अवैध ढंगले विदेशी सेनामा नेपाली

सम्बन्धित सामग्री

नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ । ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ । एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ । नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ । ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ । एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ । नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

निगमलाई किन चाहियो १३५ अर्ब ?

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ । यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपालमा नरम प्रजातिका काठको बजार सम्भावना ठूलो छ : कपिल अधिकारी[अन्तरवार्ता]

नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ? नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ? औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं । कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ? हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ? यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ? नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ । नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ? नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् । तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ? काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ? यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ? हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं । वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ? शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं । यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ? अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन । धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ? विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं । तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि ! यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् । विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ? यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ । सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ? हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ? स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ? रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ? हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ? यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ? नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ । यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ? कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ? हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ? हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो । वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ? समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न । यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

इन–ड्राइभर: अवैध पनि असुरक्षित पनि

राइड सेयरिङ एप ‘इन–ड्राइभर’माथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । काठमाडौँ प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अमेरिकन राइड सेयरिङ कम्पनी इन–ड्राइभरले नेपालमा अवैध रुपमा ब्यापारिक धन्दा चलाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गुनासो पुगेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउँदा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको, कम्पनी दर्तासमेत नरहेको र कार्यालय पनि नभएकाले इन–ड्राइभर अनुसन्धानमा तानिएको हो । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन’नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने आफ्नै प्रक्रिया छ । यसका लागि सुरुमा कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएपछि विदेशी लगानी ल्याउने हो भने उद्योग विभागमा पुग्नुपर्छ । उद्योग विभागको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन शाखा’मा कुन देशबाट कति लगानी भित्र्याउने र त्यसबाट कति अवधिभित्र कति जना नेपालीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने विषय उल्लेख गर्नुपर्छ ।यो पनिः‘इन–ड्राइभर’माथि अनुसन्धान सुरु, ‘राइडर’ पनि समातिन सक्नेविभागबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा कम्पनीका तर्फबाट निवेदन दिनुपर्छ । लगानी बोर्डले त्यसको सम्भाव्य अध्ययन गरेर मात्रै विदेशी लगानी ल्याउन स्वीकृति दिन्छ ।तर, अमेरिकन राइड सेयरिङ कम्पनी इन–ड्राइभरले यी कुनैपनि काम सुरु गरेकै छैन । विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, इन–ड्राइभरले यसका लागि बोर्डमा कुनै निवेदन समेत दिएको छैन । लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार इन–ड्राइभरको नाममा विदेशी लगानी ल्याउन बोर्डमा कुनै माग नै भएको छैन ।यसअघिःखुलेयाम अवैध धन्दा चलाउँदै ‘इन–ड्राइभर’, जोखिममा यात्रुउता राष्ट्र बैंक पनि यसबारे अनविज्ञ छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत प्रक्रियागत ढंगले नआएको हुनाले इन–ड्राइभरका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक जानकार हुने कुरा पनि भएन ।अर्कोतर्फ, उसले शून्य कमिशन लिन्छ । राइडरहरुले जति कमाएपनि कमिशन तिर्नुपर्दैन । कमिशन नै नलिएकाले उसले पैसा नलैजाने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि उसलाई अहिले चाहिएको छैन । कार्यालय नै नहुँदा ‘सुरक्षामा चूनौति’ इन–ड्राइभर अहिले एपका भरमा चलेको छ । यसको नेपालमा कहीँकतै कार्यालय छैन । कार्यालय समेत नहुँदा यसले सुरक्षामा चूनौति थपेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई चूनौति नै दिएको छ ।यो पनिःइन–ड्राइभरको अवैध धन्दाबारे प्रशासनमा गुनासो, सीडीओ कार्यालयले प्रहरीलाई लेख्यो पत्रचालक र यात्रुको बीमा पनि हुने कुरा भएन । कथमकदाचित दुर्घटना भइहाल्यो भने प्रयोगकर्ताले को विरुद्द उजुरी दिने ? यसको ज्वलन्त उदाहरण मेनुका गुरुङ हुन् ।जेठ २६ गते बिहीबार दिउँसो इन–ड्राइभरमार्फत मेनुका गुरुङलाई लिएर हुईकिएको मोटरसाइकल जडिबुटीमा ट्याक्सीमा ठोक्कियो । ट्याक्सीको बम्पर उक्कियो । यात्रु मेनुकाको खुट्टामा गम्भीर चोट लाग्यो ।तर, ‘ट्याक्सीमा कति क्षति भएको रहेछ हेर्छु’ भनेर यसो कोल्टे लागेका चालक दुर्घटनामा परेकी यात्रुलाई त्यहीँ छोडेर मोटरसाइकल लिएर टाप कसे ।इन–ड्राइभर नेपालका कुनैपनि आधिकारिक निकायमा दर्ता नभएको कारण मेनुका गुरुङले यो घटनाबारे कतै उजुरी गर्न पाइनन् । न क्षतिपुर्ति नै पाईन्, न उपचार नै पाईन् । अन्त्यमा उनले बाध्य भएर इन–ड्राइभर प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखिन् ।यो घटनाले पनि नेपालमा इन–ड्राइभर एप असुरक्षित रहेको देखाउँछ ।यो पनिःइन–ड्राइभरः चोरी र अपहरणपछि नाइजेरियामा प्रतिबन्ध, मेक्सिकोमा राइडरलाई नै जरिवाना

Bizpati आषाढ २०७९

'बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको आवश्यकताबोध गराइरहेका छन्', बीमा समिति अध्यक्ष सिलवालको लेख

Bizpati कार्तिक २०७८

पन्डोरा पेपर्स : तरंगित विश्व र उदासीन नेपाल

हालै मात्र अन्तरराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जालले सार्वजनिक गरेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ फेरि एकपटक विश्वका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, अपराधी तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना अवैध आर्जनलाई कसरी करमुक्त भनिने देशहरूमा छद्म कम्पनीमार्फत गोप्य तरीकाले कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने खुलासा गरेको छ । हुन त यस्तै प्रकारका खुलासा यसभन्दा अगाडि पनि ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’को रूपमा भइसकेकाले ‘पन्डोरा पेपर्स’ले कुनै नयाँ तथ्य उजागर गरेको नभई सबैले थाहा पाइरहेको विषयवस्तु माथि नै थप प्रकाश पारेको बताउनेहरू पनि छन् । तैपनि ६४ लाखको संख्यामा विभिन्न दस्तावेज, २९ लाखको संख्यामा तस्वीरहरू तथा १२ लाख इमेलहरू, करीब ९ लाखको संख्यामा अन्य सामग्रीसमेत गरी १ करोड १९ लाखको संख्यामा प्राप्त सामग्रीका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालले सार्वजनिक गरेको सूचनाले फेरि एकपटक विश्वको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर ध्यान दिने तर अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशकै छवि धमिलिन्छ भने अर्कोतर्फ नाम समावेश भएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक लाग्ने भएकाले राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन हुनु जरुरी छ । ११७ देशका ६ सय खोज पत्रकारहरूको अध्ययनको निचोडका रूपमा रहेको यो ‘पेपर्स’ले १३० जना फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका धनाढ्यहरूका साथै वर्तमानमा राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका १४ जना व्यक्तिलगायत अन्य विभिन्न मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले करमुक्त भनिने देशहरूमा कम्पनी खोलेर गरेका गोप्य कारोबार विवरण सार्वजनिक गरेको छ र यही खुलासाको कारण उनीहरूको पदसमेत जोखिममा परेको छ । ‘पन्डोरा पेपर्स’ किन महत्त्वपूर्ण छ ? करमुक्त देशहरूको (ट्याक्स ह्यावेन्स) आर्थिक गतिविधि विशेष गरी अन्य देशका व्यक्तिहरूका लागि गोप्य रूपले व्यापारिक कम्पनीहरू खोल्न दिने त्यसैमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । केमन आइल्यान्ड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डजस्ता देशहरूको अर्थतन्त्र मुख्य गरी यस्तै प्रकारका कम्पनीहरूको कारोबारमा निर्भर हुन्छ भनिन्छ । यहाँ कम्पनी खोल्न सहज मात्र होइन कि विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिका लागि कम्पनी खोल्ने सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीहरू खुलेका हुन्छन् । यी नै कम्पनी सेवा प्रदान गर्नेहरूले नै यस्ता नाम मात्रका कम्पनी खोल्न मद्दत गर्ने भएकाले यिनीहरूको कारोबारलाई विश्वभरि नै उच्च जोखिममा राख्ने गरिन्छ । यस्ता देशहरूमा कम्पनी खोल्न मात्र सजिलो हुने होइन, अपितु खोलिएका कम्पनीका हिताधिकारीहरू समेत गोप्य राख्ने सुविधा हुन्छ । यसो भएपछि अवैध रूपमा कमाएको रकमलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर यस्ता कम्पनीमार्फत आफ्नो देशमा भित्र्याएर चोख्याउने आम प्रचलन रहेकाले यस्ता करमुक्त देशहरूमा भएका कम्पनीमार्फत आउने रकमप्रति राज्यका निकायहरूको विशेष चासो रहने गरेको छ । हिताधिकारीहरूको गोपनीयता हुने भएकाले यस्ता देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध गर्नेहरूले मात्र होइन कि आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संगठित आपराधिक समूहहरूले समेत कम्पनी खोलेर आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नामैले जनाएअनुसार यस्ता देशमा करको दर नगण्य र कतै कतै त शून्य नै हुने गर्छ । त्यसैले यहाँ दर्ता मात्र गरिने कम्पनीहरूको वास्तविक कारोबार उक्त देशमा नभएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई माध्यम बनाएर अन्यत्रै हुने गर्छ । वास्तवमा अवैध आर्जनमार्फत गोप्य कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता कम्पनीहरू त्यहाँ खुल्ने गर्छन् । यसरी करछली तथा अवैध आर्जनलाई गोप्य राख्ने र चोख्याउने मात्र उद्देश्यले यसरी कम्पनी खोली कारोबार गर्ने पन्डोरा पेपर्सले जसरी गर्ने यस्तो खुलासाले विश्वभरि तरंग मात्र होइन, प्रभावकारी परिवर्तन पनि ल्याउने गर्छ । केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत अंश यस्तै करमुक्त देशमा खोलिएका कम्पनीहरूको कारोबारले ओगटेको बताइएको थियो । खुलासाका उपलब्धि अहिलेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ जस्तै केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको ‘पानामा पेपर्स’ले गरेको यस्तै प्रकारको खुलासा पछि स्पेनको सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन गर्ने निकायले पेपर्समा उल्लिखित २०९ कम्पनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गरी १४ करोड यूरो बराबरको कर असुली गर्न सफल भएको थियो भने करमुक्त देश पानामाले यूरोपका अधिकांश देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । परिणामतः अहिले ती देशहरूका वीचमा स्वचालित एवं पारदर्शी रूपमा एकअर्काको देशमा भएका कम्पनीहरूको बैंकिङ कारोबार तथा करसम्बन्धी तथ्यांकहरू सजिलै आदानप्रदान हुने गरेको छ । अन्यत्रको सम्बोधन र नेपालको चासो पन्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो देशमा वित्तीय पारदर्शिताका लागि महŒवपूर्ण प्रयासहरू भइरहेको र भविष्यमा यसलाई अझ बढी पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै चेकको प्रहरी संगठनले पन्डोरा पेपर्समा परेका प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्णलाई छानविनको दायरामा समेट्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले उनले सन् २००९ मा फ्रान्समा अढाई करोड डलरमा यस्तै नाम मात्रमा विदेशमा खोलिएको एक कम्पनीको नाममा विलासी महल किनेको भनी लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै आफ्नो लगानी पूर्ण वैध भएको दावी गरेका छन् । पाकिस्तान, मेक्सिको, स्पेन, ब्राजिल, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, पानामालगायत कतिपय देशले पन्डोरा पेपर्समा समावेश भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको कारोबारबारे छानविन गर्नेसमेत घोषणा गरिसकेका छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले त पन्डोरा पेपर्सले उठाएका मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसलाई हलुका पाराले नलिइने बताएका छन् । युक्रेनका सर्वाधिक ३८ जना राजनीतिज्ञहरूको नाम यो पेपर्समा परेपछि उसले पनि आवश्यक छानविन गर्ने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, केन्या, रसिया, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूले पनि पन्डोरा पेपर्सले गरेको खुलासालाई लिएर गम्भीर रूपमा लिएका र त्यसको उचित छानविन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अझ उनीहरूले कर छलेर विदेशी कम्पनीहरूमार्फत गोप्य तरीकाले अवैध कारोबार गर्नेहरूको गोपनीयता अब कायम रहन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । यता नेपालमा पनि कतिपय व्यक्तिको नाम पन्डोरा पेपर्समा नआएको होइन । त्यसो त यसअघि प्रकाशित ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’मा पनि नेपालीहरू अटाएका नै थिए । तर, अहिलेसम्म पनि राज्यस्तरबाट यस्ता खुलासालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर मात्र ध्यान दिने तर यस्ता अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूलाई सामान्य रूपमा लिएर त्यसप्रति उदासीन भाव देखाउने राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगतमा देशकै छवि धमिलिने र अर्कोतर्फ अनावश्यक ढंगले नाम समावेश भएका भनिएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक नमेटिने हुनाले समेत यस्ता सूचनाहरूप्रति राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु नितान्त जरुरी छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अवैध मुद्रासहित विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ

अवैध विदेशी मुद्रासहित प्रहरीले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । अवैध ढंगले विदेश लान लागेको विभिन्न

Annapurna Post माघ २०७४