Ratopati

जेष्ठ २०७९

वीरगञ्ज महानगरले घटायो सम्पत्ति करको दर

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि लागु हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । महानगरले हाल १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट २०० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट २०० रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा ५०० रुपैयाँ, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म म

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करप्रणालीमा उल्टो यात्रा : करमा स्थानीय सरकारको मनोमानी

‘कवाडी कर, सटर भाडा कर र सम्पत्ति कर हुँदै चुरे (वन, निकुञ्ज, खोला/नाला) दोहन करको अपार र सफलतापछि पटके सवारी करको चटक आजैबाट शुरू । जय जितपुरसिमरा उपमहानगर...’ वीरगञ्ज पथलैया–औद्योगिक कोरिडोरस्थित जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे । लगत्तै निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहको स्ट्याटस आयो, ‘...समग्र निजीक्षेत्र धराशयी भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको मलमपट्टी यही हो त ? चर्को पटके सवारी कर ?’ सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उठाउन थालेको पटके सवारी करप्रति यो क्षेत्रका उद्यमीले असन्तोषमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । स्थानीय करको विरोधमा आवाज उठेको यो पहिलो पटक होइन । तहगत सरकार सञ्चालनमा आएसँगै करका विवाद चर्किएका छन् । केही महीनाअघि वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारले पनि कवाडी करका नाममा मनपरी मच्चाएका समाचार आएका थिए । स्थानीय सरकारहरू यस्ता बेथितिमा लगाम कस्नुभन्दा ‘संरक्षणमा’ बढी उद्यत देखिएका छन् । निजीक्षेत्र स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारले उठाउने करका अव्यावहारिक पक्षको विरोधको अग्रमोर्चामा देखिन्छ । यसबाट कर वृद्धिबाट पर्ने अप्ठ्यारो निजीक्षेत्रको मात्रै चासो र चिन्ताजस्तो लाग्न सक्छ । तर, निजीक्षेत्र यस्ता अप्रत्यक्ष कर उठाउने माध्यम मात्रै हो । करको भारको अन्तिम वहनकर्ता त उपभोक्ता हुन् । करका समस्या र विरोधका आयामहरूलाई केलाउनुभन्दा पहिला करको अन्तिम भागीदार आमउपभोक्ता हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुनैपर्छ । करको विरोध किन हुन्छ ? पहिलो, नागरिकले खाइनखाई चुकाएको कर आफनै हितका लागि खर्च हुन्छ भन्नेमा ढुक्क नभएसम्म कर तिर्ने स्वेच्छा सम्भव हुँदैन । करदाताले आपूmले तिरेको करको कति सदुपयोग भएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । सरकारले करबाट सृजना हुने आयबाटै दैनिक प्रशासनिक खर्चदेखि सेवा र विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हो । तर, अहिले उठेको करबाट सामान्य खर्च, नेता र कर्मचारीको सेवासुविधा धान्नै धौधौ छ । सीमित स्रोतमा सत्ता सञ्चालक र कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । दाताले दिएको दानमा समेत भ्रष्टाचारका विषय नयाँ लाग्न छोडिसकेका छन् । सार्वजनिक सेवा जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यो तथ्यबीच आमनागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह जाग्नुपर्ने आशलाग्दो अर्को आधार देखिँदैन । अर्को, कर उठाउने प्रणाली । सरकारले गाडी आयातमा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यत्रो कर तिरेर पनि गाडी चढ्नेहरूले चढेकै छन्, त्यसको कहीँकतै विरोध देखिँदैन, किन ? सरकारले भन्सार बिन्दुमा एउटा निश्चित प्रणालीबाट कर लिन्छ । भन्सार बिन्दु वा मालसामानको विक्रीमा लाग्ने करहरूमा नीतिगत सुधारका विषयबाहेक करको अवधारणामा विरोध सुनिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले लिने सानोतिनो करमा सधैंैजसो विवाद हुन्छ । स्थानीय सरकार र तिनका ठेकेदारहरूले करका नाममा मच्चाउने अराजकता नै आलोचनाको मूल कारण हो । सवारी र कवाडी करका नाममा सडकमा संकलकको मनोमानी र दुर्व्यवहारमा व्यवसायीको बढी आपत्ति देखिन्छ । स्थानीय सरकारले उठाउने करमा निजीक्षेत्रको विरोध यस्तो करको बोझभन्दा पनि संकलनको पद्धतिमा बढी छ । स्मरण हुन्छ, विगतमा वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी करमा अदालतले रोक लगाएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउने काम भएको थियो । महानगरको अहिलेको नेतृत्वले त्यो शुल्क हटाइदिएको छ । जुन कर/शुल्क आयभन्दा असहजताको कारण बढी हुन्छ, त्यस्ता कर खारेज गर्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो । राजमार्गमा स्थानीय करको नाममा बारम्बार उत्पन्न हुने विवादलाई समाधान गर्नकै लागि भन्सारमा स्थानीय विकास शुल्क संकलनको व्यवस्था मिलाएर तत्कालीन स्थानीय निकायलाई कर उठाउन रोक लगाइएको थियो । निजीक्षेत्रको विरोधमा दशकअघि खारेजीमा परेको कवाडी कर स्थानीय सरकारको अभ्याससँगै पुनः अस्तित्वमा आएको छ । एक समय असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको कर पुनः ब्यूँताइनु कर प्रणालीमा पश्चगमन होइन र ? स्थानीय सरकारले उठाउने करको विषय किन सधैं यति धेरै विवादित छ ? कानूनले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा कानून बनाएर आफै करका दर तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो कानूनी अधिकारको सही र विवेकपूर्ण उपयोग हुन नसक्नु नै विरोधाभासको मूल कारण हो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार त दियो, तर नियमावलीको अभावमा केमा करको दर केकति हुने भन्ने आधार छैन । जस्तो, विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले स्थानीय तहले उठाउने कर र त्यसका दरको अधिकतम सीमा तोकिदिएको थियो । यसले करमा विरोध भए पनि करका दरमा मनोमानी मौलाउन पाएको थिएन । अहिले यही सीमाविहीन व्यवस्थाकै कारण एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा भेडाबाख्रा र कुखुरा ओसार्दासमेत अव्यावहारिक कर असुल्ने काम भयो । कर निर्धारण गर्दा करदाताको हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले यसलाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् । स्थानीय तहका यस्ता कतिपय करमा न्यायालय, अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाए, चर्को आलोचना भएपछि कतिपय स्थानीय सरकारहरूले फिर्ता पनि लिए । स्थानीय सरकारको करप्रणालीले आमउपभोक्तामाथि भार त थपेको छ नै, उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर थपेको छ । हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहँदा लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाएर त्यसका सम्भावित चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने दबाबमा छौं । यस्तोमा बृहत् परिमाणमा लगानीको खाँचो पर्नेछ । लगानीको वातावरणमा एउटा मुख्य आधार मानिएको कर प्रणालीमा हाम्रो सूचक सकारात्मक छैन । नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर तिर्छन् । यतिमात्र होइन, विश्वका औसत अर्थतन्त्रका उद्यमीले आयको २६ प्रतिशत कर तिर्दा नेपालका करदाताले ४२ प्रतिशतसम्म तिर्छन् । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको छवि बनाउन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइरहँदा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारको अधिकांश अंश समेटिएको भारत र चीनले यस्तो अनुपातलाई क्रमशः १६ र २० प्रतिशतमा झारिसकेका छन् । कर प्रणालीका अव्यवस्थाले हाम्रो उद्यम व्यापारको प्रतिस्पर्धी आधारलाई कमजोर बनाउँदै छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करको माध्यमबाट कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिरहँदा हामी भने तहगत सरकारको दोहोरो–तेहेरो कर अराजकतामा रूमलिएका छौं । यतिले नपुगेर सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा कर र राजस्वका दरमा चलखेलका पहेलीसमेत प्रकट भए । यो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने थप उपक्रम नै थियो । यतिसम्म कि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भएको साढे २ दशक बितिसक्दा यसमा बहुदरको आवश्यकतामा आधारित माग अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन । बहुदरले न्यून आयका उपभोक्ताको दैनिकी सहज हुने मात्र होइन, बाह्य देशका उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । यो सुधार लगानी वातावरणको प्रभावकारी कडी बन्ने तथ्यलाई अहिलेसम्म पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कर प्रणालीका यस्ता अव्यावहारिक अवरोधलाई स्वीकार्दै सुधारका उपायमा अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विराटनगर महानगरले घटायो सम्पत्ति करको दर

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दरहरू हेरफेर गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दरलाई संशोधन गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक ऐनमा सम्पत्ति करको दर घटाइएको हो । महानगरले घर तथा जग्गा बहाल करको दरहरूसमेत हेरफेर गरेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएअनुसार महानगरले सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत), घर तथा जग्गा...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

काठमाडौँ महानगरले घटायो अपार्टमेन्टको सम्पत्ति कर

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपार्टमेन्टहरुले तिर्नुपर्ने एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । महानगर राजस्व ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्थाका कारण अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बस्नेहरुले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि महानगरपालिकाले ऐन संशोधन गरेको हो । सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाले अब अपार्टमेन्टले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरकै अनुपातमा कर तिर्दा हुने बताए । उनले भने, […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

काठमाडौं महानगरले घटायो अपार्टमेन्टको सम्पत्ति कर

२३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अपार्टमेन्टहरुले तिर्नुपर्ने एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । महानगर राजस्व ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्थाका कारण अपार्टमेन्ट खरिद गरेर बस्नेहरुले बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि महानगरपालिकाले ऐन संशोधन गरेको हो । सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाले अब अपार्टमेन्टले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरकै अनुपातमा कर तिर्दा हुने बताए । […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

काठमाडौं महानगरभित्र घर-जग्गाको एकीकृत कर कति तिर्नुपर्छ?

विभाग प्रमुख अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति कर लगाउँदा चार शीर्षकमा करको दर मूल्यांकन हुन्छ। महानगरले बाटोको प्रकृति हेरी जग्गाको मूल्य तय गरेको छ।

सेतोपाटी बैशाख २०७८