लामो समयदेखि बजेटमा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्टार्टअप कर्जाका लागि कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएकाले यसको कार्यान्वयनको सम्भावना बढेको छ । स्टार्टअप व्यवसायले प्रविधिको उपयोग गरी सेवा र सुविधामा सहयोग पुर्याउने र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हुँदा विश्वभरि नै स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिएको छ । नयाँ सोच र कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा तिनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने विभिन्न उपायमध्ये सस्तो कर्जा पनि एक हो । कार्यविधिले यो बाटो खुलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन्, तिनमा सुधार गर्नुपर्छ ।
१ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाखसम्म कर्जा प्रस्ताव गरी निवेदन दिने र त्यसको अध्ययन गरी सम्बद्ध समितिले सिफारिश गरेपछि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने भनी सरकारले अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम ल्याएकामा अहिले कर्जाका रूपमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बीउ पूँजी नभएर आफ्ना नवीन सोचलाई व्यावसायिक रूप दिन नसकेकाहरू यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ, उनीहरूलाई अन्य आवश्यक कुराहरूमा पनि सहयोग गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूका लागि निश्चित खालको अनुकूल वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनमा भएका प्रावधानले पनि स्टार्टअपलाई रोक्न सक्छ । नेपालमै टूटल र पठाओका उदाहरण छन् । यी सबै कुरामा सहजीकरण नगरिदिने हो भने कर्जाको सहयोग प्रतिफलमुखी हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
विश्वभरिका स्टार्टअपहरूको अवस्था हेर्ने हो भने शुरू भएकामध्ये निकै कम मात्रै सफल भएको पाइन्छ । अत्यधिक स्टार्टअप असफल भएको सन्दर्भमा उनीहरूलाई दिएको कर्जा कसरी उठाउने भन्ने समस्या हुन सक्छ । कार्यविधिले सरकारी बक्यौतासरह बाँकी रहने र त्यसैअनुसार असुलउपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा सुरक्षा गरेको त देखिन्छ तर पूँजी नभएका नवीनतम विचारमात्र भएका युवाहरूलाई यसले प्रोत्साहन नगर्न पनि सक्छ । यसले असफल हुनै नदिने सोच झल्काउँछ । यस्तो सोच स्टार्टअपको अवधारणाको ठीक उल्टो हो ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण स्टार्टअपको परिभाषा नहुनु पनि थियो । अहिले कार्यविधिले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका युवा उद्यमी व्यवसायीलाई नवप्रवर्ततनात्मक अर्थात् स्टार्टअप भनिएको छ । तर, यतिले मात्रै स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्ने देखिँदैन । वास्तवमा स्टार्टअपले परम्परागत कार्यप्रणालीमा पूरै परिवर्तन ल्याउँछ जुन परम्परागत सोचभन्दा भिन्न हुन्छ । यसमा पूँजीभन्दा पनि प्रविधि र नवीन सोचले काम गरेको हुन्छ । प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिएर फाइदा लिने नै स्टार्टअप हो । यसले चलिरहेको स्थिति बिथोल्ने नै हो । उवर यति ठूलो कम्पनी भए पनि उससँग एउटा पनि गाडी नहुन सक्छ । एयरबीएनबीसँग एउटै होटेल छैन, तर यस व्यवसायमा उसको ठूलो राज्य नै छ । यसरी यसले प्रचलित नियम कानूनलाई नै असान्दर्भिक बनाइदिन्छ । यस्तो स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन पूँजीको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण पाटो त हो तर त्यसबाहेक सहजीकरणका थुप्रै पक्ष पनि छन् । तिनलाई पनि कर्जासँग जोड्न सकियो भने यो कार्यक्रमको लक्षित उपलब्धि अंश हुन सक्छ ।
कार्यविधिमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई पनि सदस्यमा राखिएको छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन । व्यवसायीहरूसँग स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुँदा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व समस्या हुन सक्छ । त्यसैले सुविधा पाउने स्टार्टअपको छनोट समितिमा व्यवसायीलाई राख्नु गलत हुन्छ । त्यस्तै समितिमा सरकारी कर्मचारी बढी छन् । तिनले व्यवसायका समस्या बुझ्दैनन् । स्टार्ट अप व्यवसाय बुझ्न त झनै गाह्रो हुन्छ ।
कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइआएमा यो उपलब्धि त हो तर यसमा कमजोरी छन् । तिनमा सुधार गर्नुपर्छ र शीघ्र कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । र कार्यान्वयन हुँदै जाँदा देखिएका समस्या निवारणमा पनि तदारुकता आवश्यक छ ।
