जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउने कार्यक्रम असफल

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात अनुदानको हैरानी

नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् । कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

एप्रेन्टिससीपमा कमजोरी

कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरूबीच सम्झौता भएको छ । सीपको अभावमा रोजगारी पाउनबाट वञ्चित युवालाई कार्यक्षेत्रमै काम सिकाउने र त्यसको प्रमाणपत्र दिने यो कार्यक्रम रोजगारी सृजनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै यसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई शीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो सकारात्मक शुरुआत हो । तर, अहिले एप्रेन्टिससीपका लागि जेजस्ता प्रावधान र शर्तहरू राखिएका छन् तिनले भने यो कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न र सफल हुन नसक्ने आशंका उब्जाउँछ । एप्रेन्टिससीप भनेको युवाहरूलाई कार्य क्षेत्रमा काम सिकाउने र त्यसका आधारमा प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम हो । यसमा युवाहरूले सम्बद्ध उद्योग वा व्यवसायमा विज्ञको निगरानीमा काम गर्न पाउँछन् । यसबाट उनीहरूले दक्षता प्राप्त गर्न सक्छन् । दक्ष बनेपछि काम सिकाउने कम्पनीले प्रमाणपत्र दिन्छ जसबाट उसले अन्य उद्योगमा सजिलै काम पाउन सक्छ । यस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा नियमित आम्दानी हुने सेवामा काम पाउन योग्य हुन्छ । क्षेत्र, पेशा, भूमिका आदिका आधारमा यस्तो एप्रेन्टिससीपको अवधि फरकफरक हुन्छ । यूरोपमा गिल्ड अर्थात् कालिगढ तथा व्यवसायीहरूको संगठनमा सदस्य भएका व्यवसायीले विभिन्न कालिगढी सिकाएर प्रमाणपत्र दिन्छन् जुन गिल्डका सदस्यहरूले स्वीकार्छन् । एप्रेन्टिससीप इन्टर्नसीप जस्तै भए पनि यसको प्रकृति र उद्देश्य केही फरक हुन्छ । युवाहरूमा काम गर्ने जोश हुन्छ तर हातमा शीप हुँदैन । व्यवसायीहरू तालीमप्राप्त र अनुभवी कामदारको खोजीमा हुन्छन् जो महँगा हुन्छन् । यस्तोमा युवाहरूलाई तालिम दिएर व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ । नेपालमा यस्तै सोचका साथ एप्रेन्टिससीप कार्यक्रम ल्याउन लागेको देखिन्छ । तर, कार्यक्रमका केही प्रावधान हेर्दा यो असफल हुने सम्भावना देखिन्छ । अहिले कुनै अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा थोरै तलबमा काम दिएर काम सिकाउन समस्या छ । सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानूनले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । श्रम शोषण नहोस् भनी बनाइएको यस्तो प्रावधानका कारण अदक्ष कामदारलाई कम्पनीमा भर्ना गरेर काम सिकाउन समस्या छ । अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदानका रूपमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । सरकारले भनेको तलब दिने हो भने त्यसको उत्पादकत्व ज्यादै कम हुन्छ । उत्पादकत्व कम भएकालाई किन पूरा तलब दिएर काम सिकाउने भन्ने उद्योगीको भनाइ हुन्छ जुन सही हो । बेरोजगार युवासँग शीप केही पनि हुँदैन । यस्तो युवालाई शीप सिकाउन उद्योगलाई सजिलो हुने गरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । अदक्ष कामदारको उत्पादकत्वका आधारमा उद्योगले तलब दिँदा उसको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले उद्योगले दिने तलबमा सरकारले थप तलबका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उद्योग पनि मर्कामा पर्दैन र कामदार पनि भोकै पर्दैन । कामदारले शीप सिकेपछि त्यही उद्योगमा काम पाउँछ वा अन्य उद्योगमा काम पाउँछ । तर, अहिले सरकारले ३ महीनाबराबरको रकम अनुदान दिने र उद्योगले १८ महीना काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिने रकम एकमुष्ठ हुँदा त्यसको सही प्रयोग नहुन सक्छ । कामदारले त्यो रकम पाए नपाएको पनि थाहा हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक महीना उद्योगले दिने रकममा सरकारले थपेको रकमसमेत मिलाई कामदारले बुझेको तलबको अभिलेख सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसरी कामदारको तलबसीट उपलब्ध गराउँदा यसको खर्च पारदर्शी हुन्छ । सरकारले दिने रकमको खर्च पारदर्शी भएन भने उद्योगले पैसा लिने र कामदारलाई नदिने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले पारदर्शी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै यस्ता उद्योगले दिने प्रमाणपत्रलाई सम्बद्ध उद्योगले स्वीकार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रमाणपत्र दिनमा मात्रै यसलाई सीमित गरियो भने कामदार भर्ना गर्ने र पैसा नदिई प्रमाणपत्रमात्र दिने विकृति भित्रिन पनि सक्छ । यसलाई रोक्न यस्तो प्रमाणपत्र दिने उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । निजी उद्यम वा प्रतिष्ठानहरूले तालीममा खर्च नगर्नुको कारण तालीम पाएपछि कामदार अन्यत्र जाने गरेकाले हो । त्यसो हुँदा एप्रेन्टिससीपमा पनि जसले तालीम दिन्छ उसैले काम दिने वातावरण बन्नुपर्छ । यस्तो कार्यस्थलमा आधारित तालीम साना तथा मझौला उद्योगका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । जर्मनीको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । यस्ता उद्योगहरूले यसरी नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यसैले नेपालका लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ । काम सिकेकै आधारमा प्रमाणपत्र दिने भएकाले यसलाई शैक्षिक संस्थासँग जोड्न आवश्यक छैन । यद्यपि कतिपय देशमा यस्तो अभ्यास भने पाइन्छ । एप्रेन्टिससीपका लागि विभिन्न देशले कानून नै बनाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै कानून बनाउन सकिन्छ । सरकारले दिएको अनुदान दुरूपयोग नहुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कामदारलाई दिएको पैसा तत्काल सरकारले थाहा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रमाणपत्र दिने काममात्रै नहोस्, पूर्णरूपमा शीप प्राप्त गर्न सकून् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यसैले अहिले जुन किसिमले सम्झौता भएको छ र जेजस्ता प्रावधान छन् तिनले एप्रेन्टिससीपको सही मान्यता बोक्दैन र यो कार्यक्रम सफल हुने आधार पनि देखिँदैन । अहिले जसरी एप्रेन्टिससीप लागू गर्न खोजिएको छ, त्यसरी कार्यान्वयन हुने हो भने असफल त हुन्छ नै यसले एप्रेन्टिससीपप्रति नै गलत बुझाइ ल्याउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्को वर्ष व्यापारघाटा अझै बढ्ने

सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउने विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ती सबै असफल भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.०४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा संघीय संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेटले पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढ्न तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

अर्को वर्ष व्यापारघाटा अझै बढ्ने

काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउने विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि ती सबै असफल भइसहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.०४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी […]

Image Khabar बैशाख २०८०

नेपालमा असफल भएको छैन युनुसको ग्रामीण लघुवित्त मोडल

नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूले ३० वर्षअघि सुरुवात गरेको लघुवित्त कार्यक्रम सफल नभएको भए वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, स्थानीय पूँजी परिचालन हुँदै सामाजिक उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थिएन।

अनलाइनखबर माघ २०७९

स्टार्टअपलाई बेवास्ता

स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषिभन्दा म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि लगानीको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान चित्त बुझ्दो छैन । बरु, सेवाक्षेत्रको योगदान अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ । सरकारले विश्वअर्थतन्त्र विकासको चक्रलाई नहेरी नीति ल्याएकाले नै यस्तो भएको हो । यसैबेला आगामी आवका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले पुरानै नीति लिएर गल्ती गर्न आँट्दै छ । दशकौंको प्रयोगमा असफल नीतिलाई कहिलेसम्म पछ्याइरहने त ? म्यानुफ्याक्चरिङको विकासले मात्रै कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउँछ । प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ । यसो हुँदा कृषि उपजले सहज बजार पाउँछ र बजार पाएपछि कृषिक्षेत्र फस्टाउँछ । विश्व अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो पहिला अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै रहेको देखिन्छ । यूरोपमा औद्योगिक क्रान्ति शुरू भएसँगै कृृषिमा आश्रित जनसंख्या र त्यसले जीडीपीमा दिएको योगदान घट्न थालेको पाइन्छ । कृषिपछि म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक) क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्‍यो । यो परिपक्व भएपछि सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिन थालेको हो । त्यसैले विकसित अर्थतन्त्रमा अहिले सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यद्यपि ती देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि उत्तिकै सशक्त रहेको छ । यसरी सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्नका लागि उद्योगहरूको विकास उच्च तहमा पुगेको हुनु अनिवार्य मानिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको यो इतिहास विपरीत नेपालमा उद्योगहरूको विस्तार हुन नभ्याउँदै सेवाक्षेत्र विस्तार हुन थालेको छ । अहिले झन्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा २३ दशमलव ९५ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसमा सेवाक्षेत्रको योगदान निकै बढी छ । तर, सरकारले गरेको लगानी कृषिक्षेत्रमा बढी रहेको छ । विभिन्न शीर्षकमा दिइएको अनुदान र प्रत्येक वर्ष दिएको उच्च प्राथमिकताले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व कति बढायो त ? सरकारले जति नै उच्च प्राथमिकता दिए पनि गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । सरकारको कार्यक्रम पूरै असफल भए पनि त्यही नारा र त्यही कार्यक्रम दोहोर्‍याउन छाडेको छैन । यस्तो नीतिले न कृषिक्षेत्रको विकास हुन्छ न अन्य क्षेत्रको नै । कृषिको विकासका लागि सरकारले अनुदान दिने जुन नीति लिएको छ त्यो नै गलत छ । अनुदानले कृषि उत्पादन बढेको छैन र बढ्दैन पनि । अनुदानभन्दा बजारको व्यवस्था मिलाउन आवाज उठाएको पनि धेरै भइसक्यो तर त्यसतर्फ काम भएको छैन । कृषिमा अनुदान दिने नारा ल्याउँदा पाइने प्रशंसाले नै सरकार नीति परिवर्तन गर्न रोकिएको हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो र कृषि उत्पादन पनि बढाउने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु सबैभन्दा उपयुक्त र तर्कपूर्ण देखिन्छ । सेवाक्षेत्रको बढ्दो विस्तार अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । वास्तवमा अहिले उत्पादनविनाको सेवाक्षेत्रको वृद्धि भनेको अर्थतन्त्र सुन्निएको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुन्निने बनाउन विप्रेषणको भूमिका छ । गरीबी न्यून गर्न विप्रेषणको भूमिका सकारात्मक रहे पनि त्यसले बढाएको उपभोगका कारण व्यापारघाटाको आँकडा माथि उक्लिएको हो । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण पनि सेवाक्षेत्र उचालिएको हो । यो रकम आउन छाड्नासाथ सेवाक्षेत्र सुस्ताउन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको पूर्ण विकास भएमा आयस्तरमा वृद्धि भई खर्च क्षमता पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्छ । यसपछि बढेको सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याउने सम्भावना कम हुन्छ । अर्थतन्त्रको यो शृंखला जोड्न म्यानुफ्याक्चरिङलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । र, स्वदेशी कृषि उपज खपत गर्ने सुनिश्चितता भएको म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलै पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता छ । म्यानुफ्याक्चरिङलाई उच्च प्राथमकिता र कृषिलाई कम प्राथमिकताबाट यो शुरू गर्न सकिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको विकासले मात्रै कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउँछ । प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ । यसो हुँदा कृषि उपजले सहज बजार पाउँछ र बजार पाएपछि कृषिक्षेत्र फस्टाउँछ । यसले गर्दा कृषिको विकास गर्न सरकारले अनेक कार्यक्रम पनि ल्याइरहनु परेन । त्यसैले कृषिको लोकप्रियताको नाराबाट माथि उठेर म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिने नीतितर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यो नै अहिले गर्न सकिने र आवश्यक कार्यभित्र पर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

व्यर्थको सम्बोधन

राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले विशेष अवस्थामा विशेष सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने गरिए पनि नेपालमा विनाअर्थ र विनाप्रयोजन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने पारिपाटी विकास भएको देखिन्छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ६ महीना पूरा गरेको भनी दिएको सम्बोधनको औचित्य कुनै आधारमा पुष्टि हुँदैन तर पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन किन गर्नु परेको होला ? यो प्रश्नको उत्तर अहिले धेरैले खोजिरहेका छन् । यो भाषणलाई सरकारी रेकर्डबाट हटाइदिए हुन्छ । जनताले त आफ्नो रेकर्डबाट हटाइ नै दिन्छन् । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले र आउने सरकारले पनि यस्तो व्यर्थको सम्बोधनको लोभ नगरून् । सर्वप्रथमतः संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुन्छ । कुनै पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नै जानकारी गराउनुपर्छ । आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति नै वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत किन रेडियो टिभीबाट जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी दिइयो ? मुलुकमा कुन ठूलो संकट आयो र त्यसलाई महत्त्वका साथ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ? यसको जवाफ सरकारसँग छ ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले संसद् चल्न नसकेको तथा एमसीसीको चर्को विवादबारेको आशंकालाई केही सम्बोधन गर्‍यो ? कोरोनाका कारण आत्तिएका सर्वसाधारण तथा व्यवसायीका लागि आशाको सञ्चार गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम आयो ? स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र परस्परविरोधी वक्तव्य आइरहेका छन्, त्यसलाई यसले हटाउने काम गर्‍यो ? कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सरकारले कुनै विशेष कार्यक्रम ल्यायो ? कुनै पनि नयाँ कुरा देखिँदैन । खालि काइते भाषाशैलीका शब्द र तोडमरोड गरिएका तथ्यांक प्रस्तुत गर्नलाई किन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो ? अर्थ न बर्थका कुरा गरेर समयको बर्बादी गर्ने सरकारले यी कुराको जवाफ दिनुपर्छ । हालसम्म सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्बोधन गरे पनि त्यसको औचित्य सिद्ध हुन सकेको छैन । तीमध्ये अहिलेको सरकारको सम्बोधन सबैभन्दा निम्छरो देखिएको छ । हो, मुलुकमा ठूलाठूला समस्या छन्, आशंका छन् । तिनलाई सम्बोधन गरेको भए यो सम्बोधनको औचित्य हुन्थ्यो तर विडम्बना त्यस्तो हुन सकेन । मुलुक अहिले अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर दुई धारमा विभक्त भएको छ । एकथरी यसको चरम विरोध गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले जलविद्युत्को विकासका लागि यो अत्यावश्यक भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रियताको कुरा जोडेर मुलुक लगभग भिडन्तको अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उसलाई पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ तर सम्बोधनमा यसबारे एक शब्द पनि परेन, किन ? जनताको अपेक्षा थियो, कालापानी र लिपुलेकबारे केही अडान आउँछ । एमसीसीको निकास खोल्न केही नयाँ प्रस्ताव आउँछ । संसद् अवरोध खोल्न केही कुरा गरिन्छ । तीनै तहको आगामी निर्वाचनबारे सरकारको धारणा केही आउला । कोरोनाको उपचार र रोकथामका लागि सरकारले विशेष केही घोषणा गर्ला । अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुग्दै छ, त्यसलाई जोगाउन केही ठूला र प्रभावकारी कार्यक्रम आउलान् । तर, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले कोही पनि स्पष्टसँग बताउनुभएन । अर्थात् कुनै पनि विशेष कार्यक्रम र तयारी रहेनछ । केही पनि विशेष नभएपछि विशेष सम्बोधनचाहिँ किन गर्नु परेको हो ? सरकारले ६ महीनाको अवधिमा प्राप्त गरेको उपलब्धि भनेर जुनजुन काम उल्लेख गरिएका छन् ती सबै नियमित प्रक्रियाबाट भएका हुन् । त्यसको जस यो सरकारले लिन पाउँदैन, त्यसमा यो सरकारको केही पनि योगदान छैन । काम नभएका आयोजनाहरूमा काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आधार पनि दिन नसकेको सरकारले भएका कामको जस लिनु प्रचारबाजी मात्रै हो । सरकार तदर्थवादमा चलेको छ । यसको एउटा प्रमाण कोरोना रोकथामका लागि पहिले असफल भएका जोरबिजोर जस्ता बाहियात विधि प्रयोग गर्नु हो । यसैबाट मूल्यांकन हुन्छ सरकार यसमा निकम्मा छ । त्यसैले यो भाषणलाई सरकारी रेकर्डबाट हटाइदिए हुन्छ । जनताले त आफ्नो रेकर्डबाट हटाइ नै दिन्छन् । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले र आउने सरकारले पनि यस्तो व्यर्थको सम्बोधनको लोभ नगरून् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको कार्यान्वयन

लामो समयदेखि बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्टार्टअप कर्जाका लागि कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएकाले यसको कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । स्टार्टअप व्यवसायले प्रविधिको उपयोग गरी सेवा र सुविधामा सहयोग पुर्‍याउने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदा विश्वभरि नै स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको छ । नयाँ सोच र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा तिनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने विभिन्न उपायमध्ये सस्तो कर्जा पनि एक हो । कार्यविधिले यो बाटो खुलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नुपर्छ । १ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म कर्जा प्रस्ताव गरी निवेदन दिने र त्यसको अध्ययन गरी सम्बद्ध समितिले सिफारिश गरेपछि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने भनी सरकारले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम ल्याएकामा अहिले कर्जाका रूपमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बीउ पूँजी नभएर आफ्ना नवीन सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन नसकेकाहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, उनीहरूलाई अन्य आवश्यक कुराहरूमा पनि सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि निश्चित खालको अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानले पनि स्टार्टअपलाई रोक्न सक्छ । नेपालमै टूटल र पठाओका उदाहरण छन् । यी सबै कुरामा सहजीकरण नगरिदिने हो भने कर्जाको सहयोग प्रतिफलमुखी हुने सम्भावना कम हुन्छ । विश्वभरिका स्टार्टअपहरूको अवस्था हेर्ने हो भने शुरू भएकामध्ये निकै कम मात्रै सफल भएको पाइन्छ । अत्यधिक स्टार्टअप असफल भएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई दिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ । कार्यविधिले सरकारी बक्यौतासरह बाँकी रहने र त्यसैअनुसार असुलउपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा सुरक्षा गरेको त देखिन्छ तर पूँजी नभएका नवीनतम विचारमात्र भएका युवाहरूलाई यसले प्रोत्साहन नगर्न पनि सक्छ । यसले असफल हुनै नदिने सोच झल्काउँछ । यस्तो सोच स्टार्टअपको अवधारणाको ठीक उल्टो हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण स्टार्टअपको परिभाषा नहुनु पनि थियो । अहिले कार्यविधिले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका युवा उद्यमी व्यवसायीलाई नवप्रवर्ततनात्मक अर्थात् स्टार्टअप भनिएको छ । तर, यतिले मात्रै स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्ने देखिँदैन । वास्तवमा स्टार्टअपले परम्परागत कार्यप्रणालीमा पूरै परिवर्तन ल्याउँछ जुन परम्परागत सोचभन्दा भिन्न हुन्छ । यसमा पूँजीभन्दा पनि प्रविधि र नवीन सोचले काम गरेको हुन्छ । प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने नै स्टार्टअप हो । यसले चलिरहेको स्थिति बिथोल्ने नै हो । उवर यति ठूलो कम्पनी भए पनि उससँग एउटा पनि गाडी नहुन सक्छ । एयरबीएनबीसँग एउटै होटेल छैन, तर यस व्यवसायमा उसको ठूलो राज्य नै छ । यसरी यसले प्रचलित नियम कानूनलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिन्छ । यस्तो स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन पूँजीको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पाटो त हो तर त्यसबाहेक सहजीकरणका थुप्रै पक्ष पनि छन् । तिनलाई पनि कर्जासँग जोड्न सकियो भने यो कार्यक्रमको लक्षित उपलब्धि अंश हुन सक्छ । कार्यविधिमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । व्यवसायीहरूसँग स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुँदा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सुविधा पाउने स्टार्टअपको छनोट समितिमा व्यवसायीलाई राख्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै समितिमा सरकारी कर्मचारी बढी छन् । तिनले व्यवसायका समस्या बुझ्दैनन् । स्टार्ट अप व्यवसाय बुझ्न त झनै गाह्रो हुन्छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन् । तिनमा सुधार गर्नुपर्छ र शीघ्र कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । र कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देखिएका समस्या निवारणमा पनि तदारुकता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सुदूरपश्चिमको आगामी आवको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पिछडिएको छ । यहाँका मानिस रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा जाने गर्छन् । आव २०७८/७९ मा कुल बजेटमध्ये प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको योगदान ३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७७/७८ मा कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको अंश ६ अंश ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा ७ दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहने अनुमान छ भने आव २०७६/७७ मा शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा बहुआयामिक गरीबी संख्या जनसंख्याको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो भने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.५४७, लैंगिक विकास सूचकांक ०.९०३, लैंगिक असमानता सूचकको मान ०.५२२ रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार सक्रिय जनशक्तिमध्ये सुदूरपश्चिममा ११ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् । प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महङ्खवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । विनियोजन र कार्यक्रमबीचको तादाम्य सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पूर्णरूपमा लक्ष्यबाट चुकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ भने वित्तीय स्रोत विनियोजन गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्कोतिर रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । यसपालिको बजेट दिशाहीन बन्न पुगेको छ र बजेट पूर्णरूपमा असफल भएको स्वतःसिद्ध हुन्छ । सरकार पक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट विरोध हुनुका साथै प्रदेशसभा बाहिरबाट पनि बौद्धिक वर्ग र आम जनमानसबाट यस बजेटको विरोध भएको छ । सिद्धान्तः यो बजेट कागजी र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा सीमित रहने निश्चित छ । एकल महिला, जनजाति, दलित, विपन्न नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग, असहाय एवं पीडित नागरिक, अपांग, घाइते, शहीद परिवार आदिलाई यस बजेटले सामाजिक र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । अभावै अभावग्रस्त जीवनयापन गर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताले यसको स्वामित्व लिन सक्दैनन् र यो बजेटले सारै निराश तुल्याएको प्रदेशवासीको भनाइ छ । १२ महीना काम गरेर ४ महीनाका लागि पनि खान न पुग्ने र समयमै जीवनजल र सिटामोल प्राप्त नहुने प्रदेशवासीको नियति छ । रोग, भोग र शोकको अन्त्यको आशै आशमा यस प्रदेशका जनता जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । सरकारका तर्फबाट यिनीहरूका समस्या सम्बोधन हुन सकेन । सरकारको अकर्मण्यताको भारी जनताले अब धेरै समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । यसको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । निरन्तरता पाउन नसेका कार्यक्रम प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि विगतका महŒवका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन र नयाँ कार्यक्रम पनि आएन । दिगो आर्थिक विकास र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने कार्यक्रम आएको छैन । विगतको बजेटमा थालनी गरेका बहुआयामिक गेम चेन्जर आयोजना जस्तै प्रदेश खाद्य संस्थान, प्रदेश बस सञ्चालन, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन कम्पनी, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जल विद्युत् विकास कम्पनी, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश पर्यटन बोर्ड आदि यसपालिको बजेटबाट हटाइएका छन् । साथै, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई पनि एक तिहाइ बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोनाबाट प्रभावित प्रदेशवासीलाई राहत प्रदान गर्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको कारणले गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य प्रदेशका उद्यमीहरूका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न विगतमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्षको बजेटले कुनै पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सकेन र उद्योगी व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । कोरोनाका कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेशका जनता तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न करका दर न्यूनतम बिन्दुमा कायम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गतिरोध आउने देखिन्छ । प्रदेशका जनताको पहिलो आवश्यकता कोरोनालाई परास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यथेष्ट बजेट हुनुपर्ने थियो तर भएन । दोस्रो कृषिमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, आत्मनिर्भरता, कृषि आयात प्रतिस्थापन र कृषिमा रोजगारीका अवसरको सृजना गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपथ्र्योे तर हुन सकेन । तेस्रो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो त्योे पनि हुन सकेन । त्यसैले बजेट गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ । खुद्रा कार्यक्रमको भण्डार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि रू. ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट १० हजार ३७७ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि लगभग रू. ३० लाख रुपैयाँ भागमा पर्छ । प्रदेश सरकारको यसपालिको बजेट कनिका छरेको खुद्रे कार्यक्रमको दस्तावेज रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साथै, यो बजेट हदैसम्म अनुत्पादक पनि छ । १० देखि २० किलोमीटर कालोपत्र पिच सडकका लागि पनि रू. ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा हास्यास्पद भएको छ । यसरी वित्तीय स्रोतको विनियोजन गर्दा जनताले पसिना चुहाइ एकछाक नखाइ तिरेको करको दोहन र दुरुपयोग हुन गएको छ । बजेटमा यसरी कनिका छर्ने प्रवृत्तिले न त आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, न कुनै परिणाम निष्किन्छ, न त विकासको अनुभूति नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको कनिका छर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय दायित्व थेग्न सकिँदैन र सरकार टाट पल्टिन पनि सक्छ । यसको हामीलाई हेक्का हुनुपर्छ । यसपालिको बजेटमा निजी कम्पनीहरूका लागि सेवा खरीद र अनुदानबापत रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सेवाखरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीको अधीनमा रही गर्नुपर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दा तोकिएको कार्यविधिअनुसार सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, सरकारले कानून र बजेटको मूल्यमान्यता विपरीत सोभैm अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा यो भन्दा ठूलो नीतिगत बेथिति अरू केही पनि हुन सक्दैन । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । सरकारमा हुनेहरूले आप्mनो निजी सम्पत्ति बाँडेजस्तै सरकारी कोषको दुरुपयोग आप्mनो मनलाग्दो किसिमले गर्न मिल्दैन । सरकारले सेवा र पूँजीगत अनुदान सोभैm बजेटमार्पmत प्रदान गर्दै जाने हो भने गलत नजीर स्थापित हुनसक्छ । यस्तो किसिमको नीतिगत बेथितिलाई बेलैमा रोकिएन भने आगामी दिनमा वार्षिक विकास कार्यक्रम होइन कि आआप्mना मानिसलाई सेवा खरीद र पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न मात्र बजेटमा कार्यक्रम हदैसम्म आउने देखिन्छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । सांसद विकास कार्यक्रम नराख्नु पर्नेमा रू.९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि यो कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनामा १ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला सांसद र पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठाउमा दशौं करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ । बाजुरा जिल्लामा मात्र ९० करोड हाराहारीको बजेट छ भने बझाङ दार्चुला, डोटी र कैलालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । आव २०७८/७९ को सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकोे विनियोजन विधेयक सिद्धान्तविहीन रहेको, उद्देश्य चुकेको, प्राथमिकता बिराएको र नीतिमा तादात्म्य कायम गर्न नसेकोभन्दा अतिशयोक्ति न होला । बम अनेरास्ववियुकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८