त्रिविका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीलाई अनलाइनबाट सम्पति विवरण बुझाउन निर्देशन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्रिवि पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीलाई अनलाइनबाट सम्पति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आथिर्क वर्ष सुरू भएको ६० दिनभित्र सम्पति विवरण भर्नुपर्ने नियमानुसार आ.व.२०८०/८१ को विवरण गत वर्ष जस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्बन्धित कार्यालयबाटै सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । साथै...

सम्बन्धित सामग्री

त्रिविका करार शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थायी नगर्न स्ववियुको माग

१७ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)ले करारमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थायी नगर्न आग्रह गरेको छ । उसले त्रिविमा आवश्यक शिक्षक र कर्मचारी सेवा आयोगमार्फत नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताएको छ । स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा आयोगमा पदाधिकारी नभएका बेला करार कर्मचारी र शिक्षकलाई आन्तरिक मूल्यांकनका […]

रेसुङ्गा क्याम्पसका ९ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अवकाश

२६ भदौ, गुल्मी । आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको छ । शनिबार बसेको क्याम्स सञ्चालन समितिको बैठकले सात जना शिक्षक र दुई जना कर्मचारी गरी ९ जनालाई स्वेच्छिक अवकाश गर्ने निर्णय गरेको क्याम्पस प्रमुख क्याम्पस प्रमुख हरि बहादुर केसीले जानकारी दिए । आर्थिक संकटका कारण […]

त्रिविको वार्षिक उत्सवमा २६५ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदान गर्दै आएको दीर्घ सेवा पदक पाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । असार २२ गते त्रिविले ६३औं वार्षिक उत्सवमा ८४ जना शिक्षक र १८१ जना कर्मचारी गरी २६५ जना शिक्षक कर्मचारीलाई पदक तथा सम्मान गर्ने भएको छ । असार २२ गते (बुधबार) बिहान १० बजे देखि […]

शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिमा निषेध गर्ने मालिकार्जुन गाउँपालिकाको निर्णय

काठमाडौँ । दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न निषेध गरेको छ। जेठ १३ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले शिक्षक र कर्मचारीको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका शिक्षक र कर्मचारीले सात दिनभित्र आफूले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता त्यागेको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। गाउँपालिका अध्यक्ष हिरासिंह धामीले राजनीतिक दलको आबद्धता निषेध गर्ने […]

शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई बुस्टर डोज उपलब्ध गराउन माग

नेपाल शिक्षक सङ्घले सबै शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई कोरोनाविरुद्धको खोपको तेस्रो मात्रा (बुस्टर डोज) उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै लाखौं विद्यार्थीको भविष्य निर्माणका लागि कृतसंकल्पित र क्रियाशील शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई अग्रस्थानमा काम गर्नेहरुको सूचीमा राखी प्राथमिकताका आधारमा बुस्टर डोज उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएको हो ।शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि बुस्टर डोज उपलब्ध गराउन शिक्षक सङ्घले नेपाल शिक्षक महासंघसँग अनुरोध गर्नुका साथै सरकारको ध्यानाक

बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार दिन माग

खोटाङ – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन खोटाङले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यबमोजिम बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई शुक्रबार ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै शिक्षक संगठनले नेपाल सरकारको ०७८–०७९ को जारी बजेट वक्तव्य अनुसार प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलव्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग […]

शिक्षक–कर्मचारीलाई दलको चुनावमा भाग लिन रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी र शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको क्षेत्रीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता तथा उम्मेदवार नहुन सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शिक्षक–कर्मचारीलाई नेपाली कांग्रेसको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने–बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। भक्तबहादुर बस्नेतसमेतले ९ जना शिक्षक कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि […]

शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उच्च अदालतको रोक

उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउन

बहालवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्य नबनाउन दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले बहालवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा वहालवाला शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सक्रिय भएको भन्दै आज विज्ञप्ती निकालेर यस्तो...