स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ ।
यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।
भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।
कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
विराटनगर। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिनी सरकारले आयात गर्न नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्ने अधिकार नदिँदा यहाँ सञ्चालित चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ रुपैयाँ छ । खुला सीमाको कारण भारतीय बजारबाट तराईका जिल्लामा चोरबाटोबाट चिनी आपूर्ति भए पनि पहाडी र अन्य जिल्लामा अभाव छ । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गरेर खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सहज रूपमा चिनी नपाएका कारण चाडबाडमा समेत उत्पादन बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले चिनी उद्योगीको अनुरोधका आधारमा २ वर्षअघि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट चिनी आएको छैन । चिनी अभावमा उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् ।
चाडबाडका बेला बढी विक्री हुने बिस्कुट, डेरी प्रोडक्ट, मिस्री, मिठाइ र चकलेट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अरू बेला बजारमा माग नहुँदा क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगले चाडबाडका बेला उत्पादन बढाएर वर्षभरिको खर्च धान्ने गर्छन् । यसपटक चिनी अभावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन पुग्न सकेको छैन ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उत्पादक महेश जाजूले सरकारको खेलाँचीले समयमा चिनी आपूर्ति हुन नसक्दा चाडबाडमा उद्योगहरूले उत्पादन बढाउन नपाएको बताए । जाजूका अनुसार अहिले चिनी खपत हुने जुस, बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी, मिठाइ र मिस्री उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै छ । चाडबाडका बेला मुख्य कोसेलीका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, मिस्री र कन्फेक्सनरी उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सकारको नीति राजस्वमुखीमात्र भएको गुनासो गर्दै जाजूले चिनीको भन्सार ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन शारडा चाडबाडमा सबैभन्दा बढी चिनीबाट बनेका खानेकुरा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग पनि चाडबाडमै बढी हुने बताउँछन् । ‘चिनी मिलहरूले साउनमै सरकारलाई स्टक सकियो भनेर जानकारी दिएपछि सरकारले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिनुपथ्र्याे । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म आयात गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप चिनीको मूल्य आकाशिएको छ । सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएर राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ शारडाले भने, ‘चाडबाडको बेला चिनी चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । समयमा मगाउन नसक्नु उसको लापरबाही हो ।’
चिनीको भन्सार महशुल ४० बाट १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगीको माग
सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता सस्तो चिनीको लोभमा भारतीय बजार जाँदा अन्य सामान पनि किनेर ल्याइरहेकाले सरकारको राजस्व गुमिरहेको र नेपाली बजार चलायमान हुन नपाएको उनले बताए । शारडाले निजीक्षेत्रलाई चिनी आयात अनुमति दिन र भन्सार महशुल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनीमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै उद्योगीले यसको भन्सारदर बढाइदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार गरेको तर उनीहरूको भनाइ झूटो रहेको अभिव्यक्ति दिएको दृष्टान्त पेश गरे । प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेकाले अब चिनीको भन्सार दर १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले चिनी र कपडामा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएका कारण दुवै वस्तु ग्रीन च्यानलबाट नआएको उल्लेख गर्दै सुरानाले राजस्व बढाउन र निजीक्षेत्रको बजार सुरक्षित राख्न सरकारले भन्सारदर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । भन्सारदर घटेपछि चोरबाटोबाट नआई भन्सार तिरेर आउने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ४ महीनामा उठाउन नसकेको राजस्व भन्सारदर घटाएमा १ महीनामै उठ्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ, स्वदेशी उद्योगले मुश्किलले ८० हजार टन उत्पादन गर्छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्नेमा यो वर्ष सरकार चुकेको सुरानाले बताए ।
विराटनगर। सरकारको गलत कर नीतिको कारण तस्करी मौलाएको र चाडपर्वमा नेपाली बजार सुक्ने, तर सीमा नजिकका भारतीय बजार गुल्जार हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक कर लगाएकाले त्यस्ता वस्तु भन्सार नाकाबाट नभई तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिरहेको बताइएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङ र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारको गलत भन्सार नीतिका कारण चाडबाडमा विराटनगरको बजार सुनसान हुने गरेको बताए । ‘आसन्न चाडपर्व र हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले चिनी, तयारी कपडा लगायत सामग्रीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुलका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कारण चोरीपैठारी बढेको गुनासो गरे ।
‘देशमा वार्षिक तीन लाख टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन एक लाख जति छ । त्यसमा पनि दुई/चार जना चिनी मिलका मालिकलाई पोस्नेगरी सरकारले आयातित चिनीमा चर्काे कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने ।
सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापारी, उद्योगी र आम जनता मर्कामा परेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै भारतीय बजारमा सरह सामान उपलब्ध गराउने गरी सरकारी नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारको नीतिका कारण आम उपभोक्तामाथि थपिएको मूल्यवृद्धिको असर अन्त्य हुनुपर्ने धारणा संघका महासचिव अनिल सारडाले राखे ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले बजार अनुगमन नियमित भइरहेको र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही पनि भइरहेको बताए । स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले महानगरले नियमित बजार अनुगमन गरिरहे पनि कानूनी अधिकारको अभावमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत अशोक गुरागाईं र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयकी निमित्त प्रमुख ऋचा हुमागाईंले ती कार्यालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
काठमाडौं । नेपालमा फलफूल तथा तरकारीको बजार भारतीय बजारमा निर्भर हुने गर्दछ । भारतिय बजारभाउ बढ्दा नेपाली बाजार महंगिन्छ भने भारतीय बजार घट्दा नेपाली बजार पनि घट्ने गर्दछ । नेपालको फलफूल बजार ९० प्रतिशत बढी भारतसँग निर्भर छ । जाडो मौसम सकिएको र गमी सुरुवात हुँदा नेपानी फलफूल बजारमा अंगुर, खरबुजा, मेवा, नरिवल लगायतका फलफूलको […]
सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने सामानमा रोक लगाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । सीमाबाट निर्बाध रूपमा नेपाल भित्रिने सामानका कारण आफ्नो व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै व्यवसायीले सीमामा कडाइ गर्न माग गरेका हुन् । बर्दियाको सीमासँग जोडिएका सीमावर्ती भारतीय बजार लौकाही, चित्लहवा, बठनिया, तिकुनिया र बलैमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न नेपाली उपभोक्ता जाने र निर्बाध रूपमा सामान ल्याउने गरेका कारण नेपाली बजार सुक्दै गएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
बैतडीको तल्लोस्वराडवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै महाकाली तर्छन् । मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय महाकाली तरेर भारतीय बजार पुग्छन् । नेपाली बजार आउन दिनभर लाग्ने र भारतीय बजार लगभग ३ घण्टामै पुग्ने भएकोले उनीहरू दैनिक महाकाली वारपार गर्छन् । महाकालीमा पुल नहुँदा स्थानीय डुंगा र ट्युबको यात्रा गरेर भातीय बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । ज्यानै जोखिममा राखेर महाकाली तर्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीय चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
बाँके : चाडपर्व नजिकिएसँगै रुपइडिहा बजारमा नेपाली ग्राहकको घुइँचो लागेको छ। किनमेलका लागि दैनिक दुई हजार नेपाली रुपइडिहा आउने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनहाका इञ्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक शिवकुमार ओलीले जानकारी दिए। ‘चाडपर्व नजिकिएसँगै किनमेल गर्न रुपइडिहा जाने नेपालीको संख्या अत्यधिक बढेको छ’, उनले भ...
पदम बडाल
साउन : भारत सरकारका भातरीय व्यापारीहरुलाई जिएसटी (गुड्स सेल्स टेक्स) बिल अनिवार्य गरेपछि सीमावर्ती नेपाली बजारमा समेत प्रभाव परेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको भारतीय भन्सार कार्यालयले एक सातादेखि सीमावर्ती भारतीय बजार दार्चुलाबाट दार्चुला सदरमुकाम बजार क्षेत्रमा आउने खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरुका लागि खोज्ने ग...
