अनलाइनखबर

श्रावण २०७९

रेसुङ्गा क्याम्पसका ९ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अवकाश

२६ भदौ, गुल्मी । आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको छ । शनिबार बसेको क्याम्स सञ्चालन समितिको बैठकले सात जना शिक्षक र दुई जना कर्मचारी गरी ९ जनालाई स्वेच्छिक अवकाश गर्ने निर्णय गरेको क्याम्पस प्रमुख क्याम्पस प्रमुख हरि बहादुर केसीले जानकारी दिए । आर्थिक संकटका कारण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अवकाशको उमेर र पेन्सन

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो । विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ । अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन । नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ । त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो । सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ । निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन । नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्‍याउने र कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्‍याउन सकिन्छ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन । एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् । अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पेन्सन खर्च धान्नै मुश्किल

काठमाडौं । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन कठिन हुन थालेको छ । औसत आयु वृद्धि र जागीर खाने उमेर कम हुँदा राज्यलाई पर्ने व्ययभार झन्झन् चर्किंदै गएको हो । निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष नहुँदा राज्यलाई व्ययभार बढ्दै गएको छ भने काम गरिरहन चाहने र काम गर्न सक्ने उमेरका सरकारी कर्मचारीले अवकाश लिनुपरेको छ । नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु २०१६ सालमा ३५ दशमलव २ वर्ष र अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अवकाशको उमेर घटाएर ५८ वर्ष गरेको छ । न्यायाधीश र विश्वविद्यालयमा भने अवकाशको उमेर योभन्दा बढी छ । न्यायाधीशको उमेर हद ६६ वर्ष र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर हद ६३ वर्ष छ । उक्त ऐन जारी हुँदाको बखत नेपालीको जन्मको समयको औसत आयु ५६ वर्ष पुगिसकेको थियो र ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई धेरै वर्ष पेन्सन दिइरहनु पर्दैनथ्यो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गर्ने समयमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नयोग्य नागरिकको जन्म २०३१ साल (१८ वर्ष सेवा प्रवेशको अवधि तोकिँदा) भएको देखिन्छ । २०३१ सालमा नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु ४१ वर्ष थियो । उमेर हदमा राजनीति निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू हुनुअघि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिशबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा उमेर हद ५८ वर्ष बनाइयो । जानकारहरूका अनुसार पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यस्त माथिल्लो ओहोदाका केही कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई सघाउन आनाकानी गरेपछि उनीहरूलाई हटाउन अवकाशको उमेर घटाइएको थियो । शुरूमा त्यो केही समय मात्र रहने ठानिएकोमा पछि परिवर्तन गरेर ६० वर्ष पुर्‍याउन कसैले पहल गरेन । डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउन सिफारिश गरेकोे छ । ‘निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको दायित्व कम गर्न सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ र यो उमेर पुगेपछि मात्र निजले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अवकाशको व्यवस्था नफेरिने तर औसत आयु बढ्ने गर्दा ५८ वर्षमा अवकाश पाएकालाई राज्यले लामो समय पेन्सन दिनुपरेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको छ । निजामती सेवामा काम गरेकाहरूको औसत आयु अझ धेरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । अवकाश पछिको १३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारले पेन्सन ख्वाउनुपरेको छ । पेन्सन खानेको संख्या बढेको बढ्यै पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या बढेको बढ्यै छ । २०८० वैशाख १४ सम्ममा यस्तो संख्या २ लाख ९४ हजार छ । पछिल्लो ५ वर्षको औसत हेर्दा पेन्सन खाने निजामती कर्मचारी औसत ३ हजार ३९ जना थप भएका छन् । त्यसैगरी प्रहरी २ हजार ८२५, शिक्षक २ हजार ७५०, नेपाली सेना ४ हजार ३२० थपिएका छन् । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलका अनुसार वार्षिक अवकाश पाएर पेन्सन खान आउने कर्मचारीको थप संख्या सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित औसतमा १२ हजार ९ सय ३५ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो ५ वर्षको औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ४५ प्रतिशत छ ।’ उनका अनुसार गतवर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब भारी वृद्धि भएको थियो । झन्डै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएपछि त्यसको असर निवृत्तिभरणमा समेत पर्‍यो । तर, सरकारले माग गरेको बजेट समयमै उपलब्ध नगराउँदा गत चैत, वैशाखमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन समस्या प¥यो । ‘तलव वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएन । निवृत्तिभरणका लागि ६५ अर्ब बजेट माग गरिएकोमा ५२ अर्बमात्रै विनियोजन गरियो । ठूलो मात्रमा बजेट अपुग भएपछि थप बजेट निकासा गर्न पत्राचार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘केही निकासा भएको छ, केही निकासा हुने चरणमा छ ।’ सरकार गैरजिम्मेवार संघीय सरकारले संसद्मा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाइएको छ । ५८ वर्ष रहेको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाइएको छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछ ।’ तर, २०८० असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्यबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहेनछ । विधेयकअनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश पाउनेछन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको, उमेरको हद ५० वर्ष पुगेको र एउटै श्रेणी वा तहमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरी स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिनेछ ।’ यस्तो व्यवस्था गर्न लागिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता गरिने प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासनमन्त्रीले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसद्सम्म उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले यससम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता नभएको जानकारी दिए । संसद्मा विधेयक नलगेको विषयमा बुभ्mन खोज्दा संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । चालू बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेश हुने नहुने टुंगो छैन । विधेयक नासुसहित केही तल्लो दर्जाका कर्मचारीको असहमतिका कारण अघि बढ्न नसकेको र असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयलाई भनिएको कानून मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजनीतिमा ‘ज्येष्ठ नागरिक’को हालीमुहाली, कहिले हुन्छ युवाहरूको बहाली ?

काठमाडौँ– लोकसेवा आयोग पास गरी जागिर खाइयो भने ५८ वर्षमा अवकाश पाइन्छ । शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका शिक्षकहरू पनि ६० वर्षमा सेवाबाट बाहिरिन्छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई सरकारले अवकाशपछि पनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्छ । तर, संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पनि उमेरको हद अधिकतम ६५ तो...

ekagaj जेष्ठ २०७९

राजनीतिमा ‘ज्येष्ठ नागरिक’को हालीमुहाली, कहिले हुन्छ युवाहरूको बहाली ?

काठमाडौँ– लोकसेवा आयोग पास गरी जागिर खाइयो भने ५८ वर्षमा अवकाश पाइन्छ । शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका शिक्षकहरू पनि ६० वर्षमा सेवाबाट बाहिरिन्छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा गरेका कर्मचारीलाई सरकारले अवकाशपछि पनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्छ । तर, संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पनि उमेरको हद अधिकतम ६५ तो...

ekagaj जेष्ठ २०७९

बैंकहरूका लागि नयाँ कर्जाको खोजी

मुलुक कोभिड–१९ दोस्रो महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छ । जिल्लागत रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा देशव्यापी छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनसक्ने देखिए तापनि अक्सिजनको अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दप्रायः छन् । उद्योग, व्यापार, यातायात पूर्णरूपमा र वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप/कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुगेको छ । समयमा किस्ता प्राप्त नभएमा तोकिएको समयपछि खराब कर्जामा रूपान्तरण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकको मुनाफा कम भई शेयरधनीहरू प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह गरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा/सापटीको साँवाब्याज भुक्तानीको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटीको असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयको आधारमा भाखा ननाघेको र १ महीनासम्म नाघेकोलाई असल कर्जा, १ देखि ३ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा, ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल कर्जा, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा आर्जन गरेको नाफाबाट असल कर्जालाई एक, सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच, कमसललाई २५, शंकास्पदलाई ५० र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुगिसकेकाले चुक्ता पूँजीको अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकको कडा नियमन, शाखा विस्तार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा लगानी र कारोबारबाट अत्यधिक मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदाबहार तनावमा देखिन्छन् । आकर्षक योजनाबाट निक्षेप वृद्धि र विभिन्न सुविधासहित कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी जोखिम कम हुने स्थानमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशासनिक खर्चहरूलाई कटौती गर्दै मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारका निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा स्थापित संस्थानहरूमा २० वर्ष नोकरी अवधिमा स्वैच्छिक र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूलाई र केही संस्थाहरूमा ३० वर्ष नोकरी अवधि वा ५८ वर्षमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) बमोजिम जम्मा सेवा अवधि आखिरी तलबको रकम/५० को गणना विधिबाट निवृत्तिभरण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्य संस्थाहरूको हकमा आआफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टाको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । सरकारले तलब वृद्धि गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि २ तिहाइ अंकले निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सेवासुविधा कम, नोकरी अवधिमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरुवा, शहर बजारमा बस्नुपर्ने अवस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह, शिक्षा स्वास्थ्य रीतिरिवाज र सामाजिक भूमिकासमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरप्रतिको चाहना जग्गा महँगीको आधारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान र भविष्यमा समेत देखिँदैन । नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष हुँदा नोकरी अवधिमा उमेरहद ६० वर्ष थियो । हाल औसत आयु ७१ वर्ष हुँदा नोकरी उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । नोकरी अनुभव, जोश, जाँगर, राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशका लागि बाध्य पारिएको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरण व्ययभार अत्यधिक रूपमा थप भइरहेको छ । सक्रिय उमेर छँदै अवकाश हुँदा के गर्ने भन्ने मानसिक चिन्ता कर्मचारी र घरपरिवारमा थपिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना विसं १९९३ मा तयार गरी विसं १९९९ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी शुरू गरियो । आजको निवृत्तिभरण व्यवस्था यसैको विकसित र परिमार्जित स्वरूप हो । निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरू गरी करीब २ लाख ७१ हजार जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् । ८५ वर्षभन्दा माथिको संख्या करीब ८६० रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रू.४९ अर्ब निवृत्तिभरणबापत राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष नोकरी अवधिबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा उनीहरूको सक्रिय जीवन औसत आयुबमोजिम १३ वर्ष रहन्छ । सन्तुलित खाना, नियमित शारिरीक व्यायाम, अनुशासित रहनसहन, स्वास्थ्यप्रतिको सजगताले ८० वर्षसम्म उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ । नोकरी अवधिमा सञ्चयकोष पनि परिचालन गरी कतिपय कार्यहरू गनुपर्ने भएकाले अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकमले नोकरी अवधिको अनुभवको आधारमा कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हुँदा नयाँ प्रडक्टका रूपमा निवृत्तिभरण कर्जा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्दा सम्झौतामा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने बैंकबाट कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमा किस्ता ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने हकवाला व्यक्तिबाट किस्ता असुल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कर्जा प्रदान गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार र छोराछोरी समेतलाई जमानतका रूपमा हस्ताक्षर गराउँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने दुवैको मृत्यु भएमा छोराछोरीबाट असुल गर्न सकिने हुँदा यस प्रकारको कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुने देखिन्छ । यो कर्जा प्रदान गर्दा घरजग्गा धितो नराखी पेन्सनपट्टलाई धितोका रूपमा बैंकमा राख्नुपर्छ । बैंकलाई धितो रोक्का, सर्वेयरको प्रतिवेदन र अन्य कागजाताको प्रक्रिया पुर्‍याउन आवश्यक नभएकाले व्यक्ति, बैंकलाई कर्जा प्रक्रिया सहज र सरल हुने देखिएको छ । सरकारले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न लघुउद्यम व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि खासै उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट निवृत्तिभरण कर्जा योजना लागू गरिएमा व्यवसाय अनुभवको आधारमा सञ्चालन, शिक्षित युवा पुस्ता सहभागी, रोजगारीको सृजना, सरकारलाई राजस्व प्राप्ति, स्थानीय वस्तुको उत्पादन वितरणमा सहज तथा कर्जा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहायक हुनसक्छ । यसबाट हालको महामारीबाट उत्पन्न समस्याको संकटमोचन भई दीर्घकालीन सुरक्षित कर्जा प्रवाह शुरू हुँदा कर्मचारीहरूको कार्य अनुभव उद्योग व्यवसायतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८