गुणस्तर जीवनका लागि शान्ति शिक्षा

मानव जब जन्मन्छ, जन्मेको धेरै अवस्था पार गरेपछि जस्तै बालक, वयस्क वा वृद्ध नै किन नहोस्, तनाव, सीमा, तुलना, समय अनि हीनताबोध धेरै कुराबीच जीवनले आशाको रेखा जोडेको हुन्छ । हामीले सबै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ । जीवन केवल उपभोगशील र उपलब्धताको धरोहर मात्र होइन, शून्यता बीच रहेको निरपेक्ष हरेक श्वासको माला गाँसेर बनाएको जीवनको महŒव बुझ्न आवश्यक छ । मानव हाँसो र मुस्कानका लागि भौतिक अवयवहरू पनि चाहिन्छ । मानव जीवनको खुशी र सन्तुष्टि, भौतिक प्राप्ति र प्रतिस्पर्धामा मात्र देख्ने पुस्ताले मुस्कानसहितको हाँसो अनि हँसाउन नजानेको पक्कै हो । यसले मानवको तनावपूर्ण जीवनको थालनी गर्छ । परिणाम स्वरूप आत्महत्या, लागूपदार्थको दुव्र्यसनी आदि भई मानसिक स्वास्थ्य नै बिग्रन्छ । मानसिक स्वास्थ्यका यिनै मुद्दा अनि परिवेशले ल्याएको माथिको अवस्थालाई समाधान गर्न विश्वभरि सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १० मा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ । कमाउने, जोगाउने दौडमा कतै हामी बाँच्न नै त बिर्सेका छैनौं ? अतः खुशी हुनु र सकारात्मक सोच राख्नु अत्यन्तै ठूलो कुरा हो । मुस्काउन र मुस्कान बाँड्न पछि नपरौं । हरेक वर्ष करीब ३० करोडभन्दा बढी मानिस डिप्रेशनको शिकार भइरहेका छन् । अशान्ति हटाउन सबभन्दा पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, समाज, संस्कृति, मानव अधिकार आदिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संघर्ष तथा द्वन्द्वले शान्ति कहिल्यै आउँदैन, अतः सदैव बन्धुत्वको भावनाको विकास गरी मुस्कानसहितको शान्ति शिक्षाको सञ्चार गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक देशमा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकासको सुनिश्चित गर्ने मार्गमा सबै समुदाय, वर्ग एवं धर्मको संयुक्त रूपले मुस्कानसहितको शान्ति संस्कृतिको विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । आज सम्पूर्ण विश्वमा नै विभिन्न बहानामा अशान्तिको छाल मडारिएको सन्दर्भमा सबैमा मुस्कानसहितको शान्तिमय संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । मुस्कान हाम्रो मनबाट निस्केको एउटा यस्तो भाव हो जसले हाम्रो वरिपरिको मानिसलाई खुशी तुल्याई आफूतिर आकर्षित गर्छ । यो शान्ति शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । डिप्रेशन तथा मानसिक तनाव न्यूनीकरण गर्न शान्ति शिक्षा व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माणका लागि पाठ्यक्रम हुन आवश्यक छ । शान्ति स्थापना शिक्षा उत्पादनका लागि जिम्मेवार एवं संवेदनशील नागरिकको भूमिकामा जोड दिनु आवश्यक छ । शान्ति शिक्षाको कार्यक्रमका लागि विभिन्न पाँच स्तरको एकीकृत पाठ्यक्रम शान्ति शिक्षा दिन सक्ने क्षमतावान् शिक्षाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो निम्न प्रकारको हुन सक्छ ः डिप्रेशन न्यूनीकरणका लागि शान्ति शिक्षाको सिद्धान्तबारे उचित पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, सबै सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धतिको सम्बद्ध पाठ्यक्रममा नै शान्ति शिक्षाबारे एकीकृत तरीकाबाट ज्ञान दिने, शान्ति शिक्षा अध्यापन अभ्यास तथा अन्य विद्यालय अनुभव आदानप्रदानमा ध्यान दिने, सांस्कृति साहित्यिक तथा अन्य पाठ्य सहभागी कार्यक्रमको सहयोगको माध्यममा शान्ति शिक्षाको विशिष्ट गतिविधि आयोजना गर्ने, शिक्षक, शिक्षण संस्था तथा सबै समुदायमा शान्ति शिक्षाको सन्देश प्रसारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । शान्ति शिक्षाको माध्यमबाट डिप्रेसन न्यूनीकरणका लागि सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिक पार्टी आदि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । निजी विद्यालयहरूमा तिर्नुपर्ने शुल्कले आम अभिभावक आर्थिक मारको चक्रव्यूहमा परे पनि उक्त विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छ भनी लालायित छन्् भने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । सरकारको अर्बौं बजेट लगानी भएको छ । अतः स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामय पेशाको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु समयको माग हो । हाम्रो शिक्षाक्षेत्रको मूल समस्या आफ्नो क्षेत्र र परिधिबारे पूर्णरूपमा स्पष्ट नहुनु हो । राजनीतिक दलको निहित स्वार्थको कारण सरकारको विभिन्न शैक्षिक योजनाले पनि शिक्षाका लागि अझै स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु नीतिनिर्माणको राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो । जसको परिणाम स्वरूप नेपालमा शिक्षा अन्योल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखापरेको, शिक्षाक्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र प्रभावकारी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणाम स्वरूप अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चि⋲न उठ्ने गरेको छ । उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार देशको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भएको छैन । पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभावले शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित छ । निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, नातावाद, राजनीतीकरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थितिजस्ता समस्याले शिक्षाको स्तर कायम हुन सकेको छ । व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु व्यवस्थापन सक्षम नहुनुजस्ता कुराले मानिसमा डिप्रेशन बढेको छ । माथिको समस्या हल गर्न शिक्षाक्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । साथै आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मूल्यांकन, समय सुहाँउदो पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्ने, शिक्षाक्षेत्रमा व्यापारीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नुपर्न पनि देखिन्छ । अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदूषण, भ्रष्टाचार जनसहभागीताको अभावजस्ता कारणले शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, प्रशासनमा राजनीतिक हबी रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो शिक्षा गुणस्तर र व्यावहारिक हुन सक्छ । नेपाल र नेपालीको हितमा भई मुस्कानसहितको शान्ति संस्कृतिको विकास भई शान्ति शिक्षाबाट गुणस्तर जीवनको सूत्रपात हुनेछ । डा.अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

पुनर्लेखन गर्न सम्भव छ शिक्षा विधेयक ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आइतबार संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ सांसदको १ हजार ७ सय ५७ वटा विवरणमा संशोधन परेको बताए । विधेयकमा अत्यधिक संशोधन परेपछि सांसदहरूले पुनर्लेखनको माग गरे ।

शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्छ : शिक्षा राज्यमन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।उहाँले राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ती र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानिय तहले पनि समानुपातिक साझेदारि पाउनुपर्ने […]

असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौं,२२ जेठ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असोज २ गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रमाणिकरण भएको मितिलाई आधार मानेर असोज २ गते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त मितिमा शिक्षा दिवस मनाउने तयारी गर्न प्रदेश,जिल्ला […]

शिक्षा मन्त्रीलाई खुलापत्र

तपाईले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुभएन भने शिक्षा मन्त्री तपाईँ हुनुभएको कुनै औचित्य रहने छैन। केवल शिक्षा मन्त्रीको सूचीमा तपाईँको नाम थपिने मात्र उपलब्धि हुनेछ।...

किन छैन निःशुल्क शिक्षा ?

काठमाडौं । बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो । सबै बालाबलिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई […]

चार महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्यो संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा

अर्थ र कानुन मन्त्रालयले चार महिनापछि संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिलाई पठाएको छ । राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले चार महिना अघि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।पेश भएको चार महिनापछि राय सुझावसहित फिर्ता पठाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा आएको ऐन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि संसद्मा पेश गरिनेछ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट रायसहित आउन ढिलाई भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । नेपालमा संघीय स

सुधारको बाटोमा शिक्षा

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधार गर्न १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना सार्वजनिक गरेर शिक्षा क्षेत्रका लागि लिएका गुणस्तर सुधारका विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्ने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक विकासका लागि १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना विकास कार्य ढाँचा २०७७ तयार […]

विद्यालय शिक्षा सुधार्न यस्ता छन् शिक्षा मन्त्रालय ३० प्राथमिकता

विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ३० प्राथमिकता अघि सारेको छ । सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नेदेखि शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न...

शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारीको ‘राणाकालीन शिक्षा’ सार्वजनिक

पत्रकार प्रकृति अधिकारीद्धारा लेखिएको ‘राणाकालीन शिक्षा’ पुस्तक बुधबार सार्वजनिक भएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीमा आयोजित कार्यक्रममा सो पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो।...

शिक्षा र रोजगार

मानव सभ्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिने शिक्षा आफैमा गुणस्तरीय शिक्षा हो। यस्तो शिक्षा रोजगारमूलक पनि हुने भएकोले देशलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा र तालिमलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्दछ।