कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणको संख्या वृद्धि भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाकोे शृंखला शुरू भएको छ । गतवर्ष लामो समय मुलुकले बन्दाबन्दी खेपेको कारणले उक्त अवधिभर आर्थिक कारोबारहरू शिथिल भए भने कतिपय व्यापारव्यवसाय धराशयी भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्न पुग्यो । विशेषगरी पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन समयमा यातायात र आपूर्ति प्रणालीसम्बद्ध व्यवसायहरूको कारोबार परोक्ष मारमा परेको देखियो । अन्ततः सरकारले कोराना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै विभिन्न चरणमा बन्दाबन्दी खुकुलो गर्दै जान बाध्य भयो । भारतमा विकसित दोस्रो भेरिएन्टको लहरले संक्रमण र महामारी मुलुकमा तीव्र हुँदै जाँदा फेरि सरकारले जनस्वास्थ्यका लागि निषेधाज्ञालाई विकल्पका रूपमा लिएको छ । बन्दाबन्दी रहर नभई बाध्यता रहे तापनि यसको रणनीतिक उपयोग भएन भने धनजनसंगै समयको समेत व्यर्थ व्यतीत हुनसक्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाई यसको उपयोग अत्यावश्यक अवस्थाका लागि तयारीको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन ।
निषेधाज्ञाको परोक्ष जोखिम मध्यम र गरीब परिवारमा पर्छ । मध्यम वर्गको आयमा हुने विचलनले गरीबहरूको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने असमान आयले धनी एवं गरीबहरूको बीचको खाडल बढ्न सक्छ । ज्यालादारी मजदूरहरूको दैनिक रोजीरोटी गुम्छ तर धनीहरूका लागि बन्दाबन्दीले प्रभाव खासै नपर्न सक्छ । निषेधाज्ञाका समयमा पनि सार्वजनिक सेवादेखि विभिन्न राज्यका विभिन्न सुविधाहरूमा धनीहरूको पहुँच वृद्धि स्थापित हुने अवस्था छ भने गरीबहरूको पहुँच घट्न सक्छ । एउटा वर्गका लागि सार्वजनिक सेवाहरू विशेषतः शिक्षा वा स्वास्थ्यलगायत विषयमा वैकल्पिक उपायहरू सहज हुनसक्छ । तर, अर्को वर्गलाई त्यो प्रकारको प्रयोग वा अभ्यास अपनाउन धेरै समस्या भएको देखिन्छ । सरकारले लागू गरेको वैकल्पिक शिक्षासमेत प्रभावकारी नबन्नुमा आर्थिक असमानता एक कारण हो । मध्यम वर्गका लागि पनि सीमित र प्रयोगविहीन स्रोतहरूको उपयोग गर्नमा बन्दाबन्दीले अवरोध खडा गर्छ । अहिलेको अवस्थामा महामारीबाट जिउधनको रक्षाका लागि निषेधाज्ञाको विकल्प नभए तापनि यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि कमभन्दा कम क्षति हुने प्रकारले उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी खुला गरेसँगै मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भएका थिए । यस कारण अर्थतन्त्रका केही सूचकले छोटो समयमै सकारात्मक नतिजाहरू दिएका थिए । निषेधाज्ञाको असर अर्थतन्त्रमाथि कम गर्न मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष उत्पादन केन्द्रित गर्ने, उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रलाई चालू राख्ने, बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा अनियन्त्रित आवागमनको नियन्त्रण सहज देखिन्छ भने ठूला उद्योगहरूमा पनि प्रविधिको उपयोगलाई झन् बढी प्रश्रय दिनु आवश्यक छ । आयातमा निर्भर उपभोग प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेबाहेक अत्यधिक जोखिमका क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी हुन्छ । मूलतः सेवाक्षेत्रलाई मात्र दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा ती क्षेत्रमा हुने जोखमको न्यूनीकरणका रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । निषेधाज्ञाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउने परिस्थितिको अन्त हुनु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै केही क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोगको दर उच्चतम बनेको छ । तर, यसको पँहुच अहिले पनि सीमित वर्गमा मात्र छ । तसर्थ प्रविधिमा आधारित सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा वा सुविधाका लागि कतिपय क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । सबै सार्वजनिक निकाय जस्तै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू, मालपोल तथा नापी कार्यालयहरू, राजस्व कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई अझ परिष्कृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सवारी पास, चालक अनुमतिपत्र वा विभिन्न प्रकारका नवीकरणहरूका लागि विद्युतीय भुक्तानीका साथ अनलाइन सेवा लिने वा दिने परिपाटीमा ती विभाग चुकेका छन् । त्यसैगरी आपूर्ति प्रणालीको चुस्तीका लागि संलग्न निकायहरू जस्तै वाणिज्य विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र गुणस्तर मापनसम्बन्धी कार्यालयहरू, साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास कम्पनीलगायत निकायहरूले पनि सेवाव्यापारलाई स्मार्ट बनाउनु आवश्यक छ ।
उत्पादन र उपभोगको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन सावधानीका साथ निषेधाज्ञाको रणनीतिक उपयोग आवश्यक हुन्छ । अन्यथा महामारीको समय पारेर धेरै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र बन्दाबन्दीको विकल्प नभएको क्षेत्रमा आवश्यक सुविधाहरूको ग्यारेन्टीसमेत उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । निश्चित क्षेत्रलाई सिल गर्ने वा बन्दा गर्ने परिस्थितिमा पनि त्यहाँका उद्यमीहरूको सेवालाई वैकल्पिक रूपले सेवा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा निषेधाज्ञा जनताका लागि सास्ती खेप्ने, रोजीरोटी बन्द हुने, उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने अभिशापका रूपमा परिणत बन्नसक्छ ।
निषेधाज्ञाको क्षति अंकमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन तर यसको असर गहिरो र दीर्घकालसम्म पनि देखिने प्रकारको हुन्छ । कोभिड–१९ को सहज वा तत्काल नियन्त्रण हुने परिस्थिति बनेको छैन । तर, यसको न्यूनीकरणका लागि समेत सरकार धेरैपटक चुकिसकेको छ । कोभिड–१९ को कारणले सृजित असामान्य अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निरुत्तरित हुन्छ । तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारू राख्न स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ कम जोखिमका क्षेत्रहरूलाई खुला गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यससँगै ती क्षेत्रको टेवाका लागि आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सुचारू गर्ने अवस्था सृजना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महामारी निरोधका लागि परिणामुखी नतिजा नआइसकेको यो समयमा नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकले धेरै दिन अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः बन्धक बनाउन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी यो समयमा आपूर्ति प्रणालीको स्वःफूर्तता, महामारीको बढ्दो जोखिमको रोकथाम र आर्थिक गतिविधिहरूलाई एकसाथ सुधार एवं सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन । भारतका अतिरिक्त अन्य मुलुकमा संक्रमण नफैलिएका कारण वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण घट्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । त्यससँगै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि धेरै खर्च गरिसकेको र त्यसअनुसारका धेरै संरचनासमेत तयार भइसकेको देखिन्छ । उपभोग र आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सकियो भने पनि त्यसले राजस्व र अन्य स्रोतहरूको परिचालन सहज बनाउने परिस्थिति आउँछ । धेरैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि सुचारू राख्न सकियो भने पनि तिनीहरूले केही अपेक्षाकृत नतिजा दिन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिकूल समयमा पनि विकास बजेट पूरा खर्च गर्न नसकिएको सन्दर्भमा निषेधाज्ञाले आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने अवस्थाको निर्मूल गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीति रूपले जनस्वास्थ्यका लागि अति प्रभावकारी र अर्थतन्त्रका लागि न्यूनतम मात्र असर दिने किसिमले उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
.jpg)
