जेठ १३, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले हाल बहुमतको सरकार नरहेको तथा काम चलाउ सरकार रहेको भन्दै संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्णबजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव दिएको छ ।
बिहीवार बसेको मञ्चको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष०७८/ ७९ को बजेट एवं कोभिड –१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । मञ्चले विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्णबजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई जोड दिएको छ।
यसैगरी मञ्चले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि दिएको छ ।
देश कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दीएर जनतालाई सुरक्षित बनाउन मञ्चको बैठकले सुझाव दिएको छ र यस्ले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पुरयाउनेछ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा एवं सुविधाहरुलाई बजेटले विशेष ध्यान दिन पनि भनेको छ ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ।त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बैठकले सुझाव दिएको छ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पान्डे र वर्षमान पुन सहभागी थिए ।
