भुक्तानी नपाए निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनमा गर्ने

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले म्याद थप नगरी व्यवसायीको रकम भुक्तानी रोकेपछि यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ती निकाल्दै सरकारले तत्काल रोकिएको भुक्तानी दिन सुरु गर्नुपर्ने र यस्तो नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो। भनेको छ,“निर्माण व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण व्यवसायी निर्माणका सबै गतिविधि ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने छन्।”

सम्बन्धित सामग्री

‘निर्माण व्यवसायीले २० अर्ब भुक्तानी पाउनै बाँकी’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट अझै २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउनै बाँकी रहेको बताएका छन्।...

निर्माण व्यवसायीको बक्यौता छिट्टै भुक्तानी हुने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं, १६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्माण ब्यवसायीहरुको बक्यौता छिट्टै भुक्तानी हुने बताएका छन् । आज (शुक्रबार) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १५औं वार्षिक साधरणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु बेइमानी हुने बताए । अघिल्लो गठबन्धनमा रहँदा आफूले चाहेर पनि भु्क्तानी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको उनको भनाइ […]

बजेट नपुग्दा निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी

काठमाडौं । कात्तिक १ गते अर्थ मन्त्रालयले सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन सम्बद्ध मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिँदा उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायी अहिले निराश छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मै सम्पन्न गरेको कामको बिल पेश गरेका उनीहरूले चालू आवको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म सोको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।  अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेटबाट गतवर्षको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, चालू आवका लागि विनियोजित शीर्षकगत बजेट कम हुँदा व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए । सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट नपुगेर भुक्तानी दिन नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटबाट गत आवको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नू भनेर स्वीकृति दियो, तर चालू आवकै शीर्षकगत बजेट कम भएकोले सबै भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’  सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले उदाहरण दिँदै भने, ‘चालू आवमा एउटा पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, अनि गत आवकै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने सडक विभागले १ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । बाँकी ४ करोड रुपैयाँ सम्बद्ध व्यवसायीले पाउँदैनन् ।’ विनियोजित बजेट कम हुँदा र गत आवको भुक्तानीका लागि छुट्टै तथा थप बजेट नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि पनि व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । गतवर्ष सम्पन्न भएका कामका लागि छुट्टै तथा थप बजेट विनियोजन नभएको र अहिलेकै विनियोजित बजेट अपुग हुँदा समस्या भएको उनले बताए । अहिलेको समस्या समाधानका लागि दुईओटा विकल्प रहेको भन्दै पोखरेलले थपे, ‘जस्तै पुलसम्बन्धी सबै परियोजनाका लागि भनेर विनियोजन गरेको बजेट जुनसुकै पुल योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्काे थप बजेट निकासा गरिनुपर्छ । यो नभएसम्म व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।’ निर्माण व्यवसायीले भने सरकारले भुक्तानी स्वीकृति दिँदा सिजनमा काम गर्न सकिने उत्साह जागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश भएको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले झुक्याउँदै आएको बताए । कात्तिक १ गते सरकारले निर्णय गरे पनि यो अवधिसम्म भुक्तानी नपाएको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकारले भुक्तानी दिन्छौं भनेर फुकुवा गरेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजेट भएका निकाय तथा आयोजनाले भुक्तानी दिन बाटो खुल्यो तर अधिकांशसँग बजेट नै नभएर समस्या भइरहेको छ ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पूँजीगत बजेट खर्च नभए अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र निर्माण व्यवसायका साथै अन्य सहायक उद्योग (सिमेन्ट, डन्डीलगायत) पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।

१० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिने परिपत्रले अन्योल

जाजरकोट– अर्थमन्त्रालयले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न जारी गरेको परिपत्रले अन्योल उत्पन्न भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काम गरेको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न अर्थले दिएको निर्देशनअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्न तयार भएपछि समस्या परेको निर्माण व्यवसायी प्रदीप खड्काले बताए । खड्काले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा […]

भु्क्तानी माग गर्दै रौतहटको प्रशासन कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीको धर्ना

१४ साउन, रौतहट । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले निर्माण सम्पन्न नभएका योजनाको म्याद थप, मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेजी लगायतका ९ बुँदे माग राखेर प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसारनै देशै भरीका जिल्ला […]

विभिन्न ठाउँका निर्माण व्यवसायीले दिए सरकारलाई ज्ञापनपत्र

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमातहतका सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीहरूलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप...

भुक्तानी माग्दै निर्माण व्यवसायीले बुझाए ज्ञापनपत्र

निर्माण व्यवसायी महासंघ बागमती प्रदेश र निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले रोकिएको रकम भुक्तानी माग गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेपछि पाउँनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको भन्दै तत्काल...

भुक्तानी नपाएको भन्दै लुम्बिनी सरकारविरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

दाङ – प्रदेशसभा भवन र राजधानी स्थानान्तरणसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माण गरे पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सोमबार निर्माण व्यवसायीले प्रदेशसभाको बैठक बस्नुअघि मूल गेटमा पम्पलेट टाँसेर प्रदर्शन गरे।  मुख्यमन्त्री सवार गाडी रोकेरसमेत धर्ना दिन खोजेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई हटाएको थियो। काम सम्मन्न भएको ६ महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ। […]

योजनाको भुक्तानी ढिला भए क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छौं : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्माण पूरा भएका योजनाको भुक्तानी ढिला भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले भुक्तानी ढिला हुन गई व्यवसायीले भोग्नुपर्ने क्षतिको सरकारबाटै पूर्ति हुनुपर्ने बताए ।प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित योजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । उनले सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहँदा

निर्माण व्यवसायीले सवा पाँच अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी

धनकुटा-प्रदेश नं १ का निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भएका आयोजनाको पाँच अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताएका छन् । सरकारी बेवास्ताका कारण विगत वर्षदेखि नै प्रदेश १ का १४ जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले पाँच अर्ब, २३ करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले बताए […]