वीरगञ्ज महानगरपालिका गत आर्थिक वर्ष (आव)को दायित्व र चालू आवमा अपेक्षित स्रोत नजुटेपछि आर्थिक संकटमा परेको छ र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ३० प्रतिशत योजना कटौती गरिएको छ । यसले खराब आर्थिक व्यवस्थापन हुँदा आउने समस्या देखाएको छ । साथै, अन्य पालिकाहरू पनि यस्तै समस्यामा रहेको हुनसक्ने संकेत गरेको छ र संघीय सरकार पनि कुनै बेला यस्तै समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई यसले औंल्याएको छ । त्यसैले आर्थिक व्यवस्थापनको विषय राजनीतिक व्यवस्थापन जस्तो सहज हुँदैन भनेर सरोकारवाला सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
महानगरमा स्रोतको अभाव भएपछि यहाँ कार्यरत करीब ६ सय कर्मचारीले २ महीनादेखि तलब पाएका छैनन् । दुई महीनाको तलब भुक्तानी गर्ने हो भने महानगरको कोष शून्य हुने बताइएको छ । कतिपय महानगरमा पैसा खर्च हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप राख्नुपरेको अवस्थासमेत छ । तर, वीरगञ्ज महानगरमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? महानगरका अनुसार मालपोतबाट ५० करोड रुपैयाँ उठ्ने लक्ष्य लिए पनि १५ करोडमात्रै उठ्यो । यति ठूलो अन्तर किन आयो ? घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीले मात्रै यस्तो भएको हो भन्ने देखिन्न । अर्को, गत आव २०७९/८० मा ३० करोड रुपैयाँ बचत हुने र यो बचत चालू आवमा खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, महानगरले सशर्त योजनाहरू पूरा गर्न नसक्दा संघीय सरकारबाट पाउने बजेट लिन सकेन । यसले चालू आवमा वित्तीय दायित्व थपिन गएको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारबाट पाउने विभिन्न शीर्षकको रकमसमेत महानगरले नपाएको हुन सक्छ किनभने संघीय सरकार पनि १ खर्बभन्दा बढीले बजेट घाटामा रहेको छ । संघीय सरकारले पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । यस्तोमा संघीय सरकारले दिनुपर्ने अनुदान पनि रोकिएको हुन सक्छ । जेहोस्, महानगर टाट पल्टिन लागेको देखिन्छ । वास्तवमा यसरी कुनै महानगर टाट पल्टियो भने त्यसले थुप्रै पाठ पढाउने देखिन्छ ।
पालिकाहरू सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टाट पल्टिन्छन् भने पल्टन दिनुपर्छ । यसले नागरिकहरू पालिकाका प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सचेत हुन्छन् ।
महानगर स्थानीय सरकार हो । त्यसैले स्थानीय जनताले यसका हरेक क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यहाँ भइरहेका आर्थिक कारोबारबारे पनि जनताले हेर्नुपर्छ । स्थानीयले तिरेको रकमबाट नै पालिकाहरू सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले महानगरवासी यसमा चनाखो हुनु जरूरी छ । स्थानीय बासिन्दाले महानगरसँग माग राख्ने मात्रै होइन, उसको आयव्ययमा पनि चासो राख्नुपर्छ ।
महानगर भनेको राजनीतिक एकाइमात्र होइन, आर्थिक एकाइ पनि हो । खासमा पालिकामात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा पनि सर्वसाधारणले चासो राख्नुपर्छ, गलत गर्दा खबरदारी गर्नुपर्छ । यसमा नागरिक सचेतना आवश्यक पर्छ । हुन पनि नागरिकको काम मत हालेर जनप्रतिनिधि छान्नुमात्र होइन, जनप्रतिनिधिले सही ढंगले जनताका पक्षमा काम गरेका छन् कि छैनन् हेर्नु पनि हो यो नागरिकको जिम्मेवारी नै हो ।
पालिकाभित्र आर्थिक अनियमितता भएको छ, आर्थिक व्यवस्थापन सही छैन वा विकास निर्माण काममा उत्तरदायी बनेको छैन भने स्थानीय बासिन्दाले तिनलाई कारबाही गर्न पाउनुपर्छ । स्थानीयले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । गलत व्यवस्थापनका कारण समस्या भोग्ने भनेको अन्तत: सर्वसाधारण नागरिकले नै हो । त्यसैले सर्वसाधारण नागरिक यसमा चनाखो हुन जरुरी छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरूले ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् वा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न ऋणपत्रबाट पैसा उठाएको देखिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास भएको छैन । जेहोस्, पालिकाहरू सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टाट पल्टिन्छन् भने पल्टन दिनुपर्छ । यसले नागरिकहरू पालिकाका प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सचेत हुन्छन् । गलत व्यवस्थापन गर्नेलाई दण्डित गर्न पाउने व्यवस्थाले स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ ।
