बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा नोकियाद्वारा ओप्पोविरुद्ध मुद्दा

असार २८, फिनल्याण्ड । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै टेलिकम कम्पनी नोकियाले चिनियाँ कम्पनी ओप्पोविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । फिनल्याण्डको टेलिकम कम्पनी नोकियाले स्मार्टफोनको कनेक्टिभिटी, इन्टरफेस तथा सेक्यूरिटी फिचरलगायतका विभिन्न विषयका बौद्धिक सम्पत्ति(पेटेन्ट) को उल्लंघन भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । रिपोर्टअनुसार सन् २०१८ मा बहुवर्षीय लाइसेन्सिङ सम्झौता भएको थियो, जसको अवधि अहिले सकिइसकेको छ । उक्त सम्झौता नवीकरण गर्ने आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको र सम्झौता समाप्त भएपश्चात् पनि आफ्नो पेटेन्टहरुको प्रयोग गरेको हुनाले ऊ विरुद्ध कानूनी कारबाहीमा जाने निर्णय गरिएको नोकियाले बताएको छ । उता ओप्पोले भने नोकियाको पछिल्लो कदमले पेटेन्टको स्वच्छ, निष्पक्ष तथा तर्कपूर्ण लाइसेन्सिङलाई अवमूल्यन गरेको भनेको छ । आफ्नो तथा तेश्रो पक्षको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्दछ र कम्पनी पेटेन्ट लाइसेन्सिंग सहकार्यलाई विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ भन्दै ओप्पोले तर मुद्दा मामिलालाई हतियार बनाउने जस्ता असंगत प्रयास चाहीं स्वीकार छैन भनेको छ । नोकियाका प्रवक्ताले पछिल्लो विवादको समाधानका लागि सृजनशील मार्ग भने बाँकी रहेको बताएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरे अनुसार नोकियासँग अहिले पनि स्मार्टफोनसँग सम्बन्धित ठूलो परिमाणमा पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित रहेका छन् । विश्वप्रसिद्ध मोवाइल कम्पनी एप्पल, सामसुङ, एलजी, लेनोभो तथा ब्लाकबेरी जस्ता कम्पनीले उक्त सम्झौता गरेर प्रयोग गरिरहेका छन् । यसबाट नोकियाले राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । एजेन्सीहरु

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा प्रतिलिपि अधिकार : डेढ दशकमा २ हजार १६६ रचना दर्ता

काठमाडौं । बौद्धिक सम्पत्तिमा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार पर्छन् । प्रतिलिपि अधिकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा योगदान दिएको छ । यसमा भएका कसुरहरू फौजदारी अभियोग अन्तर्गत दर्ता हुने भएकाले यो संवेदनशील विषय मानिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिविरुद्धका कार्यहरूमा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन्छ । कला, साहित्य, गीतरसंगीत सृजना हुनासाथ प्रतिलिपि अधिकार स्वतस् प्राप्त हुन्छ । पछिल्ला दशकहरूमा भौतिक सम्पत्ति जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पनि स्थापित भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि साढे १ दशकअघि नै ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९’ आएको छ । तर, ऐन आए पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी जानकारी उपत्यका बाहिर, प्रमुख शहरभन्दा पर पुग्न सकेको छैन । भौतिक सम्पत्ति जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छ भन्ने चेतना अझै कमजोर पाइन्छ । सृजनामाथि स्रष्टाको अधिकार स्थापित गर्ने यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न चेतना विस्तारमा सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको पाइँदैन । कला, ज्ञानको माध्यमबाट हुने सृजना पनि सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउनेको संख्या न्यून छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन ल्याइए पनि यसको प्रचारप्रसारको विषय नै कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सृजना तथा स्रष्टाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण गर्ने र यससम्बन्धी जनचेतना दिने निकायको रूपमा २०६१ वैशाख ७ गते नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी चेतना जगाउने काम राज्यस्तरबाट न्यून प्राथमिकतामा परेको कार्यालयकी रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराई बताउँछिन् । ‘राज्यको तर्फबाट संस्कृतिको पाटो नै प्राथमिकतामा परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांगीतिक लगायत विधाका सृजना बौद्धिक सम्पत्ति हुन् भन्नेबारे बुझाउनै सकिएको छैन ।’ बौद्धिक सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति जस्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले भने यसको प्रचारप्रसारमा कम लगानी गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अत्यन्त न्यून बजेट उपलब्ध छ । करीब ३ लाख बजेट पनि उपलब्ध नभएको रजिस्ट्रार भट्टराईले बताइन् । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिलिपि अधिकारलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगका लागि सांगठनिक रूपमा पहल भएको पाइन्छ । नेपाल पनि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन ९डब्ल्यूआईपीओ०को सदस्य राष्ट्र भएको छ । नेपालमा ऐन आउनुअघि पनि रचना तथा सृजनाहरू उत्पादन नभएका होइनन् । तर, त्यसबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाबाट प्रतिलिपि सम्बन्धी कामहरू भएका थिए । त्यसभन्दा अघि शिक्षा मन्त्रालयको अधीनमा रहेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी काम भएको पाइन्छ । रचना दर्ता राष्ट्रिय पुस्तकालयमा हुन्थे । पहिले किताबहरू राष्ट्रिय पुस्तकालय र गीत, संगीत रेडियो नेपालमा दर्ता हुन्थे । अहिले नेपालमा विभिन्न १३ विधाहरूमा प्रतिलिपि अधिकार दर्ता हुने प्रावधान छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१र६२ देखि यी विधामा प्रतिलिपि अधिकार दर्ता भएको पाइन्छ । त्यसयता चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मङ्सिरसम्ममा यी विधामा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कुल २ हजार १६६ ओटा रचना दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यी विधामध्ये साहित्य लेखनमा दर्ता उल्लेख्य छ । यो विधामा हालसम्म १ हजार ५७१ ओटा रचना दर्ता भएका छन् । त्यसपछि काष्ठकला, धातुकला, मूर्तिकला र डिजिटल आर्टमा १६१ र ध्वनिअंकन विधामा १५२ दर्ता छन् । म्यागजिन प्रकाशन, शोधपत्र, अनुवाद, प्रस्तुति जस्ता विधामा भने कम दर्ता रहेको पाइन्छ । गीत संगीतहरू पनि साहित्यिक विधामा पर्ने हुँदा यसमा भने बढी भएको हो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ ले कुनै पनि विधालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउन भनेको छैन, जसले गर्दा प्रतिलिपि अधिकार दर्ताको संख्या कम देखिएको हो । उक्त ऐनअनुसार प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेमा फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका रजिस्ट्रार भट्टराईले उजुरीहरू पनि कम पर्ने गरेको बताइन् । ‘पुस्तकको हकमा उजुरी त्यति धेरै आएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक रूपमा जति प्रयोग बढ्यो, त्यति नै उजुरी र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढ्ने हो, प्रतिलिपि अधिकारको प्रयोग नै कम मात्रामा छ ।’ उनका अनुसार गीत, संगीतका हकमा लय, शब्द, स्वर चोरिने गरेको छ । सृजना नितान्त फरक कोणबाट आउने होइन । यसकारण केही स्रोतहरू यहीँकै प्रयोग हुने भएकाले जानेर वा नजानेर दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यो फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि यो संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘कडा कानून भएकाले कार्यान्वयनमा आउँदा कारबाही पनि कम भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२०–२५ ओटा मुद्दा होलान्, त्यो पनि काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला अदालतमा मात्र हो, अन्य जिल्लामा छैन ।’ उजुरी प्रहरी कार्यालयमा भए पनि मुद्दाकै रूपमा अघि बढेको घटना भने कम छन् । शिक्षाको स्तर बढेकाले पनि क्याम्पसहरूमा बौद्धिक कानून, कानूनी क्षेत्रमा बुझाइ राम्रो छ भने सृजनाको क्षेत्रमा आउनेहरूले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा बुझ्ने क्रम बढ्दो देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बौद्धिक सम्पत्तिको अतीत

बौद्धिक सम्पत्तिका विगतका भोगाइबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने ऊर्जा मिल्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसकोे सही आकलन र पहिचान भएमा मात्र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सही नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले विगतका अनुभवहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिको आंगिक पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विषयको नीतिनियम तर्जुमा गर्दा विगतमा केकस्ता प्रयास गरिएका थिए, हालको अवस्था कस्तो छ र के कस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नुपरेको छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएका सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सृजना गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन इतिहासजस्तै प्राचीन छ । राज्यको प्रतिबद्धता स्वरूप पहिलो कानूनी प्रावधान सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको प्रथम ऐन भने १९९३ सालमा जुद्धशमशेरको पालामा जारी भई प्रचलनमा आएको ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३’ नै हो । उक्त कानूनलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गरेको हो । यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क उपर एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिेएको छ । स्मरण रहोस्, औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले उक्त महासन्धिको धारा (१) को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क), सेवा चिह्न, भौगोलिक संकेत, व्यापारी नाम र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यद्यपि यसले प्रतिलिपि अधिकारलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेको थियो तापनि कतिपय प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नभएकाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ वाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ को प्रावधानअनुसार रहेको छ । यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्तिहरू, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य उदयमान सृजनात्मक तथा नवीनतम कार्यहरू तथा नवीनतम अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल सबै विधा समेटिँदा समष्टिमा तिनलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न समयमा कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कहिले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय आदि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायबाट वहन हुँदै आएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि हाल २०६१ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको छ । टिप्स सम्झौताभित्र परेका बौद्धिक सम्पत्ति समेटिने गरी उद्योग विभागले यससम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी विपोको पनि सदस्यता लिने रणनीति बनाएको थियो । यसै अनुरूपको विधेयकका रूपमा संसद्मा पनि छलफल भएर २०५३ सालदेखि शुकदेव मुनिभन्दा पनि दोब्बर गर्भमा वास गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनलाई उद्योग मन्त्रालयले गर्भाधानमा नै तीनचार पटक विस्थापन गरिसक्यो । अब कस्तो स्वरूपमा जन्म लिने हो, चिर प्रतीक्षा र कौतुहलका साथ हेरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (विपो)को सदस्यता प्राप्त गर्‍यो र सन् २००१ मा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको पनि पक्ष बनेको छ । यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स)को समेत पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धि (वर्न कन्भन्सन) १८८६ को सन् २००६ मा पक्ष बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध भएका र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता भने लिइसकिएको छैन । यस्ता अंग्रेजी भाषामा कारोबार हुने सन्धिसम्झौता नेपालका लागि उपयोगी छन् र सदस्य बनेमा नेपाललाई थप अर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा जोड गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जतिबेला तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विश्व व्यापार संगठनको मल्टीमोडेल परियोजनामार्फत, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनमार्फत तथा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट दुईपक्षीय सहयोगअन्तर्गत नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारअन्तर्गत विकास बजेट उपलब्ध थियो वा हुन सक्थ्यो । त्यति सहयोग अब कहिल्यै पनि जुट्ने छैन । त्यस बेला जो चुके पनि चुकेकै हो । परियोजना रकम त खर्च भए । अन्य व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी काम त भएकै हुन् तर बौद्धिक सम्पत्तिको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था पूरा गर्न समयमा नीति आउन सक्यो, न त प्रतिलिपि अधिकारबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो । त्यस्तै, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके न त बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र तथा सूचना केन्द्र नै खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्र सेवकका महŒवाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, आम सेवाग्राहीको खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बौद्धिक सम्पत्तिलाई कानूनी संरक्षण

मानवीय दिमागबाट सृजित अमूर्त सम्पत्तिका रूपमा रहेको सम्पत्तिको अधिकारका रूपमा कानूनले मान्यता र संरक्षण दिनुलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । यसको आर्थिक तथा नैतिक महत्त्व रहेको हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाकर्तालाई कुनै पनि आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण गरेको हुन्छ । यसभित्र प्रतिलिपि अधिकार, पेटन्ट औद्योगिक नमुना, ट्रेर्डमार्क र ख्याति पर्न आउँछ । कानूनी व्यवस्थाले बौद्धिक सम्पत्ति धनीको हकअधिकारको संरक्षण हुने व्यवस्था छ । बौद्धिक सम्पतिका धनीका अनुमतिविना कसैले प्रयोग गरेमा हुने वा हुन सक्ने दण्ड जरीवाना, क्षति पूर्ति, अनुमति लिई वा नलिई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबारे कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २५१ ले उपभोग गर्न, खरीद, विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद, वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानेको छ । उक्त संहिताको दफा २५२ ले भौतिक वा अभौतिक, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै अवस्थामा रहे भएको भए पनि सम्पत्ति चल वा अचलको सम्पत्तिका रूपमा विभाजन गरेको छ । उक्त संहिताको दफा २५४(ङ) (छ) ले चल सम्पत्तिमा बौद्धिक सम्पत्ति तथा व्यापारिक ख्याति वा फ्रेन्चाइजलाई राखिएको छ । उपभोग गर्न, खरीद, विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्पत्तिका रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिइन्छ । कानूनले, हक, अधिकार नदिएको अवस्थामा कुनै पनि सम्पत्तिको महŒव हुँदैन । सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नु हकअधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ (१)ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक दिएको छ । संविधानले सम्पत्तिभित्र बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि समेत समेटेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विशेष प्रकारका भएकाले यस सम्वन्धमा विशेष कानूनी व्यवस्था छ, जसमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले बौद्धिक सम्पत्ति धनीको हक अधिकारको संरक्षण हुने व्यवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्तिका धनीका अनुमतिविना कसैले प्रयोग गरेमा हुने वा हुन सक्ने दण्ड जरीवाना, क्षति पूर्ति, अनुमति लिई वा नलिई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थावारे कानूनी व्यवस्था रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले पेटेन्टलाई कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारणको नयाँ उपाय वा तरीकासम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फार्मुलाद्वारा पत्ता लगाएको कुनै उपयोगी आविष्कारका रूपमा लिएको छ । ऐनले पेटेन्टउपर अधिकार प्राप्त गर्न आफ्नो नाममा पेटेन्ट दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता भएका पेटेन्ट अरू कसैले नक्कल गर्न वा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । दर्ता भएको कसैको पेटेन्ट प्रयोग गर्न लिखत अनुमति वा सम्झौता वा नामसारी नगराई प्रयोग गर्न पाउँदैन । कसैको नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट निजको अनुमतिविना प्रयोग गरेमा उक्त चिज वस्तु जफत हुने र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रयासमा वा दुरुत्साहन गरेकोमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ । पेटेन्टको उपभोग कति समयसम्म हुने भन्ने सम्बन्धमा ऐनले ऐनको दफा ८ ले पेटेन्ट नवीकरण गरेको अवस्थामा बाहेक दर्ता भएको ७ वर्षसम्म पेटेन्टवालाले हक कायम गर्न सक्छ भने दफा २३ (ख) (३) ले पेटेन्टको हकमा ७ वर्ष कायम गरी दुईपटकसम्म नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले डिजाइनका सम्बन्धमा कुनै प्रकारले तयार गरी बनाएको वस्तुको छाँट रूप वा आकारलाई लिएको छ । साथै डिजाइनको अवधि डिजाइन दर्ता भएको मितिले ५ वर्ष तोकी दर्ता नवीकरण भएमा अवधि थप हुन सक्ने व्यवस्था छ । ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न वा चित्र वा यी तीनै कुराको संयोगका रूपमा लिएको पाइन्छ । ऐनमा ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गरिने सेवालाई अरू मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न चित्र आदिलाई लिएको छ । ट्रेडमार्कलाई पनि दर्ता गरी प्रमाण पत्र लिन पर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा डिजाइनको हकमा ५ वर्षको एकपटक गरी दुईपटक र ट्रेडमार्कको हकमा ७/७ वर्षको एकपटक कायम गरी जतिपटक पनि नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ट्रेडमार्क मार्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरीवाना र कसुरसँग सम्बद्ध चिज वस्तु जफत हुने व्यवस्था छ । साथै, ऐनमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्तावालालाई हानिनोक्सानी पुगेको अवस्थामा हर्जना भराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, २०२२ सालैमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन जारी भई प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणमा अग्रसर भएको पाइन्छ पछि त्यस ऐन खारेज गरी प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र यस सम्बन्धी नियमावली जारी गरी प्रचलनमा ल्याएकोे छ । उक्त ऐनले प्रतिलिपि अधिकारको संक्षणका सम्बन्धमा रचयितालाई प्राप्त आर्थिक तथा नैतिक अधिकार रचयिताको जीवनभर र निज मृत्यु भएमा मृत्यु भएको ५० वर्षसम्म संरक्षित हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले संरक्षित अधिकार उल्लंघन भएमा त्यस्तो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरीवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रि«य विकास प्राथमिकता तय गर्न, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताबाट सृजित दायित्व पूरा गर्न र वैदेशिक लगानी भिœयाउन बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । ऐनमा समेटिएका विषयहरूमा किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, सांगीतिक रचना, श्रव्यदृश्य, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, उद्धरण, मानचित्र, योजना, भूगोल सम्बद्ध त्रिआयामिक रचना, टोपोग्रापी, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम आदि रहेका छन् । प्रतिलिपि अधिकारमा रचयिताले कानूनी रूपमा प्रतिलिपि अधिकार स्वत: संरक्षण प्राप्त गर्ने हुँदा स्वैच्छिक दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानूनी रूपमा दर्ता गर्न पर्ने व्यवस्था छ । दर्ता नगरेकाले कानूनी उपचार पाउन सक्दैन । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अमेरिकी संविधानवाट शुरू भएको पाइन्छ । पछि यसले विश्वव्यापी मान्यता पाएको हो । अहिले प्राय: सम्पूर्ण राष्ट्रले त्यससम्बन्धी कानून बनाई लागू गरेको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सन् १९८६ वर्न महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुका साथै विश्व बौद्धिक संगठन एवं विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको छ । यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरूमा औद्योगिक नमूनाको संरक्षणको निम्ति पेरिस महासन्धि, व्यापारिक चिह्न कानून सन्धि, औद्योगिक नमूनाको अन्तरराष्ट्रिय डिपोजित (धरौटी) सम्बन्धी हेग सम्झौता आदि सन्धिहरू महŒवपूर्ण रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणले सृजनाकर्ता, उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा शाखको संरक्षण गर्दै तिनको चोरी हुनबाट जोगाउँछ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आफ्नो लोगो, ब्रान्ड, ख्याति (गुडविल) ले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने हुँदा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा दबाव सृजना गर्ने गरेका छन् । स्रष्टा, अविष्कारक तथा लेखको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न, विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न, विदेशी प्रविधि आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरण सघाउन तथा उपभाक्ता हित संरक्षण गर्नसमेत बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । पछिल्लो समयमा विकसित अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार परम्परागत ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आनुवंशिक सम्पदा र जैविक विविधतालाई समेत विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीसँग सम्बन्ध स्थापित गरिएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति प्रणाली

प्रतिबद्धताका साथ आर्थिक समृद्धिको संकल्प लिएर अघि बढने मुलुकका लागि बौद्धिक सम्पत्ति विकासको निम्ति कल्पवृक्ष सिद्ध भएको छ । तर, जुन मुलुकका नेताहरू मुखले मात्र आर्थिक समृद्धि रटान गर्छन्, आफू पनि विदेशीका हरुवाचरुवा हुन्छन् र आफ्ना भोकप्यासले पीडित जनतालाई पनि विदेशीकै बँधुवा कमलर र कमलरीमा पठाएकोमा गौरव गर्छन् । त्यस्ता मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको अवस्था ऐजेरुले गाँजिएको बोटजस्तै भएको हुन्छ । नेपाल पछिल्लो श्रेणीको मुलुकमा पर्छ । नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुँदैन । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना प्राचीन अभ्यास हो । तर, कानूनी संरक्षणको प्रारम्भ सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा भयो । त्यसबेला जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित प्रथम कनून भने जुद्धशमशेरको पालामा जारी भएको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३ नै हो । त्यो बेलाको परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कानून तर्जमा र कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको हैसियतले भारतभन्दा अगाडि र विश्वकै हिसाबमा पनि अग्रगण्य समूहमा नै थियो । उक्त कानूनलाई राजा महेन्द्रका पालामा आएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्‍यो । यसमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिलाई बैदेशिक संरक्षणको व्यवस्था, दर्ताबाट औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार स्थापना, एकाधिकारको अवधि किटान र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । त्यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । लोकतन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तितर्फ केही राम्रा कामहरू भएका छन् । यसै अवधिमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको र औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको सदस्यता लिने काम भयो । त्यस्तै २०२२ सालको पुरानो प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म ट्रिप्स र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ का प्रावधान अपनाउने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालले २०६१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगको रूपमा रहेकोे व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेटिएको ट्रिप्स सम्झौताको समेत सदस्य भएको छ र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पनि सन् २०६३ मा सदस्य बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता लिन भने अझै बाँकी छ । विगतमा भएका यस्ता गतिविधि नियाल्दा समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन गरेर समयमा नै निर्णय लिन अहिलेका नेताभन्दा त्यस बेलाका नेतृत्व नै सक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ । तत्कालीन अवधिमा खडा भएका उपर्युक्तअनुसारका पूर्वाधारमा टेकेर नेपालले आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधानहरू पालना गर्दै अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको विशेष प्राविधिक सहयोग र सहुलियतसम्बन्धी लचकताको अधिकतम फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण बनेको थियो । राष्ट्रिय हितका लागि त्यसको उपयोग गरी उक्त सन्धिसम्झौताबाट र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अनुकूलता पनि रहेको थियो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विश्व ब्यापार संगठनको परियोजना, विश्व बौद्धिकसम्पत्ति संगठनलगायत जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट सहयोग पनि उपलब्ध भएको थियो तर के भयो त माल पाएर पनि चाल नपाए पछि ? दातृ संस्था र राष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगको लेखाजोखा गर्ने हो भने अघिल्ला दशकमा भन्दा गणतन्त्र कालमा बढी छ । तर, त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धि भने नगण्य छ । न त त्यसबाट नीति जन्मिन सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके, न बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र स्थापना हुन सक्यो, न सूचना केन्द्र खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्राविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्रसेवकका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा त पूरा गर्‍यो होला । तर, राष्ट्रको चिर प्रतिक्षीत खाँचो भने पूरा गर्न सकेन । हाल पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ द्वारा जेनतेन तीन औद्योगिक सम्पत्तिको र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था भइरहेको छ । औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक रहे तापनि पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता भने ज्यादै न्यून रहेको छ । ट्रेडमार्क अधिकारको उल्लंघन भने व्यापक छ । ऐनमा बौद्धिक सम्पत्तिका अन्य धेरै विषय समेटिएका छैनन् । जस्तो ट्रिप्स सम्झौताअनुसार संरक्षण दिइनुपर्ने थप बौद्धिक सम्पत्तिमा भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट डिजायन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयताको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । यीबाहेक मुलुकको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका उपयोगी अरू बौद्धिक सम्पत्तिमा परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगिता नमूना, जैवी विविधता र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श आदि पनि निकै सान्दर्भिक छन् । नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९९१ मा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर मात्र पुग्दैन । यसअनुरूप आनुवंशिक सम्पदामाथि पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने जैवी साधनलगायत परम्परागत ज्ञानको पूर्ण अभिलेखन तयार नगरी अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुँदैन । यिनको विषयमा कहिले चर्चा गर्ने ? यसतर्पm जनचेतना न्यून छ, संस्थागत संरचना कमजोर छ, सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय छैन, मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको भरपर्दो शिक्षण र तालीम छैन, कहिलेकाहीँ वैदेशिक शिक्षा र तालीमका अवसर मिले पनि तिनको दुरुपयोग हुन्छ, उद्योग व्यवसायमा बौद्धिक सम्पत्तिको उपायोग न्यून छ, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सेवासुविधा छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण खर्चिलो छ, प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको न्यूनता छ, फितलो संरक्षणले विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ, कार्पेटमुनि धूलो गरेजस्तै किन ढाकछोप गर्नुप¥यो र ? शब्दमा त नेपालको संविधानले त बौद्धिक सम्पत्तिलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । तर, मुलुकमा कसरी बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीको विकास गर्ने ? बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको दुरुपयोग कसरी रोक्ने ? कसरी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखन तथा संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई लाभ पुर्‍याउने ? कसरी विकास र अनुसन्धान कार्यलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग आबद्ध गर्ने ? कसरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबाट अर्थपूर्ण विदेशी लगानी प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ? कसरी युवाहरूमा सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने ?, कसरी जैवी साधनको पलायन रोक्ने ? के यी विचारणीय प्रश्न होइनन् ? कहिले स्वस्थ भएर हुर्केला यो ऐजेरुले गाँजिएको बोट– हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति ? लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पेटेन्ट अधिकारको सीमा र पेटेन्टको सार्वजनिक उपयोग

विश्व व्यापार संगठनको अभ्युदयपश्चात् पेटेन्ट अधिकार विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूका सर्वाधिक विवादको विषय बनेको छ । अभियन्ताहरूले यसलाई जति ठूलो हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरे त्यति डराउनु पर्ने कुरा केही थिएन । तर, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जनस्वास्थ्य, वातावरण र प्रकृतिक जैवीसाधन तथा परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा आधारित पेटेन्ट सम्बन्धमा सजग हुनुपर्ने र होशियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको भने होइन । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक उपयोगकर्ताहरू स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हुन्– पेटेन्टधनीको एकलौटी अधिकार भएका र निजले नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार केके हुन् तथा निजको परामर्शविना अपवादका रूपमा सार्वजनिक उपयोग गर्न पाइने विषयहरू केके हुन् ? ट्रिप्स सम्झौताको दफा २८ बमोजिम पेटेन्टधनीको एकलौटी अधिकार भएका र निजले नियन्त्रण गर्न पाउने पहिलो अधिकार हो– यदि वस्तुको पेटेन्ट भए धनीको स्वीकृतिविना त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, विक्रीको प्रस्ताव गर्न, विक्री गर्न वा आयात गर्नका लागि तेस्रो पक्षलाई निषेध गर्ने वा रोक्ने अधिकार । दोस्रो अधिकार हो– यदि उत्पादन प्रक्रियासम्बन्धी पेटेन्ट भएमा धनीको स्वीकृतिविना त्यस्तो प्रक्रियाको प्रयोग गर्न र उक्त प्रक्रियाको उपयोग गरी उत्पादन गरिएको वस्तुको प्रयोग गर्न, विक्रीको प्रस्ताव गर्न, विक्री गर्न र आयात गर्नबाट तेस्रो पक्षलाई निषेध गर्ने वा रोक्ने । र, तेस्रो अधिकार हो– आप्नो पेटेन्ट अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने वा आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा उपयोगका लागि इजाजत दिने । तेस्रो पक्षले यी अधिकारको उपयोग गर्दा पेटेन्टधनीको परामर्शमा वा स्वीकृतिमा गर्नुपर्छ । पेटेन्टधनीको स्वीकृतिविना उपयोग गर्न पाउने विषयहरू भने प्रशस्त छन् । ट्रिप्सको दफा ३० ले सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो स्वविवेकमा पेटेन्ट अधिकारका सीमित अपवादहरू राख्नसक्ने छूट दिएको छ । संरक्षित पेटेन्ट सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीको मञ्जुरीविना तेस्रो पक्षले यस्ता अपवादपूर्ण कार्यहरू गरेकोलाई पेटेन्टधनीको एकाधिकार उल्लंघन गरेको मानिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकले गरेको कानूनी अभ्यासअनुसार अपवादमा राखिएका यस्ता केही सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू देहायअनुसार रहेका छन् : संरक्षित पेटेन्टको उपयोग गरी उत्पादित वस्तुको सम्बन्धमा पेटेन्टधनी आफैले वा निजको सहमतिमा नेपालको बजारमा विक्रीका लागि उपलब्ध गराएको वस्तुको विक्रीवितरण वा उपभोग गरेकोमा व्यापार सञ्जालका वितरक तथा उपभोक्ताको निम्ति पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । तर, वस्तु उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादन प्रणालीमा उपयोग गरेको संरक्षित पेटेन्टको स्वीकृति नै नलिई पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन गरेको रहेछ भने वस्तुको भण्डारण गर्ने वा वितरण गर्ने व्यापार सञ्जालका वितरक र खुद्रा व्यापारीलाई सम्म असर पर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता स्तरमा वस्तु स्तरहीन भएर पर्ने असरबाहेक पेटेन्ट अधिकार उल्लंघनको भागी बन्नु पर्दैन । यसरी पेटेन्टयुक्त वस्तु उपभोक्ताबीच सार्वजनिक हुनुलाई पेटेन्ट अधिकारको स्थगन भनिन्छ । संरक्षित पेटेन्ट प्रविधिबाट एउटा मुलुकमा उत्पादन भएको र पेटेन्टधनीको स्वीकृतिमा बजारमा राखिएको वस्तु व्यापार सूत्रबाट पेटेन्ट संरक्षित रहेको दोस्रो मुलुकको बजारमा प्रवेश गरेमा पनि पेटेन्टधनीको अधिकार स्थगन भई त्यो वस्तुमा रहेको पेटेन्ट अधिकार समाप्त हुन्छ र निर्बाध रूपले पछिल्लो मुलुकका उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु उपभोग गर्न पाउँछन् । यूरोपेली संघलगायत विश्वका धेरै मुलुकमा यो पद्धति हावी छ । तर, नेपालमा भने विदेशी लगानीलाई संरक्षण दिन पेटेन्टमा होस् वा ट्रेडमार्कमा होस् पेटेन्ट अधिकारको स्थगनलाई स्वीकार गरिएको छैन । उदाहरणका लागि इन्डोनेशियाको लक्स साबुन र हिन्दूस्थान लिभरका केही उत्पादनहरूको पैठारीलाई कानुूनतः रोक लगाएका विगतका उदाहरण पनि छन् । यदि नेपालमा विदेशी लगानीबाट उस्तै ब्रान्डको वस्तु उत्पादन हुँदा पनि स्थानीय उपभोक्ता किन विदेशी ब्रान्डमा आकर्षित भए, मूल्यमा अन्तर प¥यो कि गुणस्तर फरक पर्‍यो, उपभोक्ता ठगिएका त छैनन् ? उनीहरूको वस्तु छनोटको अधिकार त हनन भइरहेको छैन, जस्ता विषयमा राम्रो अनुसन्धान गरी सरकारले नीति परिवर्तन गर्न उचित हुन्छ । पेटेन्ट धनीको आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजी प्रयोजन, गैरव्यापारिक र गैरनाफामूलक कार्यमा पेटेन्टको उपयोग गरेकोमा सार्वजनिक जनजीवनमा पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । जस्तो कसैले आयुर्वेदिक औषधिको फर्मुला पेटेन्ट गराएको छ । त्यही विधि अध्ययन गरेर अन्य कसैले स्थनीय जडीबुटी संकलन गरी त्यही फर्मुलाबाट आफ्नो बिरामी छोराको उपचार गर्‍यो भने उसलाई पेटेन्ट अधिकार उल्लंघनको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तै व्यावसायिक चिकित्सकको रेखदेख र सिफारिशका आधारमा कुनै बिरामी व्यक्तिका लागि निवासमा वा स्वास्थ्य केन्द्रमा तयार गरिएको औषधिको हकमा पनि पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । कुनै सम्बद्ध विषयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रममा शिक्षण प्रशिक्षण प्रस्तुत गर्दा, पाठ्यसामग्री वितरण गर्दा, पाठ्यसामग्रीको रूपमा वितरण गर्दा, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्दा पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको मानिँदैन । अघिल्ला पेटेन्टको ज्ञानमा टेकेर कैयौं प्रतिभाले कैयौं अविष्कार सम्पन्न गर्छन् । फलस्वरूप ज्ञानमा अधारित समाजको निर्माण हुन्छ र मुलुकमा प्रविधिको विकास हुन्छ । त्यस्तै नेपालभित्र असल नियतले कसैले प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर त्यस्तो धनीले पेटेन्टको आवेदन गर्नु अघिदेखि वा ग्राह्यता मितिभन्दा अघिदेखि उही वा मिल्दोजुल्दो आविष्कारको उपयोग गर्दै आएकोमा त्यस्तो पहिलेदेखिको उपयोगलाई पेटेन्ट अधिकारले अवरुद्ध गर्न पाउँदैन । कसैले पेटेन्टको नियमनका लागि कुनै आधिकारिक निकायले चलन गरेको वस्तु वा नमूना वा कुनै सूचना पेश गराएकोमा, साना प्याकेटमा वा सानो परिमाणमा नमूनाका प्रदर्शनका लागि उत्पादित व्यापारिक वस्तु चलन गरेकोमा, पेटेन्टको संरक्षण अवधि भुक्तानी भइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा वस्तु उत्पादन र विक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा विधिको जानकारी लिएको र कुनै परीक्षण कार्यका लागि मात्र पेटेन्ट चलन गरेकोमा पेटेन्ट उल्लंघन हुँदैन । पेटेन्टको यस प्रकारको स्वतन्त्र सार्वजनिक उपयोग गर्न पाइने व्यवस्थाले उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ । ट्रन्जिट मार्गका रूपमा नेपालको जल, स्थल वा आकाशमा प्रचलित कानूनबमोजिम वा अस्थायी रूपले सञ्चालन गरिएका वा कुनै आकस्मिकताका कारण भित्रिएका जहाज, गाडी, वायुयानजस्ता यातायातका साधन र तिनमा रहेका मालसामानहरूमा पेटेन्ट उल्लंघनसम्बन्धी कारबाही गरेर यात्रुलाई जोखिममा पारिँदैन । त्यस्तै सानो संख्यामा वा मात्रामा आयात गरिएका सामग्रीमा यदि कसैको पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको अवस्था विद्यमान रहे पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था ट्रिप्सको दफा ६० मा गरिएको छ । कुनै सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पोषण तथा वातावरणीय सुरक्षाका लागि वा कुनै अत्यावश्यक सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकाससम्बन्धी सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न दर्ता भएको ३ वर्ष पुग्दासम्म पनि पेटेन्टधनीले नेपालमा उक्त पेटेन्टमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्न वा गराउन चासो नदेखाएको खण्डमा निश्चित अनुशासनमा रहेर सरकारले अनिवार्य इजाजत दिएर वा अन्य सरकारी हस्तक्षेपद्वारा उचित कदम चाल्न सक्छ । त्यस्तै अनावश्यक ढंगले व्यापारमा अवरोध खडा गर्ने गरी वा वैदेशिक प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सम्बद्ध धनीले पेटेन्टको विचलन गरेमा रोकथामका लागि सरकारले हस्तक्षेप गरेर उपयुक्त कदम चाल्न सक्छ । पुछारमा आएर भन्नुपर्दा तोकिएका सीमित प्रयोजनका लागि पेटेन्टको अवधि बढीमा २० वर्ष हो । त्यसपछि यसै पनि पेटेन्ट सार्वजनिक हुन्छ र कुनै कामका लागि पनि पेटेन्टधनीको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । एकपटक सार्वजनिक भएको पेटेन्ट फेरि दर्ता गर्नयोग्य हुँदैन । पेटेन्टको संरक्षण भौगोलिक क्षेत्रसापेक्ष हुने भएकाले विदेशी मुलुकमा संरक्षण भएको पेटेन्ट नेपालमा दर्ता नहुँदासम्म यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले बेसरी प्रयोग गर्न सक्छन् । पेटेन्ट गरेको भन्दैमा पेटेन्टधनीले चाहेजति संरक्षण पाउने पनि होइन, दाबीहरूको दायराभित्र रहेरमात्र संरक्षण पाइन्छ । उपर्युक्त सबै विषयको अध्ययन गर्दा पेटेन्टधनीले पेटेन्ट नलिएको अवस्थाभन्दा लिएको अवस्थामा समाजले धेरै फाइदा पाउँछ । माथिका उदाहरण पेटेन्टको अधिकारका सीमाबाहिरका कुरा भएकाले तिनबाट सोझै सार्वजनिक लाभ प्राप हुन्छ । कृषि, जैवीसाधन, परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा आधारित पेटेन्ट सम्बन्धमा भने केही सजगता र होशियारी लिनुपर्ने हुन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा पेटेन्टधनीलाई दिएको एकलौटी अधिकारको दाँजोमा समाजले पाउने तुलनात्मक लाभ धेरै गुना बढी हुन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा कानूनी प्रतिनिधिको भूमिका

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि (आईपी एटर्नी) नभई नहुने भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता त होइन तर पनि मुलुकभित्र यसको सहयोगविना जसरीतसरी काम चलाए पनि संरक्षणको दायरा विदेशमा समेत विस्तार गर्दा कानूनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पनि योविना सम्भव हुँदैन । अथवा यसकोे निर्भरता अपरिहार्य नै हुन्छ भन्न सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि भनी रहँदा पदावली बढी लामो हुने भएकाले छोटो र छरितोका लागि यहाँ लामो पदावलीको सट्टा ‘कानूनी प्रतिनिधि’ मात्र प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु । विश्वमा पेटेन्ट एटर्नी, ट्रेडमार्क एटर्नी, पेटेन्ट एजेन्ट, ट्रेडमार्क एजेन्टजस्ता पदहरू प्रचलनमा भए तापनि यीलगायत समग्र बौद्धिक सम्पत्तिकै सेरोफेरो समेटन कानूनी प्रतिनिधि नै सुहाउँदो हुने देखिन्छ । के हो त कानूनी प्रतिनिधि भनेको ? नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुलुकको कानूनले स्वीकार गरेको र सम्बद्ध धनीले सुम्पेका यावत् कामहरू खासगरी आवेदन तथा दर्तालगायत समयसमयमा निर्वाह गर्नुपर्ने स्याहार सम्भारका कामहरू, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगको लगाइँ, इजाजत सम्झौता र प्रविधि हस्तान्तरण आदि विषयमा परामर्श र मुद्दामामिला, पैरवी तथा किनाराजस्ता कार्यहरूमा सम्बद्ध धनीलाई सहयोग पु¥याउन पेशागत दक्षता भएको र इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई कानूनी प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ । कुनै मुलुकमा पेटेन्ट एटर्नी र ट्रेडमार्क एटर्नी भनी छुट्टाछुट्टै थरीका कानूनी प्रतिनिधि व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । अन्य कतिपय मुलुकमा एकै प्रकारका कानूनी प्रतिनिधिले सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति हेर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । कानूनी प्रतिनिधिका लागि चाहिने योग्यता सम्बन्धमा भारतलगायत धैरै मुलुकले गरेको अभ्यासअनुसार चाहिने योग्यता हुन्— सम्बद्ध मुलुकको नागरिक वा स्थायी बसोवास भएको, २१ वर्ष उमेर पुगेको, कानून वा तोकिएका प्राविधिक विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, कानूनी प्रतिनिधि परीक्षा उत्तीर्ण र मुलुकको न्यायिक, प्रशासनिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकृत पदमा कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ । कुनैकुनै मुलुकमा एजेन्ट र कानूनी प्रतिनिधिको फरकफरक व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा पेटेन्टको प्राविधिक पक्षमा काम गर्ने पेटेन्ट एजेन्ट र कानूनी ममिला हेर्न कानूनी प्रतिनिधि (पेटेन्ट एटर्नी) लाई कानूनी योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै यूरोपका कतिपय मुलुकमा कानूनी प्रतिनिधिहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको स्नातकोत्तर कक्षामा भर्ना हुन कम्तीमा प्राविधिक स्नातक तहसम्मको योग्यता हुनुपर्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पेटेन्ट एजेन्ट वा कानूनी प्रतिनिधि दुवै प्राविधिक र कानूनी मामलामा र सबै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिका लागि सफल हुन सक्छन् । कानूनी प्रतिनिधिले खासगरी बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदाधिकारीको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी यावत् कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता, नवीकरण, उजुरी, सूचना आदानप्रदान अदिका लागि कागजपत्र तयार पार्ने, सम्बद्ध धनीका तर्फबाट हस्ताक्षर, दाखिला, आदान प्रदान र अन्य धेरै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । धनीले जिम्मेवारी सुम्पेका काम त गर्नु पर्छ नै, यसबाहेक सम्बद्ध अख्तियारीको सिलसिलामा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदधिकारीले सुम्पेका काम पनि पूरा गर्नैपर्छ । कानूनी प्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने भूमिका देहायअनुसार चर्चा गरिएको छ : परामर्श दिने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीलाई दर्ता पूर्व वा दर्तापश्चात् गरिने कार्यहरू सम्बन्धमा कानूनी तथ प्राविधिक परामर्श दिनु पहिलो जिम्मेवारी हो । दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दा, निगरानी राख्दा तथा खोजतलास गर्दा, सूचना तथा सञ्चार निर्वाह गर्दा, मुद्दापैरवी गर्नु पर्दा, बजारीकरणका लागि इजाजत सम्झौता गर्दा र अन्य स्याहार सम्भार गर्दा यावत् कामको लागि राय परामर्श लिइरहनुपर्ने भएकाले कानूनी प्रतिनिधि नभई काम चल्दैन । आवेदन तथा दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति चाहे त्यो ट्रेडमार्क होस् वा पेटेन्ट होस् वा अरू होस् यो काम जटिल हुन्छ । कागजातहरू तयार पारेर र निवेदन दायर गरेर मात्र पुग्दैन । कैयौंपटक कार्यालय धाउनुपर्छ, कति संशोधन गर्नुपर्छ, दाबी विरोधको सामना गर्नुपर्छ, विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ, परीक्षणका लागि विषय वस्तुको प्रस्तुतीकरण आदि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी प्रतिनिधि जस्तो पेशागत दक्षता भएको व्यक्तिको खाँचो पर्छ । निगरानी तथा खोजतलास गर्ने दर्ताको क्रममा होस् वा बजारमा कसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरे नगरेको पत्ता लगाउने क्रममा होस् व्यापार सञ्जाल, बजार, वेबसाइट, सञ्चार माध्यमहरू आदि ठाउँमा निरन्तर निगरानी तथा खोजतलास आवश्यक पर्छ । किनभने बौद्धिक सम्पत्ति अत्यधिक संवेदनशील र उच्च चोरीको सम्भावना रहेको अमूर्त निधि हो । कसैबाट भएको छोटो अवधिको दुरुपयोगले दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकृतिको क्षति पुग्न सक्छ । सूचना तथा संचारको दायीत्व निर्वाह गर्ने कानूनी प्रतिनिधिले सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा समयसमयमा पत्रचार, फोन, इमेल, प्रत्यक्ष उपस्थिति अदि माध्यमबाट सम्बद्ध धनी, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, सेवाग्राही, सञ्चारकर्मी आदिसँग बरोबर सूचना तथा सञ्चारको आदान प्रदान गरी नै रहनुपर्छ । मुद्दापैरवी गर्ने मुद्दापैरबी गर्नु रहरको काम त होइन तर सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिरक्षका लागि होस् वा संरक्षणका लागि होस् नगरी पनि हुँदैन । बौद्धिक सम्पत्तिले भौतिक पूँजीको निर्माण तीव्र रप्तारमा हुने भएको, आफैृमा मूल्यवान् सम्पत्ति भएको र जोसुकैको पनि सहज पहुँचमा हुने भएकाले यसको दुरुपयोग र चोरी अत्यधिक मात्रामा हुन्छ । अतः धनीले आफैले मुद्दापैरवी गर्नु वा आइलागेको बेला त्यसको सामना गर्नु सामथ्र्यभन्दा बाहिरको काम हुन्छ । यो कामका लागि व्यावसायिक शीप र दक्षताको खाँचो पर्ने हुँदा स्वदेशमा होस् वा विदेशमा होस् कानूनी प्रतिनिधिको सेवा अपरिहार्य नै हुन जान्छ । बजारीकरण गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिबाट अधिक लाभ लिन यसको बजारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको बजारीकरण गर्ने भरपर्दो उपाय इजाजत सम्झौता नै हो । इजाजत सम्झौता भनेको स्वामित्व धनीसँग नै रहने गरी पारस्परिक सम्झौताद्वारा बौद्धिक सम्पत्ति अरूलाई उपयोग गर्न दिनु हो । यो काम आफ्नो सक्रियतामा धनीले गर्न गाह्रो पर्छ । विदेशी बजारको कुरा गर्ने हो भने त सम्भव नै हुँदैन । यो जिम्मेवारी वहन गर्न पनि कानूनी प्रतिनिधिकै आवश्यकता पर्छ । प्रविधि केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्ने, ग्राहक खोज्ने र सम्झौता गर्ने काम प्रतिनिधिबाट नै हुन्छ । धनीको प्रतिािधित्व गर्ने अन्य कामहरू कानूनी प्रतिनिधिले आफ्नो पेशागत सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा गरे पनि यो काम भने निजले धनीकै उपस्थितिको खाचो वैकल्पिक रूपमा पूर्तिका लागि गर्छन् । यस अर्थमा यसलाई एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको भन्न सकिन्छ । कार्यालयमा कागजात पेश गर्दा वा मुद्दापैरवी गर्दा जहाँजहाँ धनीको उपस्थिति आवश्यक पर्छ, त्यहाँ त्यहाँ कानूनी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे पुग्छ । प्रतिनिधित्व पनि आफ्नै मुलुकभित्र स्थानीय स्तरको अथवा वैदेशिक स्तरको हुनसक्छ । विदेशमा धनीको उपस्थितिको खाँचो पूर्ति गर्ने काम त्यहाँकै स्थानीय कानूनी प्रतिनिधिले गर्छन् । यसरी स्वदेशभित्र होस् वा विदेशमा होस् कसैको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कानूनी प्रतिनिधिको गहन भूमिका रहेको हुन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवाद र भन्सार नाकाको कार्यविधि

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन विवाद विभिन्न व्यक्तिबीचको सम्पत्ति लेनदेनसँग सम्बद्ध हुने भएकाले सामान्यतया देवानी कार्यविधि नै आकर्षित हने कुरा विगत अंकमा चर्चा भइसकेको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा यसै प्रकृतिको मान्न सकिने अर्को तत्कालीन कार्यविधि पनि उल्लेख गरिएको छ । ट्रिप्स सम्झौतामा भनिएको छ– मुलुकको न्यायिक निकायसँग बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा तत्कालै गर्न सकिने कार्यवाहीको विकल्प हुनुपर्छ । यस्तो विकल्प दुई अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्छ– पहिलो मुलुकभित्र कुनै एक व्यक्तिले अर्को यक्तिको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गर्न लागेको सुराक पाउँदा र दोस्रो त्यस्ता संदिग्ध सामानहरू सीमा नाकाबाट मुलुकभित्र प्रवेश गर्दै छन् भन्ने सुराक पाउँदा । पहिलो अवस्थामा अदालतले दिनसक्ने विभिन्न विकल्प छन् । तिनको चर्चा पहिले नै देवानी कार्यविधिअन्तर्गत गरिसकिएको छ । दोस्रो अवस्थामा अपनाइने यो तत्कालीन कार्यविधि भनेको भन्सार नाकाको कार्यविधि हो । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । यो सीमा नाकामा हुने सामानको चेकजाँच सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि हो । यस विधिलाई मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय ट्रान्जिट नाकामा रहने भन्सार अधिकृतले कानूनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संदिग्ध मालसामान रोक्का राख्न सक्छन् । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हनन भएको विश्वस्त प्रकरणसहित आवेदन गरेमा र भन्सार अधिकृतलाई पनि विपक्षीले गम्भीर क्षति पुराउँदै छ भन्ने विश्वास लागेमा निजले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सामान रोक्न सक्छन् । यो कार्यविधि ट्रिप्स सम्झौताको धारा ५१ देखि ६० सम्म वर्णन गरिएको छ । भन्सार अधिकृतलाई पहिलोपटक १० दिन र थप १० दिन गरी बढीमा २० दिनसम्म सामान रोक्का राख्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यो तत्कालीन क्षति रोक्ने र अदालती कार्यवाहीलाई सुदृढ गर्ने उपाय हो । यसको मुख्य उद्देश्य खासगरी ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका घटनालाई तत्काल निस्तेज पार्नु हो भने अन्तर्निहित उद्देश्यमा सम्बद्ध उजुरीकर्ताको जानकारीका लागि विभिन्न सूचना प्राप्त गर्नु, संदिग्ध सामान उत्पादन भएको मुलुक, उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, यातायातको साधन र रूट, अभिलेख विवरण, क्षतिको आकलन आदि अदालती कार्यवाहीका लागि चाहिने आधार प्रमाण जुटाउनु हो । उजुरीकर्ताले थप चाल्नुपर्ने कदमको रूपरेखा तयार पार्न पनि भन्सार नाकाको कार्यवाही उपयागी हुन्छ । सम्बद्ध उजुरीकर्ताले खास गरी ट्रेडमार्क चोरी (काउन्टरफिट) जाली सामान उत्पादन र प्रतिलिपि अधिकार चोरी (पाइरेसी) अर्थात् अपराधी कार्यको विश्वसनीय आधारसहित भन्सार अधिकृतसमक्ष आवेदन दिनुपर्छ । साथमा बौद्धिक सम्पत्तिको पूर्ण विवरणको छायाकपी र भए विद्युतीय अभिलेख पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसैको सहायताले नै कार्यालयले सक्कली र नक्कली सामान पहिचान गर्न समर्थ हुन्छ । साथै पहिचानको लागि उक्त विवरण मुलुकका सबै भन्सार नाकामा पठाउन समर्थ हुन्छ । यसबाट सबै नाकाहरू त्यस प्रकारका वस्तुहरूप्रति सजग हुन्छन् । यसरी भन्सार नाकाको कार्यवाहीले बौद्धिक सम्पत्तिको धनीलाई थोरै लागतमा ठूलो सम्भावित क्षतिबाट जोगाउँछ । यो प्रावधान आकर्षित गराउन उजुरीकर्ताले भन्सार अधिकृतलाई विश्वास लाग्ने आधार र तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यो कार्यविधि अपनाउँदा उजुरीकर्ताले पालना गर्नुपर्ने अर्को सर्त धरौटी रकम दाखिला पनि हो । कहिलेकाहीँ उजुरीकर्ताले यो सुविधाको दुरुपयोग गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीको उछितो गर्न सक्ने वा अरू कुनै दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी सुरक्षाका निम्ति वा क्षतिपूर्ति भराउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । भन्सारले सामान रोक्का गरेपछि यसको जानकारी अविलम्ब आयातकर्ता र आवेदकलाई दिनुपर्छ । आवेदकलाई सूचना गरेको १० दिनसम्म पनि अदालती कार्यवाही नचलाएको अवस्थामा वा चलाएको भए पनि अदालत वा प्रशासनिक निकायमा चलेको कार्यवाही लम्बिएमा रोक्का राखेको सामान भन्सारले फुकुवा गरिदिनुपर्छ । तर, यदि विपक्षीले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइबाट कुनै कुरा फरक पर्न गएमा वा पुनरावेदन खारेज भएमा वा वादीको दाबी उचित ठहरेमा २० कार्य दिन वा कुल अवधि ३१ दिनमा जुन बढी हुन्छ त्यति दिनसम्म सामान रोक्का अवधि थप गर्न सकिनेछ । यदि त्रुटिपूर्ण ढंगले उजुरीकर्ताले सामान रोक्का राखेको रहेछ भने भन्सारले सामानको धनी, आयातकर्तालगायत कानूनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने भन्सार कार्यालयलाई समेत क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य र अमूर्त प्रकृतिको भएकाले अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिले अवाञ्छित लाभ प्राप्त गर्न गैरकानूनी हर्कतको सहारा लिइरहन्छन् । वैदेशिक व्यापारको क्रममा मात्र हैन मुलुकभित्र बाटै पनि मुलुक बाहिर यसका जालहरू फैलाइएका हुन्छन् । जस्तो २०५८ सालमा उद्योग विभागको अनुरोधमा भन्सार नाकाबाट भएको कार्यवाहीको उदाहरणका रूपमा मलहोत्रा सेविङ प्रडक्ट, भारत वि.प्रवीण स्टोर काठमाडौंको बीचको विवादमा यस स्तम्भकारकै प्रशासनिक पहलमा भएको कार्यवाही प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसमा वादीको नाममा दर्ता रहेको र नेपालको बजारमा प्रचलनमा रहेको जिलेन्ट ट्रेडमार्क लागेको दारी फाल्ने पत्ती र रेजरको हुबहु नक्कल उतार गरी विपक्षीले चीनको खासाका व्यवसायीसँग उत्पादन गराई नेपालको बजारमा फेरि अर्को नक्कली ब्रान्डको वस्तु चलाएको थियो । उद्योग विभागले भन्सार विभाग तथ भन्सार कार्यालयसँग पत्राचार गरी सामान रोक्न अनुरोध गरी गैरकानूनी धन्दा बन्द गराएको थियो । त्यति बेला ट्रिप्सको प्रावधान नै नभए तापनि अन्य प्रचलित कानूनको सहायताले दर्ता रहेको ट्रेडमार्कलाई संरक्षण दिन यो कार्यविधि लागु गरिएको थियो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणमा ट्रिप्स सम्झौताको गहन भूमिका रहेको छ । विगत साढे २ दशकसम्म यस सम्झौताको सर्वाधिक चर्चाको विषय बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) नै रह्यो (लेखमा प्रचलनको ठाउँमा कतै कतै कार्यान्वयन शब्द पनि प्रयोग भएको छ । बढी प्रयुक्त हुने पद पाठक वर्गले सुझाउनु हुने नै छ) । प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित रहेर अभियान राष्ट्रिय दैनिकका छओटा अंकमा विभिन्न पक्षमा छलफल गरिसकिएको छ । छलफलका प्रमुख विषयमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन तथा कारण, अधिकार प्रचलन गराउने निकाय र विधिहरू, अधिकारको कार्यान्वयन र चुनौतीहरू, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका प्रभावहरू, विवाद समाधानका लागि देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि र अन्त्यमा भन्सार नाकाको कार्यविधिबारे चर्चा गर्दै यस विषयलाई पूर्ण विराम दिइएको छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन

कुनै सृजनाकारलाई कानूनप्रदत्त अधिकार हरेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ । जुन कामका लागि निजलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिइएका हुन्छन् । ती काम तेस्रो व्यक्तिले निजको स्वीकृतिविना गर्न पाइँदैन । तर, अधिकारप्रदत्त कामबाहेक अन्य काम गर्न भने पाइन्छ । जस्तो कुनै अविष्कारकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाए भने उनीबाट स्वीकृति लिने व्यवसायीले मात्र त्यो औषधि उत्पादन गर्न पाउँछन् । तर, उत्पादित औषधि सेवन गर्न, फर्मुला अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा अरू नयाँ आविष्कार गर्न सबैले पउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, कुनै रचनाकारले एउटा सुन्दर कविता सृजना गरी सार्वजनिक गरे भने त्यने त्यो कविता पढ्न सबैले पाउँछन् । तर, त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक गर्न रचनाकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भनेको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा यसका सृजनाकार वा स्रष्टाको आर्थिक वा नैतिक अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी गर्नु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको खेलाडीले खेलका नियम उल्लंघन गरे जस्तै हो । खेलको नियम उल्लंघन गरेर पनि कुनै खेलाडी वा उसको टीमलाई अल्पकालीन फाइदा त पुग्न सक्छ । तर, प्रतियोगीहरू, दर्शक र समस्त खेल जगतलाई यसले प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सृजनाकार वा स्रष्टामा पर्ने प्रभाव समाजलाई मूल्यवान् वस्तु दिएर गुन लगाएको हुँदा उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्छन् । उनीहरूको मेहनत, समय र स्रोत लगानीबाट सृजना गरेको वस्तु आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर सानोतिनो रोयल्टी आर्जन गर्छन् भने कसैलाई टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा के छ ? उनीहरूको यस्तो एकलौटी अधिकार अरूबाट उल्लंघन हुन्छ भने सृजनाकारहरूमा सृजना गर्ने उत्साह र हौसला कहाँबाट आउँछ ? सम्बद्ध व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी घाटा नवप्रवर्तनकारी आर्थिक व्यवसायहरूले बेहोर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उल्लंघनकारी व्यवसायका कारण उसको उत्पादित वस्तु वा सेवाको वेचबिखन ह्वात्तै घट्छ । दोस्रो उसको नवप्रवर्तनकारी कामको फाइदा उल्लंघनकारीले उठाउँछ । तेस्रो उल्लंघनकारीले लुकीछिपी तत्कालीन लाभमात्र लिने र कुनै इज्जतको चिन्ता नहुने हुँदा उसको नक्कली उत्पादन दिगो र भरपर्दो हुँदैन । तर, उपभोक्ताले नवप्रवर्तनकारीको व्यवसायसँग झुक्किने हुँदा त्यसको ख्याति घट्छ । चौथो कुरा नक्कली ब्रान्ड वा ट्रेडमार्कले गर्दा रामो छवि भएका ब्रान्डहरू धराशयी हुन्छन् । पाँचौं खोजतलास, निगरानी, मुद्दापैरवीमा वास्तविक व्यवसायीले अनावश्यक खर्च र भैmझमेला बेहोर्नुपर्छ । आखिरमा नवप्रवर्तनकारी उत्साही लगानीकर्तालाई उल्लंघनकारीले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । सार्वजनिक प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ । प्रथमतः मेहनती नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको आम्दानी घटने र उल्लंघनकारीले लुकीछिपी उत्पादन गर्दा कर नै तिर्न नपर्ने भएबाट राजस्व घट्छ । दोस्रो, पीडित व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाने हुँदा श्रमिकका रोजगारीका अवसर कम हुँदै जान्छन् । तेस्रो कुरा उल्लंघनकारीले अवैध तरीकाले कमाएको वैध रूपमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो रकम पुनः आपराधिक काममा खर्च गर्छन् र समाजमा झन्झन् अपराध बढ्दै जान्छ । चौथो, मुलुकमा अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक दायित्व र प्रशासन र पुलिसको काम बढ्छ । पाँचौं, दुवै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यस्ता उल्लंघनकारी तथा आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा लगानी गर्न डराउने हुँदा मुलुकमा आर्थिक विकासका अवसरहरू ह्रास हुन्छन् । आखिरमा यस्ता कार्यबाट समाज र मुलुक नै बदनाम हुन्छ । उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव उल्लंघनकारीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएका नक्कली सामानहरू सक्कली सामानसँग झुक्याएर बेचबिखन गर्छन् । तिनीहरूमा उचित तरीकाले मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन र आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको हुँदैन । अतः त्यस्ता सामानहरू प्रायः कमसल गुणस्तरका हुन्छन् । अझ खाद्यपदार्थ र औषधि परे भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ । नक्कली मदिरा र खाद्य पदार्थ र औषधिले कतिपय व्यक्तिको ज्यान गएका घटना धेरै सुनिएको पनि छ । हेर्दा ती वस्तु दुरुस्त सक्कली जस्तै देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू सस्तोमा लोभिएर अनौपचारिक पसल र घुमन्तेफिरन्तेबाट हतारमा यस्ता सामान किन्छन् र पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् । यस्ता नक्कली सामान उत्पादन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन, श्रमिक खर्च पनि धेरै चाहिँदैन, उद्योग डुब्ने डर हुँदैन, ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्दैन र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन अनि सस्तोमा किन नदिनु ? उल्लंघनकारीहरू यस्तो आपराधिक काममा किन उद्यत हुन्छन् ? यसका प्रमुख तीन कारण देखिन्छन्– पहिलो, कुरा बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ । अपराधीको रातारात करोडपति बन्ने महŒवाकांक्षा हुन्छ । चोरले मूल्यवान् वस्तु नै खोज्छन् । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति । बौद्धिक सम्पत्तिमा अरू किसिमका सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक गुण र लक्षण हुन्छन् । यसको स्वरूप सूक्ष्म अर्थात् अमूर्त हुन्छ । यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुन्छ । सञ्चय गर्न ठूला स्टोर चाहिँदैन सानो यूपीएस भए पुग्छ । आदानप्रदानका लागि भौगोलिक सीमाले असर गर्दैन । कुनै भार वहन गर्नु पर्दैन । उत्पादन प्रणालीमा यसले अधिक मात्रामा मूल्य सृजना गर्छ । यस्ता अनौठा लक्षणले गर्दा पनि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । तेस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा मान्छेको सहज पहुँच । फेरि चोर्न त्यही कुरा सजिलो हुन्छ जेको पहुँच सहज हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई कतै बैंकको खातामा वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन, यो त खुला नेटमा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यिनै प्रमुख तीन कारणले नियत खराब भएको व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहजै उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बद्ध सृजनाकार वा धनीलाई मात्र होइन, समग्र समाज र मुलुकलाई पनि पर्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको भएकाले विश्वका सबै मुलुकले गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि नागरिककोे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो । यसका लागि २०५३ सालदेखि अगाडि बढाइएको बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०५३ अहिलेसम्म पनि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु नेपाल सरकार र खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हदैसम्मको लापर्बाही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने भएन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार

केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा निर्देशित विधिअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यस्तो अधिकार प्रचलन (इनफोर्स) गराउने प्रमुख निकाय अदालत नै हो । तर, कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुँदैन । हरेक अदालतको अधिकार आफ्नो मुलुकभित्र मात्र सीमित हुन्छ । जिज्ञासा हुन सक्छ– त्यसोभए अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण कसरी उपलब्ध हुन्छ ? विश्वका सबैजसो राष्ट्र पेरिस महासन्धि, वर्न महासन्धि वा विश्वव्यापार संगठनजस्ता कुनै संगठनसँग आबद्ध भएका हुन्छन् । ती सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको अदालतले आआफ्नो मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउँछन् । जस्तो नेपालमा कुनै भारतीय नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैले उल्लंघन गर्‍यो भने नेपालमा उसले यहाँकै कानूनअनुसार मुद्दा दायर गरी अधिकार प्रचलन गराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक मूल्यवान् सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न योगदान पुर्‍याउने आधारभूत पक्ष नै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण अर्थात अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यही पक्ष सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ । यसै कारण बौद्धिक सम्पत्तिले सम्बद्ध स्रष्टा र राष्ट्रका निम्ति वाञ्छित योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष अतिकमजोर भएकाले ट्रिप्स सम्झौताको २१ दफा भएको परिच्छेद तीन पूर्णरूपले यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ भने परोक्ष रूपले विचार गर्दा समग्र ट्रिप्स सम्झौताको अन्तिम उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रत्याभूति कानून र अदालतले गर्छ । यद्यपि अधिकारको प्रचलनमा योगदान पुराउने अन्य सहयोगी निकायमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसमेत पर्छन् । यदि कसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्‍यो भने र त्यसलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने स्रष्टा वा धनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले न्यायदिने र अधिकार प्रचलन गराउने काम अत्यन्त छिटो छरितो हुनुपर्छ र कम खर्चिलो पनि हुनुपर्छ । अधिकार प्रचलनमा क्रियाशील रहने निकायको बीचमा द्रुत सञ्चार तथा पारस्परिक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । कारबाही न्यायोचित रहनुपर्छ र अनावश्यक ढिलासुस्ती र रोकावट हुनु हुँदैन । कारबाहीमा पक्षहरूलाई न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अवसर भने दिनुपर्छ । भरसक आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि जनसमुदायबीच बौद्धिक सम्पत्तिप्रति जनचेतना बढाउने र यसको उचित सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरी शुरूदेखि नै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । बौद्धिक अधिकारको प्रचलन सम्बन्धमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा देहायका चुनौतीहरूको पहिचान गरेको छ । ती चुनौती हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलनमा प्रारम्भिक आवश्यकता भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्पत्ति कानून हो । हाम्रो मुलुकमा त्यो नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नहुने कुरै भएन । दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, त्यही नै समस्या नभए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारतर्फ केन्द्रित प्रयास र सरोकार कम छ । तेस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणसम्बधी क्रियाकलापको कार्यान्वयन धेरै निकायबाट हुन्छ । तर, पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुँदैन । चौथो भन्सार नाकाबाट हुनुपर्ने कारबाही अपर्याप्त रहेको छ र सम्बद्ध कर्मचारीमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे चाहिने ज्ञान र शीपको न्यूनता रहेको छ । पाँचौं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विवाद वा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किइरहेका छन् र सम्बद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारीहरूमा यस विषयको ज्ञान र शीपको अभाव पनि देखिन्छ । फेरि बौद्धिक सम्पत्ति र यसको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रत्यक्ष असर पर्ने उपभोक्ता र आम जनस्तरमा यस विषयमा सरोकार नरहँदा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाबाट केकस्तो सार्वजनिक क्षति हुन्छ र स्वास्थ्यमा केकस्तो हानिनोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरामा सजग छैनन् । ट्रिप्स सम्झौताले ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर अपराधमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो ट्रेडमार्क कानूनमा सो प्रावधान नै नभएको र प्रतिलिपि अधिकार कानूनमा भए तापनि त्यस्तै अपराधीहरूले गल्ती नदोह¥याउन पर्याप्त हुने पर्याप्त सजायको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारिता न्यून रहेको छ । यी चुनौतीबाहेक नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन र संरक्षणका धेरै चुनौती रहेका छन् । यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेका छ । जस्तो विद्युतीय डिस्क, सफ्टवेरलगायत प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको चोरी व्यापक छ । पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइनहरूको सृजना र दर्ता पनि कम छ र छिटपुछ भएका पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले तुहिएर गएका छन् । धेरै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी प्रावधान नै छैन । जस्तै भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोप्यता, इन्टेग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, प्लान्ट भेराइटी संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण आदि विषयहरू वर्तमान कानूनमा समेटिएका छैनन् र विद्यमान पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानूनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसारका पर्याप्त प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संस्थागत संरचनाहरूको नाममा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयसम्म पनि खडा गर्न नसकेको अवस्था छ र विद्यमान संस्थागत संरचना पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको न्यूनताले विदेशी लगानी प्रतिकूल ढंगले प्रभावित भएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको यति नाजुक अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुनसक्ने सुविधा सहुलियतलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हुति पनि सम्बद्ध सरकारी निकायमा हुन सकेन । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धनका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतको न्यूनता रहेको छ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपोग र त्यसमा आधारित सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप न्यून रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको सदस्यता नलिँदा तथा कानूनी सुधार नगर्दा स्वदेशी प्रतिभाहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ परिरहेको छ । विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन वा संरक्षणको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने छैन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७