म्याग्दी । ११ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा गत साउन महीनादेखि दुई इन्जिनियर र दुई जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् ।
सो कार्यालयलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ७३ करोड बजेटका ८० योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ७५ सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमा १२ जना प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी भएकामा हाल दुई इन्जिनियर र चार सबइन्जिनियर छन् ।
कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश घिमिरेले हाल रहेकामध्ये दुई जना सरुवा भएर जान लागेकाले योजना कार्यान्वयनमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती बनेको जानकारी दिए ।
‘हरेक योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, ठेक्का व्यवस्थापनदेखि अनुगमनमा नियमित प्राविधिकको उपस्थिति र आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा भएकालाई कामको भार पर्ने र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ ।’
करार र दैनिक ज्यालादारीमा प्राविधिक खोजेर योजना सर्वेक्षणको काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए ।
दुर्गम र विकट मानिने म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङमा मात्र नभएर प्रदेश राजधानी पोखरामै रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खड्काले १९ जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा ६ जना मात्र रहेको बताए ।
जनशक्ति अभावमा योजनाको सर्वेक्षणको काम प्रभावित बनेको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले १० जना प्राविधिकको दरबन्दी भएकामा तीन जनामात्र रहेको बताए । ‘ठूलो भूगोल भएको जिल्लामा तीन जनाले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि फिल्डमा जाने ?’ उनले भने, ‘समयमा योजनाको सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रियामा लैजान नसके ढिलासुस्ती हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको रु १९ अर्बमध्ये रु १२ अर्ब ५० करोड बजेट कार्यान्वयन गर्ने भौतिक मन्त्रालय मातहतका ११ वटा जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयमा हाल दरबन्दीको एकतिहाई पनि प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । जनशक्तिको कमीका कारण योजनाको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
जनशक्ति कम हुँदा योजनाको गुणस्तर कायम गराउन पनि चुनौती छ । गत आर्थिक वर्षमा करारमा नियुक्त गरेर प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको जनशक्तिको पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएको छ । करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लोकसेवाबाट स्थायी जनशक्ति पदपूर्ति हुन ढिलाइ भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन करार र ज्यालादारीमा प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘चालु आव २०८०/८१ मा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छैनन् । गत वर्ष एक हजार आठ सय योजना रहेकामा चालु वर्षमा घटाएर एक हजार एक सय वटामा झारेका छौं,’ मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘योजनाको संख्या कम हुँदा प्राविधिक जनशक्तिलाई भार कम पर्ने, योजना कार्यान्वयन नियमन र अनुुगमन सहज हुने, प्रशासनिक लागत घट्ने र उपलब्धि देखिने अपेक्षा गरेका छौं ।’
प्रदेश सरकारले चालु आवमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल निर्माण तथा २० वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । रासस
हरित अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु आवश्यक छ । यसका लागि काभ्रेको पाँचखालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क निर्माण हुन लागेको छ जसले महिला उद्यमशीलताको इकोसिस्टम निर्माण गर्नेछ । यसको सञ्चालनपछि सातै प्रदेशमा यस्तै पार्क स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि छ । पहिचान गरिएको वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा पार्कले काम गर्ने बताइएको छ । तर, पार्कमै उत्पादन गर्ने नीति हो भने त्यो निकै सानो आकारको हुनेछ । अहिले नै तीतेपाती र नीमबाट बनेको साबुन, सिस्नाको धूलो, टिम्बुरको अचार, अदुवाको क्यान्डी, लप्सीको माडा आदि बनाएर महिला उद्यमीहरूले राम्रो पहिचान बनाइरहेका छन् । मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा यिनको नाम आउन थालिसकेको छ । अब यस औद्योगिक पार्कले यसलाई थप व्यवसायीकरण गर्न जसरी मद्दत गर्छ त्यसले निर्यातको आँकडा बढाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
पाँचखाल नगरपालिकाको १ सय रोपनी जग्गामा स्थापना हुने पार्कका लागि १० ओटा कच्चा पदार्थ पहिचान गरिएका छन् । ती वस्तुको निर्यात पनि राम्रो भइरहेको छ । यिनमा थप अनुसन्धान गरी थप मूल्य अभिवृद्धि गर्नुका साथै गुणस्तर र परिमाणमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसमा यो पार्क सहयोगी हुन सक्छ ।
खासमा यस्तो पार्क सोसल आन्त्रपे्रनरसिपको अवधारणामा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले किसानहरूलाई यसरी पहिचान गरिएको वस्तुको खेती गर्न, सही तरीकाले फसल टिप्न तालीम दिनुपर्छ । त्यस्तै यिनको बिरुवा उपलब्ध गराउनु पनि आवश्यक छ । महिलाहरूले उत्पादन गरेका यी वस्तुबाट प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्न सहयोग गरिदिने वा पार्कले प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश नपाउनुका कारण ठूलो परिमाणमा उत्पादन नहुनु एउटा हो भने गुणस्तरमा समानता नहुनु अर्को हो । छरिएर रहेका महिला उद्यमीलाई सहजीकरण गरेर समान गुणस्तर र अझ एउटै ब्रान्डमा सामान उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक हुन्छ ।
यो पार्क अहिले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा फरक प्रकृति र संरचनामा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । अन्यथा अहिले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएजस्तै अवस्था महिला औद्योगिक पार्कको पनि नहोला भन्न सकिँदैन । यही पार्कले भर्चुअल बजारको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मुलुकभरि यी पहिचान गरिएको वस्तुको खेती, फसल भित्त्याउने काम, भण्डारण र प्रशोधन यी सबै काम पार्कले भनेको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने र पार्कले तिनबाट बनेका सामानको बजारीकरण गरिदिने राम्रो उपाय हुन सक्छ । त्यसैले यो अवधारणा निकै राम्रो छ ।
सातै प्रदेशमा यस्तो पार्क स्थापना गरिने बताइएको छ । पार्क धेरै खोल्नुभन्दा यसमा धेरैभन्दा धेरै महिला उद्यमीलाई समेट्नु, उनीहरूको व्यवसायलाई आधुनिक बनाउन सहयोग गर्नुजस्ता कार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कतिपय महिला उद्यमीहरूले पार्कले पहिचान गरेका वस्तुबाट विभिन्न उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनलाई एउटै ब्रान्डमा ल्याउने, समान गुणस्तर कायम गराउने जस्ता कार्य पनि पार्कले गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्क बन्नु राम्रो हो । यसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ । तर, पार्क बन्दैमा महिला उद्यमशीलताका समस्या छुमन्तर भइजाने होइन । त्यसैले यो पार्क अन्य औद्योगिक क्षेत्रजस्ता नभई बेग्लै खालको सोच र संरचनामा बन्नु आवश्यक छ । खासगरी धेरै भन्दा धेरैलाई यसमा समेट्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ देशभरिका उद्यमी महिलाले पाँचखालका जे उत्पादन हुनसक्छ, त्यसैको खेती गर्ने होइन कि माटो र भूगोल सुहाउँदा उत्पादन गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि अग्र्यानिक उत्पादनको सम्भावना छ, जुन अन्तरराष्ट्रिय बजारमा माग पनि छ । यसको साथै विश्वबजारमा माग रहेको कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिन सक्दा एकातिर हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको र स्वयम् उत्पादन गर्नेहरूको पनि पहिचान बन्छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । विभिन्न कारणले भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै जाँदा लघुवित्त क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आएको हो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा गत चैत मसान्तमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको सूची पनि लम्बिने क्रम जारी छ । यसरी नै निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएमा लघुवित्त क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।
सञ्चालनमा रहेका ६३ (असार मसान्तमा ५३) मध्ये ५९ ओटा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीसदस्यको संख्या २०७९ असारको तुलनामा ४ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ चैत मसान्तमा ३१ दशमलव ६२ लाख रहेको छ । त्यसैगरी लगानीमा रहेको कर्जा ३८१.४३ अर्बमध्ये ७ दशमलव ४३ प्रतिशत (रू.२८.४३ अर्ब) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यस अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा ७ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अंश १८२ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धिसँगै लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गत असारको तुलनामा १२०.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.११.५० अर्ब पुगेको देखिन्छ । यस अवधिमा २१ ओटा लघुवित्त संस्था खुद नोक्सानीमा र ३८ ओटा नाफामा रहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा कुल ऋणी संख्या र कर्जा रकम घटेको छ भने निष्क्रिय कर्जा र त्यसको नोक्सानी व्यवस्था बढेको देखिन्छ । यसरी बढेको निष्क्रिय कर्जाको असुली कार्य लघुवित्त संस्थाका लागि कठिन बन्दै गएको छ ।
लक्षित वर्गलाई सदस्य बनाउने, सदस्यलाई प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको विश्लेषण र त्यसको सदुपयोगिता, कर्जा असुलीलगायत विभिन्न तहमा गरिने कार्य सम्पादन गर्दा अवलम्व्न गरिने विधि र प्रक्रियाले संस्थाको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस अवधिमा धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने, कर्जा विश्लेषण नगरी सदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जाको सदुपयोगितातर्फ संस्था र ऋणीसदस्य दुवैले ध्यान नदिनेलगायत कार्य भयो । नाफा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाहमा लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्तिले पनि कर्जाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपियो ।
लघुवित्तको कर्जा र सोको असुलीका विषयमा लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, निर्धारित समयभन्दा अगावै नवीकरण गरी कर्जालाई असल बनाउने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्ने प्रकारको कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतबाट कर्जा असुली गर्ने, कर्जाको विश्लेषण नगरी सहज कर्जा प्रदान गर्ने र असुलीका लागि अधिक ताकेता र अव्यावहारिक तवरले कर्जा असुली गर्ने, कर्जा असुलीकै लागि नयाँ कर्जा सृजना गर्नेजस्ता वैकल्पिक विधि प्रयोग भएको सुनिन्छ । गतवर्ष सेवाशुल्कबापत संकलन भएको मध्ये १.६२ अर्ब सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नियामकको निर्णयले उल्लिखित अवस्थालाई थप पुष्टि गर्छ । ऋणी सदस्यले कर्जाको सदुपयोग नगर्ने, निर्धारित समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जा तिर्न एकभन्दा बढी संस्थासँग सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, परम्परागत स्रोतबाट सापटी लिई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत कार्य हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यले संस्था र ऋणीसदस्यबीच साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध स्थापित भई सामाजिक बैंकिङले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जानुमा उल्लिखित कारणको साथै लघुवित्त संस्थाविरुद्धको स्वघोषित संघर्ष समितिको अराजक गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । लघुवित्त संस्थासँग सम्बद्ध गैरकानूनी माग राख्दै खराब ऋणीहरूलाई संघर्ष समितिमा आबद्ध गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतमा कृषि विकास बैंक (नेपाल सरकार) बाट प्रदान गरिएको ३० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरिएको उदाहरण दिँदै जनताको पूँजी/बचतबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा मिनाहा दिनुपर्ने माग राख्नु बैंकिङ अपराध हो । कर्जा लिने तर भुक्तानी नगर्ने भन्दै संस्था र कर्मचारीप्रति असुरक्षित वातावरण सृजना गर्नु गैरकानूनी कार्य गर्नु हो र राज्यविहीनताको अवस्था सृजना हुनु हो । गलत मनसाय राखी संघर्ष समितिमा लागेका ऋणीबाहेक अन्य ऋणीसदस्यले समेत आफूले लिएको कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशाले कर्जा नतिरेको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । साथै, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण ऋणी सदस्यको आम्दानी प्रभावित भई निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कारणले लघुवित्तमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । ऋणी सदस्यको वास्तविक समस्यालाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत जेठमा ल्याएको कर्जाको पुनर्तालिकीरण र/वा पुन:संरचना सम्बन्धी निर्देशनले यस क्षेत्रमा खराब कर्जाको अंशमा केही कमी ल्याउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि खराब कर्जाको असुली नै एउटैमात्र विकल्प देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रको एकल प्रयासबाट मात्र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण सृजित समस्या समाधानका लागि नेपाल र राष्ट्र बैंकको पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ भने आन्तरिक कारणले बढ्न गएको निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न संस्था आफै लाग्नुपर्छ । यसका लागि संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सदस्यको घर तथा परियोजनास्थल गई कर्जाको विश्लेषण गरी कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सदस्यको आर्थिक र सामाजिक पक्षको विश्लेषण गर्दै नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सदस्यले आवश्यकता र क्षमताअनुसारको कर्जा लिई वित्तीय अनुशासनमा बस्नुुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना नगरी प्रदान गरिएको कर्जा असुली कठिन हुने हुनाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै समयमानै कर्जा भुक्तानी हुने यकीन गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं । आयातित वस्तुमा उत्पादक र वितरकको स्पष्ट लेबल राखेर मात्र विक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थगन गर्न निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको व्यापार समितिले बुधवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि आयातित वस्तुमा लेबल अनिवार्य गरेपछि आयात नै समस्याग्रस्त भएको व्यवसायीले बताए । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अनावश्यक अवरोध सृजना भएकोबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यापार समितिका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
यो नियम गृहकार्य र पूर्वाधारबिनै लगाइए र यसबाट भन्सार विभागसमेत अन्योलमा परेको दाबी आयातकर्ताको छ । व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे सरकारले अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी अनुगमनको प्रक्रिया बुझेको र अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे जानकारी भएको हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन अनुगमन समितिमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ ।’
अनुगमनको मूल उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । व्यापारीलाई अमर्यादित तरिकाले कारवाही गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।
उद्यमीहरूको आग्रह सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिएको गुप्ताले जानकारी दिए । ‘सरकार निजीक्षेत्रमा मागप्रति सकारात्मक छ । हामी व्यापार सहजीकरणको पक्षमा छौं । उपभोक्ता हित र अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई पनि उद्देश्यमा राख्नै पर्दछ । समस्याहरूको निकासमा हामी सहकार्य गर्न सक्छौं,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उध्दृत गर्दै भेटमा सहभागी व्यापार समितिका सदस्य माधव राजपालले भने ।
तहगत सरकारले नियमन र करका नाममा व्यापारलाई समस्याग्रस्त बनाउने काम गरेको भन्दै उद्यमीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस्ता अवरोध हटाउन माग गरे ।
बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने, साना उद्यमीको हकमा कर सहज बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत सिमानामा हुने चोरी पैठारी र निकासी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्नेजस्ता विषयमा पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका राजपालले बताए । भन्सारमा आयातकर्ताले पेस गरेको बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए ।
व्यापारलाई उद्योगको तुलनामा बढी कर लिइएको भन्दै न्यायोचित कर निर्धारण गर्न व्यापारीको माग थियो । व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क राख्न राख्न अनुमति दिइनुपर्ने उनीहरूले बताए ।
निजीक्षेत्रको आवश्यकताको आधारमा सीप विकास र जनशक्ति तयारीको नीति लिनुपर्ने, व्यापारमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र भीसीटीएसलाई जरीवानामुक्त बनाउन पनि निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल–अमेरिका टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठक शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललगायतले अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकाले नेपालमा उत्पादित वस्तुको आयातमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत विभिन्न ७७ ओटा वस्तुलाई भन्सार शुल्क मिनाहा गरेको थियो ।
सन् २०१५ मा दिएको त्यस्तो सुविधालाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना थियो । तर, यसअवधिका थुप्रै वर्ष खेर फालेपछि नेपालले पुनः सोही सुविधाको निरन्तरता खोजेको छ । यसको अवधि ३१ डिसेम्बर, २०२५ मा सकिँदै छ । नेपाल २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील समूहमा प्रवेश गर्दै छ । यो स्तरोन्नतिसँगै नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको भन्साररहित र कोटा सुविधा गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई सुविधा दिए पनि निर्यात बढाउन नसक्नुमा नेपालको कमजोरी हो । दिएको सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने अनि सुविधाको माग गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको क्षमता नै निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । भन्सार सुविधा पाएपछि ७७ ओटा वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात बढाउनेतर्फ नेपालले देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन । सन् २०१७/१८ मा ६७ करोड रुपैयाँको सामान अमेरिका निर्यात भएकामा २०१८–१९ मा ६८ करोड पुगेको थियो । तर, यो घटेर सन् २०१९–२० मा ३५ करोडमा खुम्चन पुग्यो । त्यस्तै २०२०–२१ मा ३८ करोड बराबरको सामान निर्यात भएको पाइन्छ । २०२१/२२ को ९ महीनाको अवधिमा ४७ करोड ३८ लाख बराबरको सामान अमेरिका निर्यात भएकामा चालू आवको ९ महीनामा ४९ करोडको वस्तु निर्यात भएको पाइन्छ ।
यत्रो सुविधा दिँदा पनि नेपालले किन ठूलो परिमाणमा निर्यात बढाउन सकेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो तर नेपालले त्यसबारे अध्ययन नै गरेको पाइँदैन ।
चीन र भारतजस्ता मुलुकले दिएका सुविधा भएको भए ती देशकै कारण कुनै न कुनै रूपमा निर्यात प्रभावित हुन सक्थ्यो । किनकि ती देशले घोषणा गरे पनि कैयन् योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तर, अमेरिकाको नीति यस्तो हुँदैन । कानूनी व्यवस्था भएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन पाइन्छ । कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुन्छ । त्यसैले यस्तो खुलस्त व्यवस्थामा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
अमेरिकातर्फ मात्रै होइन, अन्य देशतर्फको निर्यात पनि तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । कतिपय वस्तुको निर्यात घटेको पाइन्छ । अघिल्ला वर्षमा निर्यात बढ्नुमा पाम आयल र भटमासको तेल भारत निर्यात हुनु प्रमुख कारण थियो जुन अहिले रोकिएको छ । त्यसैले अहिले समग्र निर्यात घटेको छ ।
नेपालले अमेरिकासँग सुविधा माग्नु अन्यथा होइन । उसले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार नै नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने हो । तैपनि पाएको अवसरको उपयोग नगर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
सुविधा मात्रै दिएर कुनै वस्तुको निर्यात बढ्ने होइन । अहिले विश्वभरि नै बंगलादेशको गार्मेन्ट कपडाले बजार पाउँदा नेपालले सुविधासहितको बजारमा समेत उपस्थिति देखाउन नसक्नु सानो समस्या मात्र नभई नेपाल निर्यातका लागि गम्भीर नै छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु, कामदारहरूको क्षमता समयानुसार विकास नगराउनु, उत्पादनमा विविधीकरण गर्न नसक्नुलाई निर्यातको समस्यासँग जोड्ने गरिन्छ । वास्तवमा यी समस्यामा केन्द्रित भएर कामै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।
त्यसैले सुविधा माग्नुअघि नेपाल आन्तरिक कमजोरीबारे पूर्ण जानकार हुनुपर्छ र सुधारका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ । सहुलियतका लागि सहयोग मागिरहँदा निर्यातको अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि बताउन सक्नुपर्छ । निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन गर्न नसकेपछि जतिसुकै वर्ष थप गर्दै गए पनि खासै अर्थ हुँदैन । त्यसैले अमेरिकाले दिएको ७७ वस्तुलाई भन्सारमुक्त निर्यातको अवधि सकिने अझै झन्डै २ वर्ष बाँकी रहेकाले नेपालले काम गरेर पुष्टि गर्नु सक्नुपर्छ । निर्यात वृद्धि नहुने हो भने सहुलियतको याचना गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
काठमाडौं । केही बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूलाई करमा विशेष छूट दिन पनि माग गरिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले नै सरकारसँग यस्तो छूट दिन माग गरेको हो ।
यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । सोही सन्दर्भमा समितिले बीमा क्षेत्रको तर्फबाट विभिन्न सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
बीमा समितिले यसअघि नै एक निर्देशिका जारी गरेर मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले सरकारमार्फत पनि कर छूटको नीति ल्याउन समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करमा छूट दिने मागसहित बजेट सुझाव पेश गरिएको बताए । बजेटले उक्त सुझावलाई सम्बोधन गरेर बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रमा एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इस्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानेगरी सहमति गरेका छन् । यस्तै, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । यसका अलावा अन्य कम्पनी पनि मर्जरमा जानेगरी छलफलमा छन् । सो सन्दर्भमा समितिले बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छूटको नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।
बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बीमा क्षेत्रले साढे ७ दशक पार गर्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्नो ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । सो सन्दर्भमा समितिले राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई स्वीकृत गरेर लागू गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्दै अवसर प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्ने लगायत पक्षलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
सम्पूर्ण सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति ल्याउन समेत माग गरिएको छ । अझै पनि सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन । साथै, त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । यस्तै आम नागरिकको निजी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई लगाइने करमा एकरूपता ल्याउन पनि माग गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्दै आएको छ । अब दुवै प्रकारका बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने समितिको माग छ ।
यसैगरी भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रूपमा यस्तो बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भारत जाने नेपाली कामदारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याइएको छैन । उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
बीमा गरेबापत दिइने कर छूटको सीमा बढाउन समेत माग गरिएको छ । हाल सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई आयकरमा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्मको छूट दिँदै आएको छ । अब त्यसको सीमा बढाएर १ लाख पुर्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । तर उनीहरूले सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा बैंक निक्षेपमा उक्त रकम राख्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि माग गरिएको छ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महŒवपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
मानव जब जन्मन्छ, जन्मेको धेरै अवस्था पार गरेपछि जस्तै बालक, वयस्क वा वृद्ध नै किन नहोस्, तनाव, सीमा, तुलना, समय अनि हीनताबोध धेरै कुराबीच जीवनले आशाको रेखा जोडेको हुन्छ । हामीले सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ । जीवन केवल उपभोगशील र उपलब्धताको धरोहर मात्र होइन, शून्यता बीच रहेको निरपेक्ष हरेक श्वासको माला गाँसेर बनाएको जीवनको महŒव बुझ्न आवश्यक छ । मानव हाँसो र मुस्कानका लागि भौतिक अवयवहरू पनि चाहिन्छ । मानव जीवनको खुशी र सन्तुष्टि, भौतिक प्राप्ति र प्रतिस्पर्धामा मात्र देख्ने पुस्ताले मुस्कानसहितको हाँसो अनि हँसाउन नजानेको पक्कै हो । यसले मानवको तनावपूर्ण जीवनको थालनी गर्छ । परिणाम स्वरूप आत्महत्या, लागूपदार्थको दुव्र्यसनी आदि भई मानसिक स्वास्थ्य नै बिग्रन्छ । मानसिक स्वास्थ्यका यिनै मुद्दा अनि परिवेशले ल्याएको माथिको अवस्थालाई समाधान गर्न विश्वभरि सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १० मा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ ।
कमाउने, जोगाउने दौडमा कतै हामी बाँच्न नै त बिर्सेका छैनौं ? अतः खुशी हुनु र सकारात्मक सोच राख्नु अत्यन्तै ठूलो कुरा हो । मुस्काउन र मुस्कान बाँड्न पछि नपरौं । हरेक वर्ष करीब ३० करोडभन्दा बढी मानिस डिप्रेशनको शिकार भइरहेका छन् । अशान्ति हटाउन सबभन्दा पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, समाज, संस्कृति, मानव अधिकार आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संघर्ष तथा द्वन्द्वले शान्ति कहिल्यै आउँदैन, अतः सदैव बन्धुत्वको भावनाको विकास गरी मुस्कानसहितको शान्ति शिक्षाको सञ्चार गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक देशमा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकासको सुनिश्चित गर्ने मार्गमा सबै समुदाय, वर्ग एवं धर्मको संयुक्त रूपले मुस्कानसहितको शान्ति संस्कृतिको विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । आज सम्पूर्ण विश्वमा नै विभिन्न बहानामा अशान्तिको छाल मडारिएको सन्दर्भमा सबैमा मुस्कानसहितको शान्तिमय संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । मुस्कान हाम्रो मनबाट निस्केको एउटा यस्तो भाव हो जसले हाम्रो वरिपरिको मानिसलाई खुशी तुल्याई आफूतिर आकर्षित गर्छ । यो शान्ति शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ ।
डिप्रेशन तथा मानसिक तनाव न्यूनीकरण गर्न शान्ति शिक्षा व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माणका लागि पाठ्यक्रम हुन आवश्यक छ । शान्ति स्थापना शिक्षा उत्पादनका लागि जिम्मेवार एवं संवेदनशील नागरिकको भूमिकामा जोड दिनु आवश्यक छ । शान्ति शिक्षाको कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच स्तरको एकीकृत पाठ्यक्रम शान्ति शिक्षा दिन सक्ने क्षमतावान् शिक्षाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो निम्न प्रकारको हुन सक्छ ः डिप्रेशन न्यूनीकरणका लागि शान्ति शिक्षाको सिद्धान्तबारे उचित पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, सबै सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धतिको सम्बद्ध पाठ्यक्रममा नै शान्ति शिक्षाबारे एकीकृत तरीकाबाट ज्ञान दिने, शान्ति शिक्षा अध्यापन अभ्यास तथा अन्य विद्यालय अनुभव आदानप्रदानमा ध्यान दिने, सांस्कृति साहित्यिक तथा अन्य पाठ्य सहभागी कार्यक्रमको सहयोगको माध्यममा शान्ति शिक्षाको विशिष्ट गतिविधि आयोजना गर्ने, शिक्षक, शिक्षण संस्था तथा सबै समुदायमा शान्ति शिक्षाको सन्देश प्रसारित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शान्ति शिक्षाको माध्यमबाट डिप्रेसन न्यूनीकरणका लागि सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक पार्टी आदि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालयहरूमा तिर्नुपर्ने शुल्कले आम अभिभावक आर्थिक मारको चक्रव्यूहमा परे पनि उक्त विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ भनी लालायित छन्् भने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । सरकारको अर्बौं बजेट लगानी भएको छ । अतः स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामय पेशाको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु समयको माग हो ।
हाम्रो शिक्षाक्षेत्रको मूल समस्या आफ्नो क्षेत्र र परिधिबारे पूर्णरूपमा स्पष्ट नहुनु हो । राजनीतिक दलको निहित स्वार्थको कारण सरकारको विभिन्न शैक्षिक योजनाले पनि शिक्षाका लागि अझै स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु नीतिनिर्माणको राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो । जसको परिणाम स्वरूप नेपालमा शिक्षा अन्योल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखापरेको, शिक्षाक्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र प्रभावकारी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणाम स्वरूप अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चि⋲न उठ्ने गरेको छ । उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार देशको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भएको छैन । पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभावले शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित छ । निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, नातावाद, राजनीतीकरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थितिजस्ता समस्याले शिक्षाको स्तर कायम हुन सकेको छ । व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु व्यवस्थापन सक्षम नहुनुजस्ता कुराले मानिसमा डिप्रेशन बढेको छ ।
माथिको समस्या हल गर्न शिक्षाक्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । साथै आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मूल्यांकन, समय सुहाँउदो पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्ने, शिक्षाक्षेत्रमा व्यापारीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नुपर्न पनि देखिन्छ । अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचार जनसहभागीताको अभावजस्ता कारणले शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, प्रशासनमा राजनीतिक हबी रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो शिक्षा गुणस्तर र व्यावहारिक हुन सक्छ । नेपाल र नेपालीको हितमा भई मुस्कानसहितको शान्ति संस्कृतिको विकास भई शान्ति शिक्षाबाट गुणस्तर जीवनको सूत्रपात हुनेछ ।
डा.अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
आयस्तरमा आएको सुधार तथा शृंगार चेतनाको व्यापकताका कारण मुलुकमा शृंगारका प्रसाधनको मागमा दोहोरो अंकको औसत वार्षिक वृद्धिदर (१४ प्रतिशत) रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै करीब रू. १० अर्ब बराबरका शृंगारका प्रसाधनहरूको आयातको आँकडाले यस क्षेत्रको महत्व स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयात तथ्यांकअनुसार नेपालको शृंगारका प्रसाधनको आयातमा भारतको अंश करीब ७४ प्रतिशत (रू. ७ अर्ब ११ करोड) रहेको छ । थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेशिया र जर्मनीबाट पनि नेपालले उल्लेख्य मात्रामा शृंगारका प्रसाधनको आयात गर्दै आएको छ । उक्त वर्ष नेपालले आयात गर्ने शृंगारका प्रसाधनहरूमा सबैभन्दा बढी क्रीम, कपालमा लगाउने तेल तथा अत्तरादि सुगन्धहरूको अंश अत्यधिक रहेको छ ।
बृहत् वर्गीकरणका रूपमा हेर्दा लेपन वर्गको अंश नेपालको शृंगार प्रसाधनको कुल आयातको करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कपाल सम्बद्ध प्रसाधनको अंश करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । सुगन्धित तैलादिको अंश पनि मुलुकको शृंगार प्रसाधनको आयातको करीब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यी आँकडा शृंगारका प्रसाधनहरूमा नेपाली उपभोक्ताको प्राथमिकताको क्रम स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकबाट नेपालमा शृंगार प्रसाधन उद्योगको सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । अतः वार्षिक करीब रू. १० अर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने र स्वदेशका हजारौं रोजगारी सृजना हुने हुँदा नेपाली प्रसाधन उद्योगको बलियो जग बसाल्न नीतिगत, स्रोतगत, वातावरणगत, व्यवस्थापकीय र संगठनात्मक व्यवस्थाहरूमा विशेष पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी राष्ट्रिय नीति घोषित गरिनुपर्छ । दोस्रो, स्वदेशी शृंगार प्रसाधन उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका लागि संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र अनुसन्धानात्मक वातावरणको विकास हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस्तै शृंगार प्रसाधन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन यस क्षेत्रको विकासका लागि उच्च व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त सरकारी र निजीक्षेत्र सम्मिलित संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
शृंगार प्रसाधन उद्योगको बलियो जग तयार गर्दै नेपाललाई यी उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन देहायका पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, शृंगार प्रसाधन उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेका वनस्पतिहरूको पहिचान गरी तिनको व्यावसायिक उत्पादनको थालनी गरिनुपर्छ । दोस्रो, शृंगार प्रसाधन उद्योगको स्थापना तथा विकासका लागि करमुक्ति, नगद प्रोत्साहन, अनुदानलगायत अन्य भौतिक संरचनाको समेत उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध उद्यमीहरूको संयुक्त प्रयासमा संस्थागत व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगलाई विश्वका अन्य उद्योगहरू सरह प्रतिस्पर्धी बनाउन यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र विकासमा पनि सरकारी र निजीक्षेत्रबीच आवश्यक सहकार्य हुन जरुरी छ ।
स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले सम्भव नभएका उत्पादनहरूका लागि विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन पनि आवश्यक पहलकदमी हुनुपर्ने देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन उत्पादनका विश्वप्रख्यात ब्रान्डहरूलाई नेपालमा नै उद्योगहरू खोल्न लगाउने वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकारको पलहकदमीमा निजीक्षेत्रको परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
विदेशी उत्पादनहरूलाई नेपाली उत्पादनबाट प्रतिस्थापन गर्न गुणस्तर कायम गर्नेदेखि गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका प्रावधानहरू पनि कडा रूपमा लागू गरिनुपर्छ ताकि नेपाली उत्पादनहरूले उपभोक्ता माझ विश्वसनीयता प्राप्त गर्नु सकून् ।
आईटीसीका अनुसार शृंगार प्रसाधनको विश्व आयात करीब रू. १३९ अर्ब रहेको तथा विगत ५ वर्षको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा विश्वमा यी उत्पादनको बजार आकर्षक रहेको देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन उत्पादनको विश्व व्यापारको यो चरित्र तथा विगतमा नेपालले शृंगार प्रसाधन उत्पादनहरू निर्यातसमेत गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनहरू निर्यातमा पनि यथोचित जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्वभरि अजैविक रसायनरहित शृंगार प्रसाधन उत्पादनको माग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आप्mना उत्पादनहरूलाई यही स्वरूपको ब्रान्डमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना पनि अधिक रहेको छ । विशेष गरी हिमालयको ब्रान्डमा तथा विशेष भूगोलको ब्रान्डमा अजैविक रसायनरहित शृंगार प्रसाधन उत्पादनका लागि नेपाललाई केन्द्र बनाउन सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
शृंगार प्रसाधन उद्योगको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेका प्याकेजिङ उद्योगहरू सम्बद्ध अन्य सहायक उद्योगहरूको स्थापना र विकासलाई पनि सोहीअनुरूप प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।
यसरी उपर्युक्त सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै शृंगार प्रसाधन उद्योगको समग्र पक्ष ( कच्चा पदार्थ उत्पादन, जनशक्ति विकास, अनुसन्धान तथा विकास, संंरक्षण र विकास, करमुक्ति तथा सहायक उद्योगको व्यवस्था) को जग बलियो बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा शृंगार प्रसाधन उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र नभई भारत र चीनको विकास बजार लक्षित निर्यातको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै शृंगार प्रसाधन उद्योग विकास गर्ने सानो, छरितो, प्रभावकारी तथा विशेषज्ञयुक्त स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस संयन्त्रले नेपालको समग्र शृंगार प्रसाधन उद्योगको विकास, विस्तार, नवप्रवर्तन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा उत्प्रेरणायुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकोस् । यी व्यवस्थाहरू गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षमा नेपाल शृंगार प्रसाधन उत्पादनमा पूर्णतया आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । यस आत्मनिर्भरताको अभियानले सृजना गर्ने रोजगारी र कच्चापदार्थ र सहायक उद्योगको सञ्जालका आर्थिक क्रियकलापहरूले गर्दा मुलुकको समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो तरंगले नेपालको उद्योगतन्त्रमा विद्यमान जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भरताको दिशामा एउटा उदाहरणीय पहल सिद्ध हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
.jpg)
