गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेटनै नभएको भनाई

धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको रोकथामसम्बन्धी जनचेतनामूलक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

Reporters Nepal बैशाख २०८०

गैर सरकारी संस्थालाई निर्वाचनसम्बन्धि कार्यक्रम दिन बजेटनै नभएको थपलियाको भनाइ

निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाहरुले माग गरिहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो प्रष्टिकरण दिएका हुन्। उनले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत बनाउने र सुचित बनाउने काममा भने सहयोग गर्न सबै गैरसरक...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेट छैनः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

Desh Sanchar भाद्र २०७९

कर्मचारीसहितको सहभागितामा सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना

काठमाडौँ । बैतडीको पाटन नगरपालिकाले सम्पूर्ण कर्मचारीसहितको सहभागितामा सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नगरकार्यपालीकाको २०७९ असोज १ गतेको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा भोलि (असोज ३ गते) १० वटै वडाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार वडा नम्बर ८ को खोड्पे बजारमा पनि कर्मचारी, […]

Prashasan भाद्र २०७९

सन् २०५० सम्म मुलुकमा क्षयरोग निर्मुल बनाइने

सन् २०५० सम्ममा मुलुकलाई क्षयरोग निर्मल बनाइन कार्ययोजना बनाइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले आज यहाँ आयोजना गरेको क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान कार्यक्रम पुनरावलोकन तथा विस्तार कार्यशाला गोष्ठी शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले यस कार्यका लागि गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाको सहयोगको खाँचो औँल्याए । हाल २५ स्थानीय तहमा क्षयरोगमुक्त अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी चार वर्षभित्र

Ratopati आषाढ २०७९

गैरसरकारी संस्थाले विकासमा साझेदारी गरेका छन् त ?

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन् । २०४६ सालभन्दा अघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्य सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित थिए । २०४६ पछि राजनितिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए । राजनीतिक परिवर्तन पछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन् खुकुलो भयो । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथामिकता दियो । सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अति आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय स्पष्ट पारेको छ । हाल करीब ५०,३५८ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र करीब २६० अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको पाइन्छ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करीब २६० छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न सकिँदैन । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लामा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले समाजकल्याण परिषद्मा निःस्वार्थ रूपमा क्षमतावान् संगठन बनाउनु आजको आवश्कता हो । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुशी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सवैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तरराष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जस्तै राजनीति, धर्मप्रचार आदि । समाज कल्याण परिषद्मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सीधा सम्पर्क गरी सहयोग आदान प्रदान र बाँडफाँट गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषद्माथि नै प्रश्न चि≈न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर नआएका पनि होइनन् । नेपाल सरकारले गैससहरूलाई कुनै पनि निकाय, संस्था वा नियोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वस्तुगत अनुदानको सहयोग दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषद्लाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भूमिका निर्वाह गर्न अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, समाज कल्याण परिषद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न चि≈न खडा भई विभिन्न आयोग बनि प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् । गैससहरूमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यस प्रकार समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघसंस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानून दरिलो नहुनु र क्षमतावान नभए पनि अर्थात् जसको सरकार हुन्छ त्यसले अक्षमतावान् आफ्नै नातेदार, राजनीतिक नियुक्ति गरी गर्ने परिपाटी छ । त्यसले राष्ट्रसमृद्धिमा ठूलो असर पारको छ भन्नुमा अयुक्ति नहोला । विश्वको महामारीका रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरस तथा अन्य प्रकोपले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरूमा ठूलो त्रास छ । मध्यमवर्गीय परिवारले दैनिक गुजारा चलाउन र मानसिक तनाव हटाउनको लागि विदेशी सामाजिक संघसंस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघसंस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाई उक्त कार्यमा पारदर्शी ढंगबाट उपयोग गराउन निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारीहरू हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हुनुपर्छ । कोषको पारदर्शिता हुनुपर्छ, सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । समुदायको आवश्यकता अनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रभावकारी निरीक्षण एवम् मूल्यांकन आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिता, इमानदारी र कार्य कुशलता हुनुपर्छ । उत्तरदायित्व लक्षितवर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्छ । सबै अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघसंस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षितवर्गसँग समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । यसो भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राज्यको समृद्धिमा निःस्वार्थ र भ्रष्टाचारमुक्त भई सहयात्री भई कार्य गर्न सक्ने थिए । उक्त कार्यले राष्ट्रको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने थियो । लेखक गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रदेश १ सरकारको २ महिनाः सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, 'तोरीको फूल देखाउने' प्रतिपक्षको चेतावनी

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

गैरसरकारी संस्था महासंघले जारी गर्‍यो १४ बुँदे घोषणापत्र

गैरसरकारी संस्था महासंघले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। महासंघले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि आज उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो। बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर उक्त घोषणापत्र गैससले सार्वजनिक...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

कोभिडबिरुद्द गैरसरकारी संस्थाको साढे दुई अर्ब सहयोग

कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर उच्च भएका बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सहयोग गरेका छन् ।दोस्रो लहरसँगै कोभिड–१९ तीव्र रुपमा फैलन थालेपछि समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राहत तथा प्रतिकार्यको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेठ १९ गते आह्वान गरेको थियो । सो आह्वानपछि हालसम्म […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

माइती नेपालसँगको सहकार्यमा भारतीय दूतावासको कार्यक्रम

काठमाडौँ । भारतीय दूतावासले अनुराधा कोइराला नेतृत्वको गैरसरकारी संस्था माइती नेपालसँगको सहकार्यमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा ‘अल ओमेन हाइक’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।बेचबिखनमा परेका पीडित महिलाहरुको उद्दार, पुनःस्थापना तथा आत्मनिर्भरतामा अतुलनीय योगदान पु¥याउँदै आएको माइती नेपाल एक प्रतिष्ठित संस्थाको रुपमा परिचित छ ।‘महिला तथा बालबालिका बेचविखन, ओसारपोसार तथा सबै किसिमका हिंसा मुक्त समाज’ भन्ने नाराका साथ सो कार्यक्रम भारतको ७५ औँ स्वतन्त्रता वार्षिकोत्सवको अवसरमा च

Ratopati फाल्गुन २०७७

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम दिन बजेटनै नभएको भनाई

सम्बन्धित सामग्री