निःशुल्क घोषित सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट असुल्यो पौने ३ लाख भर्ना शूल्क
सरकारले निःशूल्क घोषणा गरेका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शूल्क लिएको भेटिएको छ। यस्तै सामुदायिक घोषित सुर्खेतको वीरेन्द्रदगर नगरपालिका–६ को जननमुना माविले भर्नाका नाममा विद्यार्थीबाट दुई लाख ७६ हजार ६९० रुपैयाँ...
जनताको शिक्षा प्राप्तिको संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्न निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थापित ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने क्रम रोकिएको छैन । यसै क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको चौँरीदेउराली गाउँपालिकामा रहेका ५९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये हाल ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । पाँच वर्षको अवधिमा २० विद्यालय बन्द भएका हुन्भने त्यसअघि विभिन्न मितिमा स्थापित पाँच विद्यालय बन्द भएका …
१८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले गरेको कार्यक्रममा उनले राम्रो काम गर्नका लागि अतिरिक्त आर्थिक स्रोत चाहिएमा त्यसको खोजी गर्ने बाटो विद्यालयलाई खुला राखिदिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘शिक्षा निःशुल्क राख्दै गर्दा विद्यालयले अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्थापन […]
सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि वर्षेनी करोडाैं लगानी गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । सरकारी लगानी उपलब्धीविहीन बन्दै छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक, प्रशासनिक तथा भौतिक अवस्था कमजोर भएकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनै मुस्किल छ । निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आर्कषणले सरकारी […]
नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै छ। अभिभावकहरू सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको खोजीमा छन्। एकातिर सरकारले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ। संविधानले नै शिशु कक्षादेखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क कायम ग...
नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै छ। अभिभावकहरू सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयको खोजीमा छन्। एकातिर सरकारले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ। संविधानले नै शिशु कक्षादेखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क कायम ग...
काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सरकारी र सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीलाई सबैखाले उपचारमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीलाई बुधबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियूले यस्तो माग गरेको हो। विद्यार्थीहरुलाई ओपीडी सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने अनेरास्ववियूको माग छ। अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा […]
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनगरि यस्तो सुविधा दिएको हो । उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाको स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण गरिएकाले दुई […]
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालनगरि यस्तो सुविधा दिएको हो । उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाको स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण गरिएकाले दुई […]
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका सबै सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १० हजार ५ सय २७ किलोमिटर रहेको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य एकै वर्षमा यसको झन्डै दोब्बर विस्तार गर्दै १९ हजार १७० […]
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप १० जिल्लामा निःशुल्क रूपमा इन्टरनेट पुर्याएको छ ।
प्राधिकरणले सोमवार एक सूचना प्रकाशन गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर उक्त जिल्लामा ब्रोड ब्याण्ड नेटवर्क निर्माणको काम सम्पन्न भएको जनाएको हो ।
उक्त जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र र अस्पतालहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ, पर्वत, स्याङ्जा...
