कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने

झण्डै १७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई दिने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Shilapatra जेष्ठ २०८१

स्थानीय तहको बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने सरकारको निर्णय (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम पठाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ […]

Nepal Press जेष्ठ २०८१

रोकिएको १७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान निकासा निर्णय

१० असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ९३ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । देशभरिका पालिकाले बजेट ल्याउने अन्तिम दिन संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्तीय …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८१

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण : प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीयलाई ८८ अर्ब सिफारिस

khasokhas.com फाल्गुन २०८०

प्रदेशलाई ६० र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ …

NepalJapan फाल्गुन २०८०

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् । दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

समृद्ध लुम्बिनी : ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेका हुन्।कुल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रहने बजेट उल्लेख छ।त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

प्रदेश १- स्थानीय तहलाई ३ अर्ब हस्तान्तरण हुने

प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहलाई ३ अर्ब बढी रकम हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत १ अर्ब रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको बताए । यस्तै राजस्व बाँडफाँडमा ८८ करोड हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।

Ratopati जेष्ठ २०७९

वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश कमजोर

नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकार निक्षेपण गरेकाले वित्तीय संघीयताको प्रयोगसँगै संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गम्भिरतापूर्वक नगरेको देखिएको छ ।संघीयतामा गएपछि संघ र प्रदेशबीच स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरणका प्रावधान फरक हुनुपर्नेमा संघीय र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

स्थानीय तहको बजेटमा सशर्त अनुदानको भार बढी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ को बजेटमा स्थानीय तहको अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानमा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयहरुले विगतका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु बाहेक नयाँ कार्यक्रम पनि चयन गरिएकाले सशर्त अनुदानको भार बढेको हो ।अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान जम्मा ३४, सशर्त अनुदान ६१, विशेष अनुदान ३ र समपुरक अनुदान […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने

सम्बन्धित सामग्री