काठमाडौं, २१ कात्तिक । गण्डकी प्रदेश सरकारको यसअघिको करको दर घटाउने निर्णय खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सरकारलाई करको दर घटाउने निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएसँगै उक्त निर्णय खारेज गरिएको हो । प्रदेश सरकारको गत असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सो निर्णय असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्तिले बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सिसिटिभी...
२२ असार, पर्सा । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धैरे भएको भनी चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको […]
वीरगन्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धेरै भएको भनी चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । […]
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि लागु हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । महानगरले हाल १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट २०० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट २०० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा ५०० रुपैयाँ, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म म
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले करको दर परिर्वतन गर्दा राष्ट्रघात नगरेको दाबी गरेका छन् ।बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको मन्त्रालय सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले करको दर परिर्वतन गर्दा कुनै किसिमको राष्ट्रघात नगरेको बताए । उनले राजस्वका दरहरु परिवर्तन गर्ने आवश्यक प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरु र सचिवहरु सहितको कमिटीबीच छलफल गरेरै निर्धारण गरेको दावी गरे […]
श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्याउन करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मङ्गलबार घोषणा गरेको छ। करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को दूरसञ्चार लेभी ऐन नम्बर २१, २०११ को सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन,४० को १९८८ र वित्तीय व्यवस्थापन (उत्तरदायित्व) ऐन २००३ लगायत ऐन २०१९मा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्वमा लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिष
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सेटिङमा गठबन्धन सरकारले करको दर तलमाथि गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका...