काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत सदस्यको दाबी हुँदाहुँदै दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार […]