नेपालमा योजनाबद्ध विकासको कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि लगानीको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान चित्त बुझ्दो छैन । बरु, सेवाक्षेत्रको योगदान अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ । सरकारले विश्वअर्थतन्त्र विकासको चक्रलाई नहेरी नीति ल्याएकाले नै यस्तो भएको हो । यसैबेला आगामी आवका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले पुरानै नीति लिएर गल्ती गर्न आँट्दै छ । दशकौंको प्रयोगमा असफल नीतिलाई कहिलेसम्म पछ्याइरहने त ?
म्यानुफ्याक्चरिङको विकासले मात्रै कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउँछ । प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ । यसो हुँदा कृषि उपजले सहज बजार पाउँछ र बजार पाएपछि कृषिक्षेत्र फस्टाउँछ ।
विश्व अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो पहिला अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै रहेको देखिन्छ । यूरोपमा औद्योगिक क्रान्ति शुरू भएसँगै कृृषिमा आश्रित जनसंख्या र त्यसले जीडीपीमा दिएको योगदान घट्न थालेको पाइन्छ । कृषिपछि म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक) क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्यो । यो परिपक्व भएपछि सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिन थालेको हो । त्यसैले विकसित अर्थतन्त्रमा अहिले सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यद्यपि ती देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि उत्तिकै सशक्त रहेको छ । यसरी सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्नका लागि उद्योगहरूको विकास उच्च तहमा पुगेको हुनु अनिवार्य मानिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको यो इतिहास विपरीत नेपालमा उद्योगहरूको विस्तार हुन नभ्याउँदै सेवाक्षेत्र विस्तार हुन थालेको छ । अहिले झन्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा २३ दशमलव ९५ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसमा सेवाक्षेत्रको योगदान निकै बढी छ । तर, सरकारले गरेको लगानी कृषिक्षेत्रमा बढी रहेको छ । विभिन्न शीर्षकमा दिइएको अनुदान र प्रत्येक वर्ष दिएको उच्च प्राथमिकताले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व कति बढायो त ? सरकारले जति नै उच्च प्राथमिकता दिए पनि गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । सरकारको कार्यक्रम पूरै असफल भए पनि त्यही नारा र त्यही कार्यक्रम दोहोर्याउन छाडेको छैन । यस्तो नीतिले न कृषिक्षेत्रको विकास हुन्छ न अन्य क्षेत्रको नै ।
कृषिको विकासका लागि सरकारले अनुदान दिने जुन नीति लिएको छ त्यो नै गलत छ । अनुदानले कृषि उत्पादन बढेको छैन र बढ्दैन पनि । अनुदानभन्दा बजारको व्यवस्था मिलाउन आवाज उठाएको पनि धेरै भइसक्यो तर त्यसतर्फ काम भएको छैन । कृषिमा अनुदान दिने नारा ल्याउँदा पाइने प्रशंसाले नै सरकार नीति परिवर्तन गर्न रोकिएको हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो र कृषि उत्पादन पनि बढाउने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु सबैभन्दा उपयुक्त र तर्कपूर्ण देखिन्छ ।
सेवाक्षेत्रको बढ्दो विस्तार अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । वास्तवमा अहिले उत्पादनविनाको सेवाक्षेत्रको वृद्धि भनेको अर्थतन्त्र सुन्निएको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुन्निने बनाउन विप्रेषणको भूमिका छ । गरीबी न्यून गर्न विप्रेषणको भूमिका सकारात्मक रहे पनि त्यसले बढाएको उपभोगका कारण व्यापारघाटाको आँकडा माथि उक्लिएको हो । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण पनि सेवाक्षेत्र उचालिएको हो । यो रकम आउन छाड्नासाथ सेवाक्षेत्र सुस्ताउन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको पूर्ण विकास भएमा आयस्तरमा वृद्धि भई खर्च क्षमता पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्छ । यसपछि बढेको सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याउने सम्भावना कम हुन्छ । अर्थतन्त्रको यो शृंखला जोड्न म्यानुफ्याक्चरिङलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । र, स्वदेशी कृषि उपज खपत गर्ने सुनिश्चितता भएको म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलै पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता छ । म्यानुफ्याक्चरिङलाई उच्च प्राथमकिता र कृषिलाई कम प्राथमिकताबाट यो शुरू गर्न सकिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको विकासले मात्रै कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउँछ । प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ । यसो हुँदा कृषि उपजले सहज बजार पाउँछ र बजार पाएपछि कृषिक्षेत्र फस्टाउँछ । यसले गर्दा कृषिको विकास गर्न सरकारले अनेक कार्यक्रम पनि ल्याइरहनु परेन । त्यसैले कृषिको लोकप्रियताको नाराबाट माथि उठेर म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिने नीतितर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यो नै अहिले गर्न सकिने र आवश्यक कार्यभित्र पर्नुपर्छ ।
