भारतको एयर इन्डियाले ५ सयओटा एयरबस किन्ने भएको छ । सरकारले एयर इन्डिया टाटा ग्रूपलाई बेचेपछि उसले उडान विस्तारका लागि यस्तो सम्झौता गरेको हो । भारतमा १ सयभन्दा बढी विमानस्थल थपिएपछि अहिले त्यहाँ विमान थप्न प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । तर, नेपालमा भने विमानस्थल थपिए पनि नयाँ विमान थपेर उडान विस्तारको काम त्यति तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा हवाइ दूरी छोटो हुनु र उच्च मध्यमवर्गको उदय निकै कम हुनु हो ।
नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडान र अन्तरराष्ट्रिय दुवै उडानमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनुलाई कारण मानिन्छ । अहिले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निगमको कार्यशैली सुधार गर्न र उडानको विवरण दैनिक आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएकाले यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ महीनाभित्र अनलाइनमार्फत सहज रूपमा सर्वसाधारणले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएअनुरूप अहिले निगमको टिकट अनलाइनबाट खरीद गर्न सकिने भएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको र साधनस्रोतको हिसाबमा निजी कम्पनीभन्दा पछि नरहेको निगमले यतिका वर्षमा सहज अनलाइन टिकट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था किन गर्न सकेन ? रहस्यको विषय बनेको छ । तर, मन्त्री किरातीले निगमका प्रत्येक क्रियाकलाप, उडान बारे नियमित बिफ्रिङ लिन थालेपछि निगममा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ ।
एकातिर ग्राहकले टिकट किन्न नपाउने र अर्कातिर निगमका विमान रित्तै उड्ने गरेको गुनासो व्यापक रहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि नै अनलाइन टिकट विक्रीको व्यवस्था भएको हो । सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले निगमको टिकट काट्ने सेवाप्रति गुनासो त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने अन्योल र अप्ठ्यारोप्रति लक्षित देखिन्छ । हुन त मन्त्री किरातीले निर्देशन दिनुअघिदेखि नै अनलाइनको व्यवस्था भएको निगमका कर्मचारीको भनाइ छ तर विभिन्न कारणले यो अनलाइनबाट टिकट खरीद गर्न भने नमिलेको बताइन्छ । अहिले मन्त्री किरातीले कडा शब्दमा सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएको हुँदा निगम सुध्रिन बाध्य हुने देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पनि अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था छ । त्यसलाई अझै सुधार्ने, स्पष्ट देखिने गरी सबैले देखिने बनाउन आवश्यक छ । तर, अनलाइन टिकटिङले नेवानिको हवाईजहाजबाट यात्रा गर्न टिकट काट्ने कुरामा तात्त्विक भिन्नता ल्याउला र निगमका सुधार ल्याउला त ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिन निगमसँग जम्मा दुईओटा ट्वीनअटर विमान उपलब्ध छन् । र, ती पनि सीमित गन्तव्यमा मात्रै चल्छन् । धेरैजसो दुर्गममा उडान भर्ने ती दुई ट्वीनअटर विमानको यात्रु क्षमता ११ देखि १२ जनासम्म रहेको बताइन्छ । निगमसँग रहेको अर्को एउटा ट्वीनअटर विमान चल्न नसक्ने अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तोमा निगमले आन्तरिक उडानकै लागि पनि साना विमान किन्न आवश्यक भइसकेको छ । भैरहवा, पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्जका लागि मध्यम खालका विमान ल्याएर निगमले राम्रो सेवा दिन सक्छ र बजार पनि लिन सक्छ । यसले भाडामा प्रतिस्पर्धा ल्याएर यात्रुलाई लाभ दिन सक्छ । यसतर्फ सरकार र निगमको ध्यान जानु आवश्यक छ । दुईओटा ट्वीनअटर र दुईओटा एटीआरजस्ता ट्रङ्क रूटमा सञ्चालन गर्न सकिने विमान थप्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उपयुक्त व्यावसायिक योजनाविना र बजारको अध्ययनविना जहाज खरीद गर्न दिइयो भने अहिले वाइडबडी जस्तो पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ ।
अहिले निगमसँग दुईओटा वाइड बडी र दुईओटा न्यारो बडी गरी चारओटा विमान छन् । यी विमानबाट भारतका तीन केही शहर, हङकङ, क्वालालम्पुर, बैंकक, दुबई, दोहा, रियाद र टोकियोमा उडानमा भइरहेको छ । निगमको व्यवस्थापन चुस्त भएमा उसले राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, आन्तरिक उडानमा भने निजीक्षेत्र निकै अगाडि रहेको छ । आन्तरिक उडानका लागि उसलाई थप विमान जरुरी नै देखिन्छ । अहिले आन्तरिक यात्रुको संख्या निकै बढेको छ । तर, निगमसँग उडानका लागि पर्याप्त विमान नै छैनन् ।
निजी वायु सेवा कम्पनीको दाँजोमा निगममा कर्मचारीको संख्या बढिरहेको बताइन्छ । वायुसेवाका धेरैजसो काम अनलाइन हुने र टिकटिङका लागि एजेन्टहरू हुने भएकाले सकेसम्म कम कर्मचारी हुनु राम्रो हो । यसतर्फ पनि व्यवस्थापनको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालको पर्यटनलाई गति दिन वायु सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ । विदेशबाट यसले जति सस्तोमा पर्यटक ल्याउँछ त्यति नै धेरै पर्यटक नेपाल आउँछन् । विमान भाडा नै महँगो हुँदा धेरै पर्यटक चाहेर पनि नेपाल आउन सकेका छैनन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनमा अहिले निकै सुधार भएको छ । पर्यटक आगमन संख्या उत्साहपूर्ण छ । तर, यसरी आउने पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले पर्याप्त व्यवसाय पाएका छन् र यसबाट हुने आम्दानी विदेशिएको छ । यसको अंश नेपालको वायुसेवा कम्पनीले लिनुपर्छ ।
नेपालले धेरै देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका मुलुकमा निगमको सेवा पुर्याउन सकिन्छ । अहिले यूरोपमा निगमको सेवा पुर्याउन सक्ने हो भने गुणस्तरीय पर्यटनका लागि निकै ठूलो सहयोग पुग्छ । विगतमा जर्मनी, बेलायत आदि मुलुकमा निगमको सेवा उपलब्ध थियो । ती देशबाट आउने पर्यटकको अंश ठूलो थियो । तर, अहिले त्यो अंश थोरै छ ।
निगमको सुधारका लागि अहिले चालिएका कदम सकारात्मक देखिएका छन् । तर, पर्याप्त विमान र उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने त्यसले त्यति प्रतिफल दिन सक्दैन । पर्यटनमन्त्रीले निगम सुधारमा बढी सक्रियता देखाएकाले यसले केही न केही परिणाम पक्कै देला भन्न सकिन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले उतारचढावपूर्ण ६३ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ भने दिनानोदिन खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।सन् १९५८ मा २८ सिटे डाकोटा डीसी–३ विमानबाट काठमाडौँ–सिमरा उडेर हवाई उडान सुरु गरेको निगमले हाल वाइडबडी जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान त गर्दैछ । तर, संस्था झण्डै ५० अर्ब ऋणमा भासिएको छ । आन्तरिक उडानमा अस्तित्व नै गुम्योकुनै समय नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले देशका अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा उडान गर्थे । हाल आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । २ वटा ट्वीनअटर विमानले आन्तरिक उडान गरिरहेको भएपनि त्यो खस्कँदो छ । चीनसँग खरिद गरिएका २ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाज भने १५ असार २०७७ असार अर्थात् २ वर्ष अघिदेखि घाम तापेर बसेका छन् । यी जहाजको सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ ।अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ जापान, साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ र भारतका ३ शहर (दिल्ली, बैंलोर र मुम्बई)मा नियमित उडान गर्दै आएको छ । २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी एयरबसमार्फत अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगम विश्वका अन्य ध्वजाबाहक र नेपालकै प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीका सामू भने निरिह बन्नु परिरहेको छ ।ऋण चुलियो, किस्ता तिर्न बन्दपछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स क्रमशः घाटामा छ । संस्थाको थाप्लोमा रहेको झण्डै आधा खर्ब ऋणको भार बोकेर निगमका जहाज आकाशमा उडिरहेका छन् ।अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।वाइडबडी जहजा खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । २ वटा एयर बस ३२० किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २५ अर्ब र चिनियाँ जहाज खरिदमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ऋण बढेर हाल ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपचरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले राजनीतिक हस्तक्षेप पटक पटक ब्यहोरिरहेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलो प्रहार निगमले खेप्नुपरेको छ ।हरेक पटक सरकार फेरिँदा निगम कमाउने भाँडो बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहारण हुन् प्रेम आले । उनले आफूले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई भर्ती नगरेपछि निगमका निलम्बित अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गर्दै हातपात नै गरेका थिए ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २१ दिनसम्म निगमको व्यावसायिक उडान नै रोकेर २०६२ कात्तिक २५ गतेबाट बंगलादेशको ढाकादेखि अफ्रिकाको बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । तर, निगमले अहिलेसम्म पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो उडानको भाडा पाएको छैन । राजतन्त्रदेखि हाल गणतन्त्रसम्म पनि नेपाल एयरलाइन्सले पटक पटक दलको हस्तक्षेपबाट दलदलमा फस्नु परेको छ । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी दलबलसहित सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला भर्खर हिंसात्मक राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले त्यतिबेला निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरे ।प्रचण्डको उक्त कदमको विरुद्दमा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए । अदालतले यसको छिनोफानो गर्न ५ महिना लगाईदियो । महाप्रबन्धकको रुपमा कंसाकारले काम गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले लिम्बुलाई पुर्नबहाली गरिदियो ।नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापती रुकमांगत कटुवालसँगको टसलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अदालतबाट पुर्नबहाली पाएका केबी लिम्बुले निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा भित्र्यायो ।आफूलाई मुद्दा हराएर निगमको महाप्रवन्धका रुपमा फर्किएका लिम्बुको कार्यकारी अधिकार सहित निगममा छिरेका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुबीचको टसल छताछुल्ल भयो । विवाद बढेपछि कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए ।कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कंसाकारले ६ वटा जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । बैना वापतको रकम पनि पठाए ।तर, जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेल पुगे । बैना रकम फिर्ता आएपछि सफाई पाएर फर्किए । उनी पदमुक्त पनि भए ।कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएपछि लिम्बु नै कार्यकारी महाप्रबन्धक बने । लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि निगमकै कर्मचारी मदन खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यतिबेला निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्न थालिएको थियो ।तर, फेरि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गाईगुई सुरु भयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले शिवशरण न्यौपानेलाई निगमको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । न्यौपानेलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालले स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने र महाप्रवन्धक खरेलबीच विवाद बढ्यो । कार्यकारीको हैसियतले न्यौपानेले खरेललाई काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए । खरेलले राजीनामा दिएपछि जेठ २०७२ मा सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक बनाईयो ।न्यौपानेलाई सरकारले निगमको बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नमान्ने भन्दै न्यौपाने अदालत गए । अदालतले न्यौपानेको पुर्नबहाली गरिदिएन ।सरकारले पुनः पर्यटन सचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनायो । महाप्रबन्धक कार्यकारी भए । कंसाकारकै कार्यकालमा निमगले २७४ सिट क्षमताका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । हवाई उडानको बजारमा निगमले आफ्नो हिस्सा १७ प्रतिशितसम्म पु¥यायो ।तर, २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी सहमत नहुँदा नहुँदै ओलीले मदन खरेललाई निगमको सदस्यमा नियुक्त गरे । सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमै ओलीले नै महाप्रबन्धक कंसाकारको कार्यकारी अधिकार खोसेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ।आफ्नो अधिकार खोसिए पनि कंसाकार महाप्रबन्धकको रुपमा निगममै बसे । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री नियुक्त भए । भट्टराई मन्त्री बनेपछि कंसाकारले माघ २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिए ।२०७६ चैतबाट कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वकै सरकारले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष रहेकै बेला सदस्यमा नियुक्त भए डिमप्रकाश पौडेल । त्यसपछि उनै पौडेलले निगममा कार्यकारी अधिकार पाए । उनी असोज २०७७ मा महाप्रबन्धक बनाईए ।त्यपछिको यो बीचमा संसद विघटन, सर्वोच्चद्वारा विघटन बदर लगायतका घटनाक्रम पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि बल्ल देउवाले नेकपा एकिकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रेम आलेलाई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मन्त्री भएको ५ दिनमै आलेले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका बनाएर युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको प्रमाणित भएर सजाय भोगेका निगमकै अर्थ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको थियो । डिल नमिलेपछि आलेले नै उनलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।आले अहिले मन्त्री पदबाट हटिसकेका छन् । अहिले जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । जाँदाजाँदै आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाएका थिए । अहिले उनै ज्वार्चनले जसोतसो काम गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफ्नो राजनीतिक उचाइमा खेलकुद क्षेत्रको भूमिका ठुलो रहेको बताएका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले गरेको बधाई कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले भने, ‘मैले खेलकुदकै कारण आफूलाई चिनाउने अवसर पाएको हुँ। यहाँसम्म आइपुग्न खेलकुदको ठुलो भूमिका छ। म मात्र यहाँ पुगेको होइन, समग्र खेलकुद परिवार पुगेको हो ।’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का […]
