सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय विस्तारका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब नयाँ ऋण लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले यसका लागि वित्त कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । भएका विमानसमेत सही व्यवस्थापन गरेर उडान गर्न नसक्ने निगमका लागि यति धेरै ऋण किन चाहियो भनेर प्रश्न उठेको छ, जुन जायज छ । विश्वमै वायुसेवा निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालले त्यसअनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न ढिला भइसकेको कुरा साँचो हो । तर, विनाव्यावसायिक योजना अहिले जसरी ऋण लिनका लागि पहल थालिएको छ त्यसले भने अनेक आशंकालाई उठाएको छ । यसअघि चिनियाँ जहाज खरीदमा पनि गतिलो योजना बनाउन नसक्दा ठूलो रकम डुब्न पुग्यो ।
नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी हस्तक्षेपका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । विमान खरीदका लागि लिएको ऋणको ब्याज थपिएर ४८ अर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी जमानीमा लिइएको उक्त ऋण तिर्न निगमले सकेको छैन । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ विमान खरीद गरेको भए पनि तिनले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । विमानको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कहिले के बिग्रिएर त कहिले के बिग्रिएर बारम्बार ग्राउन्डेड हुने गरेको पाइन्छ । चाहे आन्तरिक होस् चाहे अन्तरराष्ट्रिय उडान, तिनको व्यवसायमा निगम निकै पछि छ । नयाँ उडान गन्तव्य खोज्न सकेको छैन । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र अन्य केही देशमा उडान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनिश्चितता छैन । अर्थात् निगमको कार्यशैली निकै जुम्सो छ । यस्तोमा उसले जेजति विमान थपे पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ ।
हो, निगमसँग जति धेरै विमान हुन्छ त्यति धेरै उडान नियमित हुन्छ । मुनाफा पनि कमाउन सक्छ । तर, निगम सरकारको हस्तक्षेपका कारण कहिल्यै पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अझ यसलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर अवैध तरीकाले लाभ लिने प्रवृत्ति छ । विमान खरीददेखि विक्री एजेन्ट नियुक्तिसम्म, टिकट विक्रीदेखि मर्मतसम्म सर्वत्र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्तो भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म निगमको सुधारको थालनी हुन सक्दैन ।
निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् ।
अहिले निगमले लिएको ऋण तुलनात्मक रूपमा केही महँगो छ तर त्यो ऋण महँगो भयो भनेर अन्य संस्थासँग सस्तोमा ऋण लिन खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । तर, विश्वका प्राय: सबै वायुसेवा कम्पनीले ऋण लिएको देखिन्छ । ती कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गरेर ऋणको साँवाब्याजको किस्ता बुझाएका छन् । निगम भने त्यसो गर्न अक्षम देखिन्छ ।
यस्तोमा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नु र त्यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । खासमा सरकारका लागि घाँडो बनेको यो कम्पनी चलाउने धृष्टता गर्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बेच्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले वायुसेवा कम्पनी चलाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । भारत सरकारले पनि सरकारी वायुसेवा कम्पनी निजीक्षेत्रलाई बेच्यो । टाटा समूहले किनेपछि व्यवसाय विस्तारका लागि ५ सय जहाज खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । नेपालले त्यति ठूलो परिमाणमा विमान खरीद गरेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रले पनि निगम खरीद गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । तैपनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई निगम विक्री गर्ने साहस गर्नुपर्छ । निगमको सुधारका लागि हालसम्म सरकारले नौओटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ र तीमध्ये प्राय: सबैले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले आँट गरेका छैनन् । सुधारको पहल नगरी विमान थप्न वा अन्य कामका लागि ऋण लिनु उपयुक्त होइन । पहिला निगमको व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै ऋण दिनेले पनि पत्याउँछन् ।
