कोरोना प्रहरमा संस्थागत सामाजिक दायित्व

भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई हानि त पुर्‍याएकै छ । अहिले अर्थतन्त्रभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आमसर्वसाधारणको ज्यान नै रहेको छ । भारतमा सरकारी क्षेत्रबाट कुल ४ खर्ब र निजी क्षेत्रबाट ५.३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग भएको अनु भुयनको अध्ययनले देखाएको छ । मूलतः नाफा कमाउने संस्थाहरूले भारतमा आफ्नो क्षमताले सकेसम्म खर्च गरेर सामाजिक दायित्व पूरा गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने अवस्था फरक छ । गतवर्ष केही संस्थाहरूले कोभिड रोकथाममा आर्थिक सहयोग गरेर दायित्व पूरा गरे तापनि दोस्रो लहरमा भने कसैले शुरू गरेको देखिँदैन । अहिले अस्पतालहरूमा बेड र अक्सिजनको कमी देखिन्छ । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुरूप कार्य गरी रहँदा नेपालमै रहेर उल्लेखीय नाफा कमाएका ठूला संस्थाहरूले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय हो । सामाजिक दायित्व भनेको आफ्नो टोलमा पार्क निर्माण गर्ने, दुर्गम भेगमा विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने, सरसफाइ अभियानमा हातेमालो गर्ने र आप्mनै मातहतको सामाजिक संस्थालाई लगानी गर्ने मात्र अवश्य होइन । कोरोना विपद्का बेलामा समस्यामा परेकालाई पनि सहयोग गर्नु हो । समाजमा सहयोगी हात देखिन्छन् तर एक हातमा सहयोग अनि अर्को हातमा क्यामेरा बोकेर गरिने सहयोग देखावटी र स्वार्थ हो । नाफा नै एउटा संस्थाको उद्देश्य भए पनि जुन समाजमा व्यवसाय गरेर नाफा कमाइन्छ त्यो समस्यामा पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । यो संस्थागत सामाजिक दायित्व हो । नेपालका ठूला संस्था, नाफामुखी संस्थाहरूलाई यस समयमा आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि हो, अहिलेको संकट । अस्पतालको क्षमता र बेडको संख्याको समस्या देखिएको छ । सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संस्थाहरूले अस्थायी बेडहरूको व्यवस्था गरिदिन सक्छन् । भारतमा देखिएको अवस्था नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव अर्को समस्या हो । अक्सिजन पर्याप्त रहे पनि सिलिन्डर पर्याप्त नहुँदा समस्या हुने देखिन्छ । भारतबाट हुने अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न अहिले गाह्रो पर्न सक्छ । यस कारण अक्सिजन सिलिन्डरहरूको व्यवस्था गर्न र किन्न सके नाफामुखी संस्थाको सामाजिक दायित्व वास्तवमै सजिलै पहिचान हुने थियो । दैनिक मजदूरी गरेर काम गर्नेहरू कोरोनाको यो दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञाले थप मर्कामा परेका छन् । दुई छाक जोहो गर्न उनीहरूलाई समस्या परेको छ । कति बाध्यात्मक अवस्थाले अनि कतिपय अवस्था सुधार हुने अपेक्षासहित काठमाडौं नछोडेका पनि छन् । विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा जस्ता शहरहरूमा पनि यस प्रकारको समस्या उत्तिकै छ, । भोको पेट सुत्नुपर्ने अवस्था धेरै जना हुन सक्छन् । ठूलाठूला उद्योगहरूले आफ्नो सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संयमित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर दुई छाकको व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि एउटा ठूलो राहत हुने थियो । यातायात ठप्प भएपश्चात् अहिले आवतजावतमा समस्या छ । यातायातकै व्यवस्था मिलाइदिने, नसके, आप्mनो स्थानमा आइपुगेकाहरूलाई उचित खानाको प्रबन्ध गरिदिने, साँझमा आइपुग्नेहरूलाई बसोवासको प्रवन्ध मात्र मिलाइदिए ती यात्रुलाई ठूलो राहत हुने थियो । काठमाडौंमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा भनी प्रचार त गरिएको छ, तर अझै पनि स्पष्टसँग कसले त्यसको उपयोग गर्न पाउने बारे जानकारी छैन । अहिले निषेधाज्ञा भएका क्षेत्रहरूमा यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प रहँदा कोरोना संक्रमित बिरामी वा अन्य बिरामीलाई उपचारार्थ अस्पताल लैजान नै गाह्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा पुगेकाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइदिन सकेमा सामाजिक दायित्वको वास्तविक चित्रण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारलाई दोष लगाउनु मात्र समाधानको बाटो होइन । सरकारलाई दोषी भन्नेहरूले एउटा मास्क कसैलाई प्रदान गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण योगदान हो । सतर्कता र सचेतनाबाहेक अहिले कोरोनाबाट जोगिने अन्य अस्त्र भेटिएको छैन । हावाबाट पनि फैलन सक्ने भनेपछि त झन् यसबाट बच्ने अरू कुनै विकल्प नै रहेन । टेलिकम प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो तहबाट सचेतना फैलाए झैं संस्थाहरूले आफ्नो विज्ञापनमा पनि सोहीअनुरूपको सूचना प्रवाह गर्न सकेमा कोरोनाविरुद्धको सचेतना अभियान थप प्रभावकारी हुने थियो । सडकमा मान्छेहरू यत्रतत्र रहँदा यस महामारीबाट बच्न सचेतनाबाहेक अन्य कुनै पनि स्रोत छैन भन्ने पुष्टि भारतको दृश्यले गरिसकेको छ । उद्योगहरूले आफ्नो विज्ञापनमा यस प्रकारको सूचना प्रदान गर्न सकेमा सानौ भए पनि राम्रो सहयोग मिल्थ्यो । कोभिड व्यवस्थापनको फन्डमा रकम जम्मा गर्नु भनेको सरल र सहज माध्यम हो भन्ने देखिन्छ । त्यहाँ रकम जम्मा गरेर मात्र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा अवश्य हुँदैन । अहिलेको सामज हिजोको र भोलिका ग्राहक हुन्, भोलि व्यवसायमा साथ दिने हात तिनै हुन्, सेवा तथा वस्तु किन्ने तिनैले हुन् भनी बुझ्न आवश्यक छ । सहयोग त्यस्तो होस्, जसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारोस् । हिजो आवश्यक थिएन होला, रूख रोपियो होला । हिजो वाग्मती सफाई महŒवपूर्ण हुँदा त्यसमा हातेमालो गरियो होला, तर आज कोरोनाका कारण संकटमा परेकाहरूलाई साथ र सहयोग चाहिएको छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यत्रो महासंकट आउँदा ती व्यवसायी कहाँ थिए भनी भोलि कसैले औंला देखाउन नपाऊन् । संस्थाले आफ्नो कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी लिँदै समाजमा रहेका आप्mनो लगानीकर्ता, ग्राहक, सरोकारवाला निकायलगायतलाई पनि यस समयमा निःस्वार्थ भावनाले हित हुने गरी कार्य गर्न सक्नुपर्छ । एउटा संस्थाको मूल उद्देश्य नाफा त हो नै तर भोलि गएर अवस्था सामान्य हुँदा अहिले गरिएको कार्य पनि सधैं समाजले सम्झिरहने छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सामाजिक दायित्वमा हिजो के गरियो, त्यो विषय महत्त्वपूर्ण नहोला, तर अब गरिने कार्यले समग्र समाजलाई हित पुग्ने कार्य गर्न सकेमा आगामी दिनमा सोही समाजले उक्त संस्थालाई सधैं सम्मानपूर्ण दृष्टिले हेर्नेछ । सामाजिक दायित्वबाट आफूलाई समाजमा चिनाउने अवसर पटकपटक आउँदैन । अवसर यही हो, सदुपयोग गर्न सके सबै पक्षको हितसमेत हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमजोरी

आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन । संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ । अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ । भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।