काठमाडौं। विद्युत प्राधिकरणले उद्योग, कलकारखानाको बिजुली कटौती गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका
काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेबापतको महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका २४ ओटै उद्योगमा तीन साता पछि बिजुली जडान गरिएको छ । मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्दै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा तत्काल बिजुली जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्णय भएको करीब चार दिन पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा शुक्रवार सबै उद्योगमा बिजुली जोडिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको ९६०औं बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रवार मध्यरातसम्ममा लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नै लाइन जोड्नका लागि निर्णय गरेकाले विवाद समाधान नभएपनि लाइन जडान गर्नु परेको हो ।
मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महशुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्दै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा तत्काल बिजुली जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरेबापत ६१ ओटा उद्योगले प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले गत सोमवार बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी पहिलो किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत पुस ६ गतेदेखि विभिन्न चरणमा गरी उद्योगको लाइन काटेको थियो । पहिलो चरणमा जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो । दोस्रो चरणमा पुस ८ मा सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लि, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, अशोक स्टिल, र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको पनि बिजुली काटिएको थियो ।
तेस्रो चरणमा पुस १३ मा बाबा जुट मिल, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो । त्यसैगरी पुस २३ मा हुलास स्टिलको लाइन काटिएको थियो ।
काठमाडौं। सरकारले विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न आयोग गठन गरेसंगै सबै उद्योगमा पुनः बिजुली जोडिने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएका छन्।सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड पछिल्लो १ वर्षमा १६ लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशीएका छन्।कपिलबस्तुमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानीमा सोलार फार्म बन्ने भएको छ।
काठमाडौं । नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन बलियो हुँदा लामो समयदेखि किचलो भइरहेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता विद्युत् महशुलको विवाद झनै अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई भदौ १७ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उसले बक्यौता नतिरे लाइन काटिने चेतावनी पनि दिएको छ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ गुहार माग्न पुगे । उद्योगीहरूसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न सोमवार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी उक्त निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस विषयमा प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यतिबेला नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनलाई बलियो मान्नुपर्ने अवस्था प्राधिकरणलाई आइलागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक रूपमा आएको निर्देशन कार्यान्वन नै नगर्ने भन्ने त होइन तर यसले हामीलाई निर्णय गर्न समस्या भएको छ । लिखित निर्देशन आएको भए निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुने थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापतको महशुल बुझाएका छैनन् । शुरूको बक्यौतामा ब्याज र जरिवाना थपिँदा तिर्न बाँकी रकम २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता नबुझाउने उद्योगीलाई कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाउने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिएको १५ दिने समय सीमा आगामी मंगलवार सकिँदै छ । समय सकिन केही दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनका कारण प्राधिकरणलाई उचित निर्णयमा पुग्न समस्या भएको छ ।
उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद विगत ८ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ । यस विषयलाई प्राधिकरणले समाधान गर्न नचाहेको हो वा व्यवसायीको महशुल नतिर्ने नियत हो भन्नेमा सधंै अस्पष्टता कायम रहनु दुवै पक्षका लागि राम्रो होइन । उद्योगीहरूको काम प्राधिकरणसँग विवाद गरेर बसिरहनु पनि होइन तर यो विवाद बेला बेलामा आइरहने र फेरि थन्किने गरेको छ । यसले सरकारी काममा हुने गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीलाई देखाएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका व्यवसायीले महशुल तिर्नैपर्ने अडानमा प्राधिकरण देखिन्छ । तर, उद्योगीहरू भने आफूले उपभोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न लगाइएको भनी विरोधमा छन् । उनीहरूले त्यस्तो बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन् । यो विवाद अदालत र अख्तियारसम्म पुगे पनि समाधानको बाटो निक्लिएको छैन । सोमवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो समस्या अवगत गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर समस्याको समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न निर्देशन दिनुभएको समाचार आएको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएको यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्नेमा मौखिक आदेश दिएर तत्काललाई पन्छाउने खोजिएको छ । यो गलत हो । यदि उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नैपर्ने हो भने तिर्न लगाउनुपर्छ । यदि प्राधिकरण नियमसम्मत ढंगले काम गरिरहेको छ भने उसले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भन्न पनि सक्नुपर्छ । तर, निर्देशन आएपछि चुप लाग्ने र प्राधिकरणको ब्यालेन्स सीटमा नाफा देखाउनुपर्ने अवस्था आएमा यसलाई सम्झने प्रवृत्ति निकै खराब छ । यसले स्थिति बसाल्ने होइन, बिगार्ने काम गरेको छ ।
नेपालको शासकीय चरित्र नै विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्नु हैन, आफ्नो मुठीमा राख्नु हो जसले गर्दा आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि संस्थामा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ, राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइन्छ र आफ्ना अन्य स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले समस्याको दिगो समाधान खोजेको हो भने प्राधिकरणलाई विधिसम्मत तरीकाले समस्याको निकास खोज्नुहोस्् भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो भन्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । हो, लोडशेडिङका बेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । डिजेलबाट बिजुली निकाल्नुभन्दा अतिरिक्त महशुल तिरेर प्राधिकरणको बिजुली उपभोग गर्नु उद्योगहरूका लागि केही फाइदाकारी नै थियो । तर, मुलुक लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि उद्योगीहरूबाट अतिरिक्त महशुल तिनु उपयुक्त हुँदै होइन ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकारी प्रतिनिधि र प्राधिकरण तीन पक्ष बसेर समाधान निकाल्न कुनै ठूलो समस्या देखिँदैन । तर, यसका लागि प्राधिकरण तयार देखिँदैन ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकारी प्रतिनिधि र प्राधिकरण तीन पक्ष बसेर समाधान निकाल्न कुनै ठूलो समस्या देखिँदैन । तर, यसका लागि प्राधिकरण तयार देखिँदैन । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले ऊ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । समस्यालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ जुन प्राधिकरणका लागि राम्रो हुँदैन । अहिले प्राधिकरणले भारतलाई बेचेको भन्दा निकै बढी मूल्यमा उद्योगहरूलाई बिजुली विक्री गरिरहेको छ । यदि नियमित आपूर्ति हुने हो भने उद्योगहरूको लागत कम पर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । व्यवसायीले मुनाफा कमाएका छन् तर त्यससँगै रोजगारी दिएका छन्, सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् र अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका छन् । यस्ता उद्योगको मागलाई पनि प्राधिकरण र सरकारले सुन्नुपर्छ । मुख्य कुरा यो विवादले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई राम्रो गरेको छैन । महशुलको विवादमै ७/८ वर्ष बित्नु र त्यसको समाधान नहुुनु भनेको लज्जास्पद विषय हो । अझ त्यसका लागि थुप्रै समिति बने पनि तिनले सही निकास दिन नसक्नु विडम्बना नै हो । अत: सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छिटो सल्टाउनुपर्छ ।
डाेटी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले डोटीमा देखिएको बिजुलीकाे समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । डाेटीका नागरिकले मुख्यमन्त्री भट्टलाई बिजुली अनियमित भइरहेकाे गुनासाे गरेपछि उहाँले आज मङ्गलवार नेपाल विद्युत कार्यालय डोटी वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रलाल देवलाई समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले विद्युत् कार्यालयका प्रमुख देवलाई आफ्नो विकासमा बोलाएर डोटीको समस्या तत्काल समाधान गर्न र जटिल खालका समस्या भए प्रदेश कार्यालयमा लेखी पठाउन निर्देशन दिनुभएको मुख्यमन्...
काठमाडौं । उद्योगमा गरिएको लोडसेडिङ समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको छ । व्यवसायीहरुले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालै घिसिङलाई फोन गरी उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । हाल देखिएको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग, कलकारखानामा उपलब्ध गराइरहेको बिजुली नियमित गर्न निर्देशन दिनुभएको […]
व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखी बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन् ।बुधबार दिउँसो प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई फोन गरी बिजुली आपूर्ति र बितरणको अवस्थाबारे अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी लिएका थिए । त्यसक्रममा हाल देखिएको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग, कलकारखानामा उपलब्ध गराइरहेको बिजुली नियमित गर्न […]
व्यवसायीहरुले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखी बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन् ।
.jpg)
