कारोबार दैनिक

पौष २०७७

जरिवाना संकलन बढे पनि बजार सुध्रिएन

बजार अनुगमन राजस्व संकलनमा केन्द्रितवाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेर डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन ग-यो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि १८ माघसम्म २ हजार २५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेर विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने ६२१ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेर १ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बढ्दो बैंकिङ कसुर किन भइरहेको छ यस्तो ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार गत असार १२ देखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रहरीले २ हजार ६५१ बैंकिङ कसुरका फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । यस्तो तथ्यांकले बैंकिङ कसुरमा न्याय प्राप्तिका लागि दैनिक सरदर २० भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ । असार १२ देखि कात्तिकसम्म सार्वजनिक बिदा धेरै परेकाले अब पनि यस्तो मुद्दाको संख्या झनै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको कर्मचारी बताउँछन् । देशभरिकै संख्या जोड्ने हो भने त बैंकिङ कसुर कहालीलाग्दो रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ कसुर ८/१० वर्षअघि नै देखिन थाले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बढ्न थालेको र पछिल्लो समयमा थेगिनसक्नु भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । असार १२ गतेपछि मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । त्यसअघि उक्त कसुरको निरूपणको लागि केही उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश तोकिएका थिए । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार बैंकिङ कसुरका उजुरी निकै बढेपछि कर्मचारीलाई काम गर्न भ्याइनभ्याई भइरहेको छ । ‘प्रहरीलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने फाइलहरू सरकारी वकिलको कार्यालयमा चाङ लागेका छन् तर कर्मचारीको संख्या निकै थोरै छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थाबारे सबैले थाहा पाएर समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा असार १२ गतेयता कामको भार बढे पनि कर्मचारी भने बढ्न नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘असार १२ पछि ३०–४० प्रतिशत काम बैंकिङ कसुरका मुद्दाका लागि गर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यालयमा सरकारी वकिलको संख्या भने असारअघि जति थियो, अहिले पनि उत्ति (३५ जना) नै छ ।’ बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदनका लागि पठाउने गर्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयको रायको आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने गर्छ । धेरैजसो उजुरी चेक अनादरका सरकारी वकिल कार्यालयमा आउनेमध्ये धेरैजसो चेक अनादरका समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा चालू आर्थिक वर्षको ४ महीनामा करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका चेक अनादरका उजुरी दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा चेक अनादरको अभियोगमा प्रहरीले ६१२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यसमा १६४ जना महिला रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष चेक अनादरको अभियोगमा २ हजार ३४० जना पक्राउ परेका थिए । गतवर्ष ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६८ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरको चेक अनादर भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘क्राइम ट्रेन्ड एनालाइसिस’को आवश्यकता महसूस गएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्र ७ हजारभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार २७५ चेक अनादरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो वर्ष २ अर्ब ६० करोड ५४ लाख ४९ हजार ८५४ हजार रुपैयाँ बराबरको चेक अनादरमा प्रहरीले ८५० पुरुष र २२३ महिलालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरेर मात्र अदालतमा मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय गर्छ । चेक अनादरका घटना बढेपछि सरकारले दोषीलाई सजाय बढाउने व्यवस्थासहितको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेश गरेको छ । उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । केही समययता बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दा त्यसले गम्भीर चिन्ता बढाएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायले किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘एकले अर्कोलाई ठगी गर्दा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भएकाले हो वा आर्थिक समस्या बढेकाले ?’ काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले भने, ‘समाजमा गण्यमान्य कहलिएका व्यक्ति पनि बैंकिङ कसुरको अपराधमा दोषी ठहरिएका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्नका लागि गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान चाहिन्छ ।’ प्रहरीको अध्ययनमा विभिन्न प्रलोभनका कारण यस्तो अपराध बढी देखिएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीहरू बैंकिङ कसुरका घटना वृद्धि हुनुले वित्तीय अनुशासनको कमजोरी देखिए पनि ‘क्राइम ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । के हो बैंकिङ कसुर ? बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली उपर हुने अपराध बैंकिङ कसुर हो । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न अपरिहार्य हुने भएकाले बैंकिङ कसुरलाई अपराधको रूपमा लिने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास छ । के हो चेक अनादर ? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको ठहर्छ भने चेक अनादर भएको मानिन्छ । चेक अनादर भएको ६ महीनाभित्र चेक पाएको व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । दाबी प्रमाणित भएको खण्डमा अदालतले बिगो र त्यसबमोजिम जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ मा छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन र जरिवाना बढ्यो, गुणस्तर बढेन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने अनुगमन र कारबाहीको संख्या बढे पनि बजारको समस्या ज्युँका त्युँ देखिएको छ । बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व पाएको विभागले दिनकै २/३ टोली खटाएर काम गरिरहेको छ । चाडबाडका क्रममा विशेष अनुगमन टोली बनाएरै अनुगमन गर्ने गरिएको छ । तर बजारमा विकृति घटेका छैनन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

विराटनगरमा मास्क नलगाउनेलाई १०० रूपैयाँ जरिवाना

विराटनगरमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई अब १०० रूपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सार्वजनिक स्थल र बजारमा हिँड्ने मानिसलाई मास्क अनिवार्य गरेको हो । जिल्लास्थित कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले कोरोनाको उच्च गतिमा फैलन ओमिक्रोनको जोखिम बढे पनि बजार तथा भीडभाड हुने क्षेत्रमा मास्कबिना हिँडडुल गर्नेको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णय गरेको हो । अब पसल तथा व्यवसाय सञ्चालकले समेत सरकारद्वा...

Lokaantar मंसिर २०७८

यातायात व्यवसायीको काठमाण्डौमा विरोध र्‍याली

काठमाण्डाै – खोप र भाडा समायोजन लगायतका माग यातायात व्यवसायीले काठमाण्डौ उपत्यकामा र्‍याली निकालेका छन् । भाडा समायोजन र कोरोनाविरुद्धको खोप माग गर्दै गाडीसहित उनीहरुले र्याली निकालेका हुन् । इन्धनको भाउ बढे पनि गाडी भाडा समायोजन नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तै, कोरोनाको जोखिमका कारण भएको निषेधाज्ञाले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले राहतको व्यवस्था नगरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले गाडीको बिमा छुट, नवीकरण र जरिवाना छुट तथा कोरोना विरुद्धको खोप दिनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८