फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना तयार छ, बालेनले अघि बढाउलान् ?

२० जेठ, काठमाडौं । नुवाकोटको सिसडोल र धादिङको बञ्चरेडाँडका स्थानीयले आफ्ना मागहरु पूरा नभई  ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएपछि काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा प्रखर रुपमा उठेको छ । नवनिर्वाचित मेयर बालेन साहले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने त भनेका छन्, तर त्यसका लागि के विधि अपनाउने भन्ने स्पष्ट छैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर […]

सम्बन्धित सामग्री

‘फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनुस्, सहयोग गर्न तयार छौं’

२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा सोमबार बसेको उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरु सहभागी संयुक्त बैठकमा उनीहरुले फोहोर व्यवस्थापन लगायत अन्य साझा समस्याको दिगो व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरले नेतृत्व लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी र ढल निकास […]

बन्चरेडाँडामा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गरिने बताएकी छन्। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउँदै उनले बन्चरेडाँडामा वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन हुने बताएकी हुन् । बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनियुक्त प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई मन्त्रालयमा बधाई ज्ञापन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार रह

सकिनै लाग्यो जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष, बनेन बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायतका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ।निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ मा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने बताएको छ। काठमाडौं महानगरका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायत जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको ५ वर्ष पुग्नै लागिसक्यो तर, अहिलेसम्म त्यसको कुनै खाकासमेत बन्न सकेन।न त अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै तयार भएको छ।अब उनीहरूकाे कार्यकालको बाँकी समयमा यो काम पू

वीरगञ्जमा ६ करोडको लागतमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना

२९ मंसिर, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र तयार पारेको छ । ६ करोड २२ लाख रुपैयाँमा तयार पारिएको ग्रिनहाउस हस्पिटल वेष्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा वीरगञ्जमा सन्चालित अस्पताल, क्लिनिक र ल्याबबाट निस्किने फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ । सेन्टरको उद्घाटन गर्दै वीरगञ्ज नगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि […]

वीरगञ्जमा सञ्चालनमा आयो अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र

मंसिर २८, वीरगञ्ज  । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निर्माण गरेको अस्पालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सोमवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।  वीरगञ्जका अस्पतालहरूले उत्पादन गर्ने फाहोर व्यवस्थापनका लागि यो संरचना तयार पारिएको हो ।  राष्ट्रिय योजना आयोग र महानगरको ६ करोड २२ लाख रुपैयाँको लागतमा वीरगञ्ज–१६ मा निर्माण भएको सो ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ को वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले उद्घाटन गरेका हुन् । वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किएको फोहोर पदार्थ, मानव अङ्गलगायतलाई अत्याधुनिक उपकरणबाट व्यवस्थापन गर्न सेन्टरको निर्माण गरिएको प्रमुख सरावगीले बताए ।  अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि सेन्टर सहयोगी सावित हुने विश्वास सरावगीले व्यक्त गरे ।  ‘अस्पतालजन्य फाहोरको व्यवस्थित विसर्जन नहुँदा नगरवासीको स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्दै आएको थियो । अब यो समस्याको अन्त्य हुनेछ,’ सरावगीले भने ।  उद्घाटन समारोहमा नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा वीरेन्द्रबहादुर प्रधानले वीरगञ्जमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र पहिलो पटक सञ्चालमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन तयार गरिँदै

सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।