अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ ।
ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ ।
एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ ।
नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।