हालै मात्र अन्तरराष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जालले सार्वजनिक गरेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ फेरि एकपटक विश्वका प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, अपराधी तथा व्यवसायीहरूले आफ्ना अवैध आर्जनलाई कसरी करमुक्त भनिने देशहरूमा छद्म कम्पनीमार्फत गोप्य तरीकाले कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने खुलासा गरेको छ ।
हुन त यस्तै प्रकारका खुलासा यसभन्दा अगाडि पनि ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’को रूपमा भइसकेकाले ‘पन्डोरा पेपर्स’ले कुनै नयाँ तथ्य उजागर गरेको नभई सबैले थाहा पाइरहेको विषयवस्तु माथि नै थप प्रकाश पारेको बताउनेहरू पनि छन् । तैपनि ६४ लाखको संख्यामा विभिन्न दस्तावेज, २९ लाखको संख्यामा तस्वीरहरू तथा १२ लाख इमेलहरू, करीब ९ लाखको संख्यामा अन्य सामग्रीसमेत गरी १ करोड १९ लाखको संख्यामा प्राप्त सामग्रीका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालले सार्वजनिक गरेको सूचनाले फेरि एकपटक विश्वको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर ध्यान दिने तर अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा देशकै छवि धमिलिन्छ भने अर्कोतर्फ नाम समावेश भएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक लाग्ने भएकाले राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन हुनु जरुरी छ ।
११७ देशका ६ सय खोज पत्रकारहरूको अध्ययनको निचोडका रूपमा रहेको यो ‘पेपर्स’ले १३० जना फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा परेका धनाढ्यहरूका साथै वर्तमानमा राज्य प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका १४ जना व्यक्तिलगायत अन्य विभिन्न मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले करमुक्त भनिने देशहरूमा कम्पनी खोलेर गरेका गोप्य कारोबार विवरण सार्वजनिक गरेको छ र यही खुलासाको कारण उनीहरूको पदसमेत जोखिममा परेको छ ।
‘पन्डोरा पेपर्स’ किन महत्त्वपूर्ण छ ?
करमुक्त देशहरूको (ट्याक्स ह्यावेन्स) आर्थिक गतिविधि विशेष गरी अन्य देशका व्यक्तिहरूका लागि गोप्य रूपले व्यापारिक कम्पनीहरू खोल्न दिने त्यसैमार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । केमन आइल्यान्ड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डजस्ता देशहरूको अर्थतन्त्र मुख्य गरी यस्तै प्रकारका कम्पनीहरूको कारोबारमा निर्भर हुन्छ भनिन्छ । यहाँ कम्पनी खोल्न सहज मात्र होइन कि विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिका लागि कम्पनी खोल्ने सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीहरू खुलेका हुन्छन् । यी नै कम्पनी सेवा प्रदान गर्नेहरूले नै यस्ता नाम मात्रका कम्पनी खोल्न मद्दत गर्ने भएकाले यिनीहरूको कारोबारलाई विश्वभरि नै उच्च जोखिममा राख्ने गरिन्छ ।
यस्ता देशहरूमा कम्पनी खोल्न मात्र सजिलो हुने होइन, अपितु खोलिएका कम्पनीका हिताधिकारीहरू समेत गोप्य राख्ने सुविधा हुन्छ । यसो भएपछि अवैध रूपमा कमाएको रकमलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर यस्ता कम्पनीमार्फत आफ्नो देशमा भित्र्याएर चोख्याउने आम प्रचलन रहेकाले यस्ता करमुक्त देशहरूमा भएका कम्पनीमार्फत आउने रकमप्रति राज्यका निकायहरूको विशेष चासो रहने गरेको छ ।
हिताधिकारीहरूको गोपनीयता हुने भएकाले यस्ता देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध गर्नेहरूले मात्र होइन कि आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संगठित आपराधिक समूहहरूले समेत कम्पनी खोलेर आतंकवादी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
नामैले जनाएअनुसार यस्ता देशमा करको दर नगण्य र कतै कतै त शून्य नै हुने गर्छ । त्यसैले यहाँ दर्ता मात्र गरिने कम्पनीहरूको वास्तविक कारोबार उक्त देशमा नभएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई माध्यम बनाएर अन्यत्रै हुने गर्छ । वास्तवमा अवैध आर्जनमार्फत गोप्य कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यस्ता कम्पनीहरू त्यहाँ खुल्ने गर्छन् ।
यसरी करछली तथा अवैध आर्जनलाई गोप्य राख्ने र चोख्याउने मात्र उद्देश्यले यसरी कम्पनी खोली कारोबार गर्ने पन्डोरा पेपर्सले जसरी गर्ने यस्तो खुलासाले विश्वभरि तरंग मात्र होइन, प्रभावकारी परिवर्तन पनि ल्याउने गर्छ ।
केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत अंश यस्तै करमुक्त देशमा खोलिएका कम्पनीहरूको कारोबारले ओगटेको बताइएको थियो ।
खुलासाका उपलब्धि
अहिलेको ‘पन्डोरा पेपर्स’ जस्तै केही वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको ‘पानामा पेपर्स’ले गरेको यस्तै प्रकारको खुलासा पछि स्पेनको सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन गर्ने निकायले पेपर्समा उल्लिखित २०९ कम्पनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गरी १४ करोड यूरो बराबरको कर असुली गर्न सफल भएको थियो भने करमुक्त देश पानामाले यूरोपका अधिकांश देशहरूसँग सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो । परिणामतः अहिले ती देशहरूका वीचमा स्वचालित एवं पारदर्शी रूपमा एकअर्काको देशमा भएका कम्पनीहरूको बैंकिङ कारोबार तथा करसम्बन्धी तथ्यांकहरू सजिलै आदानप्रदान हुने गरेको छ ।
अन्यत्रको सम्बोधन र नेपालको चासो
पन्डोरा पेपर्स सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो देशमा वित्तीय पारदर्शिताका लागि महŒवपूर्ण प्रयासहरू भइरहेको र भविष्यमा यसलाई अझ बढी पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै चेकको प्रहरी संगठनले पन्डोरा पेपर्समा परेका प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्णलाई छानविनको दायरामा समेट्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले उनले सन् २००९ मा फ्रान्समा अढाई करोड डलरमा यस्तै नाम मात्रमा विदेशमा खोलिएको एक कम्पनीको नाममा विलासी महल किनेको भनी लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै आफ्नो लगानी पूर्ण वैध भएको दावी गरेका छन् ।
पाकिस्तान, मेक्सिको, स्पेन, ब्राजिल, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, पानामालगायत कतिपय देशले पन्डोरा पेपर्समा समावेश भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको कारोबारबारे छानविन गर्नेसमेत घोषणा गरिसकेका छन् ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले त पन्डोरा पेपर्सले उठाएका मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसलाई हलुका पाराले नलिइने बताएका छन् ।
युक्रेनका सर्वाधिक ३८ जना राजनीतिज्ञहरूको नाम यो पेपर्समा परेपछि उसले पनि आवश्यक छानविन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, केन्या, रसिया, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूले पनि पन्डोरा पेपर्सले गरेको खुलासालाई लिएर गम्भीर रूपमा लिएका र त्यसको उचित छानविन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अझ उनीहरूले कर छलेर विदेशी कम्पनीहरूमार्फत गोप्य तरीकाले अवैध कारोबार गर्नेहरूको गोपनीयता अब कायम रहन नसक्ने जनाउ दिएका छन् ।
यता नेपालमा पनि कतिपय व्यक्तिको नाम पन्डोरा पेपर्समा नआएको होइन । त्यसो त यसअघि प्रकाशित ‘पानामा पेपर्स’ तथा ‘प्याराडाइज पेपर्स’मा पनि नेपालीहरू अटाएका नै थिए । तर, अहिलेसम्म पनि राज्यस्तरबाट यस्ता खुलासालाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको पाइएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा स्रोत नखुलेका नगण्य राशीका रकमतिर मात्र ध्यान दिने तर यस्ता अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रभाव पर्ने विषयहरूलाई सामान्य रूपमा लिएर त्यसप्रति उदासीन भाव देखाउने राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको प्रवृत्तिले एकातिर अन्तरराष्ट्रिय जगतमा देशकै छवि धमिलिने र अर्कोतर्फ अनावश्यक ढंगले नाम समावेश भएका भनिएका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि ‘अनावश्यक’ कलंक नमेटिने हुनाले समेत यस्ता सूचनाहरूप्रति राज्यस्तरबाट आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु नितान्त जरुरी छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
.jpg)
