नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन् । २०४६ सालभन्दा अघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्य सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित थिए । २०४६ पछि राजनितिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए । राजनीतिक परिवर्तन पछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन् खुकुलो भयो । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथामिकता दियो ।
सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अति आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय स्पष्ट पारेको छ । हाल करीब ५०,३५८ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र करीब २६० अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको पाइन्छ ।
समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करीब २६० छन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न सकिँदैन । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लामा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयले समाजकल्याण परिषद्मा निःस्वार्थ रूपमा क्षमतावान् संगठन बनाउनु आजको आवश्कता हो ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुशी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सवैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तरराष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ ।
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जस्तै राजनीति, धर्मप्रचार आदि । समाज कल्याण परिषद्मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सीधा सम्पर्क गरी सहयोग आदान प्रदान र बाँडफाँट गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषद्माथि नै प्रश्न चि≈न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर नआएका पनि होइनन् ।
नेपाल सरकारले गैससहरूलाई कुनै पनि निकाय, संस्था वा नियोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वस्तुगत अनुदानको सहयोग दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषद्लाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भूमिका निर्वाह गर्न अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, समाज कल्याण परिषद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न चि≈न खडा भई विभिन्न आयोग बनि प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् । गैससहरूमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो, यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यस प्रकार समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघसंस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानून दरिलो नहुनु र क्षमतावान नभए पनि अर्थात् जसको सरकार हुन्छ त्यसले अक्षमतावान् आफ्नै नातेदार, राजनीतिक नियुक्ति गरी गर्ने परिपाटी छ । त्यसले राष्ट्रसमृद्धिमा ठूलो असर पारको छ भन्नुमा अयुक्ति नहोला ।
विश्वको महामारीका रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरस तथा अन्य प्रकोपले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरूमा ठूलो त्रास छ । मध्यमवर्गीय परिवारले दैनिक गुजारा चलाउन र मानसिक तनाव हटाउनको लागि विदेशी सामाजिक संघसंस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघसंस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाई उक्त कार्यमा पारदर्शी ढंगबाट उपयोग गराउन निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारीहरू हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हुनुपर्छ । कोषको पारदर्शिता हुनुपर्छ, सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । समुदायको आवश्यकता अनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रभावकारी निरीक्षण एवम् मूल्यांकन आवश्यक छ ।
अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिता, इमानदारी र कार्य कुशलता हुनुपर्छ । उत्तरदायित्व लक्षितवर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्छ । सबै अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघसंस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । समाज कल्याण परिषद्ले पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षितवर्गसँग समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । यसो भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले राज्यको समृद्धिमा निःस्वार्थ र भ्रष्टाचारमुक्त भई सहयात्री भई कार्य गर्न सक्ने थिए । उक्त कार्यले राष्ट्रको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने थियो ।
लेखक गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
