स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का अघि बढेन
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता माग गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । जसले गर्दा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण रोकिएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत अझै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन।...
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरु बिन्दु ललितपुरस्थित खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद नटुंगिँदा ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं, माघ १४ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि दिइएको ठेक्का प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको प्रकृया अझै अगाडी बढ्न सकेको छैन् । ठेक्का प्रकृया गलत भएको निष्कर्षसहित छानबीन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको तीन साता बितिसक्दा पनि कारबाही प्रकृया अगाडी नबढेको हो । पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ठेक्का प्रकृयामा दोषी पाइए कारबाही गर्ने बताउँदै आएपनि […]
प्रदेश १ का १० अस्पतालका लागि ५० करोड २६ लाख ९१ हजार बजेट छुट्याइएकामा धनकुटा, खोटाङ र सोलुखुम्बुले प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेनन् । कोसी अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांक जडान गर्न ६ करोड ८० लाख बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । जसमध्ये ८० लाख लागतमा अक्सिजन ट्यांक खरिदका लागि दुईपटक अस्पतालले ठेक्का आह्वान गर्यो तर आवेदन नपरेको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ ।
वीरगञ्ज। वीरगञ्जको सिर्सियामा रहेको सुख्खा बन्दरगाहमा पछिल्लो समयमा तीन हजार कन्टेनर थन्किएर रहेका छन् । करिब १५सय ३० वटा कन्टेनर राख्ने क्षमता रहेको सुख्खा बन्दरगाहमा पछिल्लो दिनमा करिब करिब दोब्बर कन्टेनर थन्किएर रहेका हुन् । गएको भदौ महिनादेखि सुख्खा बन्दरगाह आगामी पाँच वर्षका लागि सञ्चालनको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिले शुल्क बढाए...
The post सुक्खा बन्दरगाह तीन हजार कन्टेनर थन्किए, शुल्क बढ्याे सुबिधा बढेन appeared first on Purbeli News.
अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा भएको छैन। महालेखा परीक्षक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांक अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च ४२.६१ प्रतिशत मात्र भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड ६७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ।
