहरूको प्रवर्द्धनलाई व्यवस्थित र संगठित रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा परिचत बनाउन र प्रतिस्पर्धी बनाई नेपाली उत्पादनको बजारमा अंश वृद्धि गर्नु यी प्रवर्द्धनात्मक आयामको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यी प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूमा नेपाली उत्पादक, निर्यातकर्ताहरूलाई मेलामा प्रभावकारी सहभागिता, नेपाली उत्पादनहरूको एकद्वार प्रणालीबाट प्रचारप्रसार र नेपाली उत्पादनहरूलाई बजारमा उपस्थिति बढाउन एकल छत्र शो रूमहरूको व्यवस्था गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएको बजेटरी सहयोगको मात्रामा वृद्धि गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।  निर्यात प्रवर्द्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वदेशमा उत्पादन, परिवहन र निर्यातका प्रक्रियागत पक्षमा सहज वातावरण सृजना गर्नु हो । जग्गाप्राप्ति, वित्त व्यवस्थापन, श्रम कानून, छूट, सुविधा आदिका माध्यमबाट निर्यात व्यापारलाई सहज बनाउन आवश्यक हुन्छ । स्वदेशमा जति सहज वातावरण हुन्छ विदेशमा नेपाली वस्तुलाई बजार प्राप्ति पनि त्यही अनुपातमा सहज हुन जान्छ भन्ने पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेशमा निर्यातजन्य पक्षमा सहज वातावरण बनाउन सरकार र निजीक्षेत्रले एकआपसमा हातेमालो गरी अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।  निर्यात प्रवर्द्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको निर्यातसँग सम्बद्ध सबै पक्षलाई यस क्षेत्रमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नु पनि हो । जुन देशमा यो उत्प्रेरणात्मक पक्ष सबल हुन्छ, निर्यात क्षेत्रको आत्मबल पनि सोहीअनुरूप सबल हुन्छ । करमा छूट, सहज वित्त व्यवस्थापन, अनुदान, प्रोत्साहनजस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै निर्यातजन्य वस्तुहरूको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा उत्प्रेरणात्मक उपायहरूमा विशेष जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ निर्यातमा उत्प्रेरणात्मक आयामलाई नेपालले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।  निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको नै उत्पादनको परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति समय हो । यी सबै पक्षमा सबल हुने गरी निर्यातसम्बद्ध सरकारी निकायहरू, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू, निर्यातसम्बद्ध पूर्वाधार, उद्यमी, उत्पादक, संकलक, ढुवानी, माध्यमिक तत्त्वहरू, निर्यातक, अनुसन्धानकर्ता र उत्पादकत्व पक्ष अब्बल हुन आवश्यक छ । यी सबै पक्षको समग्र सबलताले निर्यातमूलक वस्तु र सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । अर्थात् स्वदेशमा सबलताको स्तरले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादनको सबल उपस्थितिको प्रत्याभूति हुने गर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनको यस आयामलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि निर्यात सम्बद्ध सरकारी निकायहरू, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू, निर्यातसम्बद्ध पूर्वाधार, उद्यमी, उत्पादक, संकलक, ढुवानी, माध्यमिक तत्त्वहरू, निर्यातक, अनुसन्धानकर्ता र उत्पादकत्व पक्षमा विश्वका विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रले अनुसरण गरेका विधि, पद्धति र मानकलाई आधार मानी सोहीअनुरूप उपर्युक्त पक्षलाई सबल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।  देश, काल र परिस्थितिले उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा रूपान्तरणको माग गरिरहेको हुन्छ । वर्तमान सूचनाप्रविधिको आम पहुँच, विश्व नै ग्राममा रूपान्तरण भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्ना उत्पादन र उद्यमीहरूलाई यस नयाँ परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।  अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई प्रवेश गराउन र दीर्घकालपर्यन्त टिकाई राख्न उत्कृष्ट स्तरको मेधाको आवश्यकता पर्छ । उक्त मेधा प्राप्त गर्न सोहीअनुरूपको दक्ष जनशक्ति, तथ्यांक, सूचना र व्यापारसम्बद्ध ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ । व्यापारसम्बद्ध मेधा जति उत्कृष्ट हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई सोहीअनुरूप स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । निर्यात सम्बद्ध यो मेधा नीतिनिर्माण तह, कार्यान्वयन तह, उद्यमी, निर्यातक, ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट तथा प्राज्ञिक क्षेत्र सबैतिर समान रूपमा लागू हुन्छ । यी सबै पक्षको एकीकृत मेधाले मुलुकको समग्र निर्यातलाई जुन दिशा र आकार प्रदान गर्छ, त्यो बढी चिरस्थायी र लाभदायक हुन्छ । तसर्थ निर्यात प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको यो मेधा पक्षमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्न यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन जरुरी छ ।  निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम मैत्री आयाम हो । नीतिशास्त्रमा यसलाई साम नीति भनिन्छ । यस सामनीतिलाई सञ्चालन गर्ने औजार भनेको दौत्य सम्बन्ध हो । मित्रताको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी उत्पादनहरू सम्बद्ध बजारमा अन्य मुलुकको तुलनामा सहज प्रवेश पाउने वातावरण सृजना गर्नु नै निर्यातमा दौत्य पक्षको उद्देश्य हो । तसर्थ कूटनीतिक सक्रियताका माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनलाई गन्तव्य मुलुकमा सहज बजार उपलब्ध गराउने गरी दौत्य नीतिको अधिकतम उपयोग गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि पनि यस्तो दौत्य नीति लागू गर्न सक्ने गरी कूटनीतिक सेवाको क्षमतामा अझ निखार र तिखार ल्याउन जरुरी छ ।  उत्पादन उद्योगसँग नैतिक आयामहरू पनि जोडिएर आएका हुन्छन् । यी आयामसँग वातावरणीय पक्ष, श्रमपक्ष, वर्गविशेष र उत्पादनमा असल अभ्यासहरू जोडिएर आएका हुन्छन् । यी पक्षहरूमा प्रचार हुने असल सन्देशले सम्बद्ध मुलुकका उत्पादनहरूलाई गन्तव्यमा विशेष दर्जा प्राप्त भइरहेको हुन्छ । नेपालले पनि यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आफ्ना उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नैतिक आयामहरूमा सबल हुने रणनीति अंगीकार गर्नुका साथै यस्ता सबल पक्षहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा स्थापित गर्न प्रचारात्मक र कूटनीतिक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  निर्यात प्रवर्द्धनका लागि रणनीतिक आयामको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कच्चापदार्थ निर्यात, अर्धप्रशोधित वस्तु निर्यात, प्रशोधित वस्तु निर्यात, म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुको निर्यात, सेवा निर्यात, छिमेकी देशमा निर्यात, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा रहेका देशहरूमा निर्यात, असमान सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा रहेका देशहरूमा निर्यात, सम्पन्न देशमा निर्यात, विपन्न देशमा निर्यात, आम उपभोगका वस्तुहरूको निर्यात, हस्तकलाजन्य सौजन्यका वस्तुहरूको निर्यात, सहुलियतको सदुपयोगजन्य निर्यातजस्ता तमाम रणनीतिक पक्षहरूलाई मिहीन विश्लेषण गरी देश सुहाउँदो उचित निर्यात रणनीतिले मात्र निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । नेपालको निर्यात रणनीतिमा यस आयामलाई अझ गम्भीरताका साथ अंगीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ताकि नेपालको निर्यातको चरित्र स्थापित भई स्थायी प्रकृतिको बजार प्राप्त हुन सकोस् ।  निर्यात व्यापार माथि उल्लेख गरिएझैं बहुआयामिक र बहुतान्त्रिक विधाका रूपमा रहेको हुन्छ । यसका तानाबानाहरू जटिल र धेरै जेलिएका हुन्छन् । यी जेलिएका तानाबानाहरूलाई सुल्झाउनु, तानाबानाहरूलाई गति प्रदान गर्दै निश्चित दिशा र गतिमा क्रियाशील बनाउन समन्वयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निजीक्षेत्र र सरकार तथा सरकारकै निर्यातसम्बद्ध निकायहरूलाई निर्यात प्रवर्द्धनरूपी अभियानमा सक्रिय तुल्याउन सर्वाधिकार सम्पन्न समन्वयात्मक निकायको आवश्यकता सर्वज्ञ महसूस गरिएको छ ।  नेपालमा विद्यमान सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै तिनलाई मूलधारमा ल्याई देशको निर्यात बास्केटमा आबद्ध गराउनु अति जरुरी छ । यसका लागि सुगम र दुर्गम, मूलधारका व्यवसायी र दूरदराजका व्यवसायी, स्थापित र नवस्थापित व्यवसायी, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका उत्पादनहरू सबैलाई उचित संरक्षण र प्रोत्साहन हुने गरी प्राथमिकता दिनु जरूरी देखिएको छ । समान अवसर र समन्यायिक अवसरको मान्यतालाई निर्यात क्षेत्रमा स्थापित गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु जरुरी छ । देश, काल र परिस्थितिले उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा रूपान्तरणको माग गरिरहेको हुन्छ । वर्तमान सूचनाप्रविधिको आम पहुँच, विश्व नै ग्राममा रूपान्तरण भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्ना उत्पादन र उद्यमीहरूलाई यस नयाँ परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।  यसरी उपर्युक्त १२ वटा आयामहरूलाई एकीकृत पहुँचका आधारमा सम्बोधन गर्दै नेपालको निर्यातलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ । उपर्युक्त १२ ओटा पक्षमा जति बढी लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ सोहीअनुरूप नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनसमेत हुने निश्चित छ । यीमध्ये कुनै एक पक्षमा कम ध्यान दिँदा साथ नेपालको निर्यातमा कुन न कुनै रूपमा नकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ । यस पक्षलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको निर्यात व्यापारलाई समग्रतामा एकीकृत पहुँचका आधारमा अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

व्यापार कूटनीतिका आधारभूत पक्ष: मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय आवश्यक

नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिको प्रवर्द्धन गरी विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदानमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परिलक्षित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभका लागि सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अटल विश्वास, विश्वशान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित रहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको प्राथमिकता रहँदै आएको छ ।  नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था दृष्टिगोचर हुँदैन । नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमासुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्न नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वका रूपमा राखिएका छन् । यिनै आधारभूत तत्त्वका वरिपरि नेपालको परराष्ट्र नीति परिभ्रमण गरिरहेको छ ।  सार्वभौमसत्ताको रक्षामा क्रियाशील भई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित, विगतमा भएका सन्धिको समीक्षा गरी समानता र पारस्परिक हितमा आधारित सन्धिसम्झौता गर्नेजस्ता नीतिहरूको सञ्चालन नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको छ । यिनै नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेगरी नेपाली कूटनीतिज्ञका मुख्य गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् ।  वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका दुईओटा आयाम रहेका छन् । विश्व सम्बन्धमा आर्थिक पक्षहरू हावी हुँदै जाँदा परम्परागत रूपको कूटनीतिमा व्यापकता आएको छ । यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीति नयाँ विधाका रूपमा विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिमा वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन पाँचओटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका छन् ।  नेपालको आर्थिक कूटनीतिको एउटा खम्बा निर्यात प्रवर्द्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्नुपूर्व सम्बद्ध सरकारी निकायहरू र निजीक्षेत्रका सरोकारवाला उद्यमी, व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ संस्कृतिको थालनी गरेका छन् । नेपाली राजदूतहरूले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगले केकस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग गम्भीर छलफल गरी सुझावहरू संकलनको अभ्यास निश्चय नै उदाहरणीय कार्य हो । केही गरूँ भन्ने मनोकांक्षाबाट अभिप्रेरित यी अभ्यासहरूले नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा साबित हुने निश्चित छ । निश्चय नै नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था देखिन्न ।  नेपालमा व्यापार कूटनीति सञ्चालनका विषयमा केही जल्दाबल्दा विषयहरू यहाँ उल्लेख हुन आवश्यक छ । पहिलो, नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा कूटनीतिज्ञको भर्ना, विकास र परिचालनमा कूटनीतिका माथि उल्लिखित मुख्य भूमिकाहरूमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । परराष्ट्र सेवा आफैमा विशिष्टीकृत सेवा भए पनि यो सेवाको वृत्तिविकास कूटनीतिका परम्परागत कोर मूल्यहरूका वरिपरि नै परिभ्रमण हुने गरी केन्द्रित रहेका छन् । अंग्रेजी भाषाप्रतिको पकड, कूटनीतिक शिष्टाचारको अनुपालन र दुई देशका सरकारबीच औपचारिक सम्पर्क स्थापना र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू तय गर्ने सिलसिलाका औपचारिक सक्रियताजस्ता परम्परागत अभ्यासमा नेपालको परराष्ट्र सेवा घनीभूत रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र सेवा विशेषज्ञ सेवाभित्रको सामान्य सेवामा रूपान्तरण हुँदै गएको बताउँछन् ।  दोस्रो, व्यापार कूटनीतिको चर्चा हुँदासाथ यो विषय अति जटिल विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्लिष्ट शब्दावलीका जालहरू बुनी यो विषय नेपाल र नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने भान पार्न खोजिन्छ । व्यापार कूटनीति सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र, भीमकायी बजेट र विशेष समय जस्ता विषयमा बढी जोड दिँदै व्यापार कूटनीति सञ्चालनलाई बढाइचढाई गरी प्रस्तुत गर्ने परिपाटी आम रूपमा छ । यस्ता प्राज्ञिक प्रकृतिका गतिविधिले गर्दा व्यापार कूटनीति नेपालको परराष्ट्र सेवामा पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण हुन सकेको छैन ।  तेस्रो, व्यापार कूटनीति सञ्चालनको मोडालिटीलाई पनि सरलतम बनाउनेभन्दा पनि जटिलतम बनाउने अभ्यासहरू विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यस विषयले गर्दा चाहना र उत्साह हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई कार्यसम्पादन कार्य कठिन हुँदै गएको छ ।  चौथो, व्यापार कूटनीति परिचालनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि अभ्यास हुने गरेको छैन । विश्वभरि नै व्यापार कूटनीतिका केही क्रियाकलापहरूलाई आउटसोर्स गर्ने परिपाटी रहेको छ । नेपालमा व्यापार कूटनीतिमा आउटसोर्सको कुरालाई निषिद्ध कर्मका रूपमा लिने गरिन्छ । व्यापार कूटनीतिमा शेष विश्वले अपनाउँदै आएको आउटसोर्सको अवधारणा र निजी सरकारी मोडलको अवलम्बनजस्ता विषय (जो यस पंक्तिकारले विभिन्न मञ्च, प्रस्तुति र प्रकाशनहरूमार्फत पक्षपोषण गर्दै आएको छ) मा जान कोही पनि इच्छुक छैनन् ।  पाँचांै, व्यापार कूटनीति परिचालनमा तोकिएका पदाधिकारीका लागि मूल्यांकन सूचकसहितको निर्यात वृद्धिको लक्ष्य नतोकिनु निर्यात अभिवृद्धिका क्रियाकलाप घनीभूत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । देशको उत्पादनको लक्ष्य र निर्यात अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई एकआपसमा आबद्ध गरी कार्यक्षेत्रमा खटिने पदाधिकारीको समेत सम्मति तथा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका नेपाली उत्पादकको समेत रायलाई दृष्टिगत गर्दै लक्ष्यसहितको व्यापार कूटनीति परिचालनको मोडालिटीमा जाने गरी आर्थिक कूटनीतिको पुन: संरचना हुन जरुरी छ ।  छैटौं, व्यापार कूटनीति र निर्यात क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्यात क्षेत्रले विश्वसनीय आधार दिन सकेको खण्डमा व्यापार कूटनीतिमा उनीहरूका सिफारिशलाई आधार मानी समयसीमा तोकी नेपाली मिशनमा नियुक्तिजस्ता विषय सोचनीय छन् । निर्यातकर्ता र मिशनबीच दायित्व र उपलब्धि दुवै पक्षका ग्रहणकर्ताका रूपमा रहने यस मोडालिटीमा जान सक्ने हो भने व्यापार कूटनीति परिचालन मितव्ययी र परिणाममुखी हुने निश्चित छ ।  यसरी निर्यात व्यापारमा विगत लामो समयदेखिको जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गरी निर्यात व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन व्यापार कूटनीति परिचालनमा उपर्युक्त विषयहरूमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा १७० देशसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । यी देशमध्ये ४२ देशसँग नेपालको निर्यात व्यापार शून्य रहेको छ ।  इथियोपिया, पाराग्वे, जोर्डनसँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १० हजारभन्दा माथि रहेको छ । यसै गरी ओमान, अर्जेन्टिना, बेलारुस, युक्रेन, साउदी अरेबिया, संयुक्त गणतन्त्र तान्जानियासँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ हजारको आँकडामा रहेको छ । ग्वाटेमाला, ब्राजिल, बहराइन, सर्बिया, थाइल्यान्ड, कुवेत, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया, चीन, कतार, नाइजेरियासँगको नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ सयको आँकडामा रहेको छ । तीन अंकको आँकडा भन्दा कम परन्तु नेपालको औसत निर्यात आयात अनुपातभन्दा बढी निर्यात आयात अनुपात भएका मुलुकहरूमा कोस्टारिका, मलेशिया, लम्जेम्बर्ग, मंगोलिया, इजरायल, भियतनाम, फिलिपिन्स, लिथुआनिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोलम्बिया, भेनेजुएला, ताइवान, चीन, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, गणतन्त्र मेडागास्कर, बेल्जियम, रोमानिया, पोल्यान्ड, लिकटेन्स्टाइन, श्रीलंका, नामिबिया, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, पोर्टो रिको, बोलिभिया, ब्रुनाई दारूसलाम, बंगालदेश पर्छन् ।  यसरी विश्वका ४९ देशसँग रहेको डरलाग्दो व्यापारघाटामा अनुपातलाई देशको औसतसँग पुर्‍याउने गरी व्यापार कूटनीतिको लक्ष्य तय हुनु जरुरी छ । उदारहणका लागि पाराग्वेलाई लिन सकिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८०मा पाराग्वेबाट नेपालमा रू. ४ अर्ब ६६ करोड बराबरका विभिन्न वस्तु आयात भएको पाइन्छ । जबकि सोही वर्ष नेपालबाट पाराग्वेमा रू. ३ लाख ६३ हजार बराबरका वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा नेपालको उक्त वर्षको औसत निर्यात आयात अनुपात (१:१०.२६) सम्म ल्याउन पाराग्वेमा कम्तीमा रू. ४५ करोडको निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न देशभित्रका निजी र सरकारी संयन्त्र र देशबाहिर सम्बद्ध देशलाई हेर्ने नेपाली मिशन परिचालन हुन आवश्यक छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पृष्ठभूमिमा उक्त देशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू पहिचान गरी मिशनले ती वस्तुहरूको सूची उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती सूचीहरू उपर निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर वृद्धि र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै आपूर्ति समयमा सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जान उचित देखिन्छ । यसका लागि पाराग्वेका निजीक्षेत्र र नेपालका निजीक्षेत्रबीच दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन सम्झौता गराउने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै कठिन देखिँदैन ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीतिमा के छ ?

आधार वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रहेको व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आधार वर्ष आव २०७८/७९ मा रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ प्रकाशित भएको छ ।  वाणिज्य नीतिको साथै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै नेपालले सन् २००३ मा नेपाल व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अध्ययनको पछिल्लो प्रयास नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणका रूपमा नेपाल व्यापार रणनीति २०२३ सावर्जनिक भएको छ । विगतका दुई रणनीतिहरूले अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको विगतको अनुभव एवम् विगतका व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको, नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निर्णयसँगै सन् २०२६ पछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गएपछि उपलब्ध आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा नयाँ अवसर सृजना, गरीबी निवारण, समावेशी विकास एवम् लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप व्यापार रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को तर्जुमा गरिएको छ ।  यस रणनीतिमा समेटिएका ११ ओटा विषयको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विश्व बजारसँग व्यापार एकीकरणको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको दृष्टिकोण र सुधारको समीक्षा, संघीयता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र आर्थिक कूटनीतिका विषयलाई व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी, व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण र व्यापारबाट हुने लाभको समन्यायिक वितरणका लागि श्रम, सामाजिक समावेशिता र विपन्नको लागि बजारसँग सम्बद्ध विषय र गर्नुपर्ने सुधार, व्यापारिक पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, नेपालका व्यापार साझेदार मुलुकका खाद्य तथा बाली गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनलाई ती बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्वाधारमा सुधार र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड परिपालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत सुधारका विषय, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको लागि असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी सुधारका विषय, उत्पादन तथा व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्तिमा नियमितताका लागि चौथो र पाँचौं पुस्ताका औद्योगिक प्रविधि–उद्योग ४ दशमलव ० र उद्योग ५ दशमलव ० को उपयोगको सम्भावना, गर्नुपर्ने तयारी र सुझावजस्ता विषयमाथि यस रणनीतिमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।  यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान तथा उदीयमान वस्तुको विकासका उपाय, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सेवाको पहिचान तथा सेवाक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्य, रणनीति कार्यान्वयनको संयन्त्र तथा विधिका क्षेत्रमा समेत अध्ययन केन्द्रित गरिएको छ ।  यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न रू. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० हजारको लागत लाग्ने अनुमान यो रणनीतिको विशेष आकर्षक पक्ष रहेको छ । विश्व माग सूचकलाई शून्य दशमलव ३५ अंक भार र निर्यात सम्पादन सूचकलाई शून्य दशमलव ६५ अंक भार दिई त्यसका आधारमा वस्तु र सेवाको चयन गरिएको छ । यसरी ५० ओटा उच्च अंक प्राप्त गर्ने वस्तुको पहिचान गरी सूचीमा पर्न गएका धातुको स्क्य्राप, पिना र खाद्य उद्योगको खेर गएका सामग्रीलाई हटाएर सम्भावना भएका विद्यमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र पछि निर्यात बढ्न सक्ने वस्तुको अनुसार ६ अंकको एचएस कोडका आधारमा वस्तुहरू चयन गरिएका छन् । विद्यमान वस्तुहरूलाई समेत कृषिजन्य, वनजन्य, ठूला उद्योगजन्य, साना उद्योगजन्य गरी चार वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ ।  कृषिजन्य वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसैगरी वन्यजन्य क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, रोजिन र टर्पेन्टाइन, लोक्ताबाट बनेका हाते कागज रहेका छन् । यसैगरी ठूला उद्योगका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा र तयारी पोशाकलाई समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका फेल्टलगायत सामानहरूलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।  उदीयमान क्षेत्रमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी तथा महलाई समेटिएको छ ।  नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, ढुंगा तथा ढुंगानिर्मित उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् त्यसबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ ।  सेवा व्यापार निर्याततर्फ पर्यटन, सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा) पाँचओटा क्षेत्रहरूको पहिचान यस नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ उल्लेख गरिएका छन् । सेवा निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै प्रबन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मौजुदा दरबन्दीभित्रै रही विद्यमान संगठन संरचनामा सामान्य फेरबदल गरी बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाअन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि प्रशासन समूहको एकजना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र एकजना तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी हुने बजार विद्वत्ता तथा निर्यात प्रवर्द्धन शाखा राख्न यस रणनीतिमा सिफारिश गरिएको छ ।  नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा मार्गदर्शन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र मार्गदर्शन दिने तथा नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसैगरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रत्येक कार्यान्वयन निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने रकमको निर्णय गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने, साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ लाई क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा अपनाउन सिफारिश गरिएको छ भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिको आधारमा तयार गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको लागि यसै उपशीर्षकमा बजेट प्रबन्ध गर्ने र बजेटको अख्तियारी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकाइले सम्बद्ध कार्य कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेटको अख्तियारी विधिलाई पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसै गरी बजेट तर्जुमा गर्दा रणनीति कार्यान्वयन बजेट सीमाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सम्बद्ध निकायलाई बजेट सीमासहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिने विधिलाई यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वायत्त संस्था, निजीक्षेत्रका छाता संस्था तथा मातहतका निकायहरू, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, अवैतनिक वाणिज्यदूत र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत, विकास साझेदारबीचको सहकार्य, सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै यसका लागि पनि रणनीतिमा कार्यान्वयन विधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।  सारमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको पछिल्लो संस्करण यसअघिका दुईओटा संस्करणभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री देखिएको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका प्रमुख कार्यहरू: कृष्णराज बजगाईको विचार

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा एकाकार हुने प्रयासको फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धनलाई संस्थागत गर्न विश्वभरि निर्यात प्रवर्द्धन संस्थाको विकास भएको देखिन्छ । विश्वका निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र र कार्यसंस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा विविध प्रकारका मान्यताहरू रहेका छन् । देशको औद्योगिक इतिहास, अर्थतन्त्रको ढाँचा र शासकीय स्वरूपले निर्यात प्रवर्द्धक निकायको कार्यक्षेत्र र कार्यसंस्कृतिका विभिन्न पक्षलाई निर्धारण गरेका हुन्छन् । सारमा भन्नुपर्दा देहायका क्षेत्रमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाहरूको क्रियाशीलता सर्वत्र अपेक्षित रहेको छ । वर्तमान समयमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार दरउपर गैरभन्सार प्रावधानहरू प्रभावी हुँदै गएका देखिन्छन् । तसर्थ गैरभन्सार प्रावधानहरूका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायको जनशक्तिमा उच्च स्तरको बोध हुन जरुरी छ । प्रक्रिया निर्यातकर्ताले आफ्ना वस्तुहरू उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न अनेकौं प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता, निर्यातसम्बन्धी कागजातहरूको संकलन, प्रशासनिक कार्य, अनुमतिसम्बन्धी कार्य, शिपमेन्ट, भुक्तानी प्रक्रिया, सिफारिश, प्रमाणीकरणजस्ता कैयौं चरण पार गरी सकेपछि मात्र एउटा निर्यात चक्र पूरा हुन्छ । यी चरण केके हुन् र यी चरण पार गर्न कुनकुन निकायमा केके कागजातका आधारमा कस्ताकस्ता विधि र पद्धति अपनाउनुपर्छ भन्ने सिलसिलेवार परामर्श निर्यातकर्तालाई आवश्यक देखिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई यस बारेमा संशयरहित प्रमाणित ज्ञान हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको दक्षताउपर निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादन निर्भर रहन्छ । तसर्थ प्रवर्द्धक संस्थाको मूल्यांकनको एउटा सूचक यसलाई मान्न सकिन्छ । यसैकारण निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाले आफ्नो जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।   उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा उत्पादनसम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ । उत्पादनसम्बन्धी जानकारीभन्दा साथ उक्त वस्तुको बारेमा तथ्यांक, सूचना, ज्ञान र मेधा यी चार पक्ष आकर्षित हुन्छन् । ती वस्तुको उत्पादनको वर्तमान स्थिति, उत्पादनको सम्भावना, उत्पादन वृद्धिको अधिकतम सीमाजस्ता विषय पनि स्वत: आकर्षित हुन्छन् नै । सम्बद्ध वस्तु उत्पादन गर्ने विधि, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, मेशिनरी तथा तिनका कम्पोनेन्ट, कच्चा पदार्थ र एक्सेसरिजका बारेमा पनि यथार्थ र पूर्ण जानकारी निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिमा हुन जरुरी छ । यस्ता संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको कार्यसम्पादन नै समग्र निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादनको मापनको आधार हो । यसैकारण निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाले आफ्नो जनशक्तिलाई उत्पादनसम्बन्धी क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।   बजार निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापको अन्तिम लक्ष्य भनेको बजारमा वस्तुहरूलाई स्थापित गर्नु हो । यसका लागि बजारका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका जनशक्ति जानकार हुनुपर्छ । बजारमा वस्तु निर्यात गर्नुपूर्वका सूचनाहरू जस्तै बजार मूल्य, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धीहरूका उत्पादनका वस्तुको गुणस्तर र बजार पहुँच संयन्त्र, उपभोक्ताको रुचि, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता र आयातकर्ता सम्पर्क सूत्र, बजारको सम्भाव्यता, बजार विस्तारको सम्भावना तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न अपनाउनु पर्ने शैली र माध्यमहरू यस्तो जानकारीभित्र पर्छन् । बजारका उपर्युक्त पक्षहरूमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाहरूमा कार्यरत जनशक्तिमा तथ्यमा आधारित संशयरहित ज्ञानमाथि पूर्ण पकड हुन जरुरी छ । यस्तो ज्ञानमा नै निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाको कार्यसम्पादन आधारित रहेको हुन्छ । सरकारी र निजी सूचकहरू तथा अनुसन्धानमार्फत प्राप्त सूचनाहरूलाई समेत आधार मानी यसबाट एउटा निचोड निकाली मापनयोग्य सूचक झल्किने गरी बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने जनशक्ति निर्यात प्रवर्द्धक निकायहरूका लागि आवश्यक पर्छ । प्रावधान निर्यात क्षेत्रको अर्को प्रमुख पक्ष निर्यात सम्बद्ध प्रावधानहरू पनि हुन् । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताको व्यापक सञ्जालको उपस्थिति रहेको छ । यी सञ्जालभित्र निर्यातसम्बन्धी रहेका खातका खात प्रावधानहरूले विश्व व्यापारलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न सम्झौता, मन्त्रीस्तरीय सहमतिका प्रावधानहरूमा निर्यात प्रवर्द्धक संस्थाका जनशक्तिको ज्ञान व्यापक हुन आवश्यक छ । वर्तमान संसारमा बहुपक्षीय सम्झौताउपर क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौताहरू हावी हुँदै गएका छन् । विशेष परिस्थितिमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौतामा द्विपक्षीय सन्धिहरू हावी भइरहेका हुन्छन् । तसर्थ निर्यात प्रवर्द्धक संस्थामा कार्यरत जनशक्ति यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सम्झौताका प्रावधानहरूका अतिरिक्त द्विपक्षीय सन्धिहरूका प्रावधानका बारेमा गहन जानकार हुनुपर्छ । यस्तै विकासशील र अल्पविकसित देशहरू, भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई विकसित र उदाउँदा बलिया अर्थतन्त्रबाट प्राप्त सामान्य ग्रा≈यता प्रणाली र महशुलमुक्त कोटामुक्त सहुलियत जस्ता प्रावधान र यससँग आकर्षित हुने उत्पत्तिको नियमका प्रावधानका बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान हुन जरुरी छ । वर्तमान समयमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार दरउपर गैरभन्सार प्रावधानहरू प्रभावी हुँदै गएका देखिन्छन् । तसर्थ गैरभन्सार प्रावधानहरूका बारेमा निर्यात प्रवर्द्धक निकायको जनशक्तिमा उच्च स्तरको बोध हुन जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भ नेपालले पनि सिद्धान्तत: निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूमा उपर्युक्त अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै आएको छ । उपलब्ध सम्भाव्य वस्तुहरूको विकास गर्दै नेपालको निर्यात व्यापारलाई देशगत रूपमा विविधीकरण गर्ने विशेष गरी समुद्रपारका देशहरूमा नेपालको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने ध्येयका साथ २०२७ सालमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । यसै केन्द्रको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाका रूपमा हाल व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ । नेपालको समुद्रपारतर्फको व्यापार अभिवृद्धिमा तत्कालीन समयमा यस केन्द्रको निर्णायक भूमिका रहेको उक्त कालखण्डमा निर्यात क्षेत्रमा सक्रिय निर्यातकर्ता र प्राज्ञिक जगत् तथा पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । बृहत् आकारको आयात, सूक्ष्माकारको निर्यात र फराकिलो व्यापारघाटा नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस केन्द्रबाट उच्चस्तरको कार्यसम्पादन सर्वत्र अपेक्षित रहेको छ । मुुलुकको औद्योगिक इतिहास, अर्थतन्त्रको ढाँचा र शासकीय स्वरूपले निर्यात प्रवर्द्धक निकायको कार्यक्षेत्र र कार्यसंस्कृतिका बारेमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरिरहेको छ । उपर्युक्त सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै व्यापार तथा निकासी केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई निर्यातकर्तालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी माथिका चारओटा क्षेत्रमा थप क्रियाशील गराउन आवश्यक छ । केन्द्रमा रहेको संस्थागत स्मृति तथा कार्यरत जनशक्तिमा अन्तरनिहित क्षमताको पूर्ण उपयोग गरी जनशक्तिको यथोचित परिचालन गर्न सकेको खण्डमा वर्तमान जनशक्तिबाटै पनि निर्यात क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ । ‘कुण्ड कुण्ड पानी र मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ भन्ने सूक्ति निर्यात प्रवर्द्धक निकायका लागि पनि मार्गनिर्देशक सुभाषितका रूपमा रहेको छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय : आत्मनिर्भरता र नाफामा जान सक्ने आधार

आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहेको खण्डमा नेपालका लागि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सही रणनीति यही नै हो । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका निश्चित सम्भावना र सीमाहरू रहेका छन् । नेपालको (१) औद्योगिक इतिहास, (२) व्यावसायिक संस्कृति, (३) भौगोलिक अवस्थिति (४) भूराजनीतिक परिस्थितिजस्ता विशिष्ट पक्षका कारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणको मोडल पनि अन्य देशहरूभन्दा पृथक् र विशिष्ट छ । तर, विगत केही लामो समयदेखि उपर्युक्त चारओटा पक्षलाई सम्बोधन नगरी फरक धरातलीय यथार्थ भएका मुलुकसरह निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका समरूपी रणनीतिहरू अँगीकार गरिँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषित लक्ष्यहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपालमा निश्चित सीमा र बाध्यताहरू छन् । भावना, चाहना र उत्साहले मात्र ती सीमा र बाध्यताभन्दा बाहिर गएर निर्यातमार्फत अनुभवजन्य व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक नदेखिएको आजसम्मको व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले पुष्टि नै गरिसकेको छ । निर्यात वृद्धिमा लामो समयदेखि केही अवधारणात्मक कमजोरीहरू विद्यमान छन् जसका कारण यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुक केन्द्रित हुनुपर्ने निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिमा विमुख हुँदा निर्यातले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । समान भूगोल र जलवायुका कारण भारतमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली कृषिजन्य नगदेबालीको निर्यातको उपयुक्त बजार तेस्रो मुलुक हो । तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानको स्वाभाविक बजार प्रथम विश्व नै हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मुख्यभूमि चीनको आपूर्ति सञ्जालसँग आबद्ध भई सकेपछि चीनतर्फको नेपाली निर्यात उसको मूल्य शृंखलाको अंगका रूपमा सीमित रहेको छ जसको मूल्य पक्षका साथसाथै परिमाणात्मक पक्ष बढी निर्णायक रहेको छ, जहाँ निर्यात विस्तारको सम्भावना त्यत्ति प्रबल देखिएको छैन । सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालमा निश्चित सीमाहरू रहेका छन् । पर्यटन सेवा र सुरक्षा सेवाभन्दा बाहिर नेपालले तात्त्विक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू त्यत्ति उपलब्ध छैनन् । साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, दृश्यावलोकन र हिलस्टेशन पर्यटनभन्दा बाहिर नेपाली सेवाक्षेत्रमा धेरै दायरा उपलब्ध छैनन् । भारत र चीन आर्थिक रूपमा अझ सघन विकसित सम्बन्ध तथा नेपालको करप्रणालीका कारण भारत र चीनको ट्रान्जिट व्यापारका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि हालैका वर्षहरूमा अझ घटेर गएको छ । नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएका तर त्यसको निर्यात हुँदा नेपालमात्रै नभई सिंगो उत्तर भारत र बंगलादेशको जलप्रवाह प्रभावित हुने खालका खानीजन्य वस्तुहरूको निर्यात आफैमा सबैभन्दा अहितकर कार्य हुन जान्छ । हिमालय पर्वत, महाभारत पर्वत र चुरे पर्वत शृंखलाको संवेदनशील भूबनोटका कारण यस्ता उत्पादनको निर्यात गर्नु नेपाललाई मानव बसोवास अयोग्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुसरह मात्र हुन जान्छ । यसबाट नेपाली पहाडहरूलाई माटोविहीन चट्टाने डिस्कोमा परिणत गर्नेजस्तो वातावरण अमैत्री कार्य मात्र हुन जाने देखिन्छ । नेपालको यातायात प्रणाली, पाकशाला प्रणाली र वातानुकूलन प्रणाली जलविद्युत्मय बनाउने कार्यमा नेपालको जलविद्युत् नेपालका लागि नै अपुग हुन जान्छ । जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने अवस्था सृजना हुने यो कदमलाई कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । आयात प्रतिस्थापनमा पनि नेपालका सीमाहरू छन् । आयात प्रतिस्थापनका नाममा जे वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कोरा प्राज्ञिक बहस मुलुकमा २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको अभ्यास हो । तर, हिमालयको पर्यावरण बिगार्ने, मानवलगायत वनस्पति र प्राणी जगत्का परम्परागत बस्ती र वासस्थानहरू जोखिममा पार्ने तथा कृषियोग्य भूमिको विनाश गर्नेजस्ता क्षेत्रमा हुने आयातहरू देशमा लागि लाभदायी नै हुन्छन् भन्ने तत्त्वज्ञान मुुलुकमा अझै हुन सकिरहेको छैन । उपर्युक्त परिवेशमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका पाँचओटा पक्ष निर्यात प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बुद्धिमत्तायुक्त आयात तथा उपभोग नै हो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सेवा व्यापारको निर्याततर्फ पर्यटन र सुरक्षा सेवाको निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको उपयोग हुन जरुरी छ । वस्तु व्यापारतर्फ निर्यात अभिवृद्धि गर्न वर्तमान समयमा भारतकेन्द्रित रहेको कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात खाडीलगायत विश्वका विकसित मुलुकतर्फसमेत केन्द्रित हुने गरी सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तै तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानहरूका लागि प्रथम विश्वका देशहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । यी क्षेत्रमा केन्द्रित रही अघि बढ्न सकेको खण्डमा वर्तमान अन्योलको वातावरणबाट नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलाप सही गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनतर्फ उत्पादन वृद्धि, जडान उद्योगको स्थापना, वैकल्पिक वस्तुहरूको उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त आयात र उपभोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । एचएस वर्गीकरणका भाग १ देखि २४ सम्मका कृषिजन्य वस्तुको आयात छोटो समयमा नै प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी पहिचान भएका क्षेत्रहरू हुन् । औषधि, रंगरोगनका वस्तुहरू, शृंगारका प्रसाधनहरू, साबुन, टुथपेस्ट र सरसफाइका पाउडरहरू, प्लास्टिकका उत्पादनहरू, टायर ट्युबहरू, झोला, पर्स, बेल्ट, कागजजस्ता वस्तुका स्थापित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्ना साथ यी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । मानवनिर्मित रेशा र कृषिमा आधारित कपासजस्ता प्राकृतिक रेशाको विकल्पमा अल्लोलगायत वन्यजन्य रेशालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगीकार गर्ने हो भने ५ वर्षमै धागो र कपडाको ठूलो आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगहरूलाई उचित संरक्षण हुने भन्सार दर र सहज वित्त व्यवस्थापन गदिना साथ तयारी पोशाक, पर्दा, तन्ना, ब्ल्याङ्केट, बोरा, जुत्ता, चप्पल तथा टोपी क्षेत्रमा रहेको आयात धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिने देखिन्छ । देशभित्र उचित प्रोत्साहनको वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा हाते औजार, कृषि औजार, विद्युतीय उपकरणहरू (पम्प, टिभी, फ्रीज, एअरकन्डिसनलगायत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य विद्युतीय सामग्री, बल्ब, तार राउटर), साइकल तथा मोटरसाइकल, घडी, चश्माजस्ता वस्तुका पूर्ण वा जडान उद्योगहरू स्थापना भई यस क्षेत्रको ठूलो परिमाणको आयात पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । उचित वातावरण सृजना भन्नासाथ नेपालमा विद्यमान जटिल संरचनागत पक्षको एकद्वारीकरण, प्रक्रियागत झन्झटको सरलीकरण, मालवस्तुको उत्पादन लागत मूल्यको न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरणको सबलीकरण, उत्पादक र निर्यातक्षेत्रको सहजीकरण, कर तथा वित्त व्यवस्थापनमा छूट तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण सृजित अतिरिक्त पारवाहन लागतको भार न्यूनीकरणमा सरकारको योगदान भन्ने बुझिन्छ । यसरी उचित वातावरणमा उत्प्रेरणात्मक औद्योगिकीकरणको रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने नेपाल केही वर्षमा धातु, रसायन, उच्च प्रविधिका मेशिनरी र उपकरण तथा नेपालको जलवायुमा उत्पादन हुन नसक्ने कृषिजन्य वस्तुहरूबाहेक वर्तमान समयमा आयात भइरहेका अधिकांश वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी हुने आत्मनिर्भरताले नेपालको बढ्दो व्यापारघाटालाई वाञ्छनीय आकारमा सीमित गरी नेपाललाई व्यापारघाटा हुने मुलुकको सूचीबाट व्यापार नाफा हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गराउने देखिन्छ । तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता यी पाँचओटा चरित्रबाट परिलक्षित हुन सक्ने चिन्तन रहने नेपालको आयात तथ्यांक तथा नेपालका लागि विश्वबजारमा उपलब्ध सम्भाव्य बजारका आधारमा आत्मनिर्भर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षभित्रै वर्तमान व्यापारघाटाको दलदलबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिएको छ । विगत केही दशकदेखि समस्याको गीत गाउने प्रवृत्ति हालैका वर्षहरूमा अझ झाँगिएर गएको सन्दर्भमा यो समस्या सरकारलाई अवगत हुनु सुखद पक्ष हो । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय नै पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन (पीपीपी) को चित्रजाल र अंग्रेजी जार्गन प्रयोग गर्न खप्पिस सदाबहार बुद्धिजीवी वर्गका शब्दजालभन्दा बाहिर आएर यस लेखमा उल्लेख भएझैं नेपाल सुहाउँदो कार्यान्वयनमैत्री निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमको शुरुआत हुन सकेको खण्डमा वर्तमान नेपालका लागि सबैभन्दा उदाहरणीय कार्य हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

नेपाल–इजरायल व्यापार सम्बन्ध

नेपाल इजरायलबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना सन् १९६० मा भयो भने सन् १९६१ मा काठमाडौंमा इजरायली राजदूतावास स्थापना भयो । यसपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको छ । उक्त सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ । नेपाल र इजरायलबीच दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपाल र इजरायलबीच करीब रु. १ अर्ब ५४ करोड बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट करीब रु. १ करोड २५ लाख बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् भने इजरायलबाट करीब रु. १ अर्ब ५३ करोड बराबरका विभिन्न वस्तुहरू नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । २२ वर्षयता नेपालबाट इजरायलतर्फ हुने निर्यातमा लगभग जडताको स्थिति रहेको छ भने इजरायलबाट हुने आयातमा करीब ५९ गुणाले वृद्धि भएको छ ।   आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट इजरायलमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा संगीतका साधन, सूर्तीजन्य पदार्थ, ऊनी गलैंचा, फेल्ट, तयारी पोशाक, सुगन्धित धूप, सुतीका झोला र बोरा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू, आयुवेर्दिक औषधी, पश्मिना सल, धातुका मूर्ति, झोला, हस्तकलाका सामानहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।   इजरायलबाट यस अवधिमा नेपालमा हुने आयातमा हल्का पेयपदार्थको कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टस, चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका सामानहरू तथा परिष्कृत रसायन रहेका छन् । यी पाँचवटा वस्तुहरूको योगदान नेपालमा इजरायलबाट हुने आयातको करीब ८८ प्रतिशत रहेको छ । इजरायलबाट हुने आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा क्यापिटल गुड्सको बाहुल्य रहेबाट नेपालको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँबाट हुने आयातले सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकका माझ नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको बास्केट र आयतन दुवै सीमित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको आकारलाई वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस चुनौतीका माझ निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । नेपालको वर्तमान निर्यात क्षमता तथा इजरायलको आयात व्यापारलाई हेर्दा दुग्ध पदार्थ (विशेष गरी चीज), कफी, जडीबुटी, चाउचाउ, प्लाइउड, सेन्थेटिक यार्न, तयारी पोशाक, जुत्ता, चाँदीका गहना, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा सेनेटरी प्याड जस्ता वस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको सेरोफेरोमा रही नेपालको इजरायलतर्फको निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । यी ११ वस्तुहरूमा इजरायलको आयात करीब रु. ४ खर्ब ८० अर्ब जति रहेको देखिन्छ ।   नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली व्यवसायी र इजरायली व्यवसायीहरूबीच तत्तत् वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न  सहकार्य आवश्यक छ । सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता उपयोगी हुन सक्दछ । कृषि क्षेत्र खासगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा इजरायली लगानी नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरू इजरायलमा निर्यात गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ । यस्तै, इजरायलबाट प्राप्त हुने सहायतामा संस्थागत सुदृढीकरण तथा नेपाली निर्यातकर्ता उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नेगरी दुई देशबीच सहकार्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेषगरी गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले गुणस्तरसम्बन्धी विद्यमान अन्योललाई हटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको अनुभव नेपाली पक्षलाई धेरै लाभदायी हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सहकार्यले नेपाल र इजरालयबीच गुणस्तरका सम्बन्धमा पेष्ट रिस्क एनालाइसिस (पीआरए) तथा म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेण्ट (एमआरए) जस्ता सम्झौतामा पुग्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस प्रबन्धले नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा विद्यमान गुणस्तरसम्बन्धी बोटलनेकको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ । यो बोटलनेक पार हुनासाथ इजरायल मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले बजार प्रवेशमा ब्यहोरिरहेको व्यवधान कम गर्न थप मद्दत पुग्न जाने निश्चित छ ।   नेपाल र इजरायलका उत्पादनलाई एक अर्काका बजारमा परिचित बनाउने दिशामा पनि दुवै देशबीच थप सहकार्य हुन जरुरी देखिएको छ । इजरायल र नेपालमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा दुवै देशको सहुलियतपूर्ण सहभागिता तथा इजरायली व्यापारी र नेपाली व्यापारीहरू बीच नियमित भेटघाटको वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपाल र इजरायलबीच उल्लिखित क्षेत्रमा सहकार्यसहित निर्यात प्रवर्द्धन नीति अंगीकार गर्नु दुवै देशको हितमा रहेको देखिन्छ । इजरायलले ख्यातिप्राप्त क्षेत्रमा प्रविधिसहितको लगानी आमन्त्रणका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीलाई प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बोटलिङ गरी विदेश निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल र इजरायलबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुन जरुरी छ । दुवै देशबीच संयुक्त लगानी, इजरायली प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनमा इजरायली अनुभव र उपलब्ध व्यापारिक सञ्जालको त्रिवेणीमा पिउने पानी निर्यात नेपाल र इजरायल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहने निश्चित छ । वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा व्यापारका क्षेत्रमा पनि नेपाल र इजरायलबीच धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । इजरायलमा विद्यमान श्रम बजार र नेपालमा विद्यमान दक्ष जनशक्तिको बजार दुवै देशको सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि इजरायल नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने नेपाललाई हिमालय केन्द्रित इजरायली पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी सहकार्यहरूले नेपाल र इजरायलबीचको वर्तमान सेवा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मद्दत हुने देखिन्छ । यसरी नेपाल र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशबीचका सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र तीनै पक्षबीच आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । तत्कालीन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल समय र जटिल विश्व राजनीतिलाई चिर्दै स्थापित नेपाल र इजरायलबीचको मित्रतायुक्त वर्तमान आर्थिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशका प्राज्ञिकहरू माझ नियमित अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानको संगठित प्रयास हुन पनि जरुरी छ । यी प्रयासहरूले नेपाल र इजरायलबीच वर्तमान र भावी समयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।    व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

उपभोग्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापनको उपाय

स्वदेशमा मूल्ययोग नहुने उपभोग्य ( खाद्य र पेयबाहेक) प्रयोजनका वस्तुहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल आयात रू. १ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोड बराबर रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको करीब ८ दशमलव ५२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी आयात हुने वस्तुहरूमा सबैभन्दा बढी अंश टेक्सटाइलसँग सम्बद्ध उत्पादनहरूको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस शीर्षक अन्तर्गत (एचएस कोडको शीर्षक ५० देखि शीर्षक ६३ सम्म) को नेपालको कुल आयात रू. ३५ अर्ब २७ करोड रहेको छ जुन नेपालको कुल आयातको २ दशमलव ३२ प्रतिशत र उपभोग्य वस्तुको आयातको २७ दशमलव २८ प्रतिशत हुन जान्छ । टेक्सटाइलपछि धेरै आयात हुने वस्तुहरूमा औषधि, घरायसी उपकरण, सुगन्धित तेल, जुत्ताचप्पल, तयारी रसायन, प्लास्टिकका तयारी सामान, सरसफाईका साधन, धातुका तयारी मालवस्तु, औजार, फर्निचर र लेन्स, घडी, चश्मा आदि रहेका छन् । यसै गरी यस शीर्षकअन्तर्गत पर्ने मनोरञ्जनका साधन, रबरका तयारी सामान, शिरपोश, छालाका तयारी उत्पादनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालमा यी वस्तुको उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको पक्षलाई उजागर गर्छ । टेक्स्टाइल, औषधि, घरायसी उपकरण र सुगन्धित तेलको आयात रू. १० अर्ब माथि रहेको छ । अन्य यहाँ उल्लिखित वस्तुहरूको आयात पनि रू. १ अर्बभन्दा माथि नै रहेको छ । यसरी वार्षिक रूपमा अर्बभन्दा माथि आयात भइरहेका यस्ता वस्तुहरूको स्वदेशमा उत्पादन सम्भावना रहेको छ । उचित रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । दैनिक उपभोगका यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न देहायका कदमहरू चालिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, उपर्युक्त वस्तुहरूमा कुनकुन वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भनेर निजीक्षेत्र र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ । तत्पश्चात् पूर्णरूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, आंशिक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र जडान कार्यका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगहरूको छनोट गरिनुपर्छ । यस्ता आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको स्थायित्व र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न देहायका व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, आयात प्रतिस्थापनका निमत्ति स्थापित उद्योगका उत्पादनहरू आयातित वस्तुहरूसँग मूल्य, गुण, परिमाण र आपूर्ति अवधि यी चारैओटा पक्षमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि विभिन्न संरक्षणात्मक नीतिहरू अंगीकार गरिनुपर्छ । कच्चापदार्थ तथा मेशिनरीको आयातमा छूट, तयारी वस्तुहरूको भन्सारमा वृद्धिका माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण सृजित अधिक लागतका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली उद्योगहरूलाई अनन्तकालीन करमुक्तिको सुविधा प्रदान गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उद्योगको जग बलियो बनाउन उद्योग स्थापनाका प्रारम्भिक कालखण्डमा इनपुटका अनुदान र उत्पादनमा प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यी अनुदान र प्रोत्साहनका आयतनहरू कम्तीमा छिमेकी मुुलुकहरूका उद्योगहरूले प्राप्त गरेका सुविधासरह हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ताकि नेपाली उत्पादनहरू बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सकुन् । वस्तुहरूको गुणस्तर सुधार तथा नवप्रवर्तनका प्रयोजनका लागि उद्योगगत रूपमा अनुसन्धान र विकासका प्रयोजनका लागि निजीक्षेत्र र सरकारको संयुक्त पहलमा यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रथाको थालनी पनि समानान्तर रूपमा हुन पनि जरुरी छ । यस्ता गतिविधिहरूले नेपाली उत्पादनलाई विश्वका अन्य उत्पादनसँग मूल्य, प्रयोजन, उपयोगका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउन थप मद्दत गर्छ । नेपाली उद्योगको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास एवम् स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकार र निजीक्षेत्रबीच एउटा ढाँचा विकास हुुनुपर्छ । नयाँ जनशक्ति विकासमा सरकारको लगानी तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त पहलका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । यसले यस्ता उद्योगहरूमा विद्यमान जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने तथा जनशक्तिको उत्पादन र सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन गई वस्तुहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न विशेष मद्दत पनि गर्छ । आयात प्रतिस्थापन प्रयोजनका उद्योगको जग बलियो बनाउन उपर्युक्त पक्षहरूका साथसाथै तिनका सहायक उद्योगको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि टेक्स्टाइल उद्योगको विकासभन्दा साथमा त्यससँग जोडिएर आउने टाँक, सियो, मेशिन, पार्टपुर्जा, रंग उद्योग, प्याकेजिङ सामग्रीहरूको विकास पनि समानान्तर रूपमा गरिनु जरुरी हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको जग बलियो गर्ने अर्को पक्ष हो, कच्चापदार्थको स्वदेशमै उत्पादन । उदाहरणका लागि तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ना साथ तयारी पोशाक तयार होउन्जेलसम्मका अगाडिका तहमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात प्रतिस्थापनको पनि प्रश्नलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि स्वदेशमै कपास उत्पादन गरी तयारी पोशाकमा आत्मनिर्भर हुने आयात प्रतिस्थापनको सर्वोत्तम प्रकार हो । कपडा आयात गरेर तयारी पोशाकसम्म जाँदा तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापन हुँदाहुँदै पनि कपडाको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । तसर्थ आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ कुन तहबाट स्वदेशमा उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधिको बन्दोबस्तमा सरकारको विशेष भूमिका रहन्छ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारको आर्थिक कूटनीति परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा कच्चापदार्थ, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध नभएका उद्योगहरूका सम्बन्धमा विशेष गरी छिमेकी देशहरूबाट विकसित मूल्य शृंखलामा नेपाली उद्योगलाई पनि आबद्ध गराउनेतर्फ पनि कुशलतायुक्त सक्रियताको खाँचो देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै दैनिक उपयोगका उपर्युक्त वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने गरी देशमा उद्योग स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

भौगोलिक संकेतको संरक्षणका लागि लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता

नेपाल व्यापार क्षेत्रमा भौगोलिक संकेतको प्रयोगबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको मुलुक हो । हाम्रो मुलुक विश्व मानचित्रमा भौगोलिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त अनौठो मुलुक हो । हाल यहाँ भौगोलिक संकेतको हैसियत भएका ब्रान्डहरू प्रशस्त छन् तापनि मुलुकभित्र र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा तिनको संरक्षणको उचित पहल हुन सकेको छैन । यहाँका विविध जातिसँग निश्चित शीप छ तर उद्यमी व्यवसायीहरूमा भौगोलिक संकेत सरोकारको कमी रहन गएको छ । संरक्षणका लागि स्तरीय कानून ल्याउन सकिएको छैन । जिम्मेवारीपूर्ण र सुविधायुक्त प्रशासनिक संयन्त्रको पनि अभाव छ । हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक वातावरण र जातीय विविधताको कारण खासखास ठाउँमा खास खास कृषि पैदावर, वन पैदावर र हस्तकलामा आधारित वस्तुहरूले ख्याति आर्जन गरेका छन् र असंख्य सम्भावनाहरूको विशेष अवसर दिएका छन् । जस्तो जुम्ला र मार्फाको स्याउ, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, सल्यानी खुकुरी, पाल्पाली वा तेह्रथुमे ढाका, प्यूठानी चुुलेसी, फर्पिङको नासपति, जुम्ली मार्सी धान, भक्तपुरको दही जस्ता उत्पादनको गुणस्तर र ख्याति अन्तको भन्दा फरक र स्तरीय छ । तर, निहित स्वार्थपूर्ति गर्न वा बढी मूल्य पाउन यहाँ कसैले अर्को ठाउँको ढाकालाई पाल्पाली वा तेह्रथुमको ढाका भनिदिए पुग्छ । यत्रतत्र अनुभव गर्दै आएका यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित राख्न र उपभोक्ता वर्गको हित प्रवर्द्धन गर्न यस सम्बन्धी कानून नै छैन । तिनको कानूनी संरक्षण नहुँदा व्यापारिक सर्कलमा उपभोक्ता ठग्ने काम भएको छ । त्यस्ता वस्तुलाई संरक्षण गर्नसके स्थानीय समुदायले उचित मूल्य पाउन सक्छन् । यदि नेपाली भौगोलिक विविधताको यस्तो देनलाई अङ्गीकार गरेर पानी, कृषि, हस्तकला, जडीबुटीमा आधारित दुईचार वस्तुको स्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउन सके ठूलो आर्थिक अवसर पाउन सकिने सम्भावना छ । यसै कारण स्थानीय उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न, उचित ठाउँमा सही वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक चिह्नको व्यवस्थापन हुन अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नु त छँदै छ यसबाहेक यसै विषयसँग सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा आबद्ध हुन सकेमा यसका लागि थप सहयोग जुटाउन र अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण पाउन सुगम हुने देखिन्छ । ती सम्झौतामा लिस्बन र मेड्रिड सम्झौता पर्छन् । तिनको संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : लिस्बन सम्झौता यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिका चिह्न संरक्षण र दर्ताका लागि लिस्बन सम्झौता, १९५८’ हो । कुनै मुलुक, प्रदेश वा ठाउँमा उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएका वस्तुको पहिचानमा त्यहाँको भौगोलिक नामबाट चयन भएका नाम वा चिह्नको प्रयोग हुन्छ । यस्ता चिह्नको गुणस्तर र विशेषता मूलभूत रूपमा प्राकृतिक र मानवीय तत्त्वसमेत भौगोतिक वातावरणले प्रभावित गर्छ भने त्यस्तो चिह्नलाई भोगोलिक संकेत भनिन्छ भनी सन्धिको दफा (२) मा यसको परिभाषा दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि यस्ता चिह्नहरू सम्बद्ध मुलुकको आधिकारिक निकायले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (बिपो) जेनेभामा दर्ता गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कामका लागि आधिकारिक निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । यसरी दर्ता गराइएका चिह्नलाई संरक्षणको अभिप्रायले विपोले सम्झौतामा आबद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा पठाउँछ । यदि सदस्य राष्ट्रहरूले त्यस्तो चिह्न आफ्नो कानूनबमोजिम संरक्षण दिन नसक्ने अवस्था भएमा १ वर्षभित्र बिपोलाई कारणसहित जानकारी गराउनुपर्छ अन्यथा एक सदस्य राष्ट्रमा उत्पत्ति भएको भौगोलिक संकेत अन्य सदस्य राष्ट्रले संरक्षण दिन बन्धनकारी हुन्छ । उत्पत्तिको मुलुकमा चि≈नले संरक्षण पाउँदासम्म अन्य सदस्य राष्ट्रले चि≈न साधारण नाममा रूपान्तरण (जेनरिक) भएको भनी वा अरू कुनै बहानामा संरक्षण अवरुद्ध गर्न पाउँदैनन् । शुरूमा १९५८ मा सम्पन्न भएको सम्झौतालाई १९६७ मा पुनरवलोकन र १९७९ मा संशोधन गरिएको थियो । यसको आफ्नै युनियन, बजेट र २/२ वर्षमा भेला हुने साधारणसभा पनि छ । पेरिस महासन्धिको सदस्य रहेको राष्ट्रले यस युनियनको सदस्यता लिन पाउँछ । अन्य सन्धिको सदाशयता लिए जस्तै इच्छुक राष्ट्रले सन्धिको सदस्यताका लागि सम्मिलन वा अनुमोदनपत्र विपो महानिर्देशकमार्फत दाखिला गर्नुपर्छ । मेड्रिड सम्झौता यस सम्झौताको पूरा नाम ‘भौगोलिक उत्पत्तिको जाली वा कपटी संकेत रोकथामका लागि मेड्रिड सम्झौता, १८९१’ हो । यथार्थमा वस्तुको उत्पत्ति वा उत्पादनको स्थान एउटा भएको तर अरू कुनै मुलुक वा त्यहाँ रहेको ठाउँमा वस्तु उत्पत्ति (वा उत्पादन) भएको भनी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले संकेत गरिएको वस्तुको आयातनिर्यातमा रोक लगाउने, भन्सार नाकामा फेला परे जफत गर्ने र स्थानीय कानूनमा त्यस्त गतिविधिका लागि अन्य दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता नै मेड्रिड सम्झौता हो । यो सम्झौतामा दुई कारणले आक्कलझुक्कल हुन सक्छ– पहिलो ट्रेडमार्कको अन्तरराष्ट्रिय दर्ताका लागि भएको १८९१ कै मेड्रिड सम्झौतासँग हुने भएकाले कसैले सम्झौताको नाम लिँदा यी दुवै सन्धिको विषयसमेत सुलाउनुपर्छ र दोस्रो यो सम्झौताको विषय लिस्बन सम्झौताको विषयसँग अक्कलझुक्कल हुन सक्छ । लिस्बन सम्झौताको अन्तर्वस्तु हो उत्पादित वस्तुमा भौगोलिक प्रभाव रहनु र भौगोलिक नामले वस्तुको ब्रान्ड कै काम गर्नु तर यो सम्झौताको अन्तर्वस्तु भौगोलिक प्रभाव विद्यमान रहेको वा नरहेको जेसुकै भए पनि आयात निर्यात गरिने व्यापारी वस्तुमा भ्रमको खेती गर्न धोकादारी तरीकाले सोझै वा सांकेतिक तरीकाले गलत ठाउँको नाम अंकित गर्न नदिनु हो । प्रचलन र प्रयोगका हिसाबले जेनरिक नामको रूपमा कस्ता शब्दलाई छूट दिने र कस्तालाई छूट नदिने भन्ने कुरा सम्बद्ध मुलुकको अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो । उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने तथा व्यापार सञ्जालका गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भएकाले यस सम्झौताको उल्लेखनीय महत्त्व रहेको छ । लिस्बन सम्झौताको जस्तै यसको छुट्टै युनियन, बजेट र प्रशासनिक एकाइ भने छैन । यस सम्झौतालाई १९११ देखि १९६७ सम्म पाँचपटक पुनरवलोकन गरिएको छ । यद्यपि भौगोलिक संकेतसंग प्रत्यक्ष रूपले सरोकार राख्ने सम्झौता लिस्बन सम्झौता हो तापनि मेड्रिड सम्झौता पनि त्यस कार्यका लागि सहयोगी हुन्छ । यसको सदस्यताका लागि चाहिने योग्यता र आवेदन गर्ने तरीका पनि लिस्बन सम्झौताको जस्तै हो । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

ताजा तरकारी निर्यातको सम्भावना

आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालबाट विश्वका आठओटा मुलुक ( भारत, कतार, यूएई, यूके, जापान, सिंगापुर, हङकङ, ओमान) मा करीब रू. १२ करोड बराबरका विभिन्न २० प्रकारका ताजा तरकारीहरू निर्यात भएको पाइन्छ जसमध्ये काउली र बन्दाको स्थान प्रमुख रूपमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१४/१५ र आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा नेपालबाट क्रमशः रू. ३१ करोड ६० लाख र रू. ३० करोड ३० लाख बराबरका ताजा तरकारी निर्यात भएको पाइन्छ । यसरी विश्वका विकसित मुलुकहरूसहित छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नेपाली तरकारी निर्यात हुनुले एउटा सुखद संकेत अवश्य गरेको छ । यो संकेत भनेको यस क्षेत्रमा थोरै मात्र ध्यान दिने हो भविष्यमा तरकारी निर्यात नेपालको आकर्षक व्यवसायका रूपमा फस्टाउन सक्छ भन्ने नै हो । यसरी नेपालबाट तरकारी निर्यातको व्यवस्थित रणनीति तर्जुमा गर्दा देहायका पक्षमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । पहिलो लक्षित बजार, दोस्रो लक्षित उत्पादन क्षेत्र र तेस्रो बजार प्रवेश र विस्तार रणनीति । सरकारी क्षेत्रको द्रुततर विकास लागि कृषिक्षेत्रमा अनुसन्धानरत सरकारी संस्थानहरू र शिक्षालयहरूलाई निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा परिचालन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । निश्चय नै विश्वमा अग्र्यानिक तरकारीको विशाल बजार रहेको छ । विशेष गरी विकसित देशका सचेत उपभोक्ताको विशाल समूह नेपाली तरकारीका लक्षित ग्राहकहरू हुन् । ती ग्राहक बस्ने देशको कृषि तथा खाद्य उपभोगसम्बन्धी कानून र प्रावधानहरूको पालना हुने गरी नेपालका तरकारी उत्पादन र भण्डारण गरी मापदण्ड अनुरूप उपभोक्तासम्म सहज र नियमित रूपमा आपूर्ति रेखा स्थापना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि देशभित्रको तरकारी उत्पादन प्रणालीमा व्यापक सुधार, ट्रेसेबिलिटीको प्रावधानमा कृषकहरूलाई अभ्यस्त गराउने संस्कारको विकास, गुणस्तर नियमन, नियन्त्रण र पालनामा कडाइ तथा गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरूमा विशेष ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । दोस्रो, वर्षाद्को समयमा डुबानमा पर्ने विहार, पश्चिम बंगाल र बंगलादेश वर्षा ऋतुमा तरकारीका आकर्षक बजारका रूपमा रहेका छन् । यो समयमा यी तीनओटा क्षेत्रका शहरी उपभोक्ताको मागबमोजिम तरकारी आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्ने हो भने वर्षाद्को मौसममा नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीले सजिलै बजार प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ । यसका लागि ती देशका तरकारी मण्डीहरू, तरकारी व्यापारका टाइकुनहरू तथा स्थानीय सरकारहरूसँग विशेष सम्बन्ध र समन्वय स्थापना गरी त्यो विशाल बजारमा स्थापित हुन संगठित प्रयास हुन जरुरी छ । दूरीका दृष्टिले पनि विहार र बंगालको पेटी भारतकै अन्य तरकारी उत्पादक क्षेत्रहरू भन्दा नेपाल नै बढी पायक पर्ने देखिन्छ । यस अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न एकातिर स्वदेशका उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, नेपाली तरकारीलाई भारतका अन्य क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन, सिँचाइ, मल, बीउ, कृषि औजार, ढुवानीका साधन, भण्डारण र ढुवानीमा विशेष अनुदान दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपाली तरकारीको अर्को आकर्षक बजार भनेको नेपालीहरूको सघन बसोवास भएका खाडी, मलेशियालगायत मुलुक हुन् । यी मुलुकहरूमा पहिलो चरणमा नेपाली उपभोक्तालक्षित तरकारी आपूर्ति प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्छ । यो आपूर्ति प्रणालीको व्यापकतासँगै क्रमशः स्थानीय उपभोक्ताहरू पनि नेपाली तरकारी उपभोगमा अभ्यस्त हुने र कालान्तरमा नेपाली तरकारीले स्थायी बजार प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी सारमा भन्नुपर्दा विकसित देशमा बस्ने अग्र्यानिक तरकारीका सचेत उपभोक्ताहरू, वर्षायाममा डुबानमा रहने विहार र बंगाल क्षेत्र तथा नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेका खाडी, मलेशिया, जापान, अस्ट्रेलिया, द.कोरिया र बेलायतजस्ता देशहरू नेपाली तरकारीका सम्भावित बजारहरू हुन् । यी तीनओटा क्षेत्रमा तरकारी निर्यात गर्न तीनओटा विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा गरी तरकारी निर्यात गर्नुपर्छ । स्वदेशमा तरकारी उत्पादनका लागि पनि विशेष रणनीतिहरू तर्जुमा हुन आवश्यक छ । नेपालको भौगोलिक बनावट तथा उपलब्ध जलवायुका कारण हिमाली, लेकाली, पहाडी र तराई गरी चारओटा क्षेत्रमा चारओटा विशेष विशेषता भएका तरकारीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी निर्यातलक्षित तरकारी उत्पादन क्रियाकलापले एकातिर निर्यात अभिवृद्धि हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमा पनि आवश्यक पर्ने तरकारीको मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै वार्षिक रूपमा आयात हुँदै आएको अर्बौ रुपैयाँको तरकारीको विस्थापन गर्न पनि सोहीअनुरूप मद्दत मिल्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा रू. १४ अर्ब ८५ करोड बराबरका तरकारीहरू आयात भएको पाइन्छ जसमा प्रमुख अंश आलु, प्याज, टमाटर र लसुनको रहेको छ । हिमाल, लेक, पहाड र तराईलक्षित तरकारी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने यसले वर्तमान तरकारी आयातलाई पूर्णतया विस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी स्वदेशको बजार, विहार–बंगालको वर्षाऋतुको बजार, नेपाली बसोवास रहेको रोजगारदाता मुुलुकहरूमा रहेको बजार र विकसित देशका सचेत उपभोक्ताको बजार लक्षित गरी तरकारीको उत्पादन विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेषगरी कृषि तथा व्यापारसम्बद्ध निकायहरूलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्ने गरी यस्तो अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ । तरकारी क्षेत्रको द्रुततर विकास लागि कृषिक्षेत्रमा अनुसन्धानरत सरकारी संस्थानहरू र शिक्षालयहरूलाई निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा परिचालन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यसै गरी आयातकर्ता मुलुकहरूले कृषिजन्य उत्पादन आयातका सम्बन्धमा लागू गरेका गुणस्तरका मापदण्डहरूको पालन हुनेगरी नेपाली कृषि अभ्यासमा सुधार आजको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । असल कृषि अभ्यासलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, कृषि उत्पादन सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघनलाई अक्षम्य बनाउने तथा तरकारी उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रियासम्म अनुभवजन्य अनुदान आदिको व्यवस्था गर्ने हो भने चाँडै नै नेपाली तरकारी नेपालको समृद्धिको एक महŒवपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाउने निश्चित छ ।   व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

निर्यात क्षेत्रका लागि उत्साहजनक बजेट

मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ । दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ । काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो । अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ । हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ । निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ । विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ । कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ । नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ । इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ ।  व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।