उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद विगत ८ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ । यस विषयलाई प्राधिकरणले समाधान गर्न नचाहेको हो वा व्यवसायीको महशुल नतिर्ने नियत हो भन्नेमा सधंै अस्पष्टता कायम रहनु दुवै पक्षका लागि राम्रो होइन । उद्योगीहरूको काम प्राधिकरणसँग विवाद गरेर बसिरहनु पनि होइन तर यो विवाद बेला बेलामा आइरहने र फेरि थन्किने गरेको छ । यसले सरकारी काममा हुने गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीलाई देखाएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका व्यवसायीले महशुल तिर्नैपर्ने अडानमा प्राधिकरण देखिन्छ । तर, उद्योगीहरू भने आफूले उपभोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्न लगाइएको भनी विरोधमा छन् । उनीहरूले त्यस्तो बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन् । यो विवाद अदालत र अख्तियारसम्म पुगे पनि समाधानको बाटो निक्लिएको छैन । सोमवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो समस्या अवगत गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर समस्याको समाधान गर्न अध्ययन भइरहेकाले उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न निर्देशन दिनुभएको समाचार आएको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएको यो विवादलाई समाधान गर्नुपर्नेमा मौखिक आदेश दिएर तत्काललाई पन्छाउने खोजिएको छ । यो गलत हो । यदि उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नैपर्ने हो भने तिर्न लगाउनुपर्छ । यदि प्राधिकरण नियमसम्मत ढंगले काम गरिरहेको छ भने उसले प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भन्न पनि सक्नुपर्छ । तर, निर्देशन आएपछि चुप लाग्ने र प्राधिकरणको ब्यालेन्स सीटमा नाफा देखाउनुपर्ने अवस्था आएमा यसलाई सम्झने प्रवृत्ति निकै खराब छ । यसले स्थिति बसाल्ने होइन, बिगार्ने काम गरेको छ ।
नेपालको शासकीय चरित्र नै विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्नु हैन, आफ्नो मुठीमा राख्नु हो जसले गर्दा आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि संस्थामा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ, राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइन्छ र आफ्ना अन्य स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले समस्याको दिगो समाधान खोजेको हो भने प्राधिकरणलाई विधिसम्मत तरीकाले समस्याको निकास खोज्नुहोस्् भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो भन्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । हो, लोडशेडिङका बेला उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । डिजेलबाट बिजुली निकाल्नुभन्दा अतिरिक्त महशुल तिरेर प्राधिकरणको बिजुली उपभोग गर्नु उद्योगहरूका लागि केही फाइदाकारी नै थियो । तर, मुलुक लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि उद्योगीहरूबाट अतिरिक्त महशुल तिनु उपयुक्त हुँदै होइन ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकारी प्रतिनिधि र प्राधिकरण तीन पक्ष बसेर समाधान निकाल्न कुनै ठूलो समस्या देखिँदैन । तर, यसका लागि प्राधिकरण तयार देखिँदैन ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद भएपछि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकारी प्रतिनिधि र प्राधिकरण तीन पक्ष बसेर समाधान निकाल्न कुनै ठूलो समस्या देखिँदैन । तर, यसका लागि प्राधिकरण तयार देखिँदैन । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले ऊ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । समस्यालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ जुन प्राधिकरणका लागि राम्रो हुँदैन । अहिले प्राधिकरणले भारतलाई बेचेको भन्दा निकै बढी मूल्यमा उद्योगहरूलाई बिजुली विक्री गरिरहेको छ । यदि नियमित आपूर्ति हुने हो भने उद्योगहरूको लागत कम पर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । व्यवसायीले मुनाफा कमाएका छन् तर त्यससँगै रोजगारी दिएका छन्, सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् र अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका छन् । यस्ता उद्योगको मागलाई पनि प्राधिकरण र सरकारले सुन्नुपर्छ । मुख्य कुरा यो विवादले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई राम्रो गरेको छैन । महशुलको विवादमै ७/८ वर्ष बित्नु र त्यसको समाधान नहुुनु भनेको लज्जास्पद विषय हो । अझ त्यसका लागि थुप्रै समिति बने पनि तिनले सही निकास दिन नसक्नु विडम्बना नै हो । अत: सरकारले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद छिटो सल्टाउनुपर्छ ।
