बौद्धिक सम्पत्तिका विगतका भोगाइबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्ने ऊर्जा मिल्न सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसकोे सही आकलन र पहिचान भएमा मात्र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सही नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले विगतका अनुभवहरू पनि बौद्धिक सम्पत्तिको आंगिक पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । कुनै पनि विषयको नीतिनियम तर्जुमा गर्दा विगतमा केकस्ता प्रयास गरिएका थिए, हालको अवस्था कस्तो छ र के कस्ता समस्या तथा चुनौती भोग्नुपरेको छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएका सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी छ ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति सृजना गर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन इतिहासजस्तै प्राचीन छ । राज्यको प्रतिबद्धता स्वरूप पहिलो कानूनी प्रावधान सर्वप्रथम विसं १९१० मा राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसँग सम्बद्ध विषयवस्तु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको प्रथम ऐन भने १९९३ सालमा जुद्धशमशेरको पालामा जारी भई प्रचलनमा आएको ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून, १९९३’ नै हो । उक्त कानूनलाई पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गरेको हो ।
यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि, १८८३ को प्रावधानअनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिमध्ये पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क उपर एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि, अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण र उल्लंघन भएको अवस्थामा सरोकारवालालाई प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिेएको छ । स्मरण रहोस्, औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले उक्त महासन्धिको धारा (१) को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क), सेवा चिह्न, भौगोलिक संकेत, व्यापारी नाम र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी कार्य उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।
प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यद्यपि यसले प्रतिलिपि अधिकारलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेको थियो तापनि कतिपय प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नभएकाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ वाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो ऐनमा धेरै हदसम्म प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी वर्न महासन्धि, १८८६ को प्रावधानअनुसार रहेको छ । यसमा रचनाकारका प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र कसैले प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक सम्पत्तिहरू, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य उदयमान सृजनात्मक तथा नवीनतम कार्यहरू तथा नवीनतम अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल सबै विधा समेटिँदा समष्टिमा तिनलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भनिन्छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यहरू विभिन्न समयमा कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कहिले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय आदि विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायबाट वहन हुँदै आएकोमा उक्त प्रयोजनका लागि हाल २०६१ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको छ ।
टिप्स सम्झौताभित्र परेका बौद्धिक सम्पत्ति समेटिने गरी उद्योग विभागले यससम्बन्धी नयाँ ऐन पनि ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी विपोको पनि सदस्यता लिने रणनीति बनाएको थियो । यसै अनुरूपको विधेयकका रूपमा संसद्मा पनि छलफल भएर २०५३ सालदेखि शुकदेव मुनिभन्दा पनि दोब्बर गर्भमा वास गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनलाई उद्योग मन्त्रालयले गर्भाधानमा नै तीनचार पटक विस्थापन गरिसक्यो । अब कस्तो स्वरूपमा जन्म लिने हो, चिर प्रतीक्षा र कौतुहलका साथ हेरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तरराष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (विपो)को सदस्यता प्राप्त गर्यो र सन् २००१ मा औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिको पनि पक्ष बनेको छ ।
यसैगरी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौता (ट्रिप्स)को समेत पक्षराष्ट्र भएको छ । त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी वर्न महासन्धि (वर्न कन्भन्सन) १८८६ को सन् २००६ मा पक्ष बनेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध भएका र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयभित्र पर्ने अन्य धेरै क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सदस्यता भने लिइसकिएको छैन । यस्ता अंग्रेजी भाषामा कारोबार हुने सन्धिसम्झौता नेपालका लागि उपयोगी छन् र सदस्य बनेमा नेपाललाई थप अर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन ।
नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकूल प्रयास र आफू पक्षधर भएको सन्धिसम्झौताका प्रावधान पालना गर्दै अतिकम मात्रामा अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर अझै पनि बाँकी रहेको हुँदा नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा जोड गर्नुपर्ने भएको छ । तर, जतिबेला तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विश्व व्यापार संगठनको मल्टीमोडेल परियोजनामार्फत, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनमार्फत तथा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट दुईपक्षीय सहयोगअन्तर्गत नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारअन्तर्गत विकास बजेट उपलब्ध थियो वा हुन सक्थ्यो । त्यति सहयोग अब कहिल्यै पनि जुट्ने छैन । त्यस बेला जो चुके पनि चुकेकै हो ।
परियोजना रकम त खर्च भए । अन्य व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी काम त भएकै हुन् तर बौद्धिक सम्पत्तिको नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था पूरा गर्न समयमा नीति आउन सक्यो, न त प्रतिलिपि अधिकारबाहेक अन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बन्न सक्यो । त्यस्तै, न त बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय खडा गरिन सके न त बौद्धिक सम्पत्ति तालीम केन्द्र तथा सूचना केन्द्र नै खडा गरिन सके । छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रविधिक सहयोगले सीमित राष्ट्र सेवकका महŒवाकांक्षा त पूरा गर्यो होला । तर, आम सेवाग्राहीको खाँचो भने पूरा गर्न सकेन ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।